397 भारत में 1975 के आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ और उनके निर्णय का अध्ययन

397 आपातकाल का निर्णय एवं प्रिया देश वासियों

Bharatiyanews

Jun 25, 2024 - 20:08

Jun 25, 2024 - 22:05

397 भारत में 1975 के आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ और उनके निर्णय का अध्ययन

397 आपातकाल का निर्णय एवं प्रिया

३1७ सामान्य परिचयः- आपातकाल का सामान्य अर्थ ऐसी परिस्थितियों से लिया जाता है कि विषेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए विषेष वैधानिक प्रावधान प्रयुक्त किये जाऐं आपातकाल के प्रावधान को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सविधांन के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है।1
आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था संघीय से एकात्मक हो जाती है। भारत या उसके किसी एक भाग में सषस्त्र विद्रोह हो जाये या भारत किसी युद्ध मंे फँस जाये तो उस समय राष्टश्पति अनुच्छेद 352 के अन्र्तगत संकटकाल की घोषणा कर सकता है। इन्हीं प्रावधानों का सहारा लेते हुए भारत में 25 जून 1975 मे आपातकाल लागू किया गया।

भारत में आपातकाल और उसके बाद के राजनीतिक परिवर्तनों की विवेचना ;1975 से 2012

आपातकाल का सामान्य अर्थ ऐसी परिस्थितियों से लिया जाता है। कि विषेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए विषेष संवैधानिक प्रावधान प्रयुक्त किये जाए । आपातकाल के प्रावधान को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सविधांन के 18वें भाग मे अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है। 25 जून 1975 को जयप्रकाष नारायण के नेतष्त्व में साम्यवादी दल को छोडकर अन्य विरोधी दलों ३संगठन कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल और भारतीय लोकदल इत्यादि७ ने इन्दिरा गाँधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए एक बडा व्यापक आन्दोलन छेड़ने की घोषणा की। इस पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने अपने सहयोगी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियो और अन्त में राष्टश्पति से विचार किया। इन्दिरा गाँधी के विचार में कानून तथा व्यवस्था के टूटने और अराजकता फैलने की पूरी-पूरी संभावना थी इसलिए उन्होने तत्कालीन राष्टश्पति फखरूद्दीन अली अहमद से आन्तरिक संकटकालीन स्थिति की घोषणा करवा दी। बाहरी संकटकालीन स्थिति 3 दिसम्बर 1971 से पहले की चल रही थी। इसके बाद आन्तरिक आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने तक रहा। इन्दिरा गाँधी का 1 जुलाई, 1975 को प्रगतिषील सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणों के अन्तर्गत 20 सूत्रीय कार्य म की षुरूआत मूलतयाः भूमि सुधार का कार्य म तेज करने खेतिहार मजदूरों की स्थिति में सुधार करने, ऋणदासता आदि का उन्मूलन करने की ओर निर्देषित था। इसके अन्तर्गत मेरे द्वारा 1975 में विधायक एवं 1977 में सांसद पण्डित रामकिषन का साक्षात्कार लिया एवं 1975 में प्राध्यापक ओमप्रकाष गुप्ता का साक्षात्कार भी लिया गया।

आपातकाल की घाष्ेाणा क ेसाथ ही विपक्षी दला ंेक ेनते ाआ ंेकी गिरफ्तारियाँ षुरू कर दी गई। सुबह होने पर लोगों को पता चला कि लोकतंत्र का गला घोंटकर देष में इंदिरा सरकार ने ‘‘आपातकाल’’ की घोषणा कर दी है। दूरभाष से पूर्व सूचना देकर दिल्ली में नानाजी देषमुख, श्री जगदीष प्रसाद माथुर प्रभष्ति षीर्षस्थ नेताओं को सजग कर दिया गया था ताकि वे आन्दोलन का नेतष्त्व कर सकें। आपातस्थिति की अचानक घोषणा से देष में आतंक का वातावरण फैल गया क्योंकि गिरफ्तारी के बाद न उसके विरोध में अपील हो सकती थी, न वकील न अदालत में दलील पेष करने की गुंजाईष रखी गई थी। अपने घरों से फरार और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के परिवारों को भी प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं रखी गई। जेलों में कैद कार्यकर्ताओं को अकथनीय यातनाऐं दी गईं। पचासों उदाहरण देष की जेलों में उन दिनों संघ के ही कार्यकर्ताओं, छात्रों तथा विपक्षी दलों के बंदियों के जीवन में घटित हुए। अनेक तो यातनाऐं झेलते-झेलते ही जेलों में ही षहीद हो गये।

लोकतंत्र की मजबूती का मीडिया की आजादी से सीधा संबंध है। स्वस्थ्य लोकतंत्र की धमनियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रक्त की तरह बहती है और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र का दय है जो सुनिष्चित करता है कि रक्त संचार सुचारू रूप से होता रहे। यही कारण है कि जब भी जहाँ भी लोकतंत्र को कमजोर करने या उसकी हत्या करने की कोषिष की गयी। पहला वार मीडिया की आजादी पर किया गया। कोई भी तानाषाह स्वतंत्र मीडिया का पक्षधर कभी नहीं हो सकता। तानाषाही में भय और आतंक के विरू डटकर खड़ी होने वाली मीडिया को बेरहमी से कुचला जाता है। भारत में भी आपातकाल के बहाने तानाषाही का ऐसा भी रूप देखा है।

1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें

मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे।

1980 के लोकसभा चुनाव म ें कागं ्रेस ३आई७ पार्टी की सरकार बनी जिसमें

इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री थी।

1984 के लोकसभा चुनाव म ें कागं ्रेस ३आई७ पार्टी की सरकार बनी जिसमें

राजीव गाँधी प्रधानमंत्री थे।

1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल पार्टी की सरकार बनी जिसमें वी.पी.सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में सरकार गिर जाने के कारण जनता दल ३सोषलिस्ट७ के चन् षेखर प्रधानमंत्री थे।

1991 के लोकसभा चुनाव म ें कागं ्रेस ३आई७ पार्टी की सरकार बनी जिसमें

पी.वी.नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री थे।

1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी की सरकार बनी जिसमें अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, और बाद म ंे जनतादल सयं ुक्त मार्चे ा क े रूप म ंे एच.डी.दवे गाडे ा़ प्रधानमत्रं ी तथा इसक े बाद इन् कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने।

1998 क ेलाके सभा चनु ाव म ंेएन.डी.ए. की सरकार आइर्, जिसम ंेअटलबिहारी

वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।

1999 के लोकसभा चुनाव में एन.डी.ए. की सरकार वापिस सत्ता में आई, जिसमें अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे।

2004 की लोकसभा चुनाव में यू.पी.ए. की सरकार आई, जिसमें मनमोहन

सिंह प्रधानमंत्री थे।

2009 की लोकसभा चुनाव में यू.पी.ए. की सरकार वापिस सत्ता में आई,

जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साधारण व्यक्तियों ने अपने मताधिकार से यह सि कर दिया कि वे समय आने पर ऐतिहासिक और ांतिकारी निर्णय ले सकते हंै। कांग्रेस के लिए यह 1977 का चुनाव परिणाम वज्रपात बनकर सामने आया। इससे न केवल भारतीय राजनीति पर तीस वर्षों से चला आ रहा कांग्रेस का एकाधिकार ही समाप्त हो गया अपितु केन्द्र में गैर कांग्रेस षक्तियों का विजय एक नये युग का श्री गणेष कर दिया। जनता पार्टी की जीत के बाद जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत खो दिया और जनता पार्टी का विभाजन हो गया। भाजपा का निर्माण हुआ। कांग्रेस की कांग्रेस ३ई७ हो गयी अनेक पार्टी बनीं और बिगड़ी आज केन्द्र की राजनीति एन.डी.ए. ३नेषनल डेमो ेटिव अलाइन्स७ और यू.पी.

ए. ३यूनाइटेड प्रोगेषिव अलाइन्स७ के बीच है।

में षिक्षण कार्य के दौरान जब मंैने षोधकार्य करने का विचार किया तो सर्वप्रथम मेरे सामने षोध विषय के चयन को लेकर समस्या उत्पन्न हुई यों तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मेरी अभिरूचि अधिक थी और इसी क्षेत्र में अपना षोधकार्य करना चाहता था इसलिए इच्छा थी कि मैं किसी परम्परागत प्राचीन विषय पर कार्य न कर बल्कि भावी षोध को दिषा देने के लिए किसी अछूते और नूतन विषय का चयन करूँ। इस सन्दर्भ में जब मंैने अपनी बात डाॅ. गोविन्दकष्ष्ण षर्मा, सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान के सामने रखी तो उन्होंने विषय चयन सम्बन्धी समस्या का निदान करते हुए मुझे सन् 1975 का आपातकाल के सम्बन्ध में पढ़ने के लिए कहा। जब मंैने गहराई से आपातकाल का विस्तार से अध्ययन किया तो मुझे दिषा भी मिली और अभिरूचि की पुष्टि भी हुई। ज्यों-ज्यों मंै सन 1975 के आपातकाल को पढ़ता, त्यों-त्यों आपातकाल की परिस्थितियों की संवेदनाओं में डूबता गया और उससे मेरी अभिरूचि और षोधपरक दष्ष्टि दोनों को निरन्तर गति मिलती गई इसलिए मंैने भारत में आपातकाल और उसके बाद के राजनीतिक परिवर्तनों की विवेचना ३1975-2012७ को अपने षोध का अध्ययन विषय बनाना निष्चय किया।

25 जून 1975 का आपातकाल अपनी प्रकष्ति में विष्लेषणात्मक एवं उद्देष्यपरक अध्ययन है। इस षोध अध्ययन का मुख्य उद्देष्य यह जानना है कि सन 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया ? और उसके बाद राजनीति में क्या परिवर्तन आये? राष्टश्ीय स्तर पर आपातकाल को लागू करने की क्या परिस्थितियाँ थी? आपातकाल के दौरान संघीय षासन व्यवस्था प्रदान करने में संवैधानिक सष्ं ाोधन किस प्रकार प्रभावी सि हुए हैं? आपातकाल के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अस्तित्व, संगठन एवं महत्व के लिए राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती थी और राजनीतिक दलों के लिए इन प्रष्नों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में राजनीतिक दलों में क्या बदलाव परिलक्षित होता है। आपातकाल में देष का राजनीतिक परिदष्ष्य क्या हो जाता है? क्या आपातकाल का प्रयोग तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समक्ष एक मात्र विकल्प था? इसे टाला जा सकता था? आपातकाल के बाद आम चुनाव हुए। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी। कुछ महीनों बाद जनता पार्टी ने बहुमत खो दिया। भाजपा का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ? व कांग्रेस की कांग्रेस३ई७ हो गई बाद में जनता दल, कांग्रेस तिवारी, राष्टश्वादी कांग्रेस, यूनाइटेड और राष्टश्ीय धु्रवीकरण के रूप में एन.डी.ए. और यू.पीए. बने। इसके अलावा और भी पार्टीयाँ बनीं और बिगड़ी उन सभी का इस षोध प्रबन्ध में क्या मुख्य उद्देष्य रहा है। षोधकार्य करना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मंैने ‘भारत में आपातकाल और उसके बाद के राजनीतिक परिवर्तनों की विवेचना ३1975 से 2012७’ षीर्षक पर सारगर्भित षोध प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो अपनी आवष्यकता, मौलिकता एवं महत्व को रेखांकित करते हुए प्रबुजनों के लिए चिन्तन के नये आयाम प्रस्तुत कर सकेगा ऐसा मेरा विष्वास है। मेरा षोध प्रबन्ध सात अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय को बिन्दुओं के आधार पर सूक्ष्मता के साथ सटिक एवं तथ्यात्मक विष्लेषण के साथ प्रस्तुत किया है। यह विष्लेषण समीक्षात्मक एवं तथ्यात्मक

षोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में आपातकाल का सामान्य परिचय एवं भारत में 1975 के आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियों और उनके निर्णय का अध्ययन किया गया है।

षोध प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में आपातकाल के दौरान 20 सूत्रीय कार्य मों का ियान्वयन और प्रभाव की विवेचना ३साक्षात्कार एवं सर्वे७ पर आधारित है।

षोध प्रबन्ध के तष्तीय अध्याय में आपातकाल के दौरान गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दलों की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

षोध प्रबन्ध के चतुर्थ अध्याय में आपातकाल में पे्रस/ मीडिया की क्लिपिंग का अध्ययन किया गया है।

