धर्मशाला, 8 मई: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण IPL 2025 का 58वां मैच रद्द कर दिया गया। पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले इस मुकाबले को धर्मशाला में 10.1 ओवर में ही रद्द कर दिया गया। जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए।

अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर इस कठिन समय में शांति बनाए रखने के लिए अपने फैंस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय रेलवे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करते हुए कहा, "धर्मशाला से सभी टीमों और अधिकारियों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक तरीके से बाहर निकालने में मदद करने के लिए दिल से धन्यवाद।"

इसके साथ ही प्रीति जिंटा ने उन सभी फैंस को भी धन्यवाद दिया जो इस तनावपूर्ण स्थिति में घबराए नहीं और शांति बनाए रखी। उन्होंने कहा, "धर्मशाला स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोग वाकई रॉक स्टार हैं। मुझे खेद है कि मैं समय की मांग को समझते हुए तस्वीरें लेने से मना कर रही थी, लेकिन यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य था कि सभी सुरक्षित रहें।

आखिरकार, इस दुर्लभ स्थिति में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया।

भोपाल: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली, जिसके बाद भोपाल में क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर जश्न मनाया। जगह-जगह आतिशबाजी हुई और लोग सड़कों पर उतरकर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते नजर आए।

भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर प्रशंसकों में खासा उत्साह दिखा। एक प्रशंसक ने कहा, "भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा। फाइनल में कोई भी आए, हम उसे हरा देंगे।" वहीं, दूसरे फैन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "भारत जीत गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है... भारत माता की जय!"

इस जीत में हार्दिक पंड्या की बल्लेबाजी ने अहम भूमिका निभाई। कई क्रिकेट प्रेमियों ने उनकी पारी की तारीफ की। एक प्रशंसक ने कहा, "पंड्या की बैटिंग शानदार रही। उन्होंने सही समय पर टीम को संभाला और जीत दिलाई।"

भोपाल में कई स्थानों पर पटाखे फोड़े गए और लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर भारत की जीत का जश्न मनाते नजर आए। अब फाइनल मुकाबले को लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है।

हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की उस घोषणा को हिमाचल प्रदेश सरकार ने नकार दिया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर रेहड़ी, फास्ट फूड कार्नर और ढाबे वालों को नाम-पते दिखाने होंगे। सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है, किंतु अभी तक सरकार ने विक्रेताओं द्वारा दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संदर्भ में निर्णय लेने से पूर्व सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा।  

बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि खाने-पीने का सामान बेचने वालों को नाम-पता दिखाना अनिवार्य किया गया है। विक्रमादित्य सिंह, योगी आदित्यनाथ  के माडल से प्रेरित हो रहें हैं, जब यह भाव आलाकमान तक गया तो क्षतिपूर्ति का अभियान चला। इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल ने दिल्ली में कहा कि विक्रमादित्य सिंह के कथन को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। शुक्ल का कहना है कि पहचान पत्र से ये सुनिश्चित हो पाएगा कि अधिकृत व्यक्ति ही दुकानें लगा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्य में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले लोगों को नियंत्रित करने और सड़कों पर रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वालों की सुविधा के लिए सर्वदलीय कमेटी का गठन किया है। इसे योगी सरकार से जोड़ना सही नहीं है। पोस्ट से हटाई योगी सरकार के निर्णय की प्रति स्वयं विक्रमादित्य सिंह भी रक्षात्मक हुए और उन्होंने दिल्ली में ढाबों, फास्ट फूड रेहड़ी मालिकों को पहचान पत्र लगाने पर कहा कि इस तरह की पहचान पत्र की व्यवस्था का उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय से किसी तरह का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने पोस्ट का पाठ तो वैसे ही रहने दिया किंतु योगी सरकार के इस संबंध में मंगलवार को लिए निर्णय की प्रति हटा दी।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहचान सार्वजनिक होना जरूरी 

