लड़ाई नहीं, साझेदारी से बढ़ेगा विकास: डॉ. कृष्णगोपाल

लड़ाई नहीं, साझेदारी से बढ़ेगा विकास: डॉ. कृष्णगोपाल

आरएसएस की आर्थिक समूह बैठक में उद्योग और श्रमिक संगठनों को मिलकर काम करने की सलाह

लखनऊ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल ने मंगलवार को लखनऊ स्थित निरालानगर संघ कार्यालय में आयोजित आर्थिक समूह की बैठक में उद्योग और श्रमिक संगठनों से आपसी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग और मजदूर संगठन आपसी मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम करें। "केवल लड़कर नहीं, मिलकर सोचने से ही समस्याओं का हल निकलेगा," उन्होंने जोर देकर कहा।

बेरोजगारी पर चिंता, मजदूरी की मांग

डॉ. कृष्णगोपाल ने कहा कि उद्योगों को बंद होने से बचाना और श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाना दोनों ही प्राथमिकताएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर को कम करने पर सरकार और संगठनों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश की ग्रास जीडीपी और राष्ट्रीय जीडीपी के अंतर को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया।

विभिन्न संगठनों ने उठाए मुद्दे

बैठक में लघु उद्योग भारती, भारतीय मजदूर संघ, सहकार भारती, स्वदेशी जागरण मंच, किसान संघ और ग्राहक पंचायत जैसे संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इन संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को औद्योगिक प्रगति से जुड़े मंत्रियों के समक्ष रखा।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने ऊर्जा विभाग में संविदा कर्मियों की छंटनी और निजीकरण पर नाराजगी जताई। उन्होंने शुगर मिलों और डिस्टलरी में वेज बोर्ड लागू करने, बंद पड़ी फैक्ट्रियों में श्रमिकों की देनदारियों जैसे मुद्दों को उठाया। इस पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिकों के लिए लेबर अड्डे बनाए जा रहे हैं जहां उन्हें सुविधाएं मिलेंगी।

वित्त मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 2025 के लिए प्रदेश का बजट आकार 8.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि 2017 में मात्र तीन लाख करोड़ था। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों और अन्य वर्गों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है।

लघु उद्योग भारती ने औद्योगिक इकाइयों पर नगर निगम और यूपीएसआईडीसी द्वारा दोहरे कर वसूली का मुद्दा उठाया। इस पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस विषय को गंभीरता से देखने का आश्वासन दिया।

किसानों और सहकारी संस्थाओं की समस्याएं भी रहीं केंद्र में

किसान संघ ने किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उठाया। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने किसान सम्मान निधि, फसल बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि यदि कोई शिकायत हो तो उसे दूर किया जाएगा।

सहकार भारती ने सहकारी संस्थाओं की मजबूती, पैक्सों के सशक्तिकरण, और सहकारी बैंकों की सुधार की मांग उठाई। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों में सहकारी बैंक लूट के अड्डे बन गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें घाटे से उबारकर ऋण देने की क्षमता बढ़ाई है।

राजनीतिक नेतृत्व की भी रही भागीदारी

बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न संगठनों की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देगी