राहुल गांधी नागरिकता मामला: याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दायर की रिव्यू पिटीशन, वीडियो के साथ विदेशी दस्तावेज किए जमा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया. नागरिकता को लेकर अदालत में याचिका दायर करने वाले एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के सामने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है. इसमें उन्होंने लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं.

याचिकाकर्ता शिशिर ने बताया है कि गृह मंत्रालय का विदेशी नागरिकता अनुभाग ने यूनाइटेड किंगडम सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जानकारी और पासपोर्ट मांगी थी. ब्रिटिश सरकार ने याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि यह जानकारी उचित माध्यम से या फिर ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास के जरिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश प्रभाग और नागरिकता विंग को भेज दी गई है.

सीबीआई ने भी शुरू की है जांच

उन्होंने आगे बताया कि सीबीआई भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, रिटर्निंग ऑफिसर रायबरेली, लोकसभा अध्यक्ष सहित अन्य पक्ष जनहित याचिका में शामिल हैं. याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि भारत सरकार राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता कब समाप्त करती है.

इस मामले में 14 मई, 2025 को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक्शन लेने का निर्देश दिया था. इसके बाद गृह मंत्रालय का विदेशी नागरिकता अनुभाग ने ब्रिटिश सरकार पत्र लिखकर राहुल की नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी थी. अब वहां की सरकार ने बताया है कि उसने भारतीय दूतावास के जरिए जानकारी भारत सरकार को भेज दी है.

राहुल गांधी पर क्या है आरोप?

कर्नाटक के वकील और बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने 1 जुलाई 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कहा राहुल गांधी विदेशी नागरिकता रखने का आरोप लगाया था. याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के एक मेल का हवाला देते हुए कहा था कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है. शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग की थी. राहुल पर चुनाव में अपनी नागरिकता से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग भी की गई थी.

हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय महत्व का मामला बताया था

21 अप्रैल, 2025 को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया था. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय ने स्थिति रिपोर्ट पेश की थी. हालांकि, कोर्ट ने रिपोर्ट को अपर्याप्त बताते हुए कहा था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की देरी ठीक नहीं है. तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं, 10 दिन के भीतर स्पष्ट कीजिए.