विक्रमादित्य सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश के हालिया घटनाक्रम के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय ने समय-समय पर सरकार को आदेश दिए हैं कि वेडिंग जोन बनाए जाएं। बकौल विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी राज्य से व्यक्ति आ सकता है, लेकिन  प्रदेश की सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए। ये राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के साथ नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए भी अतिआवश्यक है। इसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है और इसे रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

सिफारिशों का मूल्यांकन करने के उपरांत ही अंतिम निर्णय लेगा
गौरतलब है कि संजौली मस्जिद प्रकरण के बाद समाज की मांग पर सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति इस मामले में प्रदेश सरकार को सिफारिशें देने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के सुझावों की समीक्षा करेगी। सरकार का कहना है कि मंत्रिमंडल समिति की सिफारिशों का गहनता से मूल्यांकन करने के उपरांत ही अंतिम निर्णय लेगा। 

भोपाल, 21 जून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना के शताब्दी वर्ष के आगमन और संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रेरणादाई जीवन को दर्शाती एक नृत्य नाटिका "केशव कल्प" का आयोजन 22 जून को किया जाएगा। इस विशेष आयोजन में डॉ. हेडगेवार के जीवन की प्रेरक घटनाओं और उनके संघर्षों को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस नृत्य नाटिका का लेखन संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं साहित्यकार लक्ष्मीनारायण भाला ने किया है। नाटिका का निर्देशन और प्रस्तुति प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय नृत्य गुरु शुभदा वराडकर ने किया है। शुभदा वराडकर ने अपने अद्वितीय नृत्य निर्देशन के माध्यम से इस नाटिका में जीवन की गहरी संवेदनाओं और संघ के उद्देश्यों को बखूबी उजागर किया है।

"केशव कल्प" नृत्य नाटिका का आयोजन 22 जून को सायं 6 बजे से रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र लोधी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर कला जगत सहित भोपाल के प्रबुद्ध और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे।

इस नाटिका का आयोजन मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति संचालनालय के सहयोग से भारत अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र गुरुग्राम, इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी, चाणक्य वार्ता दिल्ली, संस्क्रीता फाउंडेशन मुंबई तथा सुषमा महिला जनकल्याण एवं बाल विकास शिक्षण समिति भोपाल के सौजन्य से किया जा रहा है। इन सभी संस्थाओं का योगदान इस नाटिका को भव्य और महत्वपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

"केशव कल्प" नृत्य नाटिका के माध्यम से दर्शकों को डॉ. हेडगेवार के जीवन की विभिन्न घटनाओं, संघ की स्थापना के उद्देश्यों और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। यह नाटिका न केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणास्पद संदेश भी होगी।

नाटिका के लेखन में लक्ष्मीनारायण भाला ने डॉ. हेडगेवार के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को संजीदगी से उकेरा है। वहीं, शुभदा वराडकर की कुशल निर्देशन में नर्तक-नर्तकियों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इस नाटिका को जीवंत बनाया है। "केशव कल्प" नृत्य नाटिका के माध्यम से दर्शकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा और वे डॉ. हेडगेवार के जीवन और उनके विचारों से प्रेरित होंगे।

इस आयोजन से यह स्पष्ट है कि डॉ. हेडगेवार के विचार और उनके जीवन के संघर्ष आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को प्रेरणा देने वाले हैं। "केशव कल्प" नृत्य नाटिका के माध्यम से उनका संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचेगा और उन्हें अपने देश और समाज के प्रति कर्तव्यपरायण बनने की प्रेरणा मिलेगी

• 9417 हिंदू बच्चों के मदरसों में पढ़ने का मामला
• आयोग के अध्यक्ष ने दिल्ली में बुलाया
• मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को देना होगा जवाब

आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को किया तलब किया, मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे 9417 हिंदू बच्चे

मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम देने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को 18 जून को दिल्ली स्थिति मुख्यालय में तलब किया है। आयोग ने राज्य सरकार ने पूछा है कि मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे कैसे पहुंचे। आयोग का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सहायता लेने वाला कोई संस्थान किसी को अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि इस खेल में मतांतरण की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

