कमला नेहरू कॉलेज के सम्मेलन कक्षा में 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आदित्य त्रिपाठी प्रोफेसर कॉमर्स श्यामलाल कॉलेज सांध्य, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अनिल पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार एवं निदेशक इंडिया फॉर चिल्ड्रन, अति विशिष्ट अतिथि श्री गौरव ललित जी वरिष्ठ पत्रकार पीटीआई कमला नेहरू कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर पवित्रा भारद्वाज जी, कार्यक्रम के आयोजक डॉ प्रदीप कुमार सिंघल राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कृति संज्ञान एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉ साधना अग्रवाल प्रभारी हिंदी विभाग कमला नेहरू कॉलेजप्रोफेसर पवित्रा भारद्वाज जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि रामचरितमानस आदर्श जीवन जीने का एक माध्यम है हमारी आत्मा और सोच में राम व्याप्त है।

प्रोफेसर आदित्य त्रिपाठी जी ने कहा रामचरितमानस और राष्ट्रवाद विषय रामचरितमानस को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु श्री राम को समझना होगा प्रभु श्री राम का जीवन हमें मर्यादित रहना सिखाता है विश्वामित्र तमाम शक्तियां होने के बावजूद राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों का नाश करने के लिए मांगते हैं ऐसा वह युवाओं को आगे लाने के लिए करते हैं हमें अगर जीवन में सफल होना है तो अपने आसपास सकारात्मक और वरिष्ठ जनों से संपर्क स्थापित कर उनका मार्गदर्शन सदैव लेते रहना चाहिए।

डॉ प्रदीप कुमार सिंघल अध्यक्ष संस्कृति संज्ञान संस्थान ने बताया कि संस्था का उद्देश्य रामचरितमानस के द्वारा छात्र-छात्राओं और युवाओं का व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण करना है 
श्री अनिल पांडे जी ने कहा कि रामचरितमानस में एक राष्ट्र की संकल्पना का सुदृढ़ उल्लेख मिलता है रामचरितमानस के संदर्भ में राष्ट्रवाद हमारे भीतर पहले से ही व्याप्त है राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब हम सफल और सक्षम होंगे किंतु इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि हम किसी पर आक्रमण कर दें 

रामचरितमानस  को आदर्श जीवन जीने का एक माध्यम बनाएं

20 सितंबर 2025 को कमला नेहरू कॉलेज में श्री रामचरितमानस दोहा वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था इस प्रतियोगिता में दिल्ली विश्वविद्यालय के 30 से ज्यादा महाविद्यालयों के 100 से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने तीन दोहे या चौपाइयों की प्रस्तुति की। इस प्रतियोगिता के प्रथम 13 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया

नई दिल्ली:
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं (Delhi Borders) पर केवल BS6 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि BS4, BS5 और पुराने वाहनों की एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

???? प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम

दिल्ली सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंच रहा है।
पर्यावरण विभाग ने बताया कि पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है।
ऐसे में अब केवल BS6 मानक वाले वाहन ही दिल्ली की सीमाओं से गुजर पाएंगे।

???? क्या होगा नियम का असर

1 नवंबर से लागू होने वाले इस निर्णय के तहत:

• दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग सख्त की जाएगी।

• बाहरी राज्यों के BS4 और BS5 वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी।

• नियम का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि यह कदम सर्दियों में बढ़ते स्मॉग को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

????️ दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण स्तर

अक्टूबर के अंत तक दिल्ली का AQI (Air Quality Index) कई इलाकों में 400 के पार पहुंच चुका है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
सरकार को उम्मीद है कि BS6 वाहनों की अनिवार्यता से प्रदूषण स्तर में कुछ हद तक राहत मिलेगी।

????️ सरकार का संदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,

“दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं राजधानी की हवा को जहर बना रहा है। इस फैसले से हमें स्वच्छ हवा की दिशा में बड़ा कदम मिलेगा।”

1 नवंबर से लागू होने वाला यह नियम दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है।
अब देखना यह होगा कि दिल्लीवासी और बाहरी वाहन चालक इस सख्ती का कितना पालन करते हैं।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: 1 नवंबर 2025 से दिल्ली बॉर्डर पर सिर्फ BS6 वाहनों को एंट्री मिलेगी। BS4 और BS5 वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू।

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लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध करते हुए बिल की प्रतियां फाड़कर सदन में फेंकीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष के व्यवहार को संसदीय इतिहास का “काला अध्याय” करार दिया।

संबित पात्रा ने कहा, "सदन में विपक्ष द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया है, वह इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष ने जिस तरह बिल को फाड़ा, वह भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश है।"

उन्होंने आगे कहा कि जिस संविधान संशोधन को गृह मंत्री ने पटल पर रखा, उसका ध्येय स्पष्ट है — “जेल से बैठकर सरकार नहीं चलाई जा सकती।”

भाजपा सांसद का कहना है कि विपक्ष केवल उन नेताओं को बचाने में लगा है, जिन्हें अदालत से बेल नहीं मिल रही। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह संशोधन लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है।

पहले दिन कॉलेजों में नए विद्यार्थियों का गर्मजोशी से किया गया स्वागतकॉलेज आकर दूर हुआ नए विद्यार्थियों का डर

कॉलेजों में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे जहां मस्ती भरा माहौल देखकर उनका पहले दिन का डर दूर हो गया। सीनियर्स के दोस्ताना व्यवहार ने फ्रेशर्स की झिझक को दूर कर दिया। विद्यार्थियों का पहला दिन सेल्फी लेने, नए दोस्त बनाने, कॉलेज का टूर करने, शिक्षकों से परिचय में बीत गया। कैंपस में रैगिंग को लेकर काफी सख्ती नजर आई।
बुलंदशहर निवासी कुमारी नंदिनी सिंह का दाखिला रामजस कॉलेज में हुआ है।

वह कॉलेज अपनी मां रश्मि सिंह के साथ पहुंची। नंदिनी ने बताया कि पहले दिन को लेकर थोड़ा डर था और साथ में नर्वस थी लेकिन कॉलेज आकर जिस तरह से सीनियर और शिक्षकों से परिचय हुआ उससे पहले दिन का डर पूरी तरह से दूर हो गया। यहां आकर नहीं लगा कि घर से दूर आकर रहना होगा। मां रश्मि सिंह ने कहा कि कॉलेज में दाखिला तो हो गया लेकिन अब पीजी ढूंढ रहे हैं। कॉलेज में बताया गया है कि इस साल हॉस्टल में दाखिला नहीं होगा इसलिए ऐसा पीजी देख रहे हैं जहां बेटी सुरक्षित रहे। रामजस कॉलेज में दाखिला लेने वाली रिया ने कहा कि कॉलेज का अलग ही माहौल देखने को मिला। कैंटीन गए और दोस्त बनाए। लगा ही नहीं कि किसी अलग माहौल में है। दिल्ली की नव्या ने कहा कि पहले दिन ही काफी दोस्ताना माहौल मिल गया।

नई दिल्ली। डीयू में शैक्षणिक सत्र 2025-26 का आगाज शुक्रवार को मस्ती के साथ हुआ। सत्र के पहले दिन ही कॉलेज विद्यार्थियों से गुलजार हो गए। हालांकि विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी कम रही। कुछ कॉलेजों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम सोमवार को होने हैं इसलिए वहां कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी। कॉलेजों ने नए विद्यार्थियों का स्वागत अलग-अलग तरह से किया। कहीं कॉलेज छात्रसंघ ने उनका स्वागत तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, कलम और डायरी भेंट करके किया।

कॉलेजों में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे जहां मस्ती भरा माहौल देखकर उनका पहले दिन का डर दूर हो गया। सीनियर्स के दोस्ताना व्यवहार ने फ्रेशर्स की झिझक को दूर कर दिया। विद्यार्थियों का पहला दिन सेल्फी लेने, नए दोस्त बनाने, कॉलेज का दूर करने, शिक्षकों से परिचय में बीत गया। कैंपस में रैगिंग को लेकर काफी सख्ती नजर आई।
कॉलेजों में बिना आईकार्ड के एंट्री नहीं थी तो कई कॉलेजों के बाहर पुलिस की भी तैनाती देखने को मिली। पूरा दिन मस्ती की पाठशाला कॉलेजों में चलती रही।
खासकर कैंटीन के बाहर काफी रौनक देखने को मिली।

पहला दिन मस्ती और ओरिएंटेशन के नाम रहा: नए
सत्र का पहला दिन कई कॉलेजों में ओरिएंटेशन के नाम रहा। मिरांडा हाउस कॉलेज में छात्राओं का स्वागत रंगोली से हुआ। कुछ जगह पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉलेज के संबंध में जानकारी दी गई। ओरिएंटेशन के बाद कॉलेज के माहौल, कक्षाओं व शिक्षकों से भी परिचित कराया गया। पहले दिन ही कुछ जगह टाइम टेबल भी दे दिए गए। वहीं जिन कॉलेजों में सत्र की शुरुआत से पहले ही ओरिएंटेशन हो गए वहां पहले दिन ही कक्षाएं लगनी शुरू हो गईं।

मिरांडा हाउस कॉलेज की प्राचार्य प्रो विजयलक्ष्मी नंदा ने बताया कि 30 और 31 जुलाई को दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें छात्राओं व अभिभावकों को परिसर का टूर कराया गया। इसके साथ ही उन्हें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम की जानकारी दी गई। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए पौधा लगाओ अभियान भी चलाया। इसे उन्हें घर में लगाने को कहा गया। कॉलेज में सबसे पहले पहुंची छात्रा को द मिरांडा क्रॉनिकल डॉटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक दी गई। किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य प्रो दिनेश खट्टर ने बताया कि अब हमारा शनिवार शाम को ओरिएंटेशन कार्यक्रम होगा। इसमें उन्हें कॉलेज से परिचित कराया जाएगा।

वेलकम अभियान के माध्यम से की सहायता :

डीयू में स्नातक सत्र 2025-26 की शुरुआत के पहले दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वेलकम फ्रेशर्स अभियान के माध्यम से कॉलजों में नए विद्यार्थियों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, कलम और डायरी भेंट कर स्वागत किया। 

चुनावी माहौल देखने को मिला
नए विद्यार्थियों की रौनक से छात्रसंघ चुनावी माहौल कैंपस में देखने को मिला। कई संगठनों के टिकट के दावेदार अपने लाव लश्कर के साथ कैंपस में नजर आए। इस दौरान वह बड़ी-बड़ी गाडियों से लुभाते रहे। इस दौरान कैंपस में जाम की भी स्थिति रही।

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त के वाराणसी दौरे से पहले शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 2200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वच्छता और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्य शामिल हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत राज्यसभा में सभी कार्यवाहियां स्थगित कर तत्काल चर्चा कराने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अगस्त 2025 से भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों—ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण, वस्त्र और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ—पर 25% का टैरिफ लगा दिया है।

संजय सिंह ने अपने नोटिस में लिखा कि इन टैरिफों के साथ अमेरिका ने भारत के रक्षा और ऊर्जा संबंधों पर भी आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई की है, जिससे भारी आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गई है और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में घबराहट फैल गई है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा के कुछ ही मिनटों में शेयर बाजार में 25.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो संकट की गंभीरता को दर्शाता है।

सांसद ने कहा कि यह मुद्दा न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और विदेश नीति से जुड़ा है, बल्कि इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े लाखों श्रमिकों और एमएसएमई की आजीविका पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन टैरिफों की दंडात्मक प्रकृति और उन्हें भारत के संप्रभु रक्षा निर्णयों से जोड़ना, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

संजय सिंह ने आग्रह किया कि नियम 267 के तहत सदन की सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर इस अहम राष्ट्रीय विषय पर तत्काल चर्चा कराई जाए।

नई दिल्ली। दिल्ली को साफ-सुथरा और कूड़े से मुक्त बनाने के लिए 1 अगस्त से 30 अगस्त तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है, जिसमें दिल्ली के हर कोने को साफ कर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के समय स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया था। “देश स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा। मैं MCD और मुख्यमंत्री का इस सराहनीय अभियान के लिए धन्यवाद करता हूं,” उन्होंने कहा।

दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा, “दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से पूरी दिल्ली को स्वच्छ बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की है। दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से मुक्त दिल्ली बनाने के लिए यह कदम उठाया है और इसमें सभी लोग सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं।”

नई दिल्ली। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के समय देशवासियों से स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि "देश स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा" का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 अगस्त से 30 अगस्त तक "दिल्ली को कूड़े से आजाद" करने के विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत दिल्ली के हर कोने को साफ करने, कचरा हटाने और हवा को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

सतीश उपाध्याय ने मुख्यमंत्री और नगर निगम (MCD) के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, “मैं MCD और मुख्यमंत्री का इस सराहनीय अभियान के लिए धन्यवाद करता हूं। दिल्ली को साफ-सुथरा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और यह तभी संभव है जब सभी लोग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं।”

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्लीः दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल सरकार के शासन में दिल्ली सरकार की असहाय महिलाओं की पेंशन देने की योजना की आड़ में घोटाला हुआ। दिल्ली वाले वर्तमान रेखा गुप्ता सरकार से इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार वार्षिक एक लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक पेंशन देती है। पिछले वर्ष भाजपा इसमें अनियमितता की बात कर जांच की मांग की थी। अक्टूबर, 2024 में जांच शुरू हुई पर तत्कालीन सरकार ने फरवरी तक उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। अब जांच पूरी हो गई है। इसमें बड़ा घोटाला सामने आया है। कुल 3 लाख 81 हजार 539 असहाय महिलाएं इस पेंशन के लिए पंजीकृत थीं।

इनमें से 60 हजार से अधिक पंजीकृत महिलाओं के फर्जी पते मिले हैं। 22795 अन्य मामलों में भी गड़बड़ी मिली है। प्रत्येक वर्ष लगभग 200 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए।

नई दिल्ली। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकार्यवाह अरुण कुमार ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय चिंतन के आधार पर युगानुकूल व्यवस्था का निर्माण करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की राजनीति को इसी विचारधारा के इर्द-गिर्द विकसित किया जा रहा है।

अरुण कुमार ने विशेष रूप से दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय चिंतन के आधार पर नई व्यवस्था का आशय पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की नई नींव पर आधुनिक व्यवस्था का निर्माण है। उन्होंने बताया कि मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमणों के दौरान भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा, जिससे समाज में आत्म विस्मृति और आत्म निंदा की स्थिति उत्पन्न हुई। इस परिस्थिति से उबरते हुए, भाजपा भारतीय सोच को पुनः केंद्र में लाकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहती है।

सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत पुस्तक ‘एकात्म मानव दर्शन’ का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर एकात्म मानववाद संस्था के महेश चंद्र शर्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिर्बान गांगुली, पीपीआरसी के निदेशक सुमित भसीन और प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार मौजूद थे। इस पुस्तक का विमोचन भारतीय चिंतन और एकात्म मानववाद को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें ‘शौर्य पथ’ आधारित स्टाल प्रमुख आकर्षण था। इसमें थ्रीडी मॉडल के माध्यम से भारत निर्मित अत्याधुनिक हथियारों जैसे ब्रह्मोस और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में इस्तेमाल हुए हथियारों की वीडियो प्रस्तुति प्रदर्शित की गई, जो भारतीय सैन्य पराक्रम की कहानी बयां कर रही थी। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी में मोदी सरकार के संकल्प से सिद्धि, भारत की विदेश नीति, शिक्षा संस्कृति, डिजिटल भारत जैसे विविध विषयों पर भी स्टाल लगाए गए थे।

इस आयोजन में दैनिक जागरण मीडिया पार्टनर था।

दिल्ली: कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रविवार को विदेश नीति और भारत-रूस संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, “आज रूस भारत के साथ खड़ा है और यह उस विदेश नीति का परिणाम है जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। इसे इंदिरा गांधी ने मजबूती दी और हर सरकार ने आगे बढ़ाया।”

