डीयू के 12 कालेजों को एक सप्ताह में धन जारी करें
डीडीयू कालेज के कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालत के आदेश के बावजूद, अधिकारियों ने निर्दिष्ट समय सीमा के साथ हलफनामा दायर नहीं किया है।
डीयू के 12 कालेजों को एक सप्ताह में धन जारी करें
अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मंत्री आतिशी और अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए डीयू वे के 12 वित्त पोषित कालेजों को एक सप्ताह के भीतर धन जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर मंत्री आतिशी सहित दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने की भी चेतावनी दी। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि अदालत का धैर्य खत्म हो रहा है। दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करें कि वेतन का भुगतान किया जाए।
न्यायाधीश ने कहा कि कर्मचारी केवल अपना वेतन चाहते हैं और उन्हें कौन भुगतान करता है, यह उनके लिए और अदालत के लिए भी अप्रासंगिक है। अदालत ने दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) कालेज को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से रखे गए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए जारी किए गए धन का सख्ती से उपयोग करें। अदालत ने अपने आदेश के अनुपालन को रिकार्ड पर रखने के लिए मामले को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च शिक्षा विभाग की मंत्री आतिशी, विभाग के सचिव आर एलिस वाज और इसके निदेशक भूपेश चौधरी के खिलाफ जानबूझकर अप्रैल में जारी हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। डीडीयू कालेज के कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालत के आदेश के बावजूद, अधिकारियों ने निर्दिष्ट समय सीमा के साथ हलफनामा दायर नहीं किया है। मुख्य याचिका 2020 में कालेज कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अधिकारियों को वेतन जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कालेज कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल माह का वेतन जारी नहीं किया है। पीड़ित व्यक्तियों को बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल के आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के साथ-साथ डीडीयू कालेज को एक हलफनामा देने का निर्देश दिया जाता है कि कालेज का बजटीय आवंटन कितना है और दिल्ली सरकार ने कालेज को कितना फंड जारी किया है। उनसे बताने को कहा गया था कि मार्च व अप्रैल माह का वेतन कब जारी किया जाएगा। मंत्री और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जवाहर राजा ने कहा कि राज्य सरकार केवल अनुदान सहायता दे रही है और कालेज को वेतन का भुगतान करना होगा।
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