सरकार की ‘कबाड़’ पॉलिसी से सस्ती होंगी कारें, नितिन गडकरी ने बता दिया पूरा प्लान

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वाहन कबाड़ नीति (Vehicle Scrapping Policy) से कलपुर्जों (Auto Component) की कीमतों में 30 परसेंट तक की कमी आने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे में वाहनों की कीमत में भी कमी आ सकती है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा. उन्होंने कहा कि शहरों और राजमार्गों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की कोशिशों से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग बढ़ेगी.

नितिन गडकरी ने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में कमी आने से ईवी की स्वीकार्यता में भी तेजी आएगी. मंत्री ने कहा, हम कबाड़ नीति लेकर आए हैं, जिससे वाहन कलपुर्जों की कीमतों में 30 प्रतिशत की कमी आएगी. वाहन कलपुर्जों की कीमतों का वाहनों की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है. गडकरी ने कहा कि भारत में लिथियम-आयन बैटरी की कीमतें भी अब पहले से कम हो रही हैं. उन्होंने कहा कि अडानी समूह और टाटा जैसी कई बड़ी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर लिथियम-आयन बैटरियों का उत्पादन करने जा रही हैं.

जम्मू-कश्मीर का लिथियम भंडार

उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में खोजे गए बड़े लिथियम भंडार दुनिया के कुल लिथियम भंडार का 6 प्रतिशत हैं, जो करोड़ों लिथियम-आयन बैटरियों के निर्माण के लिए पर्याप्त हैं. भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि यह अच्छी गति से बढ़ रहा है. यह उद्योग जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग बन गया है.

क्या है वाहन कबाड़ नीति?

वाहन कबाड़ नीति भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़क से हटाना है. इस नीति के तहत सरकार पुराने और गैर-मानक (अवैध) वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देती है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण कम करना, तेल की खपत घटाना और नई टेक्नोलॉजी वाले वाहनों को बढ़ावा देना है. इस नीति के तहत वाहन मालिक अगर अपने पुराने वाहनों को कबाड़ के रूप में लौटाते हैं, तो उन्हें नई गाड़ी खरीदने पर छूट और अन्य लाभ मिल सकते हैं. इसके अलावा, सरकार ने कबाड़ वाहनों के संग्रहण और निपटान के लिए केंद्र स्थापित किए हैं, जहां से वाहनों को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जा सकता है.