षोध प्रबन्ध के पंचम अध्याय में आपातकाल के बाद भारत का राजनीतिक परिदष्ष्य, राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक दलों पर उनका प्रभाव, राजनीतिक चेतना और बनती बिगड़ती राजनीतिक पार्टीयों का अध्ययन किया गया है।

षोध प्रबन्ध के षष्ठ अध्याय में कांग्रेसवाद और गैर-कांग्रेसवाद की अवधारणा की विवेचना तथा आपातकाल के बाद राजनीतिक चेतना पर सर्वेक्षण किया गया है।

षोध प्रबन्ध के सप्तम अध्याय में 25 जून 1975 के आपातकाल और उसके बाद के राजनीतिक परिवर्तनों का मूल्यांकन किया गया है। वस्तुतः ये निर्धारित तत्व की प्रतिपाद्य विषय के अध्ययन का आधार बने

हंै जो कि वर्तमान सन्दर्भों में प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण माने जा सकते हंै। यद्यपि मंैने प्रस्तुत षोध विषय की पष्ष्ठभूमि और प्रमाणिकता के लिए अनेक ग्रन्थों से सहायता

भी ली है। माँ सरस्वती की असीम अनुकम्पा एवं माता-पिता के आषीर्वाद स्वरूप आज में इस षोध प्रबन्ध भारत में आपातकाल और उसके बाद के राजनीतिक परिवर्तनों की विवेचना ३1975-2012७ को प्रस्तुत करने की स्थिति में हूॅ। यह क्षण मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है। यह षोध प्रबन्ध को इस परिणति तक पहुँचाने हेतु मैं षोध-पर्यवेक्षक डाॅ. गोविन्दकष्ष्ण षर्मा सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान, के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने महाविद्यालय की व्यस्तता के बावजूद, विषय के चयन, अध्ययन, विष्लेषण, मूल्यांकन एवं प्रस्तुति के विविध चरणों में अपने बहुमूल्य सुझावों से पग-पग पर मेरा मार्गदर्षन किया। इस षोध प्रबन्ध में मंैने जो भी कुछ किया है वह उन्हीं की पे्ररणा का परिणाम है। समय≤ पर मुझे विष्वास, धैर्य एवं कष्त संकल्प बने रहने हेतु उनके प्रेरणास्पद परामर्ष ने मेरे प्रस्ताव को अर्थपणर््ू ाता एव ं दिषा प्रदान की। इसके लिए मैं सदैव उनका कष्तज्ञ एव ं ऋणी रहँूगा।

षोधार्थी उन सभी विद्वानों, लेखकों, चिन्तकों, मनीषियों के प्रति अपनी

कष्तज्ञता व्यक्त करता है जिनके षोध ग्रन्थों, पुस्तकों, लेखों, वक्तव्यों ने षोध कार्य में सहायता एवं मार्गदर्षन प्रदान किया क्योंकि उनके अध्ययन एवं सन्दर्भों के बिना षोध प्रबन्ध अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। विद्याज्ञान अर्जन के बिना षोध कार्य सम्पन्न करना सभ्ंाव नही ं ह।ै म ंैपस्ु तकालयाध्यक्ष, कन्ेदी्रय पस्ु तकालय राजस्थान विष्वविद्यालय, जयपुर, कोटा विष्वविद्यालय, कोटा, दिल्ली विष्वविद्यालय दिल्ली, भगवती कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी, भगवती स्नातको ार महाविद्यालय, गंगापुर सिटी, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, राजकीय महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर, वीणा मेमौरियल डिग्री काॅलेज करौली, इंडियन एक्सप्रेस कार्यालय, दिल्ली, टाईम्स आॅफ इण्डिया कार्यालय, दिल्ली को उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्रीमती डाॅ. भावना षर्मा ३पत्नी डाॅ. गोविन्दकष्ष्ण षर्मा७ देवाषीष के स्नहे पणर््ू ा व्यवहार क े लिए कष्तज्ञ हँू। मै ं अपन े पजू नीय पिताजी स्व. श्री रामचरन लाल अम्बेष, सहायक निदेषक ३अभियोजन विभाग७ के प्रति कष्तज्ञ हूँ जिन्होंने अपने जीवनकाल में मुझे षोध कार्य करने के लिए प्रेरित किया। मेरी पूजनीय माताजी श्रीमती लीलावती जिन्हें मेरे इस अध्ययन के दौरान अनेक असुविधाऐं हुईं जिन्हें उन्होंने न केवल प्रसन्नता पूर्वक सहन किया अपितु षोधकार्य में पूर्ण सहयोग दिया।

षु एवं आकर्षक कम्प्यूटर मुद्रण के लिए अनिल कुमार गोधा को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने अल्प समय में यह कार्य षीघ्रता से सम्पन्न किया। अन्त में उन सभी अग्रजों, षुभचिन्तकों, मित्रों एवं सहकर्मियों को आभार प्रदर्षित करता हूँ जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान इस षोधकार्य में मिला। भारत में 1975 के आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियां और उनके निर्णय का अध्ययन

आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था संघीय से एकात्मक हो जाती है। भारत या उसके किसी एक भाग मंे सषस्त्र विद्रोह हो जाये या भारत किसी यु मंे फँस जाये तो उस समय राष्टश्पति अनुच्छेद 352 के अन्र्तगत संकटकाल की घोषणा कर सकता है। इन्हीं प्रावधानों का सहारा लेते हुए भारत में 25 जून 1975 मे आपातकाल लागू किया गया।

३2७ भारतीय संविधान में आपातकाल को लागू करने की स्थितियाँ:-

1. भारत में आपातकाल को तभी लागू किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमण्डल इसकी लिखित सूचना राष्टश्पति को दे।2

2. भारत में आपातकाल की घोषणा, संसद के दोनों सदनों के मध्य रखी जाती हैं और यदि एक माह समाप्त होने के पूर्व संसद के दोनांे सदनों के द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो वह घोषणा प्रभावी नही होगी।3

3. भारत में आपातकाल की घोषणा के समय यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वह घोषणा लोकसभा के पुर्नगठन की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन में उसका अनुमोदन सदन के विषेष बहुमत से पारित करेगी।4

4. भारत में आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा पारित होने की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगी और 6 माह की अवधि से अधिक अवधि तक घोषणा को जारी रखने के लिए 6 माह की अवधि के दौरान दोनों सदनांे द्वारा अनुमोदन आवष्यक है।5

5. भारत में आपातकाल की समाप्ति की घोषणा लोकसभा के कुल सदस्यों के एक बटा दस सदस्यों द्वारा लिखित में प्रस्तुत प्रस्ताव द्वारा की जाएगी और सदन में यह प्रस्ताव स्पीकर को दिया जायेगा, यदि सदन नहीं चल रहा हो तो उस पर विचार करने के लिए राष्टश्पति या स्पीकर को 14 दिनों के अन्दर विषेष सत्र बुलाना पड़ता है।6

३3७ आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका और विधायिका को असाधारण षक्ति प्राप्त होनाः-

पण् कार्यपालिका

पपण् विधायीपपपण् वि ाीय पअण् मूल अधिकार

३प७ कार्यपालिका:- जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संघ की कार्यपालिका राज्यों को यह निर्देष दे सकती है कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका

षक्ति का प्रयोग उसकी षक्ति के अनुसार करें।7 सामान्य समय मंे कार्यपालिका को किसी राज्य को निर्देष देने की षक्ति अनुच्छेद 256 एवं 257 मे विद्यमान है।8

आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार को किसी राज्य में किसी भी विषय पर निर्देष देने की षक्ति मिल जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार निलम्बित होने पर भी संघ की कार्यपालिका के नियत्रंण में रहेगी।

३पप७ विधायीः- जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो संसद की विधायी षक्ति का विस्तार होता है और अनुच्छेद 246३3७ द्वारा सूची के बारे में मर्यादा हटा दी जाती है। उद्घोषणा के कारण राज्य का विधानमंडल निलम्बित नहीं होता परन्तु संघ और राज्य के बीच, जहां तक संघ का संबंध है विधायी षक्तियों का वितरण निलम्बित हो जाता है और संघ की संसद आपातकाल का सामना करने के लिए किसी भी विषय पर विधान बना सकती है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक ब

छः माह से अधिक नहीं हो सकती ३अनुच्छेद-83३2७9

आपातकाल के दौरान संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। चाहे वे विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में ही क्यों न आते हों।

३पपप७ वित्तीयः- आपातकाल की उदघोषणा के समय राष्टश्पति को अपने आदेष द्वारा संघ और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के आवंटन पर संबंधित संविधान के उपबंधों को रूपांतरित करने की संवैधानिक षक्ति प्राप्त हो जाती है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 268 एवं 274 में किया गया है।10

३पअ७ मूल अधिकारः- आपातकाल की उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर प्रभाव अनुच्छेद 358 एवं 359 मंे बताया गया है।11

३1७ अनुच्छेद 358 के अन्तर्गत राज्य पर अनुच्छेद 19 की मर्यादा लागू नहीं होती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जायेगा। अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत राष्टश्पति के आदेष द्वारा इन अधिकारों का निलम्बन किया जा सकता है।

३2७ यु, बा य आ मण या सषस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल को अनुच्छेद 359 में दर्षाया गया है। लेकिन अनुच्छेद 358 में यु बार्,ि आ मण को दर्षाया गया है।

३3७ आपातकाल की उदघोषणा के फलस्वरूप अनुच्छेद 358 प्रकट हो जाता है। और अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है लेकिन अनुच्छेद 359 को लागू करने के लिए राष्टश्पति का आदेष लिया जाना आवष्यक है।

३4७ अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 358 निलम्बित करता है। अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा होते हुए भी अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन किसी बंदी को न्यायालय में पहुँचने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है।

आपातकाल राष्टश्पति की संकटकालीन षक्तियों के अन्तर्गत आता है। जिसको राष्टश्ीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत किया गया है। 44 वें संविधान संसोधन द्वारा राष्टश्पति को आपातकाल लागू करने के लिए मंत्रिमण्डल का परामर्ष आवष्यक है। प्रत्येक राज्य को संकटकाल में उसके अस्तित्व को रखने के लिए ऐसी षक्ति सम्पन्न अधिकारों का होना आवष्यक है। जिसको आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए विषिष्ट सत्ता प्राप्त हो। संघीय देष में यह सत्ता राष्टश्ीय सरकार में निहित होती है। वस्तुतः संकटकालीन परिस्थिति का सामना करने का मुख्य उत्तरदायित्व राष्टश् की कार्यपालिका का ही होता हैं।12

भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आय के लक्षण विद्यमान हैं। जैसे दो सरकार, षक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वाेच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनात्मक आदि, यद्यपि भारतीय संविधान में बडी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं। जैसे एक सषक्त केन्द्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकष्त न्यायपालिका, केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाऐं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। संविधान में कभी ‘संघीय’ षब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख ‘राज्यों का संघ’ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी सहमति का परिणाम है। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

भारतीय संविधान को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है।

जैसे- एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ ३के.सी. वेरे७ वारगेनिंग फेडरेलिज्म,३मोरिज जोम्स७, को-ओपरेटिव फेडरेलिज्म ३ग्रेनविल आॅस्टीन७, फेडरेषन विद ए सेंडलाइजिंग टेंडेंसी ३आइवर जेनिंग्स७13

संविधान तीन तरह का आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है।- राष्टश्ीय, राज्य एवं वित्त। आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार के पास सभी षक्तियाँ आ जाती हैें। और राज्य, केन्द्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संषोधन के संघीय

ऐसी व्यवस्था किसी संघ में नहीं पायी जाती है।

आपातकाल के दौरान केन्द्र राज्यों के बीच संबंध बदल जाते हैं। राष्टश्ीय आपातकाल ३अनुच्छेद 352७ के अन्तर्गत राष्टश्पति केन्द्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्टश्पति या तो वि ाीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं।

अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाऐं, संघवाद के एक कड़े स्वरूप हैं। किसी भी परिस्थिति में अपना स्वरूप और आकार परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन भारत का संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक एवं संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया है कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है परन्तु आपातकाल में यह एकात्मक

व्यवस्था के रूप में कार्य करता है।

३4७ आपातकालीन उपबंधों की आलोचना:-

संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने आपातकालीन उपबंधों की निम्न आधार पर आलोचना की’’14

1. संविधान का संघीय स्वरूप नष्ट हो जायेगा तथा केन्द्र सर्व षक्तिमान बन जायेगा।

2. राज्यों की षक्तियाँ ३एकल व संघीय दोनों७ पूरी तरह से केन्द्रीय प्रबंधन के हाथों मे आ जायेगी।