सुप्रिया ने कहा कि भारत-रूस संबंध किसी एक पार्टी की देन नहीं बल्कि भारत की दीर्घकालिक कूटनीतिक सोच का परिणाम हैं। उन्होंने आगे कहा, “यह लड़ाई भारत और पाकिस्तान से ज्यादा मानवता और अमानवीयता के बीच की है। पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ऐसी ताकतों को कड़ा जवाब देना चाहिए।”

उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और संबंधों की मजबूती देश की स्थायी विदेश नीति के कारण है, न कि किसी एक नेता की वजह से।

कांग्रेस नेता के इस बयान से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच विदेश नीति को लेकर बहस तेज हो गई है।

सुप्रिया श्रीनेत बयान, भारत रूस संबंध, नेहरू विदेश नीति, इंदिरा गांधी योगदान, मोदी पाकिस्तान नीति, कांग्रेस विदेश नीति विचार

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को एक बार फिर हिला दिया है, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले में 5 आतंकियों का हाथ था, जिनमें 2 स्थानीय और 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले की गंभीरता से जांच कर रही हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास पर इस हमले को लेकर एक आपात बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कड़ी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। इस हमले के बाद, भारतीय सेना के जवानों को आतंकवादी समझकर पर्यटकों में भय का माहौल बना, लेकिन भारतीय सैनिकों ने साहस और संयम से स्थिति को संभाला।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने एक बार फिर देश को दहला दिया है। मंगलवार दोपहर बैसरन घाटी में हुए इस हमले में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। साथ ही नेपाल और UAE के एक-एक नागरिक और दो स्थानीय लोग भी इस हमले में जान गंवा बैठे।

हमले में शामिल थे 5 आतंकी
इंटेलिजेंस एजेंसियों की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस हमले को 5 आतंकियों ने मिलकर अंजाम दिया। इनमें 2 लोकल और 3 आतंकी पाकिस्तान से आए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल कुछ आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। इनके नाम बताए जा रहे हैं - आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबु तल्हा।

बताया जा रहा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो फिलहाल पाकिस्तान में छिपा बैठा है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही एक प्रॉक्सी ग्रुप 'द रजिस्टेंस फ्रंट (TRF)' ने ली है।

PM आवास पर मीटिंग जारी
इस बड़े आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की आपात बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि हमले के जवाब में कड़ी कार्रवाई पर चर्चा हो रही है।

NIA ने संभाली जांच, सैकड़ों लोगों से पूछताछ
हमले की गंभीरता को देखते हुए अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने भी जांच अपने हाथ में ले ली है। NIA की टीम पहलगाम पहुंच गई है और पुलिस ने अब तक सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पाकिस्तान ने फिर धोया हाथ
हमेशा की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि “हमारे देश का इस हमले से कोई लेना-देना नहीं है।” लेकिन भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस बयान को सिरे से खारिज कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही संदिग्धों की तस्वीर
इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें चार युवकों को आतंकी बताया जा रहा है। हालांकि, अभी तक सुरक्षा एजेंसियों ने इस तस्वीर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उन्होंने सिर्फ स्केच जारी किए हैं, ताकि लोगों की मदद से आतंकियों की पहचान की जा सके।

पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला
2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।

देश एक बार फिर आक्रोश में है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे हमले होते रहेंगे और हमारे नागरिक यूं ही निशाना बनते रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के जवाब में क्या कदम उठाती हैं। 

पाकिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध भूमिका, पहलगाम हमले पर सुरक्षा एजेंसियों की जांच तेज

इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक, पहलगाम हमले में शामिल दो आतंकी पाकिस्तान से हैं। सूत्रों के अनुसार, वायरल हो रही एक तस्वीर में से एक पाकिस्तानी आतंकी की पहचान की गई है, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के एफटी मूसा कैडर से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जो चश्मदीदों की मदद से बनाए गए हैं। इन स्केचों से पता चला है कि इस हमले में आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, और अबु तल्हा शामिल थे, हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि इनमें से कौन सा चेहरा किसका है।

लश्कर का सैफुल्लाह मास्टरमाइंड

इंटेलिजेंस सूत्रों का कहना है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट से ऑपरेट करता है। सैफुल्लाह ने इस हमले की योजना एक महीने पहले बनाई थी और उसने एक वीडियो में कश्मीर मसले को ठंडा नहीं होने देने की धमकी भी दी थी। इस वीडियो में सैफुल्लाह का चेहरा साफ नजर आ रहा था, जो 2019 में वायरल हुआ था।

अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ितों से मुलाकात की। शाह ने हमले के बाद बैसरन घाटी जाकर अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया और वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक करेंगे।

यह घटना कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। 

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के जवानों को आतंकवादी समझ रोने लगे पर्यटक

पहलगाम, जम्मू और कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद, एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब भारतीय सेना के जवानों को आतंकवादी समझकर पर्यटक डर के मारे रोने लगे। घटना उस समय की है जब भारतीय सेना के जवान बैसरन घाटी में पहुंचे, जहां आतंकी हमले के बाद हालात तनावपूर्ण थे।

यहां पर मौजूद पर्यटकों, खासकर महिलाएं और बच्चे, भारतीय जवानों को देखकर आतंकित हो गए, क्योंकि आतंकी भी वर्दी में थे और उनके द्वारा की गई फायरिंग ने माहौल और भी भयावह बना दिया था। पर्यटकों ने भारतीय जवानों को आतंकवादी समझते हुए हाथ जोड़कर और रोते हुए मदद की गुहार लगाई।

इस पर भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और बताया कि वे भारतीय सेना के सदस्य हैं। उन्होंने पर्यटकों को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में ले लिया जाएगा।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पर्यटक सैनिकों से सुरक्षा की उम्मीद जताते हुए उन्हें आतंकवादी समझते हैं। भारतीय सेना के जवानों ने अपनी संयम और साहस के साथ इस संकटपूर्ण स्थिति को संभाला और पर्यटकों को भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित हैं।

पहलगाम आतंकी हमले की दो तस्वीरें:

1. पहली तस्वीर: जिसमें आतंकवादी हमले के दौरान पहलगाम क्षेत्र में धुंआ और मलबा दिख रहा है, और सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं।

2. दूसरी तस्वीर: इसमें भारतीय सेना के जवान पर्यटकों को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पर्यटक उन्हें देख भयभीत होकर उनके पास आते हैं।

इस घटना ने यह भी दिखाया कि आतंकवादी वारदातों के दौरान आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल कितना गहरा हो सकता है, और भारतीय सेना का कर्तव्य निभाते हुए इन जवानों ने स्थिति को संभाला।

जज ने लिखा. आरोपितों ने मानसिक उत्पीडन किया और इस्तीफा देने का बनाया दबाव
बरी नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की दी गई धमकी
आरोपित वकील को आपराधिक अवमानना का नोटिस

दिल्ली के द्वारका कोर्ट में चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद खो बैठा आपा, कोर्ट में जज पर हमले की कोशिश, अभद्र टिप्पणी भी की, वकील ने भी दिया साथ  कानून के मंदिर में एक सनसनीखेज घटनाक्रम में महिला जज को न सिर्फ सरेआम गालियां दी गईं, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। एक दोषी और उसके वकील ने मिलकर इस हरकत को अंजाम दिया। इस मामले में द्वारका कोर्ट की जज द्वारा आरोपित राज सिंह के खिलाफ महिला आयोग में शिकायत की जाएगी और दोषी के वकील अतुल कुमार को नोटिस भी जारी किया गया है।

 
जज शिवांगी मंगल की कोर्ट ने दो अप्रैल को राज सिंह के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने जैसे ही आरोपित को दोषी ठहराया वह आपा खो बैठा। उसने खुले कोर्ट में चीखते हुए कहा, 'तू है क्या चीज... बाहर मिल, देखते हैं कैसे जिंदा घर जाती है।' कोर्ट आदेश के अनुसार, दोषी और उसके वकील अतुल कुमार ने जज को लगातार डराने-धमकाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, राज सिंह ने एक वस्तु उठाकर जज की ओर फेंकने का प्रयास किया।

जज ने फैसले में लिखा है कि आरोपितों ने उनका मानसिक उत्पीड़न किया, उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया और यहां तक कहा कि अगर वह बरी नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी जाएगी। 

जज ने अपने आदेश में लिखा, 'मैं तमाम धमकियों और दबावों के बावजूद न्याय के पक्ष में डटी रहूंगी। आरोपित के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।' कोर्ट ने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए। उन्हें अगली सुनवाई पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मालिक पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है और यह बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है।

केजरीवाल ने कहा कि महराज मालिक केवल जनता के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी दमन के आगे नहीं झुकेगी।

केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हर विधायक का अधिकार है और बीजेपी इस अधिकार को छीनना चाहती है।

दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में रमजान के पवित्र महीने के तीसरे जुम्मे (शुक्रवार) की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मस्जिद परिसर में हजारों की संख्या में नमाजी जुटे और अमन-चैन की दुआ मांगी। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मस्जिद में लगा रहा। खास बात यह रही कि इस दौरान मस्जिद के आस-पास सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे।

रमजान क्या है?

रमजान (Ramzan) इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर के नौवें महीने को रमजान कहा जाता है। इसे इबादत, संयम और खुदा की इबादत का महीना माना जाता है। रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा (उपवास) रखते हैं। रोजा में सूरज निकलने से पहले 'सहरी' की जाती है और सूरज डूबने के बाद 'इफ्तार' के साथ रोजा खोला जाता है। इस महीने में कुरान शरीफ का अवतरण भी हुआ था, इसलिए इसे और भी ज्यादा पाक महीना माना जाता है।

रमजान के पूरे महीने मुस्लिम भाई-बहन अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं। यह आत्म-संयम, धैर्य और आध्यात्मिकता का महीना होता है।

जुम्मे की नमाज क्या होती है?

जुम्मे की नमाज (Jumma Namaz) इस्लाम धर्म में विशेष महत्व रखती है। जुम्मा, यानि शुक्रवार का दिन मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। हर शुक्रवार को दोपहर में एक विशेष सामूहिक नमाज अदा की जाती है, जिसे जुम्मे की नमाज कहा जाता है।

आम दिनों की पांच वक्त की नमाजों के अलावा, जुम्मे के दिन दोपहर की नमाज में इमाम द्वारा विशेष खुतबा (धार्मिक उपदेश) दिया जाता है। यह नमाज आमतौर पर मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों के साथ सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। रमजान के महीने में जुम्मे की नमाज का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे बेहद पाक माना जाता है।

रमजान के तीसरे जुम्मे पर दिखी विशेष श्रद्धा

आज तीसरे जुम्मे के मौके पर जामा मस्जिद के अंदर और बाहर नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई दुआ कर रहा था कि खुदा सबकी मुश्किलें आसान करे और देश-दुनिया में अमन कायम रहे। रमजान का यह तीसरा शुक्रवार इसलिए भी खास है क्योंकि अब ईद-उल-फित्र के पर्व में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं।

मस्जिद प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखी, जिससे कोई असुविधा न हो। नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी।

नई दिल्ली, 6 मार्च 2025 – गार्गी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने सफलतापूर्वक अपने पांचवें इंटर्नशिप फेयर एलिवेट 5.0 – बड़ा, बेहतर, फिर से कैंपस में! का आयोजन किया। यह प्रमुख कार्यक्रम छात्रों को शीर्ष रिक्रूटर्स से मिलने, करियर के अवसरों को तलाशने और व्यावहारिक इंडस्ट्री अनुभव प्राप्त करने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करता है।

प्लेसमेंट सेल की कन्वीनर डॉ. शिवानी त्यागी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 77 प्रतिष्ठित कंपनियों की भागीदारी रही, जिनमें बजाज कैपिटल, मेट्वी, मेडटूरईज़ी और टीच फॉर इंडिया जैसी कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों ने वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस और मार्केटिंग, एचआर, बिजनेस एनालिसिस और कंटेंट राइटिंग जैसी विविध इंटर्नशिप प्रोफाइल्स की पेशकश की। 952+ रजिस्ट्रेशन और 511 छात्रों की उपस्थिति के साथ, इस फेयर में सभी वर्षों और कार्यक्रमों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

एलिवेट 5.0 में सबसे अधिक स्टाइपेंड INR 80,000 प्रति माह और औसत स्टाइपेंड INR 9,200 प्रति माह दिया गया, जो छात्रों के लिए उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाले अवसरों को दर्शाता है।

गार्गी कॉलेज का प्लेसमेंट सेल निरंतर उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर रहा है। सत्र 2024-25 में अब तक 157 छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका है, और 85 कंपनियों ने भाग लिया है। सबसे अधिक पैकेज INR 24.80 LPA और मीडियन पैकेज INR 5.38 LPA रहा। डी.ई. शॉ, नेशन विद नामो, बैन कैपेबिलिटी नेटवर्क और डेलॉइट जैसी प्रमुख कंपनियों ने कैंपस से भर्तियां की हैं, जिससे गार्गी कॉलेज की प्रतिष्ठा एक प्रमुख प्रतिभा केंद्र के रूप में और मजबूत हुई है।

एलिवेट 5.0 के माध्यम से, गार्गी कॉलेज प्लेसमेंट सेल छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपोजर और करियर निर्माण के अवसर प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराता है और भविष्य के इंटर्नशिप फेयर्स के लिए नए मानक स्थापित करता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्लेसमेंट सेल,

गार्गी कॉलेज

E-mail: gargi.placementcell@gmail.com

मोबाइल नं.  - 9935921851

नई दिल्ली: दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए दिल्ली में कई स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में भाजपा को याद दिलाया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे के अनुसार, दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च से ₹2500 प्रति माह मिलने चाहिए।

क्या है मामला?
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही उनकी पहली कैबिनेट बैठक में ‘महिला समृद्धि योजना’ लागू की जाएगी, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब जबकि महिला दिवस (8 मार्च) को केवल 3 दिन बचे हैं, फिर भी भाजपा सरकार की ओर से इस योजना को लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

AAP का हमला और BJP की प्रतिक्रिया
AAP ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं, जिनमें लिखा गया है – "दिल्ली की महिलाओं को ₹2500 मिलने में बस 3 दिन और... इसके जरिए AAP ने भाजपा से सवाल किया है कि क्या वह अपने चुनावी वादे को पूरा करेगी या नहीं।

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AAP के इस कदम को ‘राजनीतिक स्टंट’ करार दिया है। उनका कहना है कि भाजपा अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला समृद्धि योजना पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि योजना को महिला दिवस से लागू करने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

महिला समृद्धि योजना क्या है?
महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए ₹2500 प्रति माह देने की बात कही गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महिला दिवस पर भाजपा सरकार इस योजना को लेकर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। दिल्ली की महिलाएं और विपक्षी दल इस मुद्दे पर भाजपा सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए दिल्ली में कई स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में भाजपा को याद दिलाया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे के अनुसार, दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च से ₹2500 प्रति माह मिलने चाहिए।

क्या है मामला?
दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही उनकी पहली कैबिनेट बैठक में ‘महिला समृद्धि योजना’ लागू की जाएगी, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹2500 दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब जबकि महिला दिवस (8 मार्च) को केवल 3 दिन बचे हैं, फिर भी भाजपा सरकार की ओर से इस योजना को लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

AAP का हमला और BJP की प्रतिक्रिया
AAP ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाए हैं, जिनमें लिखा गया है – "दिल्ली की महिलाओं को ₹2500 मिलने में बस 3 दिन और... इसके जरिए AAP ने भाजपा से सवाल किया है कि क्या वह अपने चुनावी वादे को पूरा करेगी या नहीं।

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AAP के इस कदम को ‘राजनीतिक स्टंट’ करार दिया है। उनका कहना है कि भाजपा अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला समृद्धि योजना पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि योजना को महिला दिवस से लागू करने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

