शैतानी संजाल, अपराध की ढाल

भारत में कुछ वर्ष पहले तक मुस्लिम कट्टरपंथी केवल सनातन परंपरा की यात्राओं पर हमले करते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय पर्व और तिरंगा यात्रा पर भी हमले करने लगे हैं। कट्टरपंथी हमलावरों को बचाने के लिए बाकायदा एक नेटवर्क काम कर रहा है, जो सत्ता के गलियारों से लेकर अदालतों तक सक्रिय है। इसमें कुछ सामाजिक संगठन का मुखौटा ओढ़े एनजीओ भी शामिल हैं, जिन्हें कट्टरपंथियों को सजा से बचाने और उनकी आर्थिक सहायता के लिए विदेशों से पैसे मिलते हैं। इसकी स्पष्ट झलक दिल्ली के दंगों में देखी गई थी और अब चंदन गुप्ता हत्याकांड में तो न्यायालय के सामने ही सात एनजीओ के नाम आगे आए हैं। हाल ही में एनआईए अदालत ने इस मामले में 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस हत्याकांड के आरोपियों को बचाने में देसी-विदेशी एनजीओ की भूमिका और उनके विदेशी वित्त पोषण पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

भारत ने विकास की एक नई अंगड़ाई ली है। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी ही नहीं, अंतरिक्ष अनुसंधान में भी नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। यह संपूर्ण भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि जिस इंग्लैंड ने कभी भारत पर शासन किया, अब उसी के उपग्रहों के प्रक्षेपण का माध्यम भारतीय वैज्ञानिक संस्था इसरो बनी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इसरो की तकनीकी लागत सीमित करने की युक्ति की प्रशंसा की है। लेकिन भारत की इस बढ़ती प्रतिष्ठा से बौखलाई भारत विरोधी कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां इसके विकास की गति को अवरुद्ध करने के षड्यंत्र रचने लगीं। इन दिनों ये षड्यंत्र दो प्रकार से हो रहे हैं- राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने और सामाजिक जीवन को अशांत करने की कोशिश करके।

भारत के राजनीतिक वातावरण को अस्थिर करने के कुचक्र में सक्रिय अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कैसे भारत के कुछ मीडिया समूहों और राजनीतिक दलों में अपनी घुसपैठ बढ़ाई है, यह समाचार अब छिपा नहीं है। सड़क से संसद तक इसमें शामिल नाम सामने आ चुके हैं। दूसरी ओर, भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय शक्तियां समाज जीवन को षड्यंत्रपूर्वक अशांत करने वाले अपराधियों के बचाव में भी लगी हैं। इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा में बलिदान हुए चंदन गुप्ता के हत्याकांड की सुनवाई के दौरान हुई। विशेष अदालत के सामने कुछ देसी और विदेशी एनजीओ के नाम सामने आए हैं, जो इस्लामी कट्टरपंथियों के माध्यम से भारत के सामाजिक जीवन में अशांति ही नहीं, टकराव पैदा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं।

सुनियोजित थी कासगंज हिंसा

उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी, 2018 को उस समय हुई थी, जब वे राष्ट्रीय जागरण के लिए निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में सहभागी थे। वे राष्ट्र गौरव के प्रतीक तिरंगे को लेकर सबसे आगे चल रहे थे। युवाओं में राष्ट्र जागरण का भाव जगाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा यात्राओं का आयोजन करता है। कासगंज में तिरंगा यात्रा इसी उद्देश्य से निकाली गई थी। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने तिरंगा यात्रा पर हमला कर दिया, जिसमें चंदन गुप्ता बलिदान हो गए, जबकि अन्य कई युवा घायल हो गए थे। जिहादियों की भीड़ ने इसके बाद पूरे कासगंज में जमकर हिंसा की। उस समय हिंसा के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदेश में कई स्थानों पर शांति मार्च निकाले गए।

