छात्रों और बुजुर्गों के सहयोग से विकसित होंगी ग्राम पंचायत योजनाएं
पंचायतीराज मंत्रालय विभिन्न राज्यों भागीदार शैक्षिक संस्थानों के छात्रों के साथ ही 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी शामिल होंगे। इन सभी की ऊर्जा, अनुभव व आकांक्षा के आधार पर 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाई जाएंगी ग्राम विकास, जनभागीदारी, बुजुर्गों के अनुभव, छात्रों की भूमिका, विशेष ग्राम सभा, सबकी योजना, सबका विकास, उन्नत भारत अभियान, पंचायत चुनाव, समावेशी विकास, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत, विकास योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र, पंचायतीराज मंत्रालय, 75 वर्ष से अधिक उम्र
छात्रों के ज्ञान, बुजुर्गों के अनुभव से बनेंगी ग्राम विकास योजनाएं
भारत सरकार ने गांवों के विकास को समावेशी बनाने के उद्देश्य से 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, दो अक्टूबर को देश की 750 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जाएगा, ताकि उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाया जा सके।
ग्राम विकास योजनाएं तैयार करने के लिए छात्रों और बुजुर्गों के सामूहिक योगदान की आवश्यकता है। विशेष ग्राम सभाओं में उन्नत भारत अभियान के तहत भागीदार शैक्षिक संस्थानों के छात्रों के साथ ही बुजुर्गों की ऊर्जा और अनुभव का समावेश किया जाएगा। इन सभी के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाई जाएंगी।
केंद्र सरकार ने इस अभियान के समन्वय के लिए आइआइटी दिल्ली को नियुक्त किया है, जिसमें 50 शैक्षिक संस्थान क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। इसके साथ ही, 3802 अन्य संस्थान भी इस परियोजना के भागीदार हैं। छात्रों की ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में करने के लिए इस बार उन्नत भारत अभियान को 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान से जोड़ा गया है।
विशेष ग्राम सभा में लगभग 20,000 छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें बुजुर्गों से ग्राम पंचायत की स्थिति, उनकी जीवन यात्रा, पहले पंचायत चुनाव और विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उनके अनुभवों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, ग्राम विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे गांवों में बेहतर विकास संभव हो सके।
पंचायतीराज मंत्रालय का मानना है कि इस प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास का एक मजबूत मॉडल तैयार होगा, जो कि पंचायत स्तर पर बेहतर परिणाम लाएगा। इस पहल के माध्यम से, सरकार ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है।
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