महिला समृद्धि योजना क्या है?
महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए ₹2500 प्रति माह देने की बात कही गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महिला दिवस पर भाजपा सरकार इस योजना को लेकर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। दिल्ली की महिलाएं और विपक्षी दल इस मुद्दे पर भाजपा सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।

छात्रों के विरोध के बाद डीयू ने समीक्षा के दिए आदेश, विशेषज्ञ बोले, इतिहास को जानने के लिए एक अच्छा स्रोत

दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास आनर्स के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति और तुजुक-ए-बाबरी (बाबरनामा) को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) के अंतर्गत डीयू में चौथे वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए समितियां गठित की गई हैं। इतिहास विभाग की समिति ने सातवें सेमेस्टर के लिए जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, उसमें मनुस्मृति और बाबरनामा को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। कुछ छात्रों के विरोध के बाद पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

एफवाईयूपी के तहत डीयू में अगले वर्ष से चौथे वर्ष यानी सातवें और आठवें सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होगी। उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इतिहास विभाग में इतिहास आनर्स के कोर पेपर 'भारतीय इतिहास के स्रोत' को 15 सदस्यीय समिति ने  तैयार किया है। समिति की 19 फरवरी को हुई बैठक में में इसे मंजूर किया गया है। इसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी और अकादमिक परिषद में प्रस्तुत किया जाना था। लेकिन, डीयू प्रशासन ने विवाद के कारण पहले ही समीक्षा के निर्देश दे दिए हैं। समिति ने पाठ्यक्रम में हर्ष चरित, मत्स्यपुराण, संगम कविताएं और दिल्ली सल्तनत के संस्कृत शिलालेख आदि को भी शामिल किया है। लेकिन, मनुस्मृति व बाबरनामा को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समिति ने कहा है कि इससे छात्र किसी पुराने समय के लिखित पाठ को स्रोत के रूप में पढ़ सकेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के स्रोतों का विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकेंगे।

डीयू में इतिहास के एक प्रोफेसर ने कहा, कोर पेपर स्रोत पर आधारित है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए मनुस्मृति एक अच्छा स्रोत है। इसी तरह मध्यकाल के लिए बाबरनामा एक स्रोत है। इसलिए इन्हें जोड़ने का प्रस्ताव है। विरोध कर रहे एक छात्र ने कहा, मनुस्मृति या बाबरनामा ही स्रोत क्यों होंगे। धर्म सूत्र, नारद सूत्र स्रोत क्यों नहीं हो सकते। मध्य भारत के इतिहास के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, फतहनामा, जफरनामा और दासबोध स्रोत क्यों नहीं हो सकते। डीयू के एक अधिकारी ने कहा, समिति ने पाठ्यक्रम तैयार किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन तक वह नहीं आया है। पहले वह स्टैंडिंग कमेटी में जाता है और फिर अकादमिक परिषद में। विश्वविद्यालय की ओर से पाठ्यक्रम की समीक्षा करने को कहा गया है।

पहले भी हुआ है विवाद: पिछले वर्ष डीयू में विधि संकाय के पेपर में मनुस्मृति को जोड़ दिया गया था। शिक्षक संगठनों व छात्रों के विरोध जताने पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने इसे हटाने की बात की थी। दोबारा पाठ्यक्रम में जोड़ने से विवि असहज हो गया है।
क्या है मनुस्मृति और बाबरनामा: डीयू में हिंदू अध्ययन केंद्र में प्रो. प्रेरणा मल्होत्रा ने कहा, मनु स्मृति ढाई हजार वर्ष पूर्व लिखी मानी जाती है।

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर दिए गए अपने बयान पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका ट्वीट किसी का अपमान करने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में रोहित शर्मा की फिटनेस पर टिप्पणी की थी।

शमा मोहम्मद ने कहा, "मैंने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते उनका वजन ज्यादा है। यह बॉडी शेमिंग नहीं है। इसके अलावा, मैंने रोहित शर्मा को एक अप्रभावी कप्तान बताया, क्योंकि उनकी तुलना मैंने पूर्व कप्तानों से की थी। जब विराट कोहली ने मोहम्मद शमी का समर्थन किया था, तब भाजपा के लोगों ने उन पर हमला क्यों किया था?"

उन्होंने आगे कहा कि विराट कोहली एक अच्छे कप्तान थे, जो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के साथ-साथ खुद भी बेहतरीन प्रदर्शन करते थे। "विराट न केवल अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते थे, बल्कि विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की भी प्रशंसा करते थे। मेरे हिसाब से वे एक बेहतरीन कप्तान थे," शमा मोहम्मद ने कहा।

फिटनेस को लेकर अपनी टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ‘फिट इंडिया’ अभियान की बात करते हैं, और एक खिलाड़ी को फिट रहना चाहिए। उनकी इस सफाई के बावजूद सोशल मीडिया पर उनका बयान विवादों में बना हुआ है।

नई दिल्ली: दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की कैंडिडेट आतिशी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ खुशी का इज़हार किया। जीत के बाद आतिशी ने पार्टी कार्यालय में उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी टीम के साथ डांस किया और जीत की खुशी को साझा किया।

आतिशी ने कहा, "यह जीत दिल्ली के लोगों की जीत है। जनता ने हमें विश्वास और समर्थन दिया है, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूं। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।" उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह सफलता उनकी कठिन मेहनत और समर्पण का परिणाम है।

कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की यह जीत भाजपा और कांग्रेस को पछाड़ते हुए आई है, जिससे पार्टी को क्षेत्रीय राजनीति में और मजबूती मिलती नजर आ रही है। आतिशी ने अपनी जीत के बाद यह भी कहा कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से उन्हें अपना विश्वास दिया है, और वह इस विश्वास को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने आतिशी की जीत पर उन्हें बधाई दी और जश्न में भाग लिया।

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। आम आदमी पार्टी (AAP) को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे उसके 10 साल के ‘गोल्डन रन’ का अंत हो चुका है। रुझानों के अनुसार, बीजेपी 40 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, जबकि AAP काफी पीछे छूट गई है।

यदि ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो यह अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा। पिछले दो चुनावों (2015 और 2020) में शानदार जीत दर्ज करने वाली AAP को इस बार विपक्ष में बैठना पड़ सकता है।

AAP की हार का कारण क्या? उमर अब्दुल्ला ने किया इशारा

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और INDIA गठबंधन के नेता उमर अब्दुल्ला ने AAP की हार की वजह विपक्षी दलों की आपसी लड़ाई को बताया है। उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कांग्रेस और AAP के अलग-अलग चुनाव लड़ने को हार की मुख्य वजह बताया। उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष करते हुए लिखा – "और लड़ो आपस में!"

विपक्षी गठबंधन में फूट, BJP को हुआ फायदा

विश्लेषकों का मानना है कि यदि AAP और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते, तो बीजेपी को रोकने की संभावना ज्यादा होती। लेकिन दोनों पार्टियों के अलग-अलग चुनाव लड़ने से वोट बंट गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला।

अब सभी की नजरें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों से साफ है कि दिल्ली में बीजेपी सत्ता संभालने जा रही है और AAP को करारी हार मिली है।

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आम आदमी पार्टी (AAP) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी से नाराज है और इस बार बदलाव के लिए तैयार है।

रामदास अठावले ने कहा, “इस समय दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। उन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है, इसलिए इस बार जनता AAP को सत्ता से हटाएगी और सत्ता में भाजपा को बैठाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली में NDA को मौका मिलेगा।”

अठावले का यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हैं। भाजपा लगातार AAP सरकार पर भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी के आरोप लगा रही है, जबकि AAP विकास कार्यों के दम पर दोबारा सत्ता में वापसी का दावा कर रही है।

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में सोमनाथ भारती ने कहा, "हमने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। इस बार जनता काम की राजनीति के लिए वोट कर रही है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मतदान कर रही है। जनता ने उपलब्धता, समर्पण और ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है।"

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता इस बार भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है और "हर जगह झाड़ू चल रही है। लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ही बने।"

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां आम आदमी पार्टी अपने कामकाज के दम पर फिर से सत्ता में लौटने का दावा कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस भी मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं।

दिल्ली में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और मतदाता बड़ी संख्या में अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें चुनाव परिणामों पर टिकी हैं, जो आगामी दिनों में घोषित किए जाएंगे

• केजरीवाल को लिखा। पत्र, कहा- पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी 
• आप ने इन सभी विधायकों को इस बार नहीं दिया था टिकट 
• अन्ना आंदोलन से हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूं।
  नरेश यादव बोले, आज नहीं दिखती आप में ईमानदारी

दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच आठ विधायकों ने भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी वाली राजनीति पर भी सवाल खड़े किए।

केजरीवाल को लिखे पत्र में इन विधायकों ने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बनी पार्टी स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। पालम विधानसभा क्षेत्र से भावना गौड़, बिजवासन से बीएस जून, आदर्श नगर से पवन शर्मा, कस्तूरबा नगर से मदनलाल, जनकपुरी से राजेश ऋषि, त्रिलोकपुरी से रोहित महरौलिया, मादीपुर से गिरीश सोनी और महरौली से नरेश नरेश या यादव ने इस्तीफा दिया है। पार्टी ने इस बार इन आठों विधायकों के टिकट काट दिए थे। आगामी पांच फरवरी को विधानसभा के लिए मतदान होना है। केजरीवाल को अलग-अलग लिखे पत्र में ज्यादातर विधायकों ने पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नरेश यादव ने पत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए 

देशभर में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं के महत्व को सम्मानित करना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पीयूष गोयल ने अपनी बेटियों के साथ फोटो साझा कर विशेष संदेश दिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपनी बेटी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "घर की रौनक बेटियां।" वहीं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी बेटी के साथ फोटो पोस्ट कर लिखा, "My Daughter, My Pride।" दोनों मंत्रियों के संदेशों ने समाज में बेटियों के महत्व को रेखांकित किया और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी।

राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार दिलाने के साथ-साथ समाज में उनके प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त करना है। इस दिन विभिन्न राज्यों और सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता अभियानों, वर्कशॉप और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में राष्ट्रीय बालिका दिवस समाज को यह याद दिलाने का एक अवसर है कि बेटियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना देश की प्रगति के लिए अनिवार्य है।

दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाजपा ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, और मोदी सरकार के 11 वर्षों के रिकॉर्ड से यह साफ साबित होता है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।

ठाकुर ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, "कुछ राजनीतिक दल हैं जो देशविरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं, उनके साथ राजनीतिक लाभ के लिए चंदा प्राप्त करते हैं और फिर चुप रहते हैं।" उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा, ये दोनों नेता बाहर से कुछ और और अंदर से एक जैसे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या अफजल गुरु की फांसी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आते हैं।

ठाकुर ने भाजपा की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका पार्टी के लिए हमेशा 'राष्ट्र प्रथम' का विचार सर्वोपरि रहा है और वे देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के बेटे के विदेश में पढ़ाई करने की खबर ने राजनैतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार, सिसोदिया ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए 1.50 करोड़ रुपये का एजुकेशन लोन लिया है, जो उन्होंने कनाडा में अपनी पढ़ाई के लिए खर्च किया है।

यह जानकारी तब सामने आई जब सिसोदिया के शिक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े दावों पर सवाल उठने लगे थे। सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री रहते हुए दिल्ली में कई वर्ल्ड क्लास स्कूल और कॉलेज स्थापित किए थे। उनके अनुसार, अब विदेशों से बच्चे दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं और शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ हमारे काम को समझने के लिए दिल्ली आते हैं।

हालांकि, यह खुलासा उन दावों के साथ विवाद पैदा कर रहा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बन चुका है और वहां के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा का स्तर अत्यधिक उच्च है। कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर मनीष सिसोदिया को घेरना शुरू कर दिया है, यह आरोप लगाते हुए कि एक ओर जहां वे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का दावा करते हैं, वहीं उनका अपना बेटा विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

इस मामले पर मनीष सिसोदिया ने अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह मामला दिल्ली की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह दिल्ली पुलिस के साथ आमने-सामने आ गए। आप नेताओं ने मुख्यमंत्री के आवास पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दावों का खंडन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया।

शीश महल विवाद: आप बनाम भाजपा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर भाजपा और आप के बीच विवाद तेज हो गया है। भाजपा ने सीएम आवास को 'शीश महल' बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें स्विमिंग पूल और सोने के शौचालय जैसी सुविधाएं हैं। जवाब में आप नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने मीडिया के साथ आवास का निरीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

आप नेताओं ने भाजपा पर पलटवार करते हुए पीएम आवास की तुलना में सीएम आवास को कम खर्चीला बताया और दोनों आवासों को जनता को दिखाने की मांग की। वहीं, भाजपा ने केजरीवाल पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने और कोरोना के दौरान ऐशो-आराम में व्यस्त रहने का आरोप लगाया।

आप नेताओं ने विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने की घोषणा की, जिससे यह विवाद और गहराता दिख रहा है।

भाजपा ने सीएम आवास को 'शीश महल' करार देते हुए आरोप लगाया था कि इसमें स्विमिंग पूल और सोने के शौचालय जैसी सुविधाएं हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप नेताओं ने सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और पुलिसकर्मियों से तीखी बहस की।

आप का भाजपा पर पलटवार
आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, "भाजपा रोज़ नए वीडियो और फोटो भेजती है। आज हम मीडिया के साथ यहां आए हैं, लेकिन भाजपा अब पीछे हट रही है। यहां तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पानी की बौछारें चलाने के लिए इंतजाम हैं और एडिशनल डीसीपी तैनात किए गए हैं। यह सब इसलिए ताकि मीडिया अंदर न जा सके। भाजपा कहती है कि सीएम आवास 33 करोड़ में बना, जबकि पीएम आवास 2700 करोड़ में बनाया जा रहा है। दोनों आवास जनता के पैसे से बने हैं, तो जनता को दोनों दिखाए जाएं।"

दोनों आवासों की जांच की मांग
संजय सिंह ने कहा, "कोरोना महामारी के दौरान सीएम और पीएम के आवास taxpayers के पैसों से बनाए गए। भाजपा ने सीएम आवास में बार और स्विमिंग पूल होने का दावा किया है। अगर ऐसा है तो हमें दिखाने दें। लेकिन भाजपा अब पीछे हट रही है, क्योंकि उन्हें पीएम आवास भी दिखाना पड़ेगा।"

भाजपा का हमला
दूसरी ओर, दिल्ली भाजपा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम के आवास को 'भ्रष्टाचार का शीश महल' बताया। भाजपा ने लिखा, "आम आदमी बनकर सत्ता में आए केजरीवाल ने कहा था कि वह दो कमरे के मकान में रहेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही जनता के पैसे से शीश महल बना लिया। जब दिल्ली कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, तब केजरीवाल अपने ऐशो-आराम में व्यस्त थे।"

आप नेताओं ने घोषणा की है कि वे भाजपा के दावों के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक भी मार्च करेंगे। अब यह विवाद और बड़ा होता नजर आ रहा है।

फेज चार के जनकपुरी पश्चिम-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन कारिडोर पर चार माह से मेट्रो परिचालन शुरू होने का इंतजार है। अभी तक इस कारिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए कोई तारीख घोषित नहीं हुई है लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कारिडोर के इस हिस्से पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए तैयारी भी है। इस कारिडोर पर परिचालन शुरू होने के साथ-साथ रिठाला-कुंडली कारिडोर के निर्माण का शिलान्यास भी हो सकता है।

29.26 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन वर्तमान मजेंटा लाइन की विस्तार परियोजना है। मौजूदा समय में मजेंटा  लाइन पर नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है। जनकपुरी पश्चिम से आगे करीब दो किमी का भूमिगत कारिडोर बनकर तैयार है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) ने 30 जुलाई को इस कारिडोर के मेट्रो ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म, कंट्रोल रूम इत्यादि के मानकों का निरीक्षण किया था और अगस्त में ही परिचालन शुरू करने की तैयारी थी।