3. राष्टश्पति तानाषाह बन जाएगा।

4. राज्यों की वि ाीय स्वाय ाता निरर्थक हो जायेगी।

5. मूल अधिकार अर्थहीन हो जाऐंगे और परिणामस्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारषिला नष्ट हो जायेगी।

अतः एच. बी. कामथ ने मत प्रकट किया कि ‘‘मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे सम्पूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो कि एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिान्तों और आदर्षों का पूर्ण विरोध करता है। जिसके लिए हम पिछले दषकों से लडते रहे। एक राज्य जहाँ सैंकडों मासूम महिलाओं एवं पुरूषों के स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संषय में रहेंगे। एक राज्य जहाँ कहीं षान्ति होगी जो कब्र में होगी और षून्य अथवा रेगिस्तान में होगी यह षर्म और दुःख का दिन होगा। जब राष्टश्पति इन षक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका विष्व के किसी भी लोकतांत्रिक देष के संविधान से कोई साम्य नहीं होगा-15

के.टी. षाह ने इनकी व्याख्या इस प्रकार दी है कि ‘‘ प्रति िया और पतन का एक अध्याय मैंने पाया जो किसी ने नहीं कहा परन्तु दो विभिन्न धाराएं इस अध्याय के संपूर्ण उपबंधों की रेखांकित एवं प्रभावित करती है ३1७ केन्द्र की इकाइयों के विरू विषिष्ट षक्ति से सुसज्जित करना और ३2७ सरकार को इन लोगों के विरू सषक्त करना जो विषेषतः इस अध्याय के लगभग सभी अनुच्छेदों में दिए गए सभी उपबंधों का अध्ययन और षक्तियांे का मुख्य नियंत्रण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का नाम केवल संविधान में ही रह जायेगा।’’

टी.टी. कष्ष्णमाचारी ने भय प्रकट किया कि-‘‘ इन उपबंधों के द्वारा राष्टश्पति एवं कार्यकारी, संवैधानिक तानाषाही का प्रयोग करेंगे।’’16

एच.एन. कुंजरू ने कहा- ‘‘ वि ाीय आपातकाल के उपबंध राज्य की वि ाीय स्वायत्ता के लिए एक गंम्भीर खतरा उत्पन्न करते हैं। हालांकि संविधान सभा में इन उपबंधों के समर्थक भी थे। अतः सरअलादि कष्ष्णास्वामी ऑयर ने इन्हें ‘संविधान की जीवन साथी बताया’ महावीर त्यागी ने विचार व्यक्त किया कि यह ‘सुरक्षा वाल्व’ की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा करने में सहायता करेगा-17

डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरूपयोग की संभावनाओं को व्यक्त किया और उन्होंने कहा ‘‘ मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरूपयोग अथवा राजनैतिक उद्देष्य के लिए इनके प्रयोग की संभावना है।18

३5७ आपातकाल की घोषणा- भारत में अब तक तीन बार राष्टश्ीय आपातकाल लगाया गया है। पहला आपातकाल 1962 में लगाया गया। 1962 में भारत पर चीन के आ मण के कारण पहला आपातकाल लगा था। दूसरा आपातकाल 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आ मण की स्थिति में लगाया गया था। 1962 मंे नेफा तथा लद्दाख क्षेत्र में आ मण के कारण संकटकालीन की स्थिति विद्यमान थी। 8 नवम्बर 1962 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायालय की षरण लेने के अधिकार को स्थगित कर दिया गया और 14 नवम्बर 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1962 को ‘‘भारत प्रतिरक्षा अध्यादेष’ भी जारी किया गया। भारत प्रतिरक्षा सेवा नियम, नागरिक प्रतिरक्ष सेवा नियम, भारत प्रतिरक्षा ३सम्पत्ति अर्जन एवं अधिकरण७ नियम आदि इस अधिनियम के आधार पर बनाए गए। 1962 में जारी की गई यह संकटकालीन घोषणा 1968 तक जारी रही-19

- 1962 में चीन ने भारत पर आ मण कर दिया इस आ मण का सामना करने के लिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने अनेक तैयारियां की-20

- 22 अक्टूबर 1962 ई. की रात्रि को आकाषवाणी के दिल्ली केन्द्र से भारत की सीमा पर चीनी हमले के कारण उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में राष्टश् के नाम संदेष प्रसारित करते हुए कहा ‘‘ दुष्मन के हमले के सामने हम अपना सिर कभी झुका नहीं सकते चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो’’21

- अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल दूसरी बार 1971 में लागू किया गया था 3 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आ मण कर दिया। उस समय भारत के राष्टश्पति ने संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने विदेषी गुप्तचरों तथा राष्टश् विरोधी गतिविधियों का सामना करने के लिए बहुत सी असाधारण षक्तियां ग्रहण कर ली। भारत-पाक यु 14 दिन में समाप्त हो गया था और पाकिस्तान बुरी तरह परास्त हो गया। यह संकटकालीन स्थिति 21 मार्च 1977 तक जारी रही और 27 मार्च 1977 को समाप्त हुई।

- अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल 25 जून 1975 को लागू किया था जो कि 21 मार्च 1977 तक रहा। यह आपातकाल अन्य दो आपातकाल से भिन्न

था 1962 एवं 1971 का आपातकाल बा य आ मण के कारण लगा था। लेकिन तीसरी बार आपातकाल आन्तरिक कारणों से लगा था। 1975 के आपातकाल में संकटकालीन षक्तियों का दुरूपयोग किया गया था।22

- 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्टश्पति फखरूद्दीन अली अहमद ने आंतरिक संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी । उसके पष्चात् स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार निलम्बित कर दिये गये। 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने छठी लोकसभा के चुनावों की घोषणा कर दी। इस उदघोषणा से संबन्धित प्रेस विज्ञप्ति में ‘‘आन्तरिक अषान्ति’’ बताते हुए कहा था कि कुछ व्यक्ति पुलिस और सषस्त्र बलों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन और सामान्य कार्यकारण के विरू उत्प्रेरित कर रहे हैं।23 आपातकाल के दुरूपयोग को रोकने के लिए संविधान में 44 वां संषोधन हुआ जिसमें -

- 1978 एवं 1979 में अनुच्छेद 352 के उपबंधों को ओर कठोर बना दिया गया। यह अधिनियम 20 जून 1979 में लागू हुआ आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर।

- 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल को रोकने के कटु अनुभव के बाद ऐसा करना पडा कि आपात उपबंधों को रोकने के लिए ‘आंतरिक अव्यवस्था’ के स्थान पर ‘सषस्त्र विद्रोह’ षब्द रखे गये।

- 1975 से 1977 तक जो आंतरिक आपातकालीन स्थिति चली उसके दौरान किए गये संषोधनों में सबसे अधिक व्यापक संषोधन 42 वां था। इसने संविधान के अनेक अनुच्छेद में परिवर्तन किए जैसे संविधान की उद्देषिका, सातवीं अनुसूची तथा अनु0 31, ,32क, 39क, 43क, 48क, 51क, 55, 74, 81, 82, 83, 103, 131क, 139क, 144, 145, 150, 166, 170, 172, 192, 217, 225-228क, 257क, 311, 312, 323क, 323ख, 330, 352, 353, 356-359,

366, 368 और 371च

इन संषोधनों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता का निर्णय करने के लिए न्यायाधीषों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की जाये और किसी कानून को अवैध घोषित करने के लिए कम से कम दो तिहाई बहुमत आवष्यक माना जाए।24

25 जून 1975 में भारत में आपातकाल लागू किया गया जो कि तात्कालिक कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था आपातकाल में अनेक समस्याओं का सामना करना पडा। भारत में 1975 के आपातकाल का अध्ययन कर आपातकाल के नायकों, गणमान्य नागरिकों एवं आम नागरिकों से अलग प्रष्नावली भरवाकर अध्ययन किया गया है।

३6७ उपलब्ध साहित्य की समीक्षा:-

25 जून, 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया और मीसा

के अन्तर्गत सभी गैर-कांगे्रसी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया और आम जनता पर मनमाने अत्याचार किये गये। सन 1977 में आपातकाल को समाप्त कर दिया गया जिस पर कुछ साहित्य निम्न प्रकार हंै:-

डाॅ. राजेन्द्र मोहन भटनागर ने ’भारतीय कांग्रेस का इतिहास’ 1986 मंे कांगे्रस की स्थापना से लेकर राजीव गाँधी सरकार तक का विवेचन किया गया है एवं 25 जून 1975 के आपातकाल से पहले 10 सूत्री कार्य म एवं इसके बाद के 20 सूत्री कार्य मों की चर्चा की गयी है। कांग्रेस की पराजय और उसका विभाजन एवं सत्ता में पुनः प्रवेष को दर्षाया गया है।

धर्मचन्द जैन न े ‘भारतीय राजनीति’ 1990 म ंे इन्दिरा गाँधी क े षासनकाल से लेकर राजीव गाँधी के षासनकाल तक का वर्णन किया है जिसमें आपातकाल के बाद कांग्रेस सरकार की हार व उसके बाद गैर कांग्रेस सरकार की स्थापना, पुनः कांग्रेस सरकार की कार्यविधि का वर्णन किया गया है।

डाॅ. एम.पी. राॅय ने ‘भारतीय सरकार एवं राजनीति’ 1977 में आपातकाल के बाद चुनावी राजनीति एवं कार्य मों एवं कांग्रेस की पराजय तथा जनता पार्टी के विजय के कारणों पर चर्चा की गयी है। इन्दिरा कांग्रेस की विजय और जनता पार्टी तथा लोकदल आदि के पराजय के कारणों पर चर्चा की गयी है।

ए.एस. नारंग ने ‘भारतीय षासन एवं राजनीति’ 1988 में आपातकाल के बाद गैर कांग्रेसी सरकार जिसमें जनता पार्टी का जन्म, जनता पार्टी कार्य मों व उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तथा अनेक पार्टीयों के उदय के कारणों पर चर्चा की गयी है। प्रो. जी.एस. पाण्डेय ने ‘भारत का संविधान’ 2007 में आपातकाल के औचित्य की समीक्षा की गयी है।

डाॅ. डी.डी. बसु ने ‘भारत का संविधान’ 2012 में 42वंे एवं 44वें संविधान

संषोधनों पर विस्तष्त चर्चा की गयी है एवं अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 356 में तुलना की गयी है। पा्र.े एस.एम. सइर्द न े ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था’, 2009 म ंे आपातकाल की कटू आलोचना की गयी है एवं आपातकालीन षक्तियों का मूल्यांकन किया गया है और राष्टश्ीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावों को दर्षाया गया है। आर.सी. अग्रवाल ने ‘भारतीय संविधान का विकास तथा राष्टश्ीय आन्दोलन’, 2000 म ंे 25 जनू 1975 क े आपातकाल की घाष्ेाणा, कागं ्रसे की नीतिया ंे एव ं कार्य मांे को बताया गया है। 6वीं लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की असफलता एवं जनता पार्टी की जीत के कारणों, कांग्रेस में फूट ३1978७, कांग्रेस ३इन्दिरा७ की स्थापना की विवेचना की गयी है। नेषनल न्ट की सफलता एवं विफलता का वर्णन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उदय के कारणों को बताया गया है। सुषीला कौषिक ने ‘भारतीय षासन एवं राजनीति’, 1990 में इन्दिरा गाँधी के कार्यकाल, जनता पार्टी का षासन, इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्री का दूसरा चरण एवं राजीव गाँधी के कार्यकाल को संक्षेप में वर्णन किया गया। राजस्थान पत्रिका 25 जनू 2011 पष्ष्ठ सख्ं या 10 म ंे लख्े ाक इन्दर मल्हात्रे ा ने आपातकाल के संबंध में एक पहलू प्रकाषित किया जो निम्न है:- राष्टश्पति फखरूद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को आन्तरिक आपातकाल की सिफारिष पर दस्तखत किये थे और भारत में आपातकाल लगा जो

21 माह तक रहा। दैनिक जागरण 25 जून 2011 पष्ष्ठ संख्या 8 में लेखक ए. सूर्यप्रकाष ने आपातकाल के संबंध में एक लेख प्रकाषित किया जो निम्न है:- आपातकाल को कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी दष्ष्टिकोण के प्रमाण के रूप में याद कर रहे हंै। कांग्रेस इस धारणा पर चल रही है कि नेहरू-गाँधी परिवार के सदस्यों के सरकारी कामकाज में दखल देने के लिए किसी औपचारिक पद की आवष्यकता नहीं है। कांग्रेस के रवैया में कोई परिवर्तन नहीं आया है इसलिए अधिक सावधान रहने की आवष्यकता है। पूर्व साहित्य समीक्षा एवं पूर्व षोध समीक्षा के आलोक में मैने यह प्रयास

