ED enforcement directorate क्या कार्य करती है
Enforcement Directorate - ED किसी भी मंत्री को पूछताछ के लिए उठा सकता है?
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित जूडी कानूनों को लागू करना है। ईडी भारत के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आयकर अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और संबंधित कानूनों को लागू करता है।
ईडी के कार्यों में वित्तीय जांच, संपत्ति का पता लगाना, संपत्ति की कुर्की और जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंधन शामिल है। इसके जरिए ईडी काले धन, हवाला लेनदेन और वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करती है और इनमें शामिल लोगों पर मुकदमा चलाती है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से आर्थिक स्थिरता, वित्तीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जाती है।
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प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) केंद्र सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्था है जो आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसका प्रमुख कार्य आर्थिक अपराधों की जांच करना, उन पर कार्रवाई करना और उनके खिलाफ मुकदमे चलाना है।
कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
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आर्थिक अपराधों की जांच: ED बैंक फ्रॉड, पैसे की प्रल्हेन, ब्लैक मनी, हवाला, आर्थिक ईमानदारी नियमों के उल्लंघन, विदेशी मुद्रा अनुसारण नियमों के उल्लंघन, और अन्य आर्थिक अपराधों की जांच करता है।
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संपत्ति जब्त करना: ED अपराधियों की आर्थिक संपत्ति को जब्त कर सकता है। इससे वे अपने अपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं।
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मुकदमों में कार्रवाई: ED आर्थिक अपराधों के मामलों में कार्रवाई करता है और अदालत में मुकदमे चलाता है। यह अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में मदद करता है।
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आर्थिक ईमानदारी नियमों का पालन: ED निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच आर्थिक ईमानदारी के नियमों का पालन की निगरानी करता है।
प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार के अंदर आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आर्थिक स्थिरता और नेतृत्व में मदद करता है।
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