भाजपा के वयोवृद्ध नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी अब भी आइसीयू में भर्ती है। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें 12 दिसंबर को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से यह आइसीयू में ही है।

अस्पताल प्रशासन ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया है कि उनकी हालत में पहले से सुधार है। एक से दो दिन में उन्हें आइसीयु से हटाकर वार्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। न्यूरोलाजी के विशेषज्ञ डा. विनीत सूरी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। 

नई दिल्ली: शहर में सड़कों पर भीड़भाड़ को दूर करने और यात्रा समय को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने आम जनता और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

एक सार्वजनिक नोटिस में विभाग ने विभिन्न राज्यों से आने वाली बसों के लिए अंतर- राज्यीय बस संचालन व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात कही है। 

नोटिस में लिखा है कि परिवहन विभाग अंतर- राज्यीय बस टर्मिनलों से अंतर-राज्यीय बस संचालन (बस की शुरुआत, यात्रियों को चढ़ाना और उतारना) के लिए लोगों का फीडबैक चाहता है।

परिवहन विभाग ने व्यक्तियों, विभिन्न संगठनों और हितधारकों से नोटिस के 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव के बारे में अपने सुझाव या आपत्तियां साझा करने का आग्रह किया है।

कहा-टैंकर माफिया के हौसले बुलंद, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर

मस्जिदों के मौलवियों और इमामों को दिल्ली सरकार से पैसे दिए जाते हैं

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मालवीय नगर में भाजपा त्रिदेव सम्मेलन और शाहपुर जट में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। कहा, अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी के दावे की सच्चाई सामने आ गई है। आप सरकार व इसके विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। आप कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है।

उन्होंने कहा, दिल्ली कई क्षेत्रों में पेयजल संकट है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। टैंकर माफिया के हौसले बुलंद हैं। लोगों को बढ़े हुए बिल भेजे जा रहे हैं। स्कूल की जगह आप सरकार ने गलियों में ठेके खुलवा दिए। इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली माडल फेल हो गया है। हल्की वर्षा होने पर सड़कों पर पानी भर जाता है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत हो गई थी। शीश महल भ्रष्टाचार का उदाहरण है। सत्ता में आने के पहले केजरीवाल कहते थे कि कुर्सी में ही खोत है इस पर बैठने वाले भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। सत्ता में आने पर अब वह इसे चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मस्जिदों के मौलवियों और इमामों को दिल्ली सरकार की ओर से पैसे दिए जाते हैं। केजरीवाल को बताना चाहिए कि 10 वर्षों में उन्होंने दिल्ली के मंदिरों, पुजारियों और संतों के लिए क्या किया है?

नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से नागरिकों के बीच पहुंच रहे भाजपा नेता भाजपा में प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, परंतु नुक्कड़ सभाओं और झुग्गी बस्तियों में नेताओं के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व दिल्ली के विकास में योगदान के साथ आप सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्लीवासियों एवं भाजपा

कार्यकर्ताओं में आप की अकर्मण्य एवं भ्रष्ट सरकार को हटाने को लेकर उत्साह है। चुनाव प्रचार के पहले चरण में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आप सरकार की विफलताओं को उठाया जा रहा है। नुक्कड़ सभा समिति के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ 15 कार्यकर्ताओं की एक टीम प्रतिदिन शक्ति केंद्र स्तर पर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रही है।

उपाध्याय ने बताया कि प्रत्येक दिन नगर निगम वार्ड स्तर पर कम से कम एक सभा का आयोजन हो रहा है। 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक 1812 नुक्कड़ सभा आयोजित हो चुके हैं। नुक्कड़ सभाओं में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। नुक्कड़ सभाओं में स्थानीय समस्याओं को उठाने के साथ ही दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उठाया जा रहा है। के माध्यम से आप सरकार की विफलताओं को उठाया गया है। आप सरकार की नाकामी से विकास कार्य ठप होने, प्रदूषण की समस्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्थाओं, जल जमाव एवं पेयजल संकट से परेशान है।

मालवीय नगर में भाजपा त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआइएसएफ) की और से बीबीसी की विवादित डाक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर दिखाने से सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया। इसके बाद छात्रों ने लैपटाप पर इसका प्रसारण किया। एआइएसएफ ने गंगा ढाबे पर स्क्रीनिंग करने की घोषण की थी। लेकिन, सोमवार को ही जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। कहा था कि जो छात्र इसमें शामिल होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बीबीसी डाक्यूमेंट्री भारतः क्वश्चनिंग मोदी की स्क्रीनिंग के आह्वान को देखते हुए गंगा ढाबे पर पहले से ही बड़ी संख्या में निजी सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने एआइएसएफ कार्यकर्ताओं को स्क्रीनिंग से पहले ही रोक दिया। उन्होंने लैपटाप में ही इसका प्रसारण कर छात्रों के साथ इसे देखा। जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव और एआइएसएफ के सदस्य मोहम्मद साजिद ने कहा, हम तय समय पर पहुंच गए थे और सुरक्षाकर्मियों ने हमारे मौलिक अधिकार को करने से रोक दिया।

छात्रों का आरोप, अभी पूरा नहीं हुआ कई विषयों का पाठ्यक्रम

दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद परीक्षाओं पर संशय है, क्योंकि प्रदर्शन के चलते परीक्षाएं टाल दी गई हैं लेकिन कब होंगी, यह स्पष्ट नहीं है। अगले चार दिन में विश्वविद्यालय निर्णय लेगा कि परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी।

डीयू के विधि संकाय की परीक्षाएं 26 दिसंबर से प्रस्तावित हैं। छात्रों का आरोप है कि कई विषयों का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वे पूरा समय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ज्यूडीस प्रूडेंस का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक छात्र ने बताया कि इस कोर्स में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया है और पहले का पश्चिमी कानून इसमें शामिल है। ऐसे में इसका पाठ्यक्रम बढ़ गया है। शिक्षक इसे पूरा नहीं करा पाए हैं। इसलिए छात्र मांग कर रहे थे कि जब कक्षाएं देरी से शुरू हुई हैं तो परीक्षाएं भी देरी से हों। इसके लिए सोमवार को सुबह 10 बजे से छात्र प्रदर्शन पर बैठे थे। शाम को जब विधि संकाय की डीन विभाग से बाहर जाने लगीं तो छात्रों ने उन्हें रोक लिया और समस्या का निस्तारण करने को कहा। देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा और 100 पुलिसकर्मी व अधिकारी तैनात रहे।

डीयू के विधि संकाय में परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने के लिए छात्रों ने सोमवार देर रात तक प्रदर्शन किया था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली दिल्ली में विधानसभा का समय करीब आ रहा है और इसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। चुनावी माहौल में दिल्ली से पांच भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया गया है। यह आदेश तीन दर्जन से अधिक सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी), स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) और निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के बड़े फेरबदल के बाद हुआ है।

प्रमुख तबादलों में, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) मनीषी चंद्रा को मिजोरम में तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार उनके उन्हें तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है और चुनाव तक पद पर बने रहने दिया जा सकता है।

अन्य तबादलों में 2001 बैच के आइपीएस अधिकारी बी एल सुरेश शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया है और 2002 बैच के आइपीएस अधिकारी रजनीश गर्ग को दिल्ली से लद्दाख स्थानांतरित किया गया है। इस आदेश में 2002 बैच के आइपीएस अधिकारी डा. जी राम गोपाल नाइक को भी शामिल किया गया है, जिन्हें दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरित किया गया है और 2003 बैच के आइपीएस अधिकारी हरीश एच पी को भी शामिल किया गया है, जिन्हें दिल्ली से जम्मू और कश्मीर स्थानांतरित किया गया है।

आप सरकार हमेशा दिल्ली के डाक्टरों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। डाक्टरों के साथ हिंसा की खबरें सुनने को मिलती हैं। अगर दिल्ली में जरूरत पड़ी, तो हमारी सरकार डाक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए डाक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। अन्य जरूरी कदम भी उठाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री आतिशी ने कही। वह रविवार को एक निजी होटल में हुए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के वार्षिक समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहीं थीं।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जब भी डाक्टरों के लिए कोई नीति बनाई है, बिना भेद किए सरकारी और निजी क्षेत्र के डाक्टरों को उसमें शामिल किया। सरकारी-निजी क्षेत्र के डाक्टरों, नर्सिंग और ब्लड बैंक कर्मचारियों सभी कोविड योद्धाओं को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम  दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे सेक्टर हैं, जो केवल सरकार के विभाग नहीं हैं। यह केवल सरकार का खर्च नहीं हैं, बल्कि यह हमारे देश के भविष्य में निवेश है। इसलिए हमारी सरकार हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती आई है। चाहे प्राथमिक हेल्थ केयर में मोहल्ला क्लीनिक बनाना हो, चाहे सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को अपग्रेड करना हो, चाहे कैट एंबुलेंस के रेस्पान्स टाइम को 55 मिनट से 15 मिनट पर लेकर आना हो। सरकार ने लोगों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है। डाक्टरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से दिल्लीवालों की सेवा करते आए हैं, आने वाले समय में भी दिल्लीवालों को उनके मुश्किल और बीमारी के समय में आपका सहयोग मिलता रहेगा। इतने अर्से से हम सभी के लिए इस भरोसे और विश्वास का स्रोत बनने के लिए आप सभी डाक्टरों का धन्यवाद करते हैं।

 प्रतिबंधित सिगरेट के अवैध व्यापार में शामिल चार आरोपितों को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच ने एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से 66 लाख रुपये मूल्य की अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की 6,50,000 प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की गई हैं। आरोपित गुवाहाटी, असम से सस्ती दरों पर प्रतिबंधित सिगरेट लाकर एनसीआर में पान विक्रेताओं को आपूर्ति करते थे।

पकड़े गए आरोपितों के नाम अनस, साकिब व समीर उर रहमान (तीनों फराश खाना, लाहौरी गेट) व सागर हसवानी (सेक्टर-16, रोहिणी) का रहने वाला है।
डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय कुमार सेन के मुताबिक इंस्पेक्टर महिपाल सिंह को गुवाहाटी, असम से फराश खाना में प्रतिबंधित सिगरेट के दो बड़े स्टाक आने के बारे में सूचना मिली।

प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से लेकर सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवास में हुए शामिल
प्रवास के दौरान लोगों से बात कर जानीं समस्याएं, बच्चों के साथ कैरम और लूडो खेला

Will contest elections from New Delhi seat only Atishi from Kalkaji

आप ने 38 प्रत्याशियों की चौथी सूची की जारी, अपनों पर जताया भरोसा, नई सूची में 37 पुराने चेहरे, अब तक 19 विधायकों के टिकट काटे  

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने रविवार को 38 प्रत्याशियों की अपनी चौथी सूची जारी कर दी। पूर्व में जारी तीन सूचियों से इतर आप ने अंतिम सूची में अपने विधायकों पर ही भरोसा जताया है। सिर्फ एक विधायक का टिकट काटा है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से मैदान में होंगी। मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, मुकेश कुमार अहलावत और रघुवेंद्र शौकीन को उनकी सीटों से ही टिकट दिया गया है। आप ने सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्ला खान पर भी भरोसा कायम रखा है। गैंग्सटर से संबंधों के आरोप में जेल में बंद उत्तम नगर से विधायक नरेश बाल्यान की पत्नी पोश बाल्यान उर्फ पूजा नरेश बाल्यान को टिकट दिया गया है।

 
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सीट बदलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल और आतिशी भी सीट बदल सकती हैं। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। भाजपा द्वारा पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिए जाने की अटकले हैं। चर्चा थी कि आप कई अन्य विधायकों 

के टिकट पर कैंची चला सकती है। आप की आखिरी सूची में केवल कस्तूरबा नगर सीट से विधायक मदन लाल का टिकट कटा है। रविवार को ही पार्षद पत्नी कुसुमलता के साथ आप में शामिल होने वाले रमेश पहलवान को टिकट दे दिया गया है। आप ने पहली सूची में 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। उसमें तीन विधायकों का टिकट कटा था, दूसरी सूची में 20 प्रत्याशी घोषित किए गए, जिसमें 15 विधायकों का टिकट काटा गया। मनीष सिसोदिया और राखी बिड़ला की सीट बदली गई। तीसरी सूची 13 दिसंबर को नजफगढ़ सीट से तरुण यादव को उतारा था। इस सीट से दो बार विधायक रहे कैलाश गहलोत पिछले माह भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

नई दिल्ली: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए बताया कि सदन की नियमित जांच के दौरान सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की गई। यह सीट तेलंगाना राज्य से निर्वाचित सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है।

सभापति धनखड़ ने कहा, "सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित जांच में यह मामला सामने आया। मुझे इसकी जानकारी दी गई, और मैंने तत्काल जांच के निर्देश दिए। वर्तमान में यह जांच जारी है।"

इस घटनाक्रम के बाद सदन में हलचल मच गई। विपक्षी और सत्तापक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। कई नेताओं ने जांच को पारदर्शी तरीके से संचालित करने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

सुरक्षा अधिकारियों ने बरामद नोटों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। यह घटना संसद की सुरक्षा प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े करती है।

सूत्रों के अनुसार, सदन के भीतर इस प्रकार की बरामदगी पहली बार हुई है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजरें जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि आखिरकार यह गड्डी वहां कैसे पहुंची।

सभापति ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष और गहनता से सुनिश्चित किया जाएगा। इसके परिणाम आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

नई दिल्ली/आगरा:
उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज सुबह वायु गुणवत्ता और मौसम के हालात ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश के आगरा के कई हिस्सों में हल्का कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह की दृश्यता थोड़ी प्रभावित हुई। कोहरे के बावजूद, मौसम में हल्की ठंडक ने लोगों को राहत दी।

दिल्ली के बारापुला इलाके में भी सुबह धुंध की एक पतली परत देखी गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, इस इलाके में वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में बनी हुई है। राजधानी के लोधी रोड क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 127 पर दर्ज किया गया, जो कि 'मध्यम' श्रेणी में आता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि वायु गुणवत्ता के इस स्तर पर संवेदनशील समूहों को थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हालांकि, सामान्य जनजीवन पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में हल्की हवा चलने से वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

सरकार और संबंधित एजेंसियां लगातार प्रदूषण पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहयोग करें। वाहन साझा करने और पराली जलाने जैसी गतिविधियों से बचने के सुझाव दिए गए हैं।

854 students participated in DU employment fair on the second day 

दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंट्रल प्लेसमेंट सेल व डीन स्टूडेंट वेलफेयर के नेतृत्व में दो दिवसीय रोजगार मेले का गुरुवार को समापन हो गया। मेले में छोटी-बड़ी कंपनियों ने करीब 1772 छात्रों को नौकरी की पेशकश के लिए चयनित किया है। अब कंपनियां इन्हें अगले चरण के लिए बुलाएंगी, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा। दूसरे दिन करीब 21 कंपनियों के समक्ष 854 छात्र उपस्थित हुए।

मेले में एआइ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुटेक, क्वालिटी एंड बैंकिंग व इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां पहुंची थीं। प्लेसमेंट के साथ-साथ छात्रों को इंटर्नशिप प्राप्त करने के अवसर भी मिले हैं। इंटर्नशिप में छात्रों को प्रतिमाह कुछ राशि का भुगतान भी किया जाएगा। दो दिन तक कंपनियों ने कंपनियों ने न्यूनतम 3.5 लाख वार्षिक  वेतन से लेकर 37 लाख के उच्चतम पेशकश के साथ छात्रों का साक्षात्कार लिया।