किया है कि पूर्व के अनुभवों और अनुसंधानों की ठोस पष्ष्ठभूमि पर तथ्य और सत्य जुटाकर 25 जून 1975 के आपातकाल और उसके बाद से होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों तक सीमित न रहे बल्कि भावी भारत में लोकतंत्रात्मक, संसदनात्मक षासन व्यवस्था को सुदष्ढ़ करने, सामाजिक विकास की भागीदारी की दिषा भी तय करें, प्रत्येक षोध का अपना एक प्रयास होता है और बौकि जगत में पहचान के लिए संबल बने, उन्हें दिषा-निर्देष दे व प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण व आपातकाल से होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों को उजागर किया जा सके। प्रस्तुत षोध अध्ययन म आपातकाल स ेउत्पन्न राजनीतिक परिवतर्न सैन्तिक, व्यवहारिक, प्िरयात्मक आदि विभिन्न पक्षों को समुचित रूप से उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है।

7- षोध का उद्देष्य:-

प्रस्तुत षोध ‘भारत में आपातकाल और उसके बाद के राजनीतिक परिवर्तनों

की विवेचना ३1975 - 2012७’ अपनी प्रकष्ति में विष्लेषणात्मक एवं उद्देष्य परक अध्ययन है। इस षोध अध्ययन का मुख्य उद्देष्य यह जानना है कि सन 1975 मंे आपातकाल क्यों लगाया गया? और उसके बाद राजनीति में क्या परिवर्तन आये ? राष्टश्ीय स्तर पर आपातकाल लागू करने की क्या परिस्थितियाँ थीं ? आपातकाल के दौरान संघीय षासन व्यवस्था को सुदष्ढ़ करने, स्वच्छ एवं संकल्पनात्मक सुषासन किस प्रकार प्रभावी सि हुए हंै। आपातकाल की पुनरावष्ति को रोकने में इनका क्या योगदान रहा? आपातकाल के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अस्तित्व, संगठन एवं महत्व के लिए राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती थी और राजनीतिक दलों के लिए इन प्रष्नों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में राजनीतिक दलों में क्या बदलाव परिलक्षित होता है। आपातकाल में देष का राजनैतिक परिदष्ष्य क्या हो जाता है ? क्या आपातकाल का प्रयोग तात्कालीन कांग्रेस सरकार के समक्ष एक मात्र विकल्प था ? इसे टाला जा सकता था ? आपातकाल के बाद आम चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार स ाा में आयी कुछ महीनों के बाद जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत खो दिया व जनता पार्टी का विभाजन हो गया। जनता पार्टी न ेबहमु त क्या ंेखा ेदिया? भाजपा का निमाणर्् ा किन परिस्थितियांे में हुआ व कांग्रेस की कांग्रेस ३आई७ हो गयी। यह क्यों हुआ बाद में जनता दल, कांग्रेस तिवारी, राष्टश्वादी कांग्रेस, यूनाइटेड और राष्टश्ीय धु्रवीरकण के रूप में एन.डीए. ३नेषनल डमो ेकटव अलाइन्स७ और यूपीए ३यूनाइटेड प्रोग्रेषिव अलाइन्स७ बने ? इनके अलावा और भी पार्टियाँ बनीं और बिगड़ी उन सभी का इस षोध प्रबन्ध में विचारधारा और कार्य म के आलोक में षोध करने का प्रयास किया गया है।

8- षोध प्रविधि:-

षोध की पति विष्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक है साथ ही आपातकाल के नायकों ३उपलब्ध७ का साक्षात्कार लिया गया है। आपातकाल के दौरान 20 सूत्री कार्य मों की प्रष्नावली बनवाकर आम जनता की उस पर राय/ प्रति िया जानी गयी है। तत्पष्चात् विवेचना एवं विष्लेषण का प्रयास किया गया है। इस षोध कार्य को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक आँकड़े और द्वितीय आँकड़े एकत्रित किये गये हैं। निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से द्वितीय आँकड़े एकत्रित किये गये हैं।ः-

1. आपातकाल से सम्बन्धित विभिन्न साहित्य।

2. आपातकाल से सम्बन्धित विभिन्न षोधकार्य।

3. पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाषित होने वाले आपातकाल से सम्बन्धित लेख।प्रस्तावित षोध में पुस्तकालय विधि के साथ-साथ साक्षात्कार विधि को अपनाया गया है। जिसमें प्रष्नावली के माध्यम से तथ्यों को संग्रहण किया गया है। आँकड़े इकट्ठा करना, मूल्यांकन एवं परिवेक्षण को भी अपनाया गया है। इस अध्ययन का केन्द्र बिन्दु 1975 का आपातकाल है। इस आपातकाल के विषेष संदर्भ में भारत की राजनीति में आपातकाल से होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया गया ह।ै

३ब७ भारत में 1975 के आपातकाल की राजनीतिक परिस्थियाँ और निर्णय का अध्ययन:-

1975 में आपातकाल लगाया गया यह तात्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था। जो कि गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दलों को दबाने के लिए भारत में पहली बार आन्तरिक स्थिति के आधार पर 25 जून 1975 में आपातकाल का प्रयोग किया गया, हालांकि कांग्रेस तथा विरोधी दलों के मध्य टकराव की स्थिति 1967 से आरम्भ हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1967 तक केन् तथा सभी राज्यों में कांग्रेस सरकारों का प्रभुत्व था, लेकिन 1967 के चुनाव में पहली बार आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना से विवाद उत्पन्न हो गया।

३1७ कांग्रेस तथा विरोधी दलों के मध्य टकराव:-

संविधान लागू होने से चतुर्थ आम चुनाव तक भारत में केन्द्र और

राज्य सरकारों के मध्य संबंध सहयोग एवं सदभावना पर आधारित थे। जिसका सबसे बडा कारण यह था कि केन्द्र तथा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस दल का प्रभुत्व था, लेकिन 1967 के पूर्व कुछ मामलों में विरोध उत्पन्न हुआ था लेकिन यह विरोध अन्तर्दलीय था और उन्हें पारिवारिक झगडों से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर दल के हाई कमान या प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप द्वारा इन झगडों का निपटारा होता रहा।

सी.एस. पंडित ने कहा कि ‘‘ गत चैबीस वर्षों में जब व्यावहारिक रूप से लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस दल के हाथों में सत्ता रही’ केन्द्र सरकार ने एक पितष्स ाा के रूप में विकसित होकर अधीनस्थ इकाईयों को अपने दल के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से नियंत्रित किया। इस बीच जो टकराव उत्पन्न हुए उनकों दल के अन्दर ही हल कर लिया गया।’’25

1967 के आम चुनाव के पष्चात् भारत में कांग्रेस दल के प्रभुत्व का अन्त हो गया और आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। इस राजनीतिक परिवर्तन के कारण राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच टकराव आरम्भ हो गया। जिसका एक कारण कांग्रेस दल के विरू राज्यों में विरोधी दलों में पायी जाने वाली द्वेष भावना भी थी। इसलिए लगभग सभी गैर-कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों की ओर से केन्द्र के ब26

मुख्यमंत्री करूणानिधि ने यही नारा दिया- ‘‘भारत’’ भारत वालों के लिए और तमिलनाडू , तमिल लोगों के लिए’’27

३2७ 1967 के बाद कांग्रेस तथा विरोधी दलों के मध्य टकराव-

३प७ संस्थागत कारणः-

भारतीय संविधान का वास्तविक स्वरूप 1967 के पष्चात् सामने आता है। जब देष के कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। इन सरकारों द्वारा संविधान के विभिन्न उपबंधों के आधार पर केन्द्र सरकार से अधिक अधिकारों की मांग की गयी। विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं और राजनीतिक पदों के लिए तथा षक्तियों के विषय में प्रष्न उठाये गये जो कि 1967 से पहले कभी सामने नहीं आये थे। स ाा में गम्भीर विवाद राज्यपाल की षक्तियों तथा स्थिति के संबंध में उठाया गया। विरोधी दलों ने यह आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार राज्यपाल से गैर-कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ कराने का कार्य लेती रही है। राज्यपाल के संबन्ध में पहले राजस्थान का विवाद उत्पन्न हुआ। जिसका कारण 1967 के आम चुनाव में राजस्थान विधान सभा में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका और विभिन्न विरोधी दलों ने एक संयुक्त मोर्चे के रूप में संगठित होकर राज्यपाल से उन्हें सरकार बनाने को अवसर देने की मांग की गयी जिसे राजस्थान के तात्कालिक राज्यपाल सम्पूर्णानन्द ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कांग्रेस दल के नेता मोहनलाल सुखाडिया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल की ओर से यह तर्क दिया कि विधानसभा में कांग्रेस सबसे बडा राजनीतिक दल था। इसलिए सरकार बनाने का अवसर पहले उसे दिया जाना चाहिए। राज्यपाल का यह निर्णय अन्यायपूर्ण था। विपक्षी दलों के सदस्यों ने राष्टश्पति के समक्ष उपस्थित होकर यह सि कर दिया कि उनका यह संयुक्त संगठन वास्तव में बहुमत में था और राज्यपाल ने उसे सरकार बनाने का अवसर न देकर राजनीतिक पक्षपात का परिचय दिया है। राज्यपाल पर दलीय हितों को ब28

उत्तर प्रदेष तथा पंजाब में भी विधान सभा में बहुमत निर्धारण के संबंध में राज्यपाल द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों पर आवाज उठाई गई जिन राज्यों में विधान सभा का विघटन किया गया, उनमें विरोधी दलों ने राज्यपाल के विरू यह आरोप लगाया कि उन्होंने गैर-कांग्रेसी दलों को सरकार बनाने के लिए आंमत्रित किए बिना विधान सभा को भंग कराने की सूचना केन्द्र सरकार को भेजी। विभिन्न राज्यों में राज्यपालों ने एक ही प्रकरण की परिस्थितियों में भिन्न-2 तरीकों को अपनाया और अनुच्छेद 356 का प्रयोग बडी उदारता के साथ किया गया। 19 अगस्त 1969 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करूणनिधि ने विधानसभा में तीन सदस्यों की एक समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति के सभापति डा.पी.बी. राजमन्नार तथा सदस्य डा.ए.एल मुदालियर तथा टी.पी.चन्द्र रेड्डी थे। इस समिति के निर्माण का मुख्य उद्देष्य संविधान में ऐसे संषोधन करने का सुझाव देना था जिसमें राज्य को समुचित स्वायत्तता देने के लिए आवष्यक हो। इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर केन्द्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।29

३पप७ कार्यात्मक कारण:- केन्द्र तथा राज्यों के बीच विरोध का दूसरा विषय व्यवस्था का प्रष्न था।19 सितम्बर 1968 को पूरे देष में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हडताल कर दी जिसमें कुछ स्थानों पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी। हडताल के दौरान राष्टश्पति ने एक अध्यादेष जारी किया -

‘‘एसेंषियल सर्विस मेंटेनेस आॅडिनेंस’’

इस अध्यादेष का उद्देष्य सरकारी कर्मचारियों की हडताल को अवैधानिक घोषित करना था लेकिन केरल सरकार ने इस अध्यादेष के उपबंधों को मानने से इंकार कर दिया। और उसने यह कहा कि उसका उत्तरदायित्व इतना ही है कि केन्द्रीय कार्यालयों की रक्षा करें और यह देखें कि इन कार्यालयों में प्रवेष में कोई बाधा तो नहीं है। केन्द्र सरकार ने यह भी कहा कि हडताल के लिऐ उकसाने वाले व्यक्तियों को दंडित करें लेकिन केरल सरकार ने यह तर्क दिया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में प्रवेष करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है।30

1968 में गष्हमंत्री बाई.बी. चाव्हण ने केरल सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सी.आर.पी.एफ की एक बटालियन केरल में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों की रक्षा करने के लिए भिजवा दी मुख्यमंत्री नंबूदरीपाद ने केन्द्र सरकार को इस कार्यवाही के विरू रोष प्रकट किया और 18 दिसम्बर 1968 को वहाँ के मंत्रिमण्डल ने न्यायालय की अनुमति से केन्द्रीय कर्मचारियों के विरू सारे मुकदमा वापस ले लिये। केन्द्र सरकार ने इस निर्णय का रोष प्रकट करते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी उसका कार्य अवैधानिक है। केन्द्र सरकार ने यह तर्क दिया कि संविधान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी राज्य में सषस्त्र पुलिस को भेजने के लिए संबन्धित राज्य की अनुमति ली जाए। परिस्थितियों कीे आवष्यकतानुसार केन्द्र सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करता है। कब किस स्थान पर सी.आर.पी.एफ. भेजे31