आयोग ने सरकार से पूछा है कि बच्चों को मदरसों से निकालकर स्कूलों में दाखिला कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई। मदरसों में हिंदू बच्चों को रखना अक्षम्य अपराध: कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मदरसों में शिक्षक टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) क्वालिफाई नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मदरसों की अधोसंरचना नहीं है। इन मदरसों में सुरक्षा की व्यवस्था तय मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में मदरसों में बच्चों को रखना एक अपराध है। हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना अक्षम्य कार्य है, आयोग ने इसे तत्काल सुधारने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है।

शिक्षा मंत्री वोले- आयोग की जानकारी गलत है मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के दावे को गलत बताया है। मंत्री ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जितने बता रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में हिंदू बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कानूनगो अभी शामिल हुए हैं, हम लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस विषय पर काम कर रहे हैं। मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है, वह सरकार का ही पाठ्यक्रम है, फिर भी सभी पहलुओं पर जांच करवा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के शिक्षकों के संगठन हपुटवा (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन) ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एचपीयू के प्रो-वाइस चांसलर प्रोफेसर राजिंदर वर्मा को सौंपा गया, जिसमें हपुटवा के अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश के ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी शामिल थे।

हपुटवा के अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश के ठाकुर ने बताया कि ज्ञापन में प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन से हिमाचल प्रदेश सरकार पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (कैस) की अधिसूचना जारी करने के लिए दबाव डालने की मांग की गई है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय कर्मियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और संबंधित एरियर जारी करने का भी आग्रह किया गया है।

एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि अध्यापकों की पिछली सेवाओं की गणना की जाए और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। शिक्षकों के एम फिल और पीएचडी इंक्रेमेंट्स को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही, सातवें वेतनमान का बकाया जारी करने के लिए भी दबाव डाला गया है।

हपुटवा ने इस बात पर भी बल दिया कि परीक्षा ड्यूटी और संबद्धता/निरीक्षण टीमों के गठन में शिक्षकों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए समान रूप से नियुक्तियां की जाएं। इसके अलावा, एसोसिएशन ने निजी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केंद्रों को पूरे राज्य में आईसीडीईओएल (इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग) केंद्रों के साथ जोड़ने की मांग की है।

एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डीन ऑफ रिसर्च का पद सृजित करने की मांग भी की है। बैठक के दौरान प्रोफेसर बीआर ठाकुर, प्रोफेसर योग राज और प्रोफेसर जोगिंदर सकलानी भी उपस्थित थे।

हपुटवा की इन मांगों का उद्देश्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हितों की रक्षा करना और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करना है। ज्ञापन सौंपने के बाद, संगठन ने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएगा।

इस बैठक के माध्यम से हपुटवा ने शिक्षकों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संगठन शिक्षकों के अधिकारों और सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। इस ज्ञापन के माध्यम से हपुटवा ने एक बार फिर यह दर्शाया है कि वे शिक्षकों की समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

इस प्रकार, हपुटवा ने शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्‍वविद्यालय की रैंकिंग में सात अंकों का सुधार - Himachal  Pradesh University Ranking improve by Seven Rank

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 नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का विचार उचित व हितकारी नहीं 

 दुर्गा अष्टमी पर राजभवन में फलाहार वितरण कार्यक्रम आयोजित

हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चुनाव का बहिष्कार करने वालों से आग्रह किया कि राष्ट्रहित में मतदान करें। किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का विचार उचित और हितकारी नहीं है। बहिष्कार समाधान नहीं है। ऐसे में जिसे भी मतदान करने की इच्छा रखते हों, मतदान अवश्य करें। 

दुर्गा अष्टमी पर शिमला स्थित राजभवन में मंगलवार को आयोजित फलाहार वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल शुक्ल ने लोगों से मतदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने युवा मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे उत्साह के साथ मतदान करें। जो लोग मतदान करने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसे लोगों को घरों से मतदान केंद्र लेकर जाएं। प्रथम मतदाताओं को उल्लास के साथ मतदान करना पड़ेगा।