 डीयू की प्लेसमेंट सेल की इंचार्ज प्रो हेना सिंह ने बताया कि पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी कंपनियों व छात्रों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही। दूसरे दिन 21 कंपनियों के समक्ष 854 छात्र उपस्थित हुए। इस मेले के दौरान कंपनियों ने 1772 छात्रों को जाब आफर व इंटर्नशिप के लिए शार्टलिस्ट किया है। अभी यह फाइनल चयन नहीं है, अभी कुछ कंपनियां जहां एक से दो सप्ताह में चयन की जानकारी देंगी।

BJP leaders reaching out to the public to implement Ayushman Yojana
आयुष्मान योजना लागू कराने को जनता के बीच पहुंच रहे भाजपा नेता 

 Kejriwal drugs are being supplied entire country from BJP ruled Gujarat 

कहा- कहीं भी ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो उसके गुजरात से आने की जानकारी मिलती है पूर्व सीएम बोले, सुखबीर बादल की जान बचाकर पंजाब पुलिस ने पेश की मिशाल  विधानसभा सत्र में बोलते पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। 

दिल्ली के अंदर बढ़ रहे नशे के कारोबार एका मुद्दा बुधवार को दिल्ली विधानसभा में उठा। सत्तापक्ष यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा के सदन पटल पर नशे के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसका समर्थन करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं नई दिल्ली से विधायक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की नाक के नीचे से भाजपा शासित गुजरात से दिल्ली समेत पूरे देश में नशे की आपूर्ति हो रही है। आज पूरे देश में कहीं भी ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो उसके गुजरात से आने की जानकारी मिलती है।

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हुए जानलेवा हमले की अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमले पर कहा कि बादल के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा होते-होते बच गया। उन्होंने दिल्ली में हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की।  

पांच साल में हुई सदन की 74 बैठक, 1095 प्रश्न लगाए गए

भाजपा पर वोट कटवाने का लगाया आरोप पूर्व सीएम और आप संयोजक केजरीवाल ने फिर भाजपा पर वोट कटवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने  कहा कि दिल्ली में भाजपा बड़े स्तर पर लोगों के बोट कटवाने की कोशिश करती पकड़ी गई। जल्द ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। 

दिल्ली विधानसभा के इस कार्यकाल के सदन की अंतिम बैठक का बुधवार को समापन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इसकी घोषणा से पहले दिल्ली विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियां में शामिल याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति आदि के लंबित व अधूरे कार्यों को अगली विधानसभा के कार्यकाल में पूरा किए जाने का प्रस्ताव सदन में रखा। जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले 5 सालों के दौरान विधानसभा सदन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का सदन की कार्यवाही में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया।
गोयल ने सत्र के दौरान अंत में

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने किया विधानसभा में प्रदर्शन
राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: बुधवार को भी विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झोंकझोंक और हंगामा चलता रहा। सर्वप्रथम तो कोरम पूरा नहीं होने से सदन की कार्यवाही लगभग 20 मिनट देरी से शुरू हो पाई। इस पर भाजपा विधायक मोहन बिष्ट ने स्पीकर रामनिवास गोयल से शिकायत भी की कि विधायकों को समय पर पहुंचना चाहिए। स्पीकर के निर्देश पर विधायकों ने नियम संख्या 280 यानी विशेष उल्लेख के तहत क्षेत्र की समस्याएं उठानी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय सहित कई अन्य मुददों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। इस पर भाजपा विधायकों ने वाकआउट कर गले में तख्ती लटका परिसर में प्रदर्शन भी किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को कठघरे में खड़ा किया।

नई दिल्ली: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और समाजसेवी अवध ओझा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल होने की घोषणा की। इस अवसर पर AAP पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। अवध ओझा की यह कदम उनके समाजसेवा के प्रति समर्पण को और अधिक मजबूत करता है।

अवध ओझा, जो पहले हिंदी साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते थे, अब राजनीति के माध्यम से अपने विचारों और दृष्टिकोण को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उनके लिए यह नया कदम सिर्फ राजनीति में आने का नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है।

अवध ओझा की इस यात्रा ने उन्हें शिक्षा और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने का अवसर दिया है। आईएएस की कठिन परीक्षा में सफलता पाने के लिए कई युवा अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ तैयारी करते हैं। अवध ओझा की तरह, जो पहले खुद भी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनका यह कदम युवाओं को यह दिखाता है कि यदि किसी के पास जुनून और उद्देश्य है, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है।

कई युवाओं के लिए, यह कदम प्रेरणा देने वाला साबित हो सकता है, खासकर उन युवाओं के लिए जो आईएएस परीक्षा की कठिन राह पर चल रहे हैं। उनके कार्यों से यह संदेश जाता है कि समाज की सेवा का मार्ग सिर्फ प्रशासन के माध्यम से ही नहीं, बल्कि राजनीति और समाजसेवा के अन्य क्षेत्रों से भी हो सकता है।

अवध ओझा की राजनीति में आकर आम आदमी पार्टी से जुड़ने की यह घोषणा उनके लिए एक नया अध्याय है, लेकिन साथ ही यह युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कठिन मेहनत और सही मार्गदर्शन से वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

अवध ओझा ने AAP में शामिल होने के बाद शिक्षा के विकास को बताया अपना उद्देश्य

आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल हुए अवध ओझा ने पार्टी से जुड़ने के बाद एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया।"

अवध ओझा ने शिक्षा को समाज और राष्ट्र की आत्मा बताते हुए कहा, "शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा।

उन्होंने आगे कहा, "आज मैं अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत पर एक बात साझा करना चाहता हूं कि राजनीति में आकर शिक्षा के विकास का कार्य मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है।"

अवध ओझा की यह टिप्पणी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और यह AAP के शिक्षा मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

 अवध ओझा ने  इससे पहले  वो मायावती से फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिला

यूपीएससी कोचिंग टीचर और मेंटर अवध ओझा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर प्रयागराज से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और कैसरगंज से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। इसके बाद, उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट की मांग की, लेकिन वहां से भी टिकट नहीं मिला।

अवध ओझा ने बताया कि मायावती ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने मायावती का धन्यवाद किया, लेकिन चुनावी जीत-हार की संभावना को लेकर उनका मानना था कि हार-जीत मायने नहीं रखती। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में जीत निश्चित नहीं होती, कई नेता कई बार हारने के बाद भी राजनीति में बने रहते हैं।

अवध ओझा ने बताया कि वे प्रयागराज से चुनाव लड़ने के लिए पूरी मेहनत करते, लेकिन कैसरगंज से चुनाव लड़ने का विचार उन्हें परिवारिक कारणों से नहीं था।

किसानों का दिल्ली कूच : दिल्ली-नोएडा आने-जाने वाले ध्यान दें, बॉर्डर पर लग गया है भीषण जाम भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार, बढ़ा हुआ मुआवजा जैसी मांगों को लेकर हजारों किसान एक बार फिर बड़े आंदोलन की राह पर हैं. नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसान अपनी विभिन्‍न मांगों के समर्थन में आज दिल्‍ली कूच करने जा रहे हैं.

किसानों का संसद कूच भारी संख्या में पुलिस बल तैनात बताया जा रहा है की किसान संगठन 25 नवम्बर को  ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना देने  से अब वो 28 नवम्बर से यमुना प्राधिकरण तक फैल चुका है. आज, यह किसान एक बार फिर अपनी आवाज को राजधानी की ओर पहुंचाने का प्रयास सुरु कर दिया है

लेकिन इससे पहले ही शहर में जाम लग गया है सभी की गाड़ियों की जांच कर के ही  किसानों के दिल्ली कूच से पहले बॉर्डर पर जाम लग गया है  किसानों  का दिल्ली चलो अभियान से पहले दिल्ली पुलिस की तैयारियां पूरी हो गई  है दिल्ली में मार्च में किसान आंदोलन करने का विचार है ऐसा DCP अपूर्वा गुप्ता ने बताया है 

किसना आन्दोलन कई साल से चला आ रहा है साल के आखिरी महीने से लेकर  मार्च अप्रैल तक इस का दिल्ली में किसान संगठनों का घेराव रहता है  दिल्ली में इस समय सदन चल रहा है इसी लिए किसी प्रकार की कोई दखल ना हो इसी कारण पुलिस पुख्ता इंतजाम करने में जुट गई है

अपूर्वा गुप्ता का कहना है की हमको जानकारी मिली है की कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली मे कुच करने का ऐलान किया है और अभी सदन भी चल रहा है तो फिलहाल उन्हें  प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है  CDP ने कहा हमने आस पास के जिलों को भी सूचना दे दी गई है  और हमने उनको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं

हमारी कोशिश रहेगी की दिल्ली में कानून व्यवस्था को बाधित ना होने दिया हैं और ट्रैफिक की समस्या भी न खारव हो जिससे आम  जनता को किसी प्रकार की यातायात की समस्या ना हो  और आगे उन्होंने कहा  की एनसीआर से जिले की पुलिस सम्पर्क में हैं   हम सभी के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा समन्वय रहेगा

किसान नेता रूपेश वर्मा ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांगों की उपेक्षा नहीं की जा सकती. शासन स्तर पर गठन की गई हाईपावर कमेटी से भी किसान संतुष्ट नहीं हैं और यह चाहते हैं कि कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों पर तुरंत कार्रवाई की जाए उनकीं प्रमुख मांग हैं

किसानों की प्रमुख मांगों  की बात करें तो  10%प्लॉट, 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा और दूसरी मांग,      नई भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का चार गुना मुआवजा,20% प्लॉट का आवंटन , तीसरी भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगारतथा पुनर्वास के सभी लाभ दिए जाने शामिल हैं चौथी मांग -किसान आबादियों केनिस्तारण की भी मांग कर रहे हैं

दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों के बजट को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक मजेदार किस्सा वायरल हो रहा है। रेडिट पर Reddit Delhi नाम के एक अकाउंट से एक फूड डिलीवरी का बिल साझा किया गया, जिसमें ग्राहक द्वारा Swiggy को लिखा गया नोट चर्चा का विषय बन गया।

ग्राहक ने नोट में Swiggy से प्याज भेजने की खास गुजारिश की है। बिल पर लिखा गया था,
"भैया, प्लीज गोल कटी हुई प्याज जरूर भेजना, भैया प्लीज। प्याज बहुत महंगी है, मैं प्याज नहीं खरीद सकता। भैया, प्लीज आज प्याज जरूर भेजना।"

इस पोस्ट को साझा करते हुए अकाउंट होल्डर ने लिखा कि उनके फ्लैटमेट ने यह ऑर्डर प्लेस किया था, और बिल पर यह अनोखा अनुरोध देखकर वे हैरान रह गए।

प्याज की बढ़ती कीमतें बनी चिंता का कारण

दिल्ली-एनसीआर में प्याज की कीमतें ₹70 से ₹80 प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। बढ़ती महंगाई ने आम जनता के लिए प्याज जैसी बुनियादी चीजों को खरीदना मुश्किल बना दिया है। इस घटना ने न केवल बढ़ती कीमतों पर लोगों की चिंता को उजागर किया, बल्कि सोशल मीडिया पर हल्के-फुल्के मजाक का माहौल भी बना दिया।

यह पोस्ट वायरल होने के बाद कई उपयोगकर्ताओं ने इसे मजेदार बताया और अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, "महंगाई के इस दौर में प्याज का महत्व समझ आ रहा है।" वहीं, दूसरे ने लिखा, "Swiggy को अब एक्स्ट्रा प्याज के लिए अलग चार्ज करना पड़ेगा।"

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

इस पोस्ट पर लोगों ने प्याज की महंगाई को लेकर हंसी-मजाक किया। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, "अब तो Swiggy वाले भी प्याज को गहने की तरह पैक कर भेजेंगे।"

महंगाई की इस कहानी ने एक बार फिर दिखाया कि कैसे रोजमर्रा की चीजें भी आम आदमी के लिए चैलेंज बन जाती हैं।

•बाल विवाह के खात्मे के निर्णायक बिंदु तक पहुंचने के लिए 250 से भी अधिक गैरसरकारी के गठबंधन ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ एलायंस ने किया हरसंभव सहयोग का वादा  
•देश के 26 राज्यों के 416 जिलों के 50,000 गांवों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे जेआरसी ने 2,50,000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवाए  बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के प्रसार और इसकी सूचना साझा करने के लिए जेआरसी सभी हितधारकों से तालमेल के साथ अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करेगा काम  
 

बाल विवाह के खात्मे के लिए देश के 26 राज्यों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा गैरसरकारी संगठनों के गठबंधन ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ (जेआरसी) एलायंस ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सही दिशा में उठाया गया एक बेहद दूरगामी कदम करार दिया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 (2019-2021) के आंकड़े बताते हैं कि देश में 20 से 24 साल की 23.3 प्रतिशत लड़कियों का विवाह उनके 18 वर्ष का होने से पूर्व ही हो गया था। ऐसे कोई दो राय नहीं कि सरकार के इस कदम से देश से बाल विवाह के खात्मे के प्रयासों को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। बताते चलें कि सरकार व स्थानीय प्रशासन के साथ करीबी समन्वय से देश के 416 जिलों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे ‘जेआरसी’ एलायंस ने प्रभावी कानूनी हस्तक्षेपों और परिजनों को समझाने बुझाने की रणनीति पर अमल करते हुए 2,50,000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवाए हैं।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया। इस व्यापक अभियान का लक्ष्य बाल विवाह के खिलाफ समाज के हर तबके में जागरूकता पैदा करना है। यह अभियान बाल विवाह के खात्मे के लिए ‘टिपिंग प्वाइंट’ यानी वह निर्णायक बिंदु जहां से समस्या अपने आप खत्म होने लगती है, तक पहुंचने के ‘जेआरसी’ एलायंस के प्रयासों को नई धार व ऊर्जा देगा। ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बुराई के खात्मे में साझीदारी व भागीदारी पर जोर देते हुए खास तौर से नागरिक समाज की अहमियत को रेखांकित किया।       

बाल विवाह के खिलाफ इस राष्ट्रव्यापी अभियान का पुरजोर समर्थन करते हुए ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन’ एलायंस के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, “बाल विवाह मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे सभी लोगों के लिए आज एक नई शुरुआत है। हम लंबी यात्रा तय कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की इस पहल से हमारे प्रयासों को व्यापक रूप से मजबूती मिलेगी। हम बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने के लिए सरकार के आभारी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह देश से बाल विवाह की सदियों पुरानी कुप्रथा के अंत की शुरुआत है।”

अभियान के लक्ष्यों के साथ एकरूपता में जेआरसी के सहयोगी संगठन बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहा है। गठबंधन का मानना है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पंचायतों, धार्मिक नेताओं, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं के साथ जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों को और मजबूती देगा। गठबंधन बाल विवाह की रोकथाम के लिए नीतियों, कानून प्रवर्तन, सतत जागरूकता और तकनीक का इस्तेमाल जारी रखेगा।

काल आफ जस्टिस ट्रस्ट ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दिल्ली के प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआइ) में गैर-मुसलमानों के साथ भेदभाव और इस्लाम में मतांतरण के दबाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह रिपोर्ट विख्यात शिक्षण संस्थान के गैरमुस्लिम फैकल्टी सदस्य, छात्रों व कर्मचारियों तथा पूर्व छात्रों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। 65 पेज की रिपोर्ट जारी करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा कर रहे थे, जबकि छह सदस्यीय टीम में दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एसएन श्रीवास्तव भी शामिल थे। रिपोर्ट में 27 लोगों की गवाही है, जिसमें सात प्रोफेसर व फैकल्टी सदस्य, आठ-नौ कर्मचारी, 10 छात्र व कुछ पूर्व छात्र हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कमोबेश सभी  ने जामिया मिल्लिया में धार्मिक आधार पर भेदभाव और गैर मुसलमान लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की बात कही है।