पंष्चिम बंगाल में जब दुर्गापुर तथा काषीपुर में फैली हुई अषान्ति तथा अव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार ने सी.आर.पी.एफ भेजी तो बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया और यह मांग की केन्द्र सरकार सीआर.पी.एफ को तुरन्त वापिस बुला ले और काषीपुर गन तथा षैल फैक्टश्ी में हुए गोलीकाण्ड की जाँच कराने का आष्वासन केन्द्र सरकार ने दिया तो वहाँ की सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली जाँच में सहयोग देने से इंकार कर दिया।32

बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने केन्द्र की लापरवाही से तंग आकर एक बार केन् सरकार से यह अपील की इस राज्य में अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए उनकी मदद करें।33

उत्तर प्रदेष के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सी चन्द्रभानू गुप्ता और श्रीमती सुचेता कष्पलानी ने भी यह षिकायत की कि केन्द्र सरकार उनके प्रदेष में ब34

३3७ आर्थिक कारणः- केन्द्र 1967 के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों में विवाद का कारण आर्थिक दषा का खराब होना भी था केन्द्र सरकार द्वारा गैर-कांग्रेसी सरकार को समुचित सहायता न दिया जाना भी था। केरल सरकार ने यह षिकायत की केन्द्र सरकार उसे समुचित मात्रा में धन नहीं दे रही है। और कहा कि यदि केन्द्र सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं करेगी तो वह चीन से धन का प्रबंध करेगी। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरेन्द्र पाटिल ने एक बार यह षिकायत की कि केन्द्र सरकार, गैर-कांग्रेसी सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार करती है। और अपनी नीतियों आदि से उन्हें पूर्णतया से अवगत नहीं कराती उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार के मंत्री जब उस राज्य में आते हैं तो विधानसभा के सदस्यों को दल-बदल कर कांग्रेस में षामिल हो जाने का प्रोत्साहन देते हैं।35

३3७इन्दिरा गाँधी का 1971 का चुनाव एवं बदलती इुई परिस्थितियाँः-

1971 से 1977 तक का काल एकात्मक संघवाद का युग कहा जाता

है। 1971 के चुनाव में इन्दिरा गाँधी के नेतष्त्व में पूरे देष में कांग्रेस पार्टी का राजनैतिक एकाधिकार स्थापित हो गया। इन्दिरा गाँधी ने चुनाव में न केवल विपक्षी दलों को पराजित किया वरन् कांग्रेस के अन्दर से उभरती हुई नई पार्टी ३कांग्रेस संगठन७ को भी बुरी तरह हराया। इन्दिरा गाँधी एक सषक्त नेता के रूप में उभरी जिनका पार्टी संगठन और सरकार दोनों पर वर्चस्व स्थापित हो गया। उन्होंने देष की राजनीतिक, और आर्थिक व्यवस्था में अमूल परिवर्तन करना चाहा जिसके लिए 42 वें संविधान संषोधन के रूप में एक लघु-संविधान बनाया गया। न्यायपालिका की षक्तियों में कटौती की गई। राज्य सरकारों का इच्छानुसार गठन और पुर्नगठन किया गया और पूरी ‘संसदीय व्यवस्था’ व्यवहार में ‘प्रधानमंत्रीय व्यवस्था’’ में परिवर्तित हो गई। अपने विरोधियों को दबाने के लिए इन्दिरा गाँधी ने देष में आपातकाल की उदघोषणा करा दी। इस राजनैतिक वातावरण में डरे और सहमें हुए राज्य केन्द्र से कोई टकराव लेने की स्थिति में नहीं रहे। संघीय षासन व्यवस्था एकात्मक सरकार में परिवर्तित हो गई।36

1971 के चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली भारी सफलता ने इन्दिरा गाँधी कोअत्यधिक प्रभावपूर्ण स्थिति मे पहुँचा दिया था। इन परिस्थितियों में नये राष्टश्पति का निर्वाचन पूर्ण रूप से इन्दिरा गाँधी की इच्छा पर निर्भर करता था। और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य फखरूद्दीन अली अहमद को भारी बहुमत से निर्वाचित कराया लेकिन अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही फरवरी 1977 में फखरूद्दीन अली अहमद की आकस्मिक मष्त्यु हो गयी। फखरूद्दीन अली अहमद, इन्दिरा गाँधी के अत्यधिक विष्वास पात्र थे। अतः उन्होंने सदैव इन्दिरा गाँधी की इच्छानुसार कार्य किया। 1975 में की गई राष्टश्ीय आपातकाल की उद्घोषणा के पक्ष में नहीं थे किन्तु इन्दिरा गाँधी की इच्छा का अनादर न कर सक।े

मुख्यमंत्रियों की नियुक्तिः-

1972 में राज्य विधानसभा के चुनाव के पष्चात् कुछ राज्यों में कांग्रेसविधायक दल ने स्वयं अपना नेता चुनने के बजाय एक प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री को यह अधिकार दे दिया कि वह चाहे जिसे दल का नेता मनोनीत कर दे।

1972 के चुनाव के पष्चात बिहार और गुजरात विधानसभाओं ने और 1973 में आन्ध्रप्रदेष विधानसभा के सदस्यों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को दल का नेता चुनने का अधिकार दिया था। 1971 के बाद राज्यों में बनने वाली कांग्रेसी सरकारों के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विमुक्ति प्रधानमंत्री की इच्छानुसार होती रही इस प्रकार प्रधानमंत्री का नियंत्रण राज्य सरकारों पर बहुत बढ गया। 1971 के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल इन्दिरा गाँधी की इच्छा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री के प्रभाव के कारण मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिए उनकी इच्छाओं का अनादर करना आसान बात नहीं थी। 1971 के चुनाव के बाद से सत्ता के केन्द्रीयकरण और अधिनायकबाद की जो प्रवष्तियाँ विकसित हो रही थीं 1975 में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। 1971 में 25 वें संविधान संषोधन द्वारा अनु0 31३2७ में ‘‘ मुआवजा’’ षब्द हटाकर ‘‘ राषि’’ षब्द जोड़ दिया गया इसी प्रकार 25 वें संषोधन द्वार भूमि सीमाकरण के लिए राज्य भूमि अधिकष्त कर सकता है। तथा उसका मुआवजा व्यवस्थापिका निष्चित कर सकती है। न्यायालय को मुआवजा की धनराषि पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा।37

1971 के चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि इन्दिरा गाँधी प्रधानमंत्री पद पर अधिकार रखती है। निसन्देह षक्ति के विस्तार के लिए इन्दिरा गाँधी की राजनीतिक चतुराई ही काफी नहीं थी। इसमें अनेक तत्वों ने भी योगदान दिया। जिस समय इन्दिरा गाँधी ने अपनी षक्ति और स्थिति संगठित कर रही थी। वे भारतीय राष्टश् के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष थे। देष की अर्थव्यवस्था मंे गंभीर परिवर्तन हो रहे थे। कष्षि में आवष्यकता से अधिक उत्पादन के आरंभिक वर्ष और औद्योगिक क्षेत्र में सम्मान वष् िके वर्ष समाप्त हो चुके थे। भारत की आर्थिक व्यवस्था तथा मिश्रित अर्थिक विकास की प्र िया से अनेक प्रकार के विरोधावास उत्पन्न हो रहे थे। जनसाधारण की आकांक्षाअंों में अपार वष् िपरन्तु उनकी पूर्ति के लिए स्रोतों की कमी। औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास परन्तु कष्षि क्षेत्र में सीमित उत्पादन दर, अधिकारों तथा विषेषाधिकारों की जानकारी के संबंध में राजनीतिक आधार पर जानकारी में वष् िपरन्तु राजनीतिक चेतना का स्तर पिछडा हुआ और साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीयता पर आधारित इन ब

अतः ज्यादातर स्थिति गंभीर तथा अस्थिरता पूर्ण थी। इस संकट की परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उच्चस्तरीय राजनीतिक निपुणता चाहिए थी। और राजनीतिक दल तथा व्यक्ति इस संकट के नीचे दबे हुए थे। निपुण व्यक्ति के लिए न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखना असंभव था लेकिन एक नेता के रूप में स्थापित होने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल थी। व्यवस्था की मांग की जा रही थी। और बुर्जुआ वर्ग की आवष्यकता थी और एक ऐसे नेता की जो अपने वायदों के प्रति निपुणता से जनसाधारण का विष्वास पा सके और दक्षिणपंथियों तथा वामपंथी उग्रवादियों से उत्पन्न चुनौती को समाप्त कर सके।

अतः षासक वर्ग और षासक दल के लिए स्थिरता बनाए रखने तथा सामाजिक तनावों को फिर से उभरने से रोकने की आवष्यकता थी। अस्थिरता और तनावों से उत्पन्न की प्र िया में गिरावट आ रही थी। चालू राजनीति बिगडती हुई अर्थव्यवस्था का मुकाबला करने में असमर्थ सि हो रही थी। मीसा के अधीन गिरफ्तारियाँ तथा अन्य कठोर कदम भी विरोध तथा आन्दोलनों को कुचलने में विफल हो रहे थे। षासक वर्ग कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने तथा स्थिरता कायम रखने के लिए आतुर हो रहा था। दिनोंदिन असंतोष बढ रहा था। और विभिन्न अंगों की वैधता में कमीं आ रही थी। इन्दिरा गाँधी जैसी नेता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही थी। लगातार बिगड़ती हुई परिस्थितियों पर दुर्बल

एवं कठोर कार्यवाही की आवष्यकता थी।38

लगभग 1970 के बाद से स्थिति और गंभीर हो गयी। मुद्रास्फीति की दर आकाष छूने लगी, उत्पादन कम हो गया, अकाल, बेकारी तथा गरीबी में वष्,ि इसी कारण सख्त कदम उठाने की मांग की जाने लगी। परस्पर द्वंदों, सांम्प्रदायिक संघर्षों तथा संकुचित संसदीय लाभों की स्थिति में फँसे राजनीतिक दल इस राष्टश्ीय चुनौती का सामने करने के योग्य नहीं थे इसमें षासक दल का भीतरी व आपसी संकट और बढ गया तथा विरोधी दलों की साख कम हो गयी। अल्पकाल के लिए षासन में विराधी दलों के प्रयोग के बाद लोगों का अधिकतर विराधी दलों में इस बारें में विष्वास उठ गया कि वे कांग्रेस का विकल्प बन सकते थे।

जय प्रकाष नारायण ने ‘सम्पूर्ण ांति का नारा दिया और कर न देने, जिला अधिकारियों का घेराव करने विद्यार्थियों से एक वर्ष के लिए स्कूल काॅलेजों को छोडकर इस आन्दोलन में भाग लेने की अपील की। उन्होंने सेना से भी यह अपील की वह सरकार के ऐसे आदेषों का पालन न करे जो अनुचित तथा अवैधानिक हो। 14 अक्टूबर 1974 को जयप्रकाष नारायण ने यह घोषणा की कि जल्द ही प्रषासकीय स्तरों पर समानान्तर सरकारों की स्थापना की जायेगी 14 नवम्बर को जय प्रकाष नारायण ने पटना में एक रैली का नेतष्त्व किया जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और जय प्रकाष नारायण को भी चोटें आईं। भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगाए गए इन आन्दोलनों ने ांति का रूप धारण कर लिया और बिहार में लूटमार और उपद्रव का वातावरण उत्पन्न हो गया। इन्दिरा सरकार की ओर से आन्दोलन की घोर आलोचना की गई। यह प्रचार किया गया कि इस आन्दोलनो के पीछे फासिस्टवादी षक्तियाँ हैं जो जनतंत्र का अन्त कर देना चाहती हैं।39

३4७ प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी पर भ्रष्टाचार का आरोपः-

मार्च 1971 में इन्दिरा गाँधी अपने प्रतिद्वन्दी राजनारायण ३उस समय समाजवादी नेता और बाद में राष्टश्ीय जनता पार्टी के नेता७ को एक लाख से भी अधिक मतों से पराजित करके रायबरेली ३उ ारप्रदेष७ लोकसभा के लिए विजयी घोषित की गई थी। राजनारायण ने 24 अप्रेल 1971 में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने इन्दिरा गाँधी पर निम्नलिखित आरोप लगाएः-

1. इन्दिरा गाँधी ने चुनाव से पूर्व मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्हेंकम्बल, धोतियां आदि बांटी।