इस मामले में लगभग 6 वर्ष बाद 3 जनवरी, 2025 एनआईए अदालत का फैसला आया। अदालत ने जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई, उनमें आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशू, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद उर्फ जग्गा शामिल हैं। अदालत ने नसरुद्दी और असीम कुरैशी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि सुनवाई के दौरान एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो गई। लखनऊ एनआईए न्यायालय ने 129 पन्नों के अपने निर्णय में कहा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल हिंदुओं पर आरोपियों ने सुनियोजित हमला किया। वे न केवल लाठी-डंडों से लैस थे, बल्कि उनके पास तमंचे और कारतूस भी थे। इन्होंंने चंदन गुप्ता की हत्या को अंजाम दिया। अदालत ने कहा कि कासगंज के साम्प्रदायिक दंगे को केवल छिटपुट और अचानक हुई घटना मानना उचित नहीं होगा। इसे पूर्व नियोजित घटना मानते हुए तथा स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाओं के अपराधियों एवं दंगाइयों को कठोर संदेश देने के लिए कठोर दंड देना उचित होगा।

षड्यंत्रकारी एनजीओ का पर्दाफाश

हत्याकांड के आरोपियों को बचाने के लिए किस योजना से काम किया गया, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनआईए अदालत को निर्णय देने में 6 वर्ष लग गए। तकनीकि बिंदु उठाकर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया। इन आरोपियों को बचाने के लिए केवल भारत के कट्टरपंथी मुसलमान ही नहीं, बल्कि एनजीओ भी सक्रिय थे, जिन्हें विदेशों से आर्थिक सहायता मिली। ऐसे 7 एनजीओ के नाम अदालत के सामने आए हैं, जिनके तार न्यूयॉर्क और लंदन से जुड़े हुए हैं। इनका संपर्क भारत के कुछ एनजीओ से है। ये एनजीओ स्थानीय लोगों से मिलकर कासगंज के दंगाइयों और चंदन गुप्ता के हत्यारों को बचाने के लिए अंत तक पूरी शक्ति से जुटे रहे।

न्यायालय ने इन एनजीओ के वित्तपोषण के स्रोत और इसके उद्देश्यों को लेकर कुछ प्रश्न भी उठाए और सरकार से भी इसकी जांच के लिए कहा है। एनआईए अदालत के समक्ष जिन एनजीओ के नाम सामने आए, उनमें न्यूयॉर्क से संचालित ‘अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटिबिलिटी, वॉशिंगटन से संचालित ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल’ और लंदन से संचालित ‘साउथ एशिया सॉलिडैरिटी ग्रुप’ शामिल हैं। इनके अलावा, तीन भारतीय एनजीओ के नाम भी हैं। इनमें सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (मुंबई), पीपुल्स यूनियन फॉर सिबिल लिबर्टीज (नई दिल्ली), लखनऊ से संचालित ‘रिहाई मंच’ और जमीयत उलेमा-ए-हिंद की लीगल सेल भी सक्रिय थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि बचाव पक्ष ने खुद माना है कि इन गैर-सरकारी संगठनों ने ‘स्वतंत्र जांच-कासगंज का सच’, ‘फर्जी पुलिस जांच ने हिंदुओं को बचाया, मुसलमानों को फंसाया’ नाम से जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं, उसकी जांच के लिए कोई मौके पर गया ही नहीं। साथ ही, अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि ‘इन एजेंसियों की फंडिंग कहां से हो रही है और इनका सामूहिक उद्देश्य क्या है?’

न्यायालय के सामने यह बात भी आई कि इन संस्थाओं से जुड़े लोगों ने केवल आरोपियों को बचाने का ही प्रयास नहीं किया, अपितु ऐसे अनावश्यक बिंदु भी उठाए, जिससे मुकदमे के निबटारे में समय लगा। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध के आरोपियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देना किसी एनजीओ का अपना अधिकार नहीं हो सकता, भले ही नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना किसी आरोपी का अधिकार हो। इसी के साथ न्यायालय ने अपने निर्णय की प्रति भारत सरकार के गृह मंत्रालय और बार काउंसिल आफ इंडिया को भी भेजी है, ताकि न्यायायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब रुके।