रिपोर्ट को तैयार करने और गवाही में अगस्त से अक्टूबर तक तीन माह का वक्त लगा। इस रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपा गया है। एसएन ढींगरा ने बताया कि इसी वर्ष अगस्त में जामिया मिल्लिया के एक कर्मचारी राम निवास के  समर्थन में अनुसूचित जाति और वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर गैर-मुस्लिम होने के कारण जामिया में परेशान करने और भेदभाव का आरोप लगाया था। इसके पूर्व भी काल आफ जस्टिस को जामिया में गैर-मुसलमानों के उत्पीड़न, मतांतरण और गैर-मुसलमानों के साथ भेदभाव के संबंध में कई अन्य लोगों से मौखिक और लिखित शिकायतें मिली थीं। इनकी प्रारंभिक जांच के बाद आरोपों की विस्तृत जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार एक गैरमुस्लिम महिला सहायक प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही पूर्वाग्रह महसूस किया था और मुस्लिम कर्मचारी गैरमुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव करते थे। प्रोफेसर के अनुसार जब उन्होंने पीएचडी थीसिस प्रस्तुत किया तो पीएचडी अनुभाग के मुस्लिम क्लर्क ने अपमानजनक टिप्पणियां कीं और कहा कि वह कुछ भी हासिल करने में सक्षम नहीं होंगी। एक अन्य गैर-मुस्लिम फैकल्टी सदस्य ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया कि उनके गैर-मुस्लिम होने के कारण उनके साथ अन्य मुस्लिम सहयोगियों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे बैठने की जगह, केबिन व फर्नीचर आदि के मामले में भेदभाव किया गया। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले फैकल्टी सदस्य ने बताया कि बाद में उन्हें कार्य अनुसार केबिन आवंटित करने पर परीक्षा शाखा के कर्मचारियों ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि कैसे एक 'काफिर' को केबिन दे दिया गया। एससी जाति के एक पूर्व छात्र ने बताया कि कैसे एमडी पूरा करने के लिए एक शिक्षक ने कक्षा में घोषणा की कि जब तक वह इस्लाम का पालन नहीं करता, उसकी एमडी पूरा नहीं होगी। ऐसे छात्रों का उदाहरण रखा गया जिन्होंने मतांतरण कर लिया था और उनके साथ अच्छा व्यवहार होने लगा।

नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि इसके लिए दिल्ली सरकार या सक्षम प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आमतौर पर किसी लोक सेवक के खिलाफ अपराध की कार्रवाई करने से पहले संबंधित विभाग या सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा, "रिकार्ड की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ किसी भी सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप, पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत आरोपों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।"

इस मामले में अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपये के जमानत बांड और उतनी ही राशि के जमानती पर न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सुबूत उपलब्ध हैं और मामले की जांच जारी रहेगी।

ईडी ने खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से कथित तौर पर धन शोधन किया गया था। अमानतुल्लाह खान पर यह आरोप था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और वित्तीय अनियमितताएं कीं।

इस मामले में अदालत का यह फैसला अमानतुल्लाह खान के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है, लेकिन जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी और इस मामले पर आगे की कानूनी कार्रवाई की संभावना बनी रहेगी।

• शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (SJMSOM), आईआईटी बॉम्बे और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTECH), नोएडा द्वारा प्रस्तुत एक स्वतंत्र शोध 

• अलग-अलग अध्ययनों ने प्रचलित बाजार मिथक 'कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग से मुद्रास्फीति बढ़ती है' को ध्वस्त कर दिया है

भारत के प्रमुख बी-स्कूलों में से एक, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTECH), नोएडा और शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (SJMSOM), IIT बॉम्बे ने एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज (ETCDs) पर फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के निलंबन के प्रभाव की जांच करने के लिए दो अलग-अलग अध्ययन किए। BIMTECH रिपोर्ट कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर रोक का अंडरलाइंड कमोडिटी बाजार पर असर, में जनवरी 2016 से अप्रैल 2024 के बीच सरसों बीज, सोयाबीन, सोया तेल, सरसों तेल और पाम ऑयल का अध्ययन किया गया है । यह रिपोर्ट निर्णायक रूप से बताता है कि ETCDs (एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज) के निलंबन के कारण वास्तविक बाजार में में संदर्भ मूल्य की अभाव की स्तिथि उत्पन्न हो जाती है , और इसके परिणामस्वरूप मंडी भाव एक जैसे नहीं रहते । विभिन्न मंडियों में भाव बहुत अलग-अलग होते हैं और कीमतें भी ज्यादा ऊपर-नीचे होती है। शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी बॉम्बे द्वारा किए गए अध्ययन का शीर्षक है - कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर रोक का कृषि तंत्र पर प्रभाव । इसमें द्वितीयक और प्राथमिक शोध को मिलाकर व्यापक तरीका अपनाया गया। प्राथमिक आंकड़े महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण और बाजार प्रतिभागियों (किसान और एफपीओ समेत) के गहन साक्षात्कार के जरिये इकट्ठे किए गए।, जिसमें सरसों बीज, सोया तेल, सोयाबीन, चना और गेहूं जैसी कमोडिटी को केंद्र में रखा गया। अध्ययन में इस बात का उल्लेख किया गया है डेरिवेटिव्स अनुबंध किसानों और वैल्यू चेन के दूसरे भागीदारों के लिए भाव तय करने तथा जोखिम संभालने का अहम जरिया होते हैं। इसके जरिये वे उतार-चढ़ाव और कृषि आर्थिक क्षेत्र में दूसरे जोखिमों को संभाल सकते हैं।

साल 2021 में, सेबी ने सात कृषि कमोडिटी/कमोडिटी समूहों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर रोक लगा दी। इसे 2003 में कमोडिटी एक्सचेंजों के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के अस्तित्व में आने के बाद से भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार पर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध कहा जा सकता है। हालांकि निलंबन के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया, लेकिन ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि चढ़ते भावों पर अंकुश लगाने के लिए रोक लगाई गई थी क्योंकि डर था कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से कीमतें बढ़ रही हैं। इस संदर्भ में, भारत के दो प्रतिष्ठित संस्थानों ने 'कमोडिटी डेरिवेटिव के निलंबन का कमोडिटी इकोसिस्टम पर प्रभाव ' का मूल्यांकन करते हुए एक व्यापक अध्ययन किया।

BIMTECH का अध्ययन डॉ. प्रबीना राजीब, डा. रुचि अरोड़ा, बिमटेक से और डॉ. परमा बराई आईआईटी, खड़गपुर द्वारा किया गया जो तीन दृष्टिकोणों पर केंद्रित है

• स्थानीय मंडियों के लिए प्राइस एंकर उपलब्ध नहीं होने का असर।

• कमोडिटी वायदा पर रोक और थोक तथा रिटेल स्तर पर खाद्य तेल के भाव पर असर।

• निलंबित वस्तुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हेजिंग दक्षता

अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर प्रबीना राजीब ने कहा, “भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध पर समय-समय पर रोक लगाना चलन जैसा बन गया है, जो न केवल डेरिवेटिव क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रहा है, बल्कि समग्र कमोडिटी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि, दुनिया भर में कमोडिटी एक्सचेंज सैकड़ों वर्षों से बेरोकटोक कमोडिटी डेरिवेटिव्स अनुबंध चलाते आ रहे हैं, जबकि इन कमोडिटी में अक्सर आपूर्ति और मांग का मेल बिगड़ जाता है और कीमत ऊपर-नीचे होती रहती हैं । इस शोध के माध्यम से भारत में रोक के पीछे अंतर्निहित प्रचलित विश्वास प्रणाली में गहराई से जाना और सबसे प्रमुख इकाई - हमारे किसानों और मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों पर इसके प्रभाव को समझना दिलचस्प था। हमारा अध्ययन स्पष्ट करता है कि डेरिवेटिव वायदा कारोबार के बारे में यह धारणा कि मूल्य मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है, गलत हो सकती है। खुदरा और थोक मूल्य के हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि विशेष रूप से खाद्य तेलों के लिए, न केवल निलंबन अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में कीमतों में वृद्धि हुई है, बल्कि खुदरा उपभोक्ता और भी अधिक कीमत चुका रहे हैं।”

एसोसिएट प्रोफेसर सार्थक गौरव (अर्थशास्त्र) और सहायक प्रोफेसर पीयूष पांडे (वित्त) द्वारा किए गए शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी बॉम्बे अध्ययन में चार विशिष्ट उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

• पांच कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर रोक के कृषि तंत्र पर हुए असर की पड़ताल करना।

• कमोडिटी पर रोक के बाद पड़ने वाले प्रभाव की तस्वीर पेश करना और वायदा तथा हाजिस भाव, वॉल्यूम एवं उतार-चढ़ाव के बीच संबंध की पड़ताल करना।

• यह समझना कि जिस कमोडिटी पर रोक लगाई गई, उसमें अटकलबाजी चिंता का विषय है या नहीं।

• वास्तविक बाजार में भागीदारी करने वालों के बीच वायदा बाजार की समझ का पता लगाना। इसमें किसान समुदाय भी शामिल है, जिसके वायदा ट्रेडिंग के बारे में अनुभवों का अध्ययन बहुत कम हुआ है।

अपने शोध के बारे में बोलते हुए प्रोफेसर सार्थक गौरव ने टिप्पणी की, "हमारे शोध में पाया गया है कि पांच निलंबित वस्तुओं के लिए कमोडिटी वायदा कारोबार और हाजिर बाजार की कीमतों के बीच सकारात्मक संबंध का कोई सबूत नहीं है, जो यह दर्शाता है कि वस्तुओं के लिए वायदा कारोबार और खाद्य मुद्रास्फीति के बीच संबंध गलत है। वास्तव में, तीन राज्यों - महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में कमोडिटी वायदा और हाजिर कीमतों के आंकड़ों और सर्वेक्षणों के विश्लेषण पर आधारित अध्ययन दृढ़ता से स्थापित करता है कि जिन कमोडिटी पर रोक लगाई गई और जिन पर रोक नहीं लगाई गई, दोनों के ही भाव रोक के बाद भी ऊंचे ही बने रहे और कमोडिटी के रिटेल मूल्य पर घरेलू और विदेशी मांग तथा आपूर्ति का असर पड़ता है"। उन्होंने आगे कहा कि "कमोडिटी डेरिवेटिव्स अनुबंध कीमत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो विश्लेषण से स्पष्ट है। रोक के बाद रेफरेंस प्राइसिंग व्यवस्था खत्म हो जाने तथा मूल्य जोखिम प्रबंधन के तरीके बिगड़ जाने के कारण कमोडिटी के बेहतर भाव तय करने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उचित मूल्य पता लगाने की प्रक्रिया में बाधा आई है और बाजार में प्रवेश तथा भागीदारी पर भी असर पड़ा है। "

दोनों अध्ययनों द्वारा सामने रखे गए दृष्टिकोण को जोड़ते हुए, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CPAI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय रावल ने कहा, “कमोडिटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग का निलंबन न केवल कृषि मूल्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि यह दीर्घ अवधि में तंत्र में निहित विश्वास को भी तोड़ता है। इसलिए, यह ध्यान रखना उचित है कि इस तरह के फैसलों का हमारे कमोडिटी बाजार पर भौतिक और वित्तीय दोनों तरह से दीर्घकालिक परिणाम होते हैं। घरेलू खुदरा कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों, भू-राजनीतिक वातावरण, मौसम संबंधी विसंगतियों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों आदि जैसे संभावित मौलिक मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों के आलोक में इस तरह के प्रतिगामी कदमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए”। उन्होंने आगे बताया कि, “डेरिवेटिव ट्रेडिंग मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए वायदा बाजार के लिए एक रेफरेंस प्राइसिंग प्रदान करती है। यहां तक कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 ने कृषि डेरिवेटिव बाजार द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। मेरा ईमानदारी से मानना है कि कमोडिटी वायदा बाजार प्रभावी रूप से मूल्य खोज में तभी योगदान दे सकता है जब कई उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी और एग्रीगेटर इन बाजारों का उपयोग अपने जोखिम को कम करने के लिए करें।”

इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए) में कमोडिटी मार्केट्स में उत्कृष्टता केंद्र के प्रोफेसर और समन्वयक डॉ. राकेश अरवटिया ने कहा, "कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार संचालित उपकरण हैं, जो अस्थिर समय के दौरान ढाल के रूप में काम करते हैं - मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करते हैं और कमोडिटी बाजारों में स्थिरता लाते हैं। चूंकि ये अपेक्षाकृत नए उपकरण हैं, इसलिए उनके बारे में एक निश्चित स्तर की आशंका है। हालांकि, सरकार को इन उपकरणों का उपयोग किसानों को मूल्य अस्थिरता के बावजूद उनके मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए करना चाहिए, उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वॉल्यूम बढ़े और बाजार का विश्वास मजबूत हो।"

नई दिल्ली: राष्ट्र सेविका समिति, जो भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए 1936 से कार्यरत है, ने दिल्ली प्रांत में शाखा संगम का आयोजन किया। इस आयोजन में समिति की प्रमुख संचालिका शांता कुमारी जी की उपस्थिति में महिला वर्ग का आत्मविश्वास और एकता स्पष्ट रूप से देखने को मिला। 1000 से अधिक बालिकाएं, तरुणी, मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं एवं वृद्ध महिलाओं ने समिति के गणवेश में समन्वय का भव्य उदाहरण प्रस्तुत किया।

दिल्ली प्रांत की 150 से अधिक गणमान्य महिलाओं ने अपनी उपस्थिति से सेविकाओं का प्रोत्साहन किया। राष्ट्र सेविका समिति, शाखाओं के माध्यम से महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। ये शाखाएं प्रतिदिन तरुणियों को जोड़कर उनकी योग्यताओं को बढ़ा रही हैं, संगठित कर रही हैं, और देशभक्ति का भाव जागृत कर रही हैं। दिल्ली प्रांत की 30 शाखाओं ने इस संगम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस अवसर पर देवी अहिल्याबाई होलकर जी के त्रि-शताब्दी वर्ष में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व्यायाम योग की प्रस्तुति दी गई और "कल योगिनी राज योगिनी" गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवरीवन नेचरली की प्रबंध निदेशक रीवा सूद और शशि बुबना जी ने सेविकाओं के अनुशासन की सराहना की। रीवा सूद जी ने कहा, "यदि तन, मन और धन तीनों का सामंजस्य हो, तो महिला सशक्त होती है।" इसके अलावा, उन्होंने यमुना जी की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और छठ पूजा के दौरान असुविधाओं का उल्लेख किया।

राष्ट्र सेविका समिति वर्ष 2026 में अपने 90 वर्षों की यात्रा पूरी करेगी। इस अवसर पर दिल्ली प्रांत ने लक्ष्य रखा है कि 900 प्रशिक्षित सेविकाएं और 90 घोष वादक सेविकाओं का विराट पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम में शांता कुमारी जी ने इस लक्ष्य को राष्ट्र निर्माण और महिलाओं के उत्थान के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने गीता के 16वें अध्याय का अनुसरण करने का आह्वान किया, जो नारी को अभय और निर्भयता का मार्गदर्शन करता है, और उसे सुशीला, सुधीरा, समेधा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्र सेविका समिति की यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगी और समाज में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाएगी। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा शाखा संगम का आयोजन 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जी ने बत्रा जी के व्यक्तित्व को समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड से तुलना की। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व और कार्य बहुत बड़ा था, जो शब्दों से कहीं अधिक था। बत्रा जी के जीवन को समझने के लिए उनके आचरण को देखना जरूरी था।

बत्रा जी के सुपुत्र डॉ. दिनेश बत्रा ने बताया कि पिताजी ने विभाजन के समय पाकिस्तान जाकर लोगों को भारत लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। उनके जीवन में अनुशासन और समर्पण हर पल दिखता था। वह विद्यालय के कार्यक्रमों में भी बिना अतिथि के समय पर आते थे और विद्यालय को अपने परिवार के समान मानते थे।

डॉ. हर्षवर्धन ने बत्रा जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद् बताया और कहा कि शिक्षा के माध्यम से देशभक्ति और संस्कार का मार्गदर्शन देने में बत्रा जी का योगदान अतुलनीय था। डॉ. रवि शंकर प्रसाद ने उनके संघर्ष और इच्छाशक्ति की सराहना की, जो शिक्षा के लिए उनके समर्पण को स्पष्ट करता था।

न्यास के पर्यावरण शिक्षा के राष्ट्रीय संयोजक संजय स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉ. मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले के शोक संदेशों का वाचन किया। बत्रा जी की पुत्रवधू वंदना बत्रा ने उनके व्यक्तित्व पर लिखी कविता का पाठ किया, जो सभा में उपस्थित लोगों के लिए भावनात्मक क्षण था।

दिल्ली प्रांत में आयोजित शाखा संगम में राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता कुमारी जी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस आयोजन में 1000 से अधिक महिलाएं—बालिकाएं, तरुणी, मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं और वृद्ध महिलाएं—समिति के गणवेश में समन्वय का भव्य उदाहरण प्रस्तुत करती दिखीं। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सेवा के प्रति समिति के संकल्प को प्रकट करने का एक अहम अवसर था।

राष्ट्र सेविका समिति क्या है ?