2. चुनाव पर लगभग 15 लाख रूपये खर्च किए जबकि चुनाव खर्च 75 हजाररूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. स्थल सेना और वायुसेना के विमानों और हैलीकाॅप्टरों का चुनाव अभियान केदौरान प्रयोग किया गया।

4. मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाने के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोगकिया गया।

5. सरकारी कर्मचारियों को चुनाव अभियानों में षामिल किया गया।

6. धार्मिक चित्र गाय और बछडों को पार्टी चिन्ह बनाया गया।

चुनाव कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों की सेवाओं के दुरूपयोग के संबंध में मुख्य आरोप यह लगाया था कि इन्दिरा गाँधी ने यषपाल कपूर की सेवाऐं ली जबकि वे केन्द्रीय सरकार के एक कर्मचारी थे और वे प्रधानमंत्री के सचिवालय में विषेष ड्यूटी पर नियुक्ति अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। ३5७ मीसा तथा क्ण्प्ण्त् का दुरूपयोगः- निवारक नजरबंदी अधिनियम के साथ-साथ 1971 में बांग्लादेष के प्रष्न पर पाकिस्तान यु के समय आंतरिक सुरक्षा अधिनियम ३मीसा७ तथा भारतीय सुरक्षा अधिनियम ;क्ण्प्ण्त् भी लागू किए गए। निवारक नजरबंदी अधिनियम के अन्तर्गत तो यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक मामलो का एक स्वतंत्र पुनरीक्षण नामिका द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, मीसा तथा क्ण्प्ण्त् मे गलत अथवा व्यक्तिगत आधार पर प्रेरित गिरफ्तारियों के विरू कुछ उपायों की व्यवस्था थी। इसके बाबजूद इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के विरू किया गया।

३6७ भारत-पाक यु से उत्पन्न समस्याः- भारत-पाक यु 1971-72 लगातार सूखा और सबसे अधिक पैटशल की कीमतों मे वष् िहो रही थी इन मु ों के कारण समाज में व्यापक असंतोष और निराषा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी विषेष रूप से उन वर्गो में जो ब40

भारत-पाक यु ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुचाई, तदुपरांत तेल-उत्पादक देषो के द्वारा तेल की कीमतों में वष्,ि अकाल,आवष्यक वस्तुओं की कमी ने सामान्य स्थिति को गंभीर बना दिया था धीरे-घीरे देष में टकराव की राजनीति का जन्म हुआ एक ओर स ाादल था जिससे लोग अप्रसन्न थे जिसने 1971 के चुनाव में जिस आष्वासनो को पूरा नही किया था। तो दूसरी ओर विरोधी दल थे, जो कांग्रेस की असफलता का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उन्होनें कांग्रेस की इस निष् ियता को विष्वासघात की संज्ञा दी। औद्योगिक विकास में वष्,ि रोजगार और आय ग्रामीण क्षेत्रो मे वस्तुओं की मांग की ब41

३7७ तात्कालिक कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान में संषोधन ३1971-75७42

३1७ 24 वां संषोधन ३1971७ः- यह संषोधन नागरिको के मूल अधिकारो से सम्बधित था। गोलकनाथ विवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की मौलिक अधिकारों से संबधित संविधान संषोधन की षक्ति को सीमित कर दिया था। 24वें संविधान संषोधन में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग को संषोधित कर सकती है।

३2७ 25 वां संषोधन ३1971७:-संविधान में नया अनुच्छेद 31 ३स७ जोड़ा गया जिसके अनुसार नीति निदेषक तत्वों को अमल में लाने के लिए जो कानून बनाये जायंेगे। उन्हे इस आधार पर अवैध घोषित नही किया जा सकता कि वें मौलिक अधिकारों के विरू हैं, 24वें व 25वें संविधान संषोधन के कुछ अंषों को आगामी समय तक अवैध घोषित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई संिवधान संषोधन नहीं किया जाना चाहिए जिससे संविधान का बुनियादी

३3७ 26वां संषोधन ३1971७ः- इस संषोधन द्वारा देषी रियासतों के षासको की मान्यता को समाप्त कर दिया गया तथा उनका प्रीवियर्स समाप्त कर दिया गया।

३4७ 27वां संषोधन ३1971७ः- दो नये संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम व अरूणाचंल प्रदेष 1971 मे बनाये गये।

३5७ 28वां संषोधन ३1972७ः- इस संषोधन द्वारा भूतपूर्व भारतीय सिविल सेवा ३प्ण्ब्ण्ै७ के अधिकारिया की सेवा षर्ते व विषेषाधिकारांे को समाप्त कर दिया गया।

३6७ 29वां संषोधन ३1972७ः- केरल के भूमि-सुधारो से संबधित दो अधिनियमों को नवीं अनुसूची में 1972 में जोडा गया।

३7७ 30वां संषोधन ३1972७ः- उच्चतम न्यायालयों मे दीवानी की अपील के लिए बीस हजार रूपये की धनराषि की सीमा हटा दी गई।

३8७ 31वां संषोधन ३1974७ लोकसभा के सदस्यो की संख्या 525 से ब

545 कर दी गई।

३9७ 32वां संषोधन ३1974७ः- आन्ध प्रदेष व तेलांगना के बीच विवाद को दूर करने के लिए छः सूत्रीय कार्य म को वास्तविकता प्रदान करने के लिए यह संषोधन किया गया।

३10७ 33वां संषोधन ३1974७ः- लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का इस्तिफा तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक उसे यह विष्वास न हो जाये कि इस्तीफा सदस्य द्वारा अपनी इच्छा से, न कि किसी के दबाब के कारण दिया गया है।

३11७ 34वां संषोधन ३1975७ः- भूमि सुधार सम्बन्धी बीस अधिनियमों को अनुसूची मे जोड़ा गया।

३12७ 35वां संषोधन ३1975७ः- संविधान मे दसवी अनुसूची जोडी गयी तथा सिक्किम को सह-संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया।

३13७ 36वां संषोधन ३1975७ः- इस संषोधन द्वारा सिक्किम को पूर्णराज्य का दर्जा प्रदान किया गया

1969-74 के बीच मूल्य सूचकांक में 38 प्रतिषत की वष् िहो

गयी थी। जबकि सभी सरकारी कर्मचारी के विभिन्न वर्गो की आय में इतनी ब

भारतीय अर्थव्यवस्था गंम्भीर संकट की स्थिति में थी। इसके

कारण समाज में व्यापक आन्दोलन फैल रहा था जो कि सरकार के विरू अनेक प्रकार के आन्दोलनों द्वारा प्रकट किया जा रहा था। वेतन भोगी श्रमिक और सरकारी कर्मचारी, सरकार द्वारा वेतन स्थरीकरण, जीवन-निर्वाह सूचक अंकांे को निलम्बित करने तथा मंहगाई-भत्ते इत्यादि को जबरन जमा करने इत्यादि आदेषांे का कडा विरोध कर रहे थे। अनेक आन्दोलन और विरोध आयोजित किए गए। इन आदोलनों में प्रमुख 1974 की रेलवे हडताल और जय प्रकाष नारायण का आंदोलन था।

संस्थाओं के स्तर पर नेतष्त्व, दल और केन्द्र में विभिन्न वर्गों की समस्याए, विभिन्न स्तरो पर सत्ता के केन्द्रीयकरण से और भी अधिक प्रबल हो रही थी। षक्ति का यह केन्द्रीयकरण कांग्रेस व्यवस्था की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की उस आरंभिक राजनीति से प्रस्थान की ओर बडा कदम था।43

कांग्रेस राजनीति में ब

तथा विभिन्न गुटो और दलो के अंदर दबाब समूहों के प्रति केन्द्रीय नेतष्त्व के व्यवहार से स्पष्ट थी। परन्तु सत्ता का यह केन्द्रीयकरण पारस्परिक संघर्ष को भी बढ़ा रहा था क्योंकि राजनीतिक केन्द्रीयकरण ने उनके महत्वपूर्ण संगठनों की षक्ति और सत्ता के रास्ते पर रूकावट लगा दी। इन विभिन्न संगठनो ने अब अपनी राजनीतिक रूकावट को जनसंघ, समाजवासदी पार्टी तथा कांग्रेस ३एस७ के माध्यम से गुजरात और बिहार आन्दोलन द्वारा प्रकट करना आंरभ कर दिया था। ३8७ विरोधी दलांे के आन्दोलन एवं उनके प्रभावः- 1974 के गुजरात आन्दोलन और 1974-75 के बिहार आन्दोलन ने कांग्रेस के स्थानीय नैतिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार की ओर पिछडेपन के अतिरिक्त अत्यधिक-मूल्य-वष् िऔर आवष्यक वस्तुओं की कमी के लिए भी कांग्रेस के खराब षासन को जिम्मेदार ठहराया था जबकि लोगो को सामाजिक न्याय और जीवन स्तर को सुधारने की आषाएं ब44

धीरे-धीरे सरकार की क्षमता और राजनीतिक दलों पर से

लोगो का विष्वास उठ रहा था। बिहार-आन्दोलन के नेताओं ने आव्हान किया कि यह गंभीर स्थिति केवल कांग्रेस सरकार को समाप्त करके ही सुधारी जा सकती हैं इसलिए आन्दोलन की पहली और प्रमुख मांग कांग्रेस सरकार का त्यागपत्र थी जिसे भ्रष्टदलीय राजनीति का रूप माना जा रहा था। गुजरात और बिहार दोनांे ही आंदोलनो में मुख्य रूप से धनी किसान और मध्यम वर्ग के लोग सं िय थे। वास्तव में गुजरात मे धनी किसानों ने इस आन्दोलन का उपयोग भूमि की अधिकतम सीमा और धन की उगायी समाप्त करने के लिए किया।45

विद्यार्थी और मूंगफली के तेल के उद्योग में लगे व्यापारी और

दुकानदार सबने मिलकर राज्य सरकार के विरू व्यापक संघर्ष छेडा। इन्होने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विद्यमान भ्रष्टाचार का भंडाफोड किया और आवष्यक वस्तुआंे की कमी तथा मूल्यवष् िके लिए कांग्रेस नेतष्त्व को जिम्मेदार ठहराया। जयप्रकाष नारायण ने इस आंदोलन का और अधिक विस्तार किया। उनके इस नेतष्त्व को जनता की स्वीकष्ति मिली और इसके विकास के साथ उनके संबंधो ने इसके महत्व को देष के अन्य भागो में पहुँचाकर इसे राष्टश्ीय स्तर का आंदोलन बना दिया। 1974 में बडे भाग मे जयप्रकाष आंदोलन ने विधानसभा भंग करने की मांग को लेकर लोकप्रिय प्रदर्षनों के द्वारा राज्य सरकार की कार्यक्षमता को ठप्प रखा। विभिन्न प्रदर्षनों तथा बैठकों में राज्य के भ्रष्ट विधायकों के त्यागपत्र की मांग की जाती थी। केन्द्रीय सरकार को भी सम्मिलित कर इसे राष्टश्ीय रूप देने का प्रयत्न किया गया। जयप्रकाष ने आंदोलन के आधार को व्यापक बनाने के लिए जनसंघ, समाजवादी पार्टी, भारतीय लोकतंत्र, कांग्रेस ३एस७ तथा विभिन्न गाँधीवादी संगठनो में सहयोग देने का आव्हान दिया। विभिन्न दलों, संगठनों को सहमति के आधार पर जयप्रकाष एक सामाजिक और अर्थिक कार्य म निर्धारित करने ने सफल हुए। जय प्रकाष की आर्थिक सफलता उनके व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी ईमानदारी के आधार पर प्राप्त हुई।46

जय प्रकाष नारायण समस्त आंदोलन का केन्द्र और विभिन्न

विचारधाराओं, परस्पर विरोधी दलों तथा संगठनों मे एकता के प्रतीक थे। बिहार आन्दोलन के साथ जयप्रकाष के संबध और उनकी स िय भूमिका ने विरोधी दलों को राजनीतिक दष्ष्टि से स िय किया, उन्हे एक संगठित राजनीतिक आंदोलन का अवसर दिया और भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानताओं और अन्यायों के विरू उनके यु को वैधता प्रदान की। जयप्रकाष आंदोलन ने बुरी तरह से बंटे हुए विरोधी दलों को नैतिक बल प्रदान किया गया बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समस्याओं के जोर पकडने की प्र िया मे ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए जिनमें अषांति तथा हष्ट-पुष्ट दंगे दैनिक कार्य बन गए। इन्ही का विकसित रूप गुजरात और बिहार आन्दोलन था। कांगे्रस सरकार के विरू असंतोष की स्थिति का फायदा उठाते हुए विरोधी दलों ने मिलकर संविद सरकार का निर्माण किया। गुजरात में 1975 के चुनाव में विजय प्राप्त की। विरोधी दलांे ने सहयोग की प्र िया की एक घटना ने और प्रोत्साहित किया यह घटना 1975 में इलाहबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गाँधी के रायबरेली चुनाव क्षेत्र से चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 24 जून 1975 को उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्दिरा गाँधी को इस निर्णय के विरूध पूर्ण स्थगन ३ैजंल७ प्रदान करने से इंकार कर दिया।

