रामराज्य की अवधारणा पर होगा दिल्ली का बजट

रामराज्य की अवधारणा पर होगा दिल्ली का बजट

दिल्ली सरकार का बजट इस बार

रामराज्य की अवधारणा पर होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस बार के बजट में आमजन की परेशानियों को दूर करने के उपायों का प्रविधान किया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि इसीलिए इस बजट की थीम रामराज्य है। वित्त मंत्री आतिशी द्वारा आज (सोमवार को) केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव और 11 माह बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर इस बजट में दिख सकता है। बजट में चुनावी साल के मद्देनजर सभी वर्गों के लोगों का

विशेष ध्यान रखे जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस साल भी जनता से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस रखेगी। आप सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। अगला बजट पेश होने से पहले ही फरवरी में विधानसभा चुनाव पड़ जाएंगे। आप सरकार का यह लगातार दसवां बजट है, जिसे वित्त मंत्री आतिशी पहली बार पेश करेंगी।

इस बार 80 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट रह सकता है। परिवहन को मिल सकती है प्राथमिकताः बजट में इस बार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ परिवहन पर भी फोकस रहेगा। दिल्ली में अगले साल तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की योजना है। वित्त वर्ष 2023- 24 की बात करें तो उस बजट में शिक्षा पर सबसे अधिक 16,575 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर 9,742 करोड़ का प्रविधान किया गया था। परिवहन पर 9,337 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए 8,239 करोड़ का प्रविधान रखा गया था। अनधिकृत कालोनियों के लिए मिल सकता है 1000 करोड़ : दिल्ली सरकार के

आगामी बजट में दिल्लीवासी अनधिकृत कालोनियों के उत्थान पर फोकस रहने वाला है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये के बजटीय पैकेज का एलान कर सकती है। अनधिकृत कालोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाना भी सरकार की 2024-25 की योजना में प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कालोनियां हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है। वहीं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए

900 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। बिजली-पानी में रहेगी छूट छूट : बजट में दिल्ली में बिजली-पानी में छूट, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रविधान नजर आएगा। यमुना नदी को साफ करने के साथ-साथ कूड़े के तीनों पहाड़ हटाने का भी जिक्र आ सकता है। पर्यावरण को भी बजट में प्राथमिकता मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण कम करने के लिए भी बजट में योजनाएं दिख सकती हैं। दिल्ली सरकार के लिए शहर में ढांचागत विकास भी प्राथमिकता में ही शामिल है।