राष्ट्र सेविका समिति (RSS) भारतीय समाज के लिए महिलाओं के सामूहिक विकास और देशभक्ति को बढ़ावा देने वाली एक अग्रणी संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें समाज सेवा के कार्यों में शामिल करना और राष्ट्रीय निर्माण में उनका योगदान सुनिश्चित करना है। यह संस्था न केवल महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य करती है, बल्कि उन्हें पारंपरिक संस्कृतियों और मूल्यों के प्रति भी जागरूक करती है।

समिति का गठन 1936 में हुआ था और तब से यह संस्था देशभर में शाखाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही है। इसके प्रमुख कार्यों में बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन सहायता, और सामाजिक उत्थान जैसे कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

दिल्ली प्रांत का शाखा संगम आयोजन इसी तरह की सामूहिक सेवाओं और आयोजनों का हिस्सा था, जहां महिलाओं ने भारतीय संस्कृति, पारंपरिक मूल्यों और देशभक्ति के प्रतीक रूप में अपने कार्यों और संस्कारों का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

इस कार्यक्रम ने यह साबित किया कि राष्ट्र सेविका समिति महिलाओं को सक्षम बनाने, उन्हें राष्ट्रीय जीवन में भागीदार बनाने और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर जारी रखे हुए है।

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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला।

संजय सिंह ने बीजेपी को "भारतीय जेबकतरा पार्टी" कहकर तंज कसा और कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ भारी गुस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, उनके तीर-कमान की चोरी की और उनके विधायकों को हर तरह से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया।

संजय सिंह ने शरद पवार की पार्टी तोड़े जाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने राज्य की राजनीति में हर ओर उथल-पुथल मचाई है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के लोग अब बीजेपी की इन करतूतों को समझ चुके हैं और आने वाले चुनावों में इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।"

संजय सिंह का यह बयान महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा सकता है, जहां सभी प्रमुख दल आगामी चुनावों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। महाविकास अघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी राज्य की राजनीति में अस्थिरता पैदा करने के लिए लगातार षड्यंत्र रच रही है।

चुनावों में महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, और संजय सिंह के बयान से दोनों दलों के बीच राजनीति में नया मोड़ आ सकता है।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में हाल ही में हुई गोलीबारी और हत्या की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों से शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मंत्री भारद्वाज ने केंद्र से सवाल किया कि आखिर वह इस मुद्दे पर क्या कदम उठा रही है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हालिया शूटआउट से व्यापारियों में भय का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैंगस्टरों द्वारा व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की जा रही है और धमकी भरे पर्चे छोड़े जा रहे हैं, जिससे व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारद्वाज के अनुसार, दिल्ली में अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, और यह स्थिति आम जनता के लिए खतरनाक है।

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार से दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ठोस कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राजधानी को अपराध मुक्त बनाए और जनता में सुरक्षा का विश्वास बहाल करे।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को परिसर की सफाई करने और दीवारों की फिर से रंगाई कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर छात्र संघों की चुनावी ज्यादतियों से उबर नहीं पाए हैं और दीवारों पर नारे लिखने और पोस्टर नहीं हटाने के कारण बदहाल दिख रहा है।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 27 सितंबर को हुए डीयू 2024-25 के चुनाव में भाग लेने वाले 16 छात्रों को कार्यवाही में पक्षकार बनाया और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होकर अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने  का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रसंघ उम्मीदवारों को सफाई का काम, विश्वविद्यालय या कालेजों के सहयोग से करना चाहिए। इसलिए, अदालत ने उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेजों के सहयोग से सभी पोस्टर, दीवारों पर लिखे नारे को हटाने और दीवारों पर फिर से रंगाई करने का निर्देश दिया।

 सुनवाई के दौरान अदालत ने डीयू प्रशासन को सभी पक्षकारों को वाट्सएप और ई-मेल से 28 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित करने के लिए भी कहा।

हिंदू नाम बताकर लड़की को फंसाया फिर छेड़छाड़, पुलिस ने ऐसे उतारा आशिकी का भूत 

दिल्ली में ITO मुख्य मार्ग के पास एक 17 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की को सद्दाम अंसारी नाम का लड़का छेड़ रहा था, तभी मौके पर आई पुलिस ने उसे धर दबोचा. बातचीत से मालूम चला लव जिहाद के चक्कर में लड़की फंस गई थी. क्योंकि सद्दाम हिंदू नाम बताकर इंस्टा पर चैट कर रहा था.

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दिल्ली के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत ने हाल ही में पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, "लोगों का खूब प्यार हमें मिल रहा है। जहां भी अरविंद केजरीवाल और हमारे नेता जा रहे हैं, वहां पर हमें यही प्यार, उत्साह और आर्शीवाद मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि AAP जरूर जीतेगी।"

गहलोत ने कहा कि यह प्यार और समर्थन पार्टी के प्रति जनता की उम्मीदों को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखेगी।

गहलोत ने आगे कहा कि पार्टी ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्षेत्र में जो काम किया है, उसकी बदौलत जनता का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को साझा करें।

इस बयान से स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों को लेकर सकारात्मक और उत्साहित है, और गहलोत का विश्वास पार्टी के समर्थन में जनता की बढ़ती रुचि को उजागर करता है।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गत एक माह से लगातार प्रदूषण से बचाव की तैयारियों को लेकर दावे करती आ रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पिछले एक माह से वायु एवं जल प्रदूषण कम करने को लेकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, पर गत 48 घंटे में बढ़े एक्यूआई और यमुना में उठे झाग ने सरकार को आइना दिखाया है। यह बातें केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को कालिंदी कुंज में यमुना नदी का निरीक्षण के दौरान कहीं।

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को नई दिल्ली के कालिंदी कुंज में प्रदूषित यमुना नदी का निरीक्षण किया। पेट यमुना के लिए क्या किया, दिल्लीवासियों को बताए आप उन्होंने कहा कि पानी के ऊपर तैरते झाग की सफेद चादर इस बात की गवाह हैं कि पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली में आप की सरकार यमुना सफाई को लेकर सिर्फ दावे ही कर रही हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। केंद्र सरकार द्वारा यमुना सफाई को लेकर दिए गए करोड़ों रुपये के बावजूद केजरीवाल सरकार आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर नहीं आ पाई है।

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यमुना में 18 बड़े समेत कुल 32 नाले जहां गिरते हैं, यहां पर एसटीपी प्लांट लगने थे, पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र के पैसे विज्ञापन और चेहरा चमकाने में खर्च कर डाले। यमुना जब हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती है, तो उसका आक्सीजन
कटेंट नाइन होता है। दिल्ली पार करने के बाद यह जीरी हो जाता है, जो कि खतरनाक हैं। 85 हजार करोड़ रुपये की थी बजट वाली दिल्ली सरकार ने अभी तक यमुना को लेकर क्या किया, इसकी जानकारी उन्हें दिल्लीवासियों को देनी चाहिए।
यमुना लगातार पहले से ज्यादा प्रदुषित हो रही है और त्योहार के समय लोग यमुना किनारे भी नहीं जा पाते। प्रदूषण सेस के नाम पर वसूल किए गए 1000
करोड़ रुपये भी यमुना सफाई और अन्य कारणों से प्रदूषित हो रही दिल्ली पर खर्च किए जाने थे, पर उन पैसों का भी हिसाब दिल्ली की सरकार नहीं दे पा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्लीवासी   इस बार भाजपा को सत्ता सौंपने वाले हैं। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, पर्यावरण विशेषज्ञ डा. अनिल गुप्ता, स्थानीय निगम पार्षद ब्राह्म सिंह आदि उपस्थित रहे।

झाग खत्म करने के लिए होगा रसायन का छिड़काव
राज्य ब्यूरो, जागरण नई दिल्ली
• जल बोर्ड की नई सीईओ शुक्रवार को यमुना में झाग का निरीक्षण करने पहुंची कालिंदी कुंज
यमुना को स्वच्छ बनाने के तमाम दावों के बावजूद पानी में प्रदूषण की समस्या दूर होती नहीं दिख रही है। अब जब छठ नजदीक है तो दिल्ली जल बोर्ड यमुना में झाग की समस्या को दूर करने के लिए एक बार फिर रसायन का छिड़काव कराएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
जल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह जल बोर्ड की नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शिल्पा शिंदे ने विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद ही शुक्रवार
की यमुना में झाग का निरीक्षण करने कालिंदी कुंज पहुंची। कालिंदी कुंज के पास यमुना के पानी में रसायन का छिड़काव शुरू होगा। यह रसायन पूरी तरह सुरक्षित होता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीईओ ने झाग बनने के कारणों और उसे दूर करने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। पिछले तीन वर्ष से छठ के समय यमुना में झाग की समस्या को दूर करने के लिए फूड ग्रेड का सुझाव दिया था। इस वर्ष भी 19 सितंबर को इस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें छठ पूजा के मद्देनजर यमुना में झाग दूर करने के लिए रसायन के छिड़काव करने की बात हुई। छिड़काव दीपावली के बाद किया जाता है, लेकिन इस बार पहले शुरू कर दिया जाएगा।

'भ्रष्टाचार को छिपाने को सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं कर रही सरकार' जागरण संवाददाता, नई दिल्ली
सीएजी 12 रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने के विरोध में दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने मथुरा रोड पर सीएम आतिशी के आवास के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही जल्द से जल्द आप सरकार से विधानसभा सीएजी की रिपोर्ट पेश करने की मांग की। इस दौरान भाजपा के नेता विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे।

भाजपा मथुरा रोड पर विरोध प्रदर्शन करते भाजपा नेता ने चेतावनी दी है कि अगर, जल्द यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो भाजपा कोर्ट का रुख भी करेगी। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को डिफोमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। घरों में इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट युक्त
पानी यमुना में पहुंचता है। इस वजह से यमुना में फास्फेट का स्तर बढ़ने से झाग पैदा होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने 2022 में एक कमेटी बनाई। उसने झाग को दूर करने के लिए एंटी फोमिंग तकनीक का इस्तेमाल 

दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार सुबह एक बड़ा धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यह धमाका प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ, और इसकी आवाज़ लगभग दो किलोमीटर तक सुनाई दी। सुरक्षा एजेंसियां इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस विस्फोट के लिए काफी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक का उपयोग किया गया था।

घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक टीम, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) मौके पर पहुंच गए। जांच की प्रक्रिया में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से "सफेद पाउडर" बरामद किया, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया है। इसके साथ ही स्कूल की दीवार के पास एक गड्ढे से मिट्टी के नमूने भी लिए गए हैं, ताकि विस्फोट की प्रकृति का पता लगाया जा सके। एनएसजी ने पूरे इलाके को स्कैन करने के लिए रोबोटिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया है।

धमाके के कारण सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और एक कार क्षतिग्रस्त हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में सफेद धुएं का एक घना गुबार दिखाई दे रहा है, जो घटना के बाद के माहौल को और अधिक रहस्यमय बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह धमाका एक डायरेक्शनल विस्फोट हो सकता है, जिसमें विस्फोटक को इस तरह से रखा गया था कि उससे शॉकवेव उत्पन्न हो सके। यह शॉकवेव आसपास के इलाके में व्यापक क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त था।

दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल से मोबाइल नेटवर्क डेटा एकत्र किया है, जिससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोट के समय कौन-कौन लोग इलाके में मौजूद थे। इस धमाके की पूरी जांच एनआईए और एनएसजी द्वारा की जा रही है और इसकी रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां इसे दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश मान रही हैं और त्योहारी सीजन में सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही अलर्ट पर हैं।

इस मामले में प्रशांत विहार थाने में बीएनएस, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार सुबह जोरदार धमाका हुआ, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह धमाका देसी बम के कारण हुआ हो सकता है।

घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने संदिग्ध ‘सफेद पाउडर’ बरामद किया है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। एनएसजी और एनआईए भी जांच में शामिल हैं। धमाके से स्कूल की दीवार और पास की दुकानों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज बहुत तेज थी और घटना के बाद वे तुरंत घरों से बाहर निकल आए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है।

दिल्ली: देश के दूसरे प्रधानमंत्री और भारत के महान नेता लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आज संविधान सदन (पुरानी संसद) के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की।

सभी नेताओं ने शास्त्री जी के देश के प्रति योगदान और उनके सादगी भरे जीवन को याद किया। शास्त्री जी को उनकी ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता और 'जय जवान, जय किसान' के नारे के लिए देशभर में याद किया जाता है।

इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी एकत्र होकर शास्त्री जी के आदर्शों और उनके नेतृत्व की सराहना की।

दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को खादी के महत्व को दोहराते हुए देशवासियों से खादी का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वावलंबन के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा,

महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर लोगों को रोजगार से जोड़ने और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए खादी को महत्व दिया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खादी के प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

मांझी ने खादी के उपयोग को न केवल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "खादी न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह छोटे उद्योगों को सशक्त बनाने का भी साधन है।

केंद्रीय मंत्री ने देश के नागरिकों से आग्रह किया कि वे खादी वस्त्रों का प्रयोग करें और इस आंदोलन का हिस्सा बनें।

दिल्ली सरकार की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की मुहिम के तहत, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने अलकनंदा और सीआर पार्क क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुहिम है कि दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह गड्ढामुक्त बनाया जाए, और अब इस मुहिम का असर जमीन पर दिख रहा है। विधायक और मंत्रियों को इसे लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं, और हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि सड़कों की मरम्मत जल्दी पूरी हो सके।

इससे पहले, कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकलपुरी इलाके में सड़कों की स्थिति का जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों की पहचान कर उनकी मरम्मत का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है ताकि दिल्लीवासियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। राय ने स्थानीय अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश भी दिए थे।

दिल्ली सरकार की यह पहल पिछले कुछ समय से चल रही है, जहां विभिन्न इलाकों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करके सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। गड्ढामुक्त दिल्ली की योजना के अंतर्गत सरकार ने शहर की सड़कों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे यातायात सुगम हो सके और दुर्घटनाओं में कमी आए।

दिल्ली विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन सदन में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन मोदी भगवान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भगवान वही है, जो हमारे साथ हैं। वह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी के कारण रुके हुए सभी विकास और कल्याणकारी कार्य जल्द से जल्द पटरी पर आएं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर वृद्धावस्था पेंशन, बुजुर्गों के लिए तीर्थयात्रा और अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों जैसी कई योजनाओं को बाधित करने का आरोप लगाया।

केजरीवाल ने भाजपा को लक्ष्य कर कहा कि इन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए और अब दिल्ली में काम न होने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस चुनाव में जनता को तय करना है कि उसे काम करने वाला चाहिए या रोकने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, फिर भी मैंने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे दिया।