विरोधी दलों ने इस निर्णय को एक महान उपलक्ष्य के रूप में विस्तष्त किया गया। इन्दिरा गाँधी के नेतष्त्व मे कांग्रेसी भ्रष्टाचार के विरू उनके अभियान को जैसे न्यायिक वैधता प्रदान की गई थी। विजय के इस उल्लास में पांच विरोधी दलो ने एक मोर्चा कायम किया और प्रधानमंत्री से तुरंत त्यागपत्र की मांग को लेकर सत्याग्रह की एक योजना बनाई। लोकसंघर्ष समिति के नाम से आंरभ इस मोर्चे ने राष्टश्व्यापी अवज्ञा आन्दोलन की विस्तष्त योजना बनाई और जनता को आष्वासन दिया कि वह इन्दिरा गाँधी से तुरंत पद त्यागने की मांग को मनमाने के लिए निषेधाज्ञा, कानूनन गिरफ्तारी, पुलिस आ मण आदि का उल्लंघन करें।47

इस व्यापक योजना के ियान्वित होने से पहले ही आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके दबा दिया और बाहरी और आंतरिक दोनो चुनोतियों को देखते हुए सत्ताधारी कांग्रेस दल ने स्वतंत्र भारत में पहली बार आंतरिक स्थिति के बिगडने के आधार पर 25 जून 1975 को राष्टश्ीय आपातकाल की घोषणा कर दी गयी।48

३9७ आपातकाल का निर्णय एवं प्र ियाः- जून 1975 में भारतीय राजनीति मे एक नया मोड उत्पन्न हुआ। राजनैतिक नारेबाजी तथा आर्थिक दाब-पेचों की असफलता के बाद इन्दिरा गाँधी ने उदारवादी लोकतंत्र मे प्राप्त आखिरी अधिकार का प्रयोग, आपात स्थिति की घोषणा और निरंकुष षासन स्थापित करने की कार्यवाही की।

मार्च 1971 में राजनारायण ३समाजवादी नेता७ ने इन्दिरागाँधी के विरू रायवरेली ३उ ारप्रदेष७ से चुनाव लड़ा था उसमे वह बुरी तरह पराजित हुआ था। उसके बाद उसने अप्रेल 1971 में प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी के विरू इलाहबाद उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर की थी जिसमें प्रधानमंत्री के विरू भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। 12 जून 1975 को इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीष जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण की याचिका पर हाई कोर्ट का निर्णय प;।इेनसंजम ैजंल भी जारी कर दिया क्योकि प्रधानमंत्री का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इसके बाद इन्दिरा गाँधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए साम्यवादी दल को छोडकर अन्य विरोधी दलांे ने आन्दोलन छेडने का निष्चय किया उन्होने 13 जून 1975 को राष्टश्पति भवन के सामने धरना दिया।

18 जून 1975 को कांग्रेस संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इन्दिरा गांधी के नेतष्त्व में अटूट विष्वास प्रकट किया और कहा गया कि उनका नेतष्त्व देष के हित के लिए अनिवार्य है 20 जून 1975 को प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरू उच्चतम न्यायालय से अपील की। इस अपील में इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय कों उस समय तक पूर्ण रूप से तथा बिना षर्त के स्थगित रखने के लिए प्रार्थना की गई। जब तक उच्च न्यायालय अन्तिम रूप से अपील पर कोई निर्णय नही लेता।

24 जून 1975 को उच्चतम न्यायालय के अवकाष पीठ ने प्रधानमंत्री की अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को स्थगित करने के लिए एक आदेष जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि इन्दिरा गाँधी की अपील या निर्णय तक प्रधानमंत्री के रूप मे कार्य कर सकती है। और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकती है पर मतदान मे भाग नही ले सकती है। 25 जून 1975 को जयप्रकाष के नेतष्त्व में साम्यवादी दल को छोडकर अन्य विरोधी दल ३संगठन कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल और भारतीय लोकदल इत्यादि७ ने इन्दिरा गाँधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बडा व्यापक आन्दोलन छेड़ने की घोषणा की। स्थिति बडी गंम्भीर थी। इस पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने अपने सहयोगी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियो और अन्त में राष्टश्पति से विचार किया। इन्दिरा गाँधी के विचार में कानून तथा व्यवस्था के टूटने और अराजकता फैलने की पूरी-पूरी संभावना थी इसलिए उन्होने राष्टश्पति फखरूद्दीन अली अहमद से आन्तरिक संकटकालीन स्थिति की घोषणा करवा दी। बाहरी संकटकालीन स्थिति 3 दिसम्बर 1971 से पहले की चल रही थी। इसके बाद आन्तरिक आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने तक रहा।49

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31. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली, 8 अक्टूबर 1968

32. डाॅ. एल.एस सिंघवी एण्ड अदर्स यूनियन स्टेट रिलेषंस इन इंडिया 1969, पष्ष्ठ संख्या-188

33. गुप्त, डी.सी ‘इंिडयन गवर्नमेन्ट एण्ड पोलिटिक्स स्टडीज’, विकास पब्लिषषिगं हाउस, दिल्ली, 1972, पष्ष्ठ संख्या-106

34. तत्रैव पष्ष्ठ संख्या-106

35. तत्रैव पष्ष्ठ संख्या-105

36. सईद, एस.एम.’ ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था’ 2009, भारत बुक सेन्टर, लखन¯, पष्ष्ठ संख्या-241

37. चतुर्वेदी, गीता ‘भारतीय राजनीतिक व्यवस्था’ ‘2010, पंचषील प्रकाषन जयपुर, पष्ष्ठ संख्या-179

38. काेिषक, सष्ु ाीला, ‘भारतीय षासन एव ं राजनीति’ 1990 हिन्दी माध्यम कायानर््वय निदेषालय दिल्ली विष्वविद्याालय, पष्ष्ठ संख्या-187

39. अग्रवाल, आर.सी. ‘भारतीय संविधान का विकास तथा राष्टश्ीय आन्दोलन’ एसचन्द एण्ड कम्पनी लि0, 2000, दिल्ली, पष्ष्ठ संख्या-28 40 थ्तंदबपदम तिंदामसश् प्दकपंे चवसपजपबंस मबवदवउल 1947.1977 वगवितक नदपअमतण्

च्तमेे छमू क्मसीपए 1978ए ब्ंीउच.4

41ण् ैवउम तमबमदज ूंहम जतमदके ;चसंददपदह बवउउपेेपवद छमू क्मसीप 1978 च्.78

42ण् काेिषक, सष्ु ाीला, ‘भारतीय षासन एव ं राजनीति’ 1996 हिन्दी माध्यम कायानर््वय निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय, पष्ष्ठ संख्या-187

43ण् श्रवीद ूववकश् मगजतं चंतसपंउमदजंतल वचचवेपजपवदे पद प्दकपंश्श् ।द ंदंलसपेपे व िचवचनसपेज ंहपजंजपवदे पद ळनरतंज. ठपींत ष्चंबपपिब ंििंपते 1975

क्ंदपमस हतंअमेष् चवसपजपबंस उवइसप्रंजपवद पद प्दकपं श् जीम पितेज चंतजल ेलेजमउ ष्।ेपंद ेनतअमल ेमच. 1976

त्ंरदप ावजदंतपश् ज्ीम बवदहतमेे ेलेजमउ वद जतपंस श् ।ेपंद ेनतअमल थ्मअ 1967

44ण् ठींजजंबींतलंए ।रपजश् क्मेचंपत ंदक भ्वचम पद ठपींत जपउमे व िप्दकपंश् ैमच 17ए 1973

45ण् ैींीए ळदंदेदलंउष् ज्ीम 1976 ळनरतंज ।ेेमउइसल मसमबजपवद पद प्दकपंष् ।ेपंद ेनतअमल 1976

क्ंूद श्रवदमे ंदक त्मकदमल श्रवदमे ष् नतइंद नचदमंअमस पद प्दकपं ष् डंतबी 1976

46. कोषिक, सुषीला, ‘भारतीय षासन एवं राजनीति’ 1996 हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय, पष्ष्ठ संख्या-394

47ण् ज्ीम ज्पउमे व िप्दकपं. श्रनदम. 27ए 1975

48. कोषिक सुषीला भारतीय षासन एवं राजनीति’ 1996’ हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय, पष्ष्ठ संख्या-396

49. अग्रवाल, आर.सी.’ भारतीय संविधान का विकास तथा राष्टश्ीय आन्दोलन एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि0, 2000, दिल्ली, पष्ष्ठ संख्या-335

अध्याय द्वितीय
आपातकाल के दौरान 20 सूत्रीय कार्य मों का ियान्वयन और प्रभाव की विवेचना ३साक्षात्कार, सर्वे७ पर आधारित

भारत के राष्टश्पति फखरूद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को

सम्पूर्ण देष में आपातकाल की घोषणा कर दी।1

इन्दिरा गाँधी का 1 जुलाई 1975 को प्रगतिषील सामाजिक,

आर्थिक रूपान्तरणों के अन्तर्गत 20 सूत्रीय कार्य म की षुरुआत मूलतया भूमि सुधार कार्य म को तेज करने, खेतिहार मजदूरों की स्थिति में सुधार करने, ऋणदासता आदि का उन्मूलन करने की ओर निर्देषित था।2

भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी ने सरकार के कदमों के समर्थन की घोषणा की और 20 सूत्रीय कार्य म के ियान्वयन मंे सरकार के साथ स िय सहयोग की घोषणा की।3

आपातकाल की अवधि में भारतीय साम्यवादी पार्टी ने सरकार की

नीतियों के समर्थन की घोषणा की और 20 सूत्रीय कार्य म के ियान्वयन में सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया गया था। किसान सभा तथा खेत मजदूर संघ ने यह निर्णय लिया था कि सन् 1975-76 में 20 सूत्रीय कार्य म के ियान्वयन को सुनिष्चित करने के लिए पदयात्रायें की जाये जिससे यह पता चल सके कि अधिकांष ग्रामीणों की स्थिति, घोषित कार्यवाहियों से प्रभावित हुई है या नहीं।4

३अ७ युवकों को पकड़कर की गई नसबंदी:-

इमरजसंे ी म ंेयवु का ंेकी स्थिति खराब थी इस दारै ान बहतु अत्याचार

हुये थे। नवयुवकों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की गई। दरअसल संजय गाँधी और इंदिरा गाँधी को लगा कि जिस प्रकार चीन में सख्ती के साथ विकास को धार दी गई है उसी प्रकार भारत में यह चमत्कार करके दिखा दें। गांवों में डाॅक्टरों ने नसबंदी के आंकड़े पूरे करने के लिए जिस प्रकार फर्जी तरीके से नसबंदी के झूठे आंकड़े पेष किए। उसी से लोगों में गुस्सा और कांग्रेस के खिलाफ नफरत फैली। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी का पूरे देष में एक जैसा विरोध हुआ क्योंकि सन् 1977 में चुनाव में कांग्रेस का जहाँ उत्तर भारत में सफाया हो गया वहीं दक्षिण के प्रदेषों में कायम रहीं। इंदिरा गाँधी रायबरेली में राजनारायण के हाथों पराजित होने के बाद दक्षिण भारत में चुनाव जीत गई।

इमरजेंसी का यह पहलू आज भी हमें याद है और उस पर हर

साल चर्चा होती है और कहते हंै कि वह खराब थी, लोकतंत्र की हत्या थी लेकिन उस पहलू को कोई याद नहीं रखना चाहता, जिसने देष की कानून व्यवस्था, प्रषासन और सरकारी कामकाज को उस वक्त करने के लिए सख्ती अपनायी। आज के महौल में यदि हम उसी पहलू की विवेचना करें तो गलत नहीं होगा।