हिंसा और बचाव की रणनीति

भारत के सांस्कृतिक या राष्ट्रीय आयोजनों पर हमला व हमलावरों को बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का यह अकेला या पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कट्टरपंथियों और आतंकियों को बचाने के प्रयास हुए हैं। आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति भवन तक दौड़ लगाई गई, बड़े-बड़े वकील खड़े हुए, आधी रात को न्यायालय का द्वार खटखटाया गया, यह पूरे देश ने देखा है। कासगंज प्रकरण में भी यही हुआ। कासगंज की ही तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी तिरंगा यात्रा रोकने के लिए हमले और पथराव किए गए। अनेक घटनाएं तो स्थानीय प्रशासन और वयोवृद्ध लोगों के बीच-बचाव के कारण पुलिस रिकॉर्ड में आई ही नहीं। लेकिन नौ स्थानों पर ऐसी बड़ी घटनाएं दर्ज की गर्इं, जिनमें दंगे, तोड़फोड़ और आगजनी की गई तथा पुलिस-प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। इन सभी घटनाओं के पीछे इस्लामी कट्टरपंथी समूहों का ही हाथ था। इन सभी घटनाओं के आरोपियों के बचाव में जिस तत्परता से कुछ संगठन और व्यक्ति सामने आए, उससे इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि आरोपियों ने बचाव की रणननीति बनाकर ही उपद्रव किया था।

खटक रहा बढ़ता भारत

कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा राष्ट्रीय आयोजनों पर हमले की घटनाएं भले ही कम हों, लेकिन सनातन परंपरा के मान बिंदुओं और शोभा यात्राओं पर हमलों का इतिहास पुराना है। इन पर हमलों में तब से और तेजी देखी जा रही है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में कुछ कट्टरपंथी समूह अशांति और अस्थिरता पैदा करके इसका रुपांतरण करने का षड्यंत्र हमेशा से करते रहे हैं। सनातनी परंपरा के त्योहारों पर पथराव, पाकिस्तान के झंडे लहराना, आतंकियों के समर्थन में जुलूस निकालना, उनकी बरसी मनाना, भारत के टुकड़े होने के नारे लगाना इसके उदाहरण हैं। इन कट्टरपंथियों को अब भारत की प्रगति अवरुद्ध करने का कुचक्र रचने वाली अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का साथ भी मिल गया है। इससे राजनीति में भी इनका प्रभाव बढ़ा है और न्यायालयी प्रक्रिया में भी। बहुत पुरानी बात छोड़ दें और केवल तीन वर्ष के आंकड़े देखें तो सनातन परंपराओं के आयोजन जैसे-कांवड़ यात्रा, गणेशोत्सव और दशहरे पर पथराव की सौ से अधिक घटनाएं घटी हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष की घटनाएं नहीं हैं, अपितु पूरे देश में घटी हैं।

मध्ययुगीन मानसिकता नहीं गई

उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक और दिल्ली से लेकर केरल तक देश के अधिकांश प्रदेशों में इन घटनाओं में दर्जनभर से अधिक लोगों की मौत हुई है। लूट, हिंसा और क्रूरता की जो मानसिकता लेकर मध्य एशिया के हमलावर भारत आए थे, वह मानसिकता सल्तनत काल में भी बनी रही। सनातन धार्मिक स्थलों के विध्वंस और परंपराओं के दमन से भारत का इतिहास अटा पड़ा है। स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन के बाद भी यह क्रम कभी रुका नहीं। देश का कोई प्रांत, कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता, जब कट्टरपंथी मुसलमानों ने कहीं मंदिर को खंडित नहीं किया हो या शोभायात्रा पर पथराव न किया हो।

सल्तनत काल में सनातनियों की हत्या करने में जिस क्रूरता का विवरण मिलता है, वही कू्ररता आज भी कट्टरपंथियों में देखी जा सकती है। इसका उदाहरण है बहराइच में रामगोपाल मिश्रा और दिल्ली दंगों में अंकित शर्मा की हत्या। इनके शवों पर गंभीर चोटों के निशान रोंगटे खड़े कर देते हैं। दिल्ली दंगों में किसी के सिर में ड्रिल तो किसी के सिर में सरिया घुसा दिया गया। छतों पर गुलेल से पेट्रोल बम और तेजाब फेंके गए। इतने युग बीत जाने के बाद भी न तो इनकी क्रूरता में कोई अंतर आया और न ही झुंड बनाकर हमला करने में।