शिमला हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चुनाव का बहिष्कार करने वालों से आग्रह किया कि राष्ट्रहित में मतदान करें। किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का विचार उचित और हितकारी नहीं है। बहिष्कार समाधान नहीं है। ऐसे में जिसे भी मतदान करने की इच्छा रखते हों, मतदान अवश्य करें।

दुर्गा अष्टमी पर शिमला स्थित राजभवन में मंगलवार को आयोजित फलाहार वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल शुक्ल ने लोगों से मतदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने युवा मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे उत्साह के साथ मतदान करें। जो लोग मतदान करने के इच्छुक नहीं हैं, ऐसे लोगों को घरों से मतदान केंद्र लेकर जाएं। प्रथम मतदाताओं को उल्लास के साथ मतदान उन्होंने कहा कि हम सब पर्व विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार पर्व मनाते आ रहे हैं।

भारत ने ही विश्व को काल गणना और शून्य जैसे अहम योगदान दिए। आचार संहिता को देखते हुए इस बार चैत्र नवरात्र संक्षिप्त रूप में मना रहे हैं। अन्यथा गोरखपुर में पिछले ढाई दशक से अपने निवास पर फलाहार वितरण कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जब मैं विधायक या मंत्री भी रहा तो भी यह कार्यक्रम आयोजित करने का क्रम जारी रखा। उनका कहना था कि दुर्गा की उपासना केवल शक्ति के रूप में ही नहीं होनी चाहिए। दुर्गा के शाकंभरी स्वरूप ने ही तो पृथ्वी की रचना की और पालन भी करती है। इससे पहले सुबह आठ बजे राज्यपाल शुक्ल पत्नी जानकी शुक्ल के साथ कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे।

शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में मंगलवार को देवी स्वरूपा कन्या को फलाहार वितरित करते राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सौजन्य राजभवन

MP SHAMLI: जिस प्रकार से प्रदेश में खाने-पीने की चर्चाएं चल रही हैं उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों को संज्ञान लेना चाहिए। आरएसएस के लोग स्वयं को हिंदू संस्कृति के रक्षक कहते हैं। ऐसे में उन्हें इस मामले को देखना चाहिए। कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के गौमांस खाने की चर्चाएं चली थीं। 

कंगना ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर कहा था कि गौमांस तो क्या वह किसी भी प्रकार के लाल मांस (रेड मीट) का सेवन नहीं करती हैं। शिमला में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर परोक्ष रूप से हमला बोला है।

विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने टिकट की मांग नहीं की थी लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और मंडी से लोकसभा चुनाव में उतारा है। प्रदेश व स्थानीय मुद्दों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। विक्रमादित्य ने कहा कि आरएसएस से उनका रिश्ता पुराना है। वीरभद्र सिंह ने धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाया था तब आरएसएस के लोगों ने उनका धन्यवाद किया था।

राजा-रानियों की कर्मभूमि रहे मंडी संसदीय क्षेत्र को अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाट सीट बना दिया है। वैसे तो राजा-रानियों की वजह से हिमाचल प्रदेश की यह सीट हर चुनाव में चर्चा का विषय रही है, मगर अब अभिनेत्री कंगना रनौत के भाजपा प्रत्याशी बनने से यह और चर्चा में आ गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के हालिया बिगड़े बौलों से भी मंडी देशभर में चर्चित हो गई है। मंडी, सुकेत, कुल्लू, कपूरथला और रामपुर बुशहर

जैसे पांच राजघरानों के सदस्य इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब भी पुरानी रामपुर बुशहर रियासत की राजमाता प्रतिभा सिंह यहां को सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं।

