टैक्सपेयर्स को राहत और वन टाइम सेटलमेंट योजना में संशोधन… हरियाणा सरकार के बड़े फैसले

हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई बड़े फैसले लिए गए. हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक किया गया है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत सेंक्शन किए जाने प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी फैसला हुआ है. इस नीति में पहले ये प्रावधान था कि 86 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी, जबकि अब इस सीमा को हटाया गया है.

टैक्सपेयर्स की बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई है. इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी लेकिन हितधारकों के सुझाव मिलने के बाद संशोधन किए गए. सीएम नायब सैनी की कैबिनेट ने पहलवान से विधायक बनीं विनेश फोगाट को लेकर भी बड़ी फैसला लिया है.

विकल्प के बारे में विनेश से पूछा जाएगा

हरियाणा सरकार ने उन्हें वो सभी लाभ (नकद पुरस्कार 4 करोड़ रुपये, ग्रुप-ए ओएसपी नौकरी और एचएसवीपी का प्लाट) देने का फैसला किया है, जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को देती है. हालांकि, विनेश अब विधायक हैं. ऐसे में वो तीनों लाभ में से क्या लेना चाहती हैं, इस विकल्प के बारे में उनसे पूछा जाएगा.

दरअसल, विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से डिसक्वालिफाई कर दिया गया था और वो मेडल से चूक गई थीं. इसके बाद भी हरियाणा सरकार ने ऐलान किया था कि भले ही वो रजत पदक नहीं जीत पाईं लेकिन हरियाणा सरकार जो लाभ रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को देती है, वही लाभ विनेश फोगाट को भी देगी. हालांकि, अब वो विधायक बन चुकी हैं.

विनेश ने सरकार को याद दिलाया था वादा

उन्होंने कुछ दिन पहले ही हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बोलते हुए सीएम नायब सैनी को हरियाणा सरकार के इस वायदे की याद दिलाई थी. विनेश ने कहा कि उन्हें अब तक रजत पदक विजेता वाला कोई लाभ सरकार की और से वायदे के मुताबिक नहीं दिया गया है.

इसके साथ ही बैठक मेंसरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई. बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस और अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम-2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई. सरकार ने नगर निगम के मेयर का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया है. सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये और पाषर्दों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है.