कहा कि इन लोगों ने हमारे पांच बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, फिर भी हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी है, लेकिन इनके सिर्फ दो नेताओं को जेल में डाल दें, तो इनकी पार्टी टूट जाएगी। केजरीवाल ने अपने पांच नेताओं में विभव कुमार का भी नाम लिया। केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल भेजकर इनका मकसद आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना था।

सदन में केजरीवाल को 41, तो सिसोदिया को 40 नंबर की सीट मिली  

केजरीवाल मुख्यमंत्री की हैसियत से सदन में 'पहले नंबर' की सीट पर बैठा करते थे, लेकिन गुरुवार को उन्हें 41 नंबर की सीट आवंटित की गई। यह सीट मुख्यमंत्री की सीट  से कुछ दूरी पर है। मुख्यमंत्री आतिशी को पहले नंबर की सीट मिली है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के बगल में 40 नंबर की सीट आवंटित की गई है।

घोषणापत्र में एबीवीपी, एनएसयूआइ, आइसा और एसफआइ संयुक्त गठबंधन ने छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (इयु) चुनाव के लिए शनिवार को मुख्य छात्र संगठनों ने अपने घोषणापत्र जारी किए। एबीवीपी, एनएसयूआइ, आइसा और एसफआइ संयुक्त गठबंधन ने छात्रों के मुद्दों को उठाया है। इसमें फीस बढ़ोतरी को सभी ने बड़ा मुद्दा माना है और कम फीस, छात्रों को मेट्रो रियायती पास, वाई-फाई जैसी सुविधाएं देने के वादे किए हैं। 27 सितंबर को डूसू के लिए मतदान होना। अब देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर बंधता है। पांच-पी माडल पर काम करेगी एबीवीपी, आधारभूत ढांचे का विकास लक्ष्यः दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (इसु) चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने पांच पी माडल (प्रवेश, परिसर, पाठ्यक्रम, परीक्षा, परिणाम) पर आधारित घोषणापत्र जारी किया है। घोषणापत्र में रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था, सर्वसमावेशी निवारण तंत्र स्थापित करने का भरोसा दिलाया गया है। प्रेस क्लब में घोषणापत्र को एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल, दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री, इसू अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ऋषभ चौधरी, उपाध्यक्ष पद के भानु प्रताप सिंह, सचिव पद के मित्रवृंदा करनवाल और सह-सचिव पद के प्रत्याशी अमन कपासिया ने जारी किया। याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि नए

छात्रावास के निर्माण, दिव्यांग और छात्राओं के मुद्दों को एबीवीपी के घोषणा पत्र में प्रमुखता से स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि एबीवीपी नीत निवर्तमान डूसू ने यू-स्पेशल बस का संचालन, नए महिला छात्रावास के निर्माण के लिए स्वीकृति, छात्र गतिविधि केंद्र बनाने की अनुमति और स्थान का भूमि पूजन, इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन के साथ अन्य समस्याओं के निवारण और महिला सुरक्षा के लिए कार्य किया है।

फीस वृद्धि रोकने और छात्रावासों में ओबीसी को आरक्षण का एनएसयूआइ का वादाः दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआइ) की ओर से शनिवार को घोषणापत्र जारी किया गया। उन्होंने घोषणापत्र में 18 वादे किए। साथ ही पांच वादों के साथ छात्राओं के लिए विशेष घोषणापत्र भी जारी किया। इसमें फीस वृद्धि रोकने और छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के वादे प्रमुख थे। इस दौरान अध्यक्ष प्रत्याशी रौनक खत्री, उपाध्यक्ष प्रत्याशी यश नंदल, सचिव प्रत्याशी नम्रता जेफ मीणा और संयुक्त सचिव प्रत्याशी लोकेश चौधरी का परिचय एनएसयूआइ की पूर्व अध्यक्ष अमृता धवन ने कराया। वरुण चौधरी ने घोषणापत्र के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा घोषणापत्र छात्रों के कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों को समर्पित एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नए छात्रावास निर्माण और किराया नियंत्रण के लिए नियम बनाने की उठाएंगे मांग दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसु) के लिए वाम संगठनों आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआइ) ने संयुक्त घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र में डीयू में लगातार शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने, नए छात्रावास बनाने और पीजी के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम लागू कराने के वादे किए गए। घोषणापत्र को संयुक्त गठबंधन की अध्यक्ष पद प्रत्याशी सावी गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रत्याशी आयुष मंडल, सचिव प्रत्याशी स्नेहा अग्रवाल, संयुक्त सचिव प्रत्याशी अनामिका ने जारी किया। अध्यक्ष पद प्रत्याशी सावी गुप्ता ने कहा कि डीयू में लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ी फीस को वापस कराना मुख्य कार्य होगा। छात्रावास बड़ी समस्या है। डीयू में पांच प्रतिशत छात्रों को ही छात्रावास मिलता है।

दिल्ली के संगम विहार इलाके में 17 वर्षीय किशोर इरफान की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई।

एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने बताया कि इरफान की हत्या की सूचना शाम 6:30 बजे मिली। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इरफान हाल ही में संप्रेक्षण गृह से बाहर आया था।

गर्ग ने कहा, "हमने आरोपियों की पहचान के लिए कई टीमों का गठन किया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।" घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है, जो सबूत इकट्ठा कर रही है।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि इरफान एक सामान्य किशोर था और उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। यह हत्या एक सुनियोजित अपराध का हिस्सा हो सकती है। पुलिस ने इस मामले में अधिक जानकारी जुटाने के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, और स्थानीय लोग सुरक्षा के मामले में चिंतित हैं। पुलिस ने निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।

इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और पुलिस ने सभी संभावित दिशाओं में जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझावों पर चर्चा की गई।

एक करोड़ से अधिक सुझाव

सूत्रों के अनुसार, जेपीसी को ई-मेल और लिखित पत्रों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने लोकसभा स्पीकर से अतिरिक्त अधिकारियों की उपलब्धता का अनुरोध किया है, ताकि इन सुझावों का गहन अध्ययन किया जा सके। 18 सितंबर 2024 तक समिति को 91,78,419 ई-मेल प्राप्त हुए, जिनमें से 12,801 ई-मेल अटैचमेंट के साथ थे।

बैठक में तनावपूर्ण माहौल

बैठक के दौरान, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच वाक्य युद्ध हुआ। मेधा कुलकर्णी ने संजय सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया, जिसके बाद संजय सिंह ने माफी भी मांगी। सांसदों का कहना है कि इस बहस ने बैठक के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया।

विधेयक के उद्देश्य

विधेयक के प्रस्तावित संशोधन वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार करने और वक्फ संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए हैं। सदस्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता पर बल दिया।

जेपीसी की बैठक ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर व्यापक विचार-विमर्श की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, जिससे संबंधित समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके।

इस प्रकार, वक्फ संपत्तियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों पर नजर रखने की आवश्यकता है, ताकि इन्हें सही तरीके से प्रबंधित किया जा सके।

बैठक के अंत में, सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को आगे बढ़ाने के लिए एकमत से सहमति जताई। अब यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

जेपीसी की इस बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की और इसे समुदाय के विकास के लिए आवश्यक बताया। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य न केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करना है, बल्कि इसके जरिए सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देना भी है।

इस बैठक के परिणामस्वरूप, उम्मीद की जा रही है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 जल्द ही संसद में पास हो जाएगा, जो देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सहायता करेगा।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बिजली के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दी जा रही 24 घंटे की मुफ्त बिजली और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की तुलना करते हुए कहा कि यह जनता के साथ अन्याय है।

दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली

दिल्लीवासियों को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा, “दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मॉडल बिना किसी बिजली कट के 24 घंटे की मुफ्त और सबसे सस्ती बिजली देने का है। यह दिल्ली सरकार की प्राथमिकता रही है कि आम जनता को बिना किसी बाधा के लगातार बिजली मिलती रहे।”

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का यह मॉडल न केवल राजधानी के लोगों के जीवन को आसान बना रहा है, बल्कि देशभर के लिए एक मिसाल भी पेश कर रहा है। आतिशी ने केजरीवाल सरकार की इस योजना को जनहित में लिया गया एक क्रांतिकारी कदम बताया, जिससे दिल्ली के लाखों परिवारों को राहत मिल रही है।

यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर हमला

आतिशी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी में बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे गरीब और किसान परिवारों पर बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में गांवों में रहने वाले गरीब किसान परिवारों को पहले 1200 रुपये में बिजली मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। यह सीधे तौर पर भाजपा की नीतियों का परिणाम है, जो जनता के हितों को नजरअंदाज करती हैं।”

8 घंटे के पावर कट और महंगी बिजली

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का एक ही मॉडल है – 8-8 घंटे के बिजली कट और महंगी बिजली। आतिशी ने यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे विकसित क्षेत्रों में भी बिजली कटौती का जिक्र करते हुए कहा, “गर्मी के मौसम में 8 घंटे के कट किसी गांव में नहीं, बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में लगाए गए। यह साबित करता है कि बीजेपी सरकार बिजली वितरण में नाकाम रही है।”

मुफ्त बिजली के फायदे गिनाए

आतिशी ने दिल्ली में मुफ्त बिजली के फायदों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली योजना न केवल लोगों के मासिक खर्चों को कम कर रही है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी सुधार रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकारों की बिजली नीति की तुलना करते हुए कहा कि जहां दिल्ली में बिजली मुफ्त है, वहीं बीजेपी शासित राज्यों में बिजली महंगी होती जा रही है।

जनता को आह्वान

आतिशी ने अपने संबोधन में जनता से अपील करते हुए कहा कि वे सोच-समझकर फैसला करें कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए – जो बिजली जैसी मूलभूत जरूरत को मुफ्त और निर्बाध रूप से उपलब्ध कराए या फिर ऐसी सरकार जो बिजली के दाम बढ़ाए और बिजली कटौती से परेशान करे।

उन्होंने कहा, “दिल्ली का मॉडल देशभर के लिए एक आदर्श बन सकता है। हमें यह देखना होगा कि हमें जनता के हितों की चिंता करने वाली सरकार चाहिए या फिर जनता पर बोझ डालने वाली सरकार।”

आतिशी के इस बयान से साफ है कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में बिजली के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और इसे जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की नीतियों की आलोचना करती रहेगी।

नई दिल्ली, 18 सितंबर 2024: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को वेदों के महत्व और 'सनातन धर्म' के उदय की बात करते हुए कहा कि पूरी दुनिया का दृष्टिकोण अब बदल रहा है। उन्होंने वेदों के हिंदी भाष्य के तृतीय संस्करण के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त किए।

भागवत ने कहा, “वेद भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की निधि हैं और अखिल ब्रह्मांड के मूल हैं। ऋषियों ने वेदों की रचना विश्व कल्याण के लिए की थी। यही कारण है कि वेद और भारत एक ही हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि वेदों में ज्ञान, विज्ञान, गणित, धर्म, चिकित्सा और संगीत की प्रचुरता है, और यह हमें जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

उन्होंने वेदों के मंत्रों में अंक गणित, घन और घनमूल के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख किया और कहा कि वेद विश्व की समस्त मानवता को एकाकार होने का मार्ग दिखाते हैं। भागवत ने कहा, “सत्यम् ज्ञानम् अनन्तम ब्रह्म। हमारे ऋषियों ने इसी दृष्टि से विश्व कल्याण के लिए वेदों की रचना की थी। वेदों के अध्ययन से समस्त मानवता प्रकाशित होती रहेगी।”

समारोह में महामंडलेश्वर पू स्वामी बालकानन्द गिरी जी महाराज ने कहा कि अक्रांताओं ने वेद ग्रंथों और सनातन गुरुकुलों को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे ऋषियों की स्मृतियों में रचे-बसे वेदों को वे नष्ट नहीं कर पाए। भारतीय संस्कृति में वेद चिर स्थायी हैं और रहेंगे।

वही, चारों वेदों के हिंदी भाष्य के 10 खंडों का लोकार्पण डॉ. मोहन भागवत के कर-कमलों से सम्पन्न हुआ। इस दौरान स्वाध्याय मंडल पारडी, गुजरात और दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद अध्ययन केंद्र द्वारा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा भाष्यकृत इन वेदों के 8 हजार पृष्ठों के प्रकाशन में 10 वर्षों की मेहनत की गई। इस पुण्य कार्य में लगे विद्वानों और उनके सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में देश भर के साधु संत, संघ और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि, और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे।

इस अवसर पर भागवत ने लोगों से आह्वान किया कि वे वेदों का अध्ययन करें, अपने जीवन में उन्हें अपनाएं और जितना संभव हो सके, उनके ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इसके लाभ का अनुभव कर सकें।

दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर आज 17 सितंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद संभावित नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा और अंतिम फैसला लेने के लिए बुलाई गई है।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल शाम 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद, AAP विधायक दल के नए नेता के नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली की राजनीति में इस बदलाव से भविष्य की सरकार की दिशा और नीति तय होगी।

फिलहाल, पार्टी के अंदर कई नाम नए मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में हैं, जिनमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। हालांकि, अंतिम निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। इसके अलावा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी इस संबंध में सलाह-मशविरा किया जा रहा है।

पार्टी के करीबी सूत्रों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा उनकी नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें दिल्ली की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय राजनीति में उनका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से AAP ने कई राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे केजरीवाल की राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका बढ़ने की संभावना है।

आज की बैठक के नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को न केवल प्रभावित करेगा बल्कि पूरे देश की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दे सकती है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि वह 48 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। यह कदम भाजपा के आरोपों का जवाब देने और आम आदमी पार्टी (AAP) की छवि को साफ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा में सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के नाम प्रमुख हैं, लेकिन पार्टी किसी नए चेहरे को भी सामने ला सकती है।

AAP ने इस मामले पर दो दिन बाद विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया है, जहां नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा के दौरान कहा कि वह और मनीष सिसोदिया दोनों मुख्यमंत्री पद से दूर रहेंगे। इससे पार्टी के अन्य नेताओं को जिम्मेदारी देने का संदेश दिया गया है।

केजरीवाल के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा दांव माना जा रहा है। इस्तीफे के जरिए उन्होंने अपनी ईमानदारी वाली छवि को और मजबूत करने का प्रयास किया है, साथ ही यह संदेश भी दिया है कि वह सत्ता के मोह में नहीं हैं। जनता के हित में लिए गए इस फैसले से पार्टी आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि AAP का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और केजरीवाल की यह रणनीति कितना सफल होती है। 

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का संकेत दिया, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं।

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पूनावाला ने कहा, "केजरीवाल की यह चाल उनके भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का एक हिस्सा है। यह स्पष्ट है कि वह अपनी कुर्सी पत्नी को सौंपने की योजना बना रहे हैं।" पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल केवल अपने परिवार और खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सत्ता में बने रहना चाहते हैं।

वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि भाजपा इस तरह के आरोप लगाकर केजरीवाल की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने केवल कार्यकर्ताओं के सामने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की और उनके इस्तीफे की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। भाजपा जहां इस मौके को केजरीवाल पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है, वहीं AAP इसे विपक्ष की हताशा बता रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा और क्या दिल्ली की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उन्हें जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखे आरोप लगाए हैं। पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ AAP नेता मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा बताया। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी के लिए संदेश है कि तानाशाही ताकतों के खिलाफ संविधान मजबूती से खड़ा है।"

सिसोदिया का आरोप: "जांच एजेंसियों का दुरुपयोग"

सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "भारतीय जनता पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपनी राजनीति के लिए 'तोता मैना' बना लिया है। अरविंद केजरीवाल पर तमाम षड्यंत्र रचे गए, लेकिन वह इन सभी साजिशों को हराकर बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच एजेंसियों का इस तरह दुरुपयोग गलत है।"