३ब७ बसों से लेकर कर्मचारी तक सब रहते थे राइट टाइम:-

इस बार म ें मैंने कई बुजुर्गो से बात की जिन्हानें े इमरजसें ी के समय

सरकारी दफ्तरों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। लखन¯ में रहने वाले एक बुजुर्ग आर.पी. सिंह का कहना है कि वह उस समय पी.डब्ल्यू.डी में कार्य करते थे। इमरजेंसी का ऐसा डर था कि वह अपने दफ्तर 10 बजे से पहले ही पहुँच जाते थे। घूस का बोलबाला उस समय भी ऐसे दफ्तरों में आया था लेकिन इमरजेंसी ने सारी स्थितियाँ की बदल कर रख दी थी। कोई भी बाबू हो या अधिकारी उनकी घूस लेने की हिम्मत नहीं पड़ती थी लोग अपने आवास पर घूस की रकमों को अपने रिष्तेदार के पास रख आए थे।

हालात यह हो गये थे कि षहरों में चलने वाली बसें एकदम समय

पर आने लगी थीं। 70 के ¯पर हो चुके सिंह कहते हंै कि उस समय तो इमरजेंसी पर गुस्सा आया था लेकिन जब आज अन्ना को आंदोलन करते देखता हूँ और देष में रोज होते घोटाले तो हमने इंदिरा गाँधी की इमरजेंसी को थोड़ा वक्त दिया होता तो आज देष की दषा ऐसी न होती। श्री सिंह की बात की तस्दीक करने के लिए मैंन े एक क े बाद एक कई एसे े अधिकारिया ंे स े बात की जिन्हानें े सरकारी सवे ा म ंे रहते हुए इमरजेंसी को देखा।5 उनके अनुसार किसी भी अधिकारी की घूस लेने की हिम्मत नहीं होती थी।

ऐसे ही एक व्यक्ति हंै आलोक सिंह। आलोक सिंह उस समय

सिंचाई विभाग में थे उन्होंने इमरजेंसी का एक किस्सा सुनाया। उस किस्से को मंै हूबहू आपके सामने पेष कर रहा हूँ। आलोक सिंह बताते हंै कि सन् 1975 की गर्मियों में जैसे ही आपालकाल की घोषणा हुई और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर छापा मारकर अवैध सम्प िा को पकड़ना षुरू किया। मेरे एक मित्र थे काफी चर्चित थे। ३घूस लेने के मामले में७ अचानक एक दिन पता चला कि वह लंबी छुट्टी पर चले गये हंै। जब वापिस लौटे तो मंै उनके घर पर उनसे मिलने चला गया। घर पहुँचा और छुट्टी का कारण पूछा तो उन्हांेने बताया कि जिस समय अफसरों के घरों पर छापे पड़ रहे थे तब उनके पास घर पर 90000 रू. कैष था। उस समय 90000 रू. बड़ी रकम होती थी। जाहिर है कि उन्हांेने कमीषन खोरी और घूसखोरी लेकर कमाई थी।

उन्होंने आगे बताया कि इस पैसे को लेकर परेषान था क्योंकि

पकड़े जाने का भय था और नौकरी जाने का भी उन्होंने एक टैक्सी किराये पर ली और अपने पास उपलब्ध सारा कैष रखा और बच्चों के साथ गोवा चले गये खूब मौज मस्ती की और जब 5000 के आसपास रकम बची तो वापिस चल दिये।6 74 वर्षीय राम बहादुर सक्सैना बताते हंै कि इमरजेंसी के दौरान कोई भी सरकारी कार्य में देरी नहीं होती थी। आलोक और सक्सैना के किस्से को मंैने यह इसलिए पेष किया कि लोग इमरजेंसी के सिर्फ एकपहलू को देखते हंै। आज जो देष के हालात हैं। उसक े परिप्रक्ष्े य म ें यदि इमरजसंे ी का े दख्े ा ंे ता े वह बुरी नही ं अच्छी लगगे ी। लेिकन मंै युवाओं से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वह अपने बुजुर्गो से पूछे कि क्या इमरजेंसी में नागरिक सुविधायें जैसे टशंसपोर्ट, बिजली और परिवहन और कानून व्यवस्था ठीक हुई थी कि नहीं। आपका जबाव मिल जायेगा।7

३स७ बीस सूत्रीय कार्य म:-

इस कार्य म की घोषणा सन् 1975 में की गयी थी जिसे 1980, 1982, 1986 में संषोधित किया गया इसे 1 अप्रेल 1987 से नए रूप में लागू किया गया। इस कार्य म के उद्देष्य इस प्रकार है8 -

गरीबी पर प्रहार

वर्षा पर आधारित खेती

अधिक उपज

सिंचाई का अधिक प्रयोग

भूमि सुधार लागू करना

ग्रामीण श्रमिकों के लिए विषेष कार्य म

पीने का साफ जल

सभी के लिए स्वास्थ्य

दो बच्चों का आदर्ष

10- षिक्षा का विस्तार

11- अनुसूचित जाति एवं जनजाति को न्याय

12- औरतों के लिए समानता

13- नवयुवकों के लिए नये अवसर

14- लोगों के लिए आवास

15- गन्दी बस्तियों का सुधार

16- वनरोपण

17- पर्यावरण संरक्षण

18- उपभोक्ता का संरक्षण

19- गांवों के लिए ¯र्जा

20- उत्तरदायी प्रषासन षामिल

३1७ मरूस्थल विकास कार्य म:-

सन् 1977-78 में षुरू किया गया मरूस्थल विकास कार्य म 152

प्रखण्डों में चल रहा है। मरूस्थली क्षेत्रों का विकास जिसके लिए भौतिक, मानवीय तथा अन्य संसाधनों और पषुधन का अच्छा से अच्छा उपयोग करते हुए यहाँ की निवासियों की उत्पादन क्षमता, आय स्तर एवं रोजगारों के अवसरों में वष् िकी जाती है।

३2७ काम के बदले अनाज कार्य म:-

काम के बदले अनाज मूल रूप से एक विकास कार्य म है जिसे

अप्रैल 1977 में षुरू किया गया। यह भयंकर सूखे तथा फसल के नष्ट जाने पर षुरू किये जाने वाले सहायक कार्यों से पूरी तरह अलग है। काम के बदले अनाज कार्य म एक पंथ दो कार्य की कहावत चरितार्थ करता है। इसका उद्देष्य एक ओर ग्रामीण परिसम्प िायों का रखरखाव करना तथा दूसरी ओर गांव की गरीब जनता के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है।

३3७ अन्त्योदय कार्य म:-

यह गाँव के सबसे कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने की

विषिष्ट योजना है। इस कार्य म की अपनी कुछ विषेषताऐं हंै। यह कार्य म इस बात का इतं जार नही ं करता कि विकास का लाभ धीरे-धीरे नीचे पहुँचे। इसके स्थान पर इस कार्य म में अन्तिम व्यक्ति की दषा सुधारने की ओर ध्यान दिया जाता है।

३4७ समेकित ग्रामीण विकास कार्य म:-

इस कार्य म को सन् 1977-78 में छोटे पैमाने पर लागू किया

गया। प्रारम्भ में देष के सिर्फ 2300 प्रखण्डों में जहाँ छोटे किसानों के लिए विकास एजेन्सी, सीमान्त किसानों तथा कष्षि मजदूरों की एजेन्सी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्य म लागू थे, इस कार्य म को लागू किया गया। हर प्रखण्ड में प्रतिवर्ष 400 परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा से ¯पर उठाने का लक्ष्य रखा गया। सन् 1980 में देष के सभी प्रखण्डों में इस कार्य म को लागू किया गया तथा इसके अन्तर्गत छोटे किसानों के लिए विकास एजेन्सी तथा सीमांत किसानों और कष्षि मजदूरों की एजेन्सी को मिला दिया गया।

३5७ राष्टश्ीय ग्रामीण रोजगार कार्य म:-

सन् 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्य म लागू किया गया था। छठी योजना में इसका नाम बदलकर ‘राष्टश्ीय ग्रामीण रोजगार कार्य म’ रख दिया गया। इस कार्य म का उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त श्रम की दष्ष्टि के लिए श्रम परियोजनाओं, जैसे - भूमि तथा जल संरक्षण, भूमि सुधार, सड़क निर्माण, लघु सिंचाई का निर्माण, सामाजिक सुधार, वष्क्षारोपण, स्कूल तथा ग्राम पंचायत के लिए भवन निर्माण आदि को लागू किया जाता है।

३6७ ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्य म:-

इस कार्य म को सन् 1983-84 में लागू किया गया। यह रोजगार

कार्य म राष्टश्ीय ग्रामीण रोजगार कार्य म का पूरक है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्य म के भी वहीं उद्देष्य हंै जो राष्टश्ीय रोजगार के कार्य म हंै। केवल इस कार्य म के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को अतिरिक्त रोजगार की सष्ष्टि करना तथा इन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 श्रम दिन के रोजगार की व्यवस्था करना है।

३7७ न्यूनतम आवष्यक कार्य म:-

इस कार्य म का प्रारम्भ 1972 में हुआ। इसका उद्देष्य निम्न आय वाले लोगों के लिए राज्य के द्वारा कुछ आधारभूत आवष्यकताओं की व्यवस्था करना है, जैसे - पीने का पानी, प्रारम्भिक षिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, पौष्टिक आहार की व्यवस्था आदि।

३8७ बीस सूत्री कार्य म:-

इस कार्य म की घोषणा 1975 मंे की गई थी जिसे सन् 1980, 1982, 1986 में संषोधित किया गया। इसे 1 अप्रैल, 1987 से नए रूप में लागू किया गया। इस कार्य म के उद्देष्य इस प्रकार हंै:- गरीबी पर प्रहार, वर्षा पर आधारित खेती, अधिक उपज, सिंचाई का अधिक प्रयोग, भूमि सुधार लागू करना, ग्रामीण श्रमिकों के लिए विषेष कार्य म, पीने का साफ जल, सभी के लिए स्वास्थ्य, दो बच्चों का आदर्ष, षिक्षा का विस्तार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को न्याय, औरतों के लिए समानता, नवयुवकों के लिए नये अवसर, लोगों के लिए आवास, गन्दी बस्तियों का सुधार, वष्क्षारोपण, पर्यावरण का संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, गांवों के लिए ¯र्जा तथा उत्तरदायी प्रषासन षामिल है।

३9७ जवाहर रोजगार योजना:-

भारत के गांवों में रहने वाले निर्धनों के लिए बड़े पैमाने पर

रोजगार की व्यवस्था करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल 1989 को संसद में एक योजना की घोषणा की जिसे जवाहर योजना कहते हंै। इसका मुख्य उद्दष्े य दष्े ा की प्रत्यके गा्रम पचं ायत का े प्रत्यक्ष रूप स े वित्त प्रदान करना है जिससे अधिकांष निर्धनों के लिए अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा सके। अतः इसका लक्ष्य देष के प्रत्येक अथवा षत प्रतिषत पंचायतों को अपने अन्तर्गत लाना है।

३10७ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ३ग्रामीण विकास७:-

यह योजना वर्ष 2000 में षुरू की गई जिसके अन्तर्गत 200 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान वर्ष 2001-02 के लिए रखा गया और 2001-02 में ग्रामीण विकास के लिए 126.34 करोड़ रू. प्रदान किए गये।

३11७ समग्र आवास योजना:-

एक अप्रैल, 1999 में समग्र आवास योजना के नाम से एक नई योजना की षुरूआत की गई है। यह एक व्यापक आवास योजना है जिसका उद्दष्े य आवास, स्वच्छता और पये जल की समग्र व्यवस्था करना है। इस याजे ना का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण पर्यावरण के साथ-साथ लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को, विषेषकर जो गरीबी रेखा से नीचे हंै, लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान एक कार्य म के ियान्वन के लिए मषः 2.67 करोड़ और 1.36 करोड़ रू. केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये गय।े

३12७ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना:-

यह एक नई स्वरोजगार योजना है जिसे 01 अप्रैल, 1999 से लागू

किया गया। इस योजना मंे पूर्व में चल रहे निम्नांकित हंै।

20 सूत्रीय कार्य म 2006 में 65 है जिसका प्रबन्धन केन्द्र नोडल

मंत्रालयों द्वारा किया जाता है तथा मुख्य रूप से कार्यान्वयन राज्य सरकारों/ केन्द्र षासित प्रदेषों के प्रषासकों द्वारा होता है। 20 सूत्रीय वस्तुओं को संलग्नक किया गया है। ३संलग्नक-1७ सन् 2010-11 के दौरान राज्यों कार्यान्वित वस्तुओं की मासिक निगरानी सूची संलग्न है9।

4. अपषिष्ट भूमि वितरण

३हिमाचल प्रदेष को छोड़कर सभी राज्यों तथा केन्द्रषासित प्रदेषों में७

5. न्यूनतम मजदूरी परिवर्तन ३फार्म श्रम सहित७