जिस प्रकार एनजीओ और प्रभावी चेहरों की सक्रियता कासगंज प्रकरण में देखी गई, वैसे ही सक्रियता बहराइच के राम गोपाल मिश्रा के हत्यारोपियों को बचाने में देखी गई। बहराइच की घटना अक्तूबर 2024 की है। महराजगंज कस्बे में दुर्गा विसर्जन यात्रा को अब्दुल हमीद, सबलू, सरफराज व फहीम आदि ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। सबसे आगे भगवा ध्वज लिए युवा राम गोपाल मिश्रा चल रहे थे। अचानक शोभायात्रा पर आसपास की छतों से पथराव होने लगा। पलक झपकते ही सैकड़ों कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ एकत्र हो गई। जिहादी राम गोपाल को घसीट कर एक मकान में लगे और निर्ममता से उनकी हत्या कर दी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जहां चोट के निशान न हों। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में मारपीट और तोड़-फोड़ शुरू हुई, जो अगले दिन भी जारी रही। जांच में पता चला कि दंगे की तैयारी पहले से कर ली गई थी। उस समय भी आरोपियों को बचाने के लिए जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सक्रियता देखी गई। शनिवार को अवकाश के दिन अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। कुछ ऐसे एनजीओ भी सक्रिय थे, जो यह प्रचारित करने में जुटे थे कि उपद्रव डीजे बजाने को लेकर हुआ और राम गोपाल खुद मकान में घुसे थे। सोचने वाली बात है कि शोभा यात्रा में भगवा ध्वज लेकर आगे चल रहा युवक यात्रा छोड़कर किसी के घर में क्यों घुसेगा? इस मामले में 31 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके बचाव में जो सक्रिय चेहरे सामने आए हैं, उनके तार दिल्ली दंगों और भारत माता के टुकड़े करने का नारा लगाने वालों के यहां आते-जाते दिखते रहे हैं।

दिल्ली दंगों में बचाव की वही रणनीति

दंगे के आरोपियों को बचाने की जो रणनीति और कुछ अंतरराष्ट्रीय एनजीओ की सक्रियता कासगंज, सम्भल और बहराइच की घटनाओं में देखी गई, वैसी ही योजना और सक्रियता दिल्ली के दंगों में भी देखी गई थी। दिल्ली में दंगा 24 फरवरी, 2020 को जाफराबाद और मौजपुर में हुआ था। इसमें अंकित शर्मा का शव दो दिन बाद 26 फरवरी को चांद बाग के नाले में मिला था। अंकित के शरीर पर चोटों के 51 निशान थे। यह प्रकरण 11 मार्च, 2020 को लोकसभा में भी उठा था।

इस दंगे में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल रतन लाल की भी हत्या हुई थी। उनके शरीर पर भी चोटों के अनेक निशान थे। दंगाइयों की यह भीड़ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध के बहाने एकत्र हुई थी। प्रदर्शन के नाम पर एकत्र इस भीड़ ने भयंकर पथराव किया और घरों, वाहनों व दुकानों में तोड़फोड़ की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने दिल्ली दंगे को गहरी साजिश माना। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। माना जा रहा है कि आतंकी अफजल की बरसी मनाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें उमर खालिद की भूमिका थी। उमर खालिद का संपर्क भारत के कुछ कट्टरपंथी समूहों के सााि कुछ अंतरराष्ट्रीय एनजीओ से भी माना जा रहा है। दिल्ली दंगों के आरोपियों को बचाने के लिए राजनीतिक गलियारे से लेकर न्यायालय तक वैसी ही भागदौड़ हुई, जैसी आतंकी अफजल गुरु के प्रकरण से लेकर कासगंज, बहराइच और सम्भल में देखी गई है।