उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड: भारत और दुनिया में पहले से मौजूद उदाहरण

उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड: भारत और दुनिया में पहले से मौजूद उदाहरण

उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे इसका औपचारिक ऐलान करेंगे। यह कानून राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करेगा, जो विवाह, तलाक, संपत्ति बंटवारा, बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में समान नियम प्रदान करेगा।

उत्तराखंड सरकार की पहल

उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली ने इस संदर्भ में वेब पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले UCC लाने का वादा किया गया था। इसे प्राथमिकता देते हुए मसौदा तैयार कर अधिनियम लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रधानमंत्री के सामंजस्यपूर्ण भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां किसी भी धर्म, लिंग या जाति के खिलाफ भेदभाव नहीं होगा।”

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है?

UCC का अर्थ है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति, या लिंग कुछ भी हो। यह विवाह, तलाक, संपत्ति बंटवारे और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में समानता सुनिश्चित करता है। लिव-इन कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

भारत और अन्य देशों में UCC

भारत के गोवा राज्य में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा में सभी धर्मों के लोग समान कानून का पालन करते हैं। यहां ट्रिपल तलाक मान्य नहीं है, विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और पति-पत्नी को संपत्ति में समान अधिकार मिलता है।

दुनिया के कई देशों में UCC पहले से लागू है। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, आयरलैंड, मलेशिया, तुर्किये, सूडान और मिस्र शामिल हैं। हालांकि, कुछ इस्लामिक देश शरिया कानून और कई यूरोपीय देश धर्मनिरपेक्ष कानून का पालन करते हैं।

UCC लागू होने के प्रभाव

UCC लागू होने से उत्तराखंड में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। यह कानून सामाजिक एकता को बढ़ावा देगा और विभिन्न धर्मों के बीच के भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगा।