बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी: पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी, 75 हजार लाभार्थियों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत बिहार के लाखों लोगों को अपने सपनों का घर पाने की दिशा में एक बड़ा तोहफा मिला है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने हाल ही में 75,295 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 301 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण इलाकों के लोगों को पक्का घर मुहैया कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है। योजना की वित्तीय हिस्सेदारी में 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार वहन करती है।

बिहार में पीएम आवास योजना का हाल

बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को यह राशि ऑनलाइन वितरित की। कार्यक्रम पटना के मुख्य सचिवालय में आयोजित किया गया था। विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने इस अवसर पर बिहार में चालू वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों को साझा किया।

अब तक के आंकड़े:

• 7,90,648 परिवारों को आवास निर्माण हेतु स्वीकृति मिली है।

• इनमें से 7,24,230 लाभार्थियों को अब तक आवास स्वीकृति प्रदान की गई।

• 6,30,049 लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है।

• 2,01,082 लाभुकों को दूसरी किस्त का भुगतान हो चुका है।

• 1,21,539 लाभार्थियों को तीसरी किस्त भी दी जा चुकी है।

• अब तक 58,409 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

किस्त वितरण का विवरण:

इस बार आयोजित कार्यक्रम में:

• 75,295 लाभार्थियों को 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से पहली किस्त का भुगतान किया गया।

• कुल खर्च: 301 करोड़ 18 लाख रुपये।

आने वाले 100 दिनों में बड़ी राहत

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आगामी 100 दिनों में इन लाभार्थियों को दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। यानी कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में लाभार्थियों तक पहुंचेगी।

अतिरिक्त लाभ

इस योजना के लाभार्थियों को सिर्फ आवास निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य सहायता भी दी जा रही है:

• मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी के रूप में 22,050 रुपये।

• लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए।

कुल मिलाकर प्रत्येक लाभार्थी को:

• आवास योजना के तहत: 1,20,000 रुपये

• मनरेगा मजदूरी: 22,050 रुपये

• शौचालय निर्माण सहायता: 12,000 रुपये

कुल सहायता राशि: 1,54,050 रुपये प्रति लाभार्थी।

बिहार के विकास में बड़ी भूमिका

बिहार में यह योजना ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 7,90,648 आवासों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से अब तक लाखों परिवारों को सहायता राशि मिल चुकी है और आने वाले दिनों में लक्ष्य के अनुसार बाकी परिवारों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण न केवल आवास निर्माण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि रोजगार सृजन, स्वच्छता और जीवन स्तर सुधार जैसे कई पहलुओं में भी अहम योगदान दे रही है। बिहार सरकार के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि वे अपने नागरिकों के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारने में तत्पर हैं।

आपके लिए क्या जरूरी है?

अगर आप बिहार में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और पीएम आवास योजना के लिए पात्र हैं, तो संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें, ताकि सहायता राशि सीधे आपके खाते में पहुंच सके।