भाजपा ने पहली बार मंडी से किसी महिला एवं सेलिब्रिटी को चुनाव मैदान में उतारा है। कंगना का मुकावला वर्तमान कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह से होना लगभग तय है। इस सीट पर ठाकुरों के अलावा ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। अनुसूचित जाति को एक बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। उस समय यहां से दो सदस्य चुने जाते थे। 1957 के बाद अनुसूचित जाति के किसी नेता को यहां से टिकट नहीं मिला है। 1951 का पहला चुनाव कपूरथला की राजकुमारी अमृतकौर ने जीता था। वह केंद्र में राज्यमंत्री बनी थीं। 1957 के चुनाव में तत्कालीन मंडी रियासत के राजा जोगेंद्र सेन सांसद चुने गए थे। 1962 व 1967 के चुनाव में सुकेत रियासत के राजा ललित सैन यहां से निर्वाचित हुए थे। 1971 में यहां रामपुर बुशहर के राजपरिवार की एंट्री हुई थी। बीरभद्र सिंह ने इस क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना था।

11971 में वह यहां से निर्वाचित हुए थे। 1977 में जनता पार्टी के गंगा सिंह ठाकुर सदस्य बने थे। 1980 में वीरभद्र सिंह ने पिछली हार का बदला ले चुनाव जीता था। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से ब्राह्मण को पहली चार मैदान में उतारा था। पंडित सुखराम पहली बार चुनाव जीत संसद में पहुंचे थे। वह राजीव मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी बने थे। 1989 में भाजपा ने यहां कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह को टिकट दिया था। उन्होंने पंडित सुखराम को पराजित किया था।

1991 में मध्यावधि चुनाव हुए। सुखराम फिर जीते। वह नरसिंह राव सरकार में राजघराने और सेलिब्रिटी के बीच मुकाबला राजघरानों के सदस्य यहा 15 चुनाव लड़ चुके है। कंगना रनौत के परदादा सरजू राम भी विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस इस मुकाबले को आम आदमी बनाम सेलिब्रिटी बनाने का प्रयास कर रही है। कंगना रनौत खुद को यहां की बेटी बता मैदान में उतर गई हैं। राजघराने और सेलिब्रिटी के बीच किसकी जीत होगी, चुनाव परिणाम आने पर इसका पता चल जाएगा।

रमेश ने यह कहते हुए बताया कि कुछ लोग इस समय कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए क्रॉस वोटिंग के माध्यम से साजिश रच रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के पर्यवेक्षकों को आगाह किया है और विधायकों से मिलकर उनकी शिकायतों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। रमेश ने आम जनता से भी आग्रह किया है कि वे विधायकों की शिकायतें सुनें और इस प्रक्रिया में सहयोग करें।

कांग्रेस नेता ने कहा, "क्रॉस वोटिंग दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए हमें सहयोग करना होगा। हमारी प्राथमिकता यह है कि कांग्रेस सरकार को बचाया जाए और देशवासियों को सशक्त किया जाए।" उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से नुकसान होता है, और इसे रोकने के लिए सभी विधायकों को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा आदान-प्रदान करना चाहिए।

रमेश के इस बयान से साफ है कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल में क्रॉस वोटिंग पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है और सरकार इसे रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।

 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ध्यान भटका हुआ है। जो सवाल अभी आना है उसके बारे में अनुपूरक सवाल पूछ रहे हैं।

सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा। भाजपा के मंत्री और सरकार आंखें मूंदकर बैठे रहे और पेपर बिकते गए। यह  कांग्रेस सरकार बनने पर हमारे पास पेपर बिकने की शिकायतें आईं और हमने जांच के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग भंग किया।

पूर्व भाजपा सरकार ने पांच साल में कुछ नहीं किया सिर्फ भ्रष्टाचार करवाया। आयोग में बीते पांच साल से गोरखधंधा चलता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व आईएएस दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया राज्य चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। नया आयोग कम्प्यूटर आधारित टेस्ट लेगा। मानवीय हस्तक्षेप उसमें कम से कम होगा।

एक हफ्ते में भर्ती का रिजल्ट आएगा। जिन पुरानी भर्तियों में पेपर लीक या भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा उनका रिजल्ट तीन महीने में निकालेंगे। आंदोलनरत युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार किसी सूरत में सहन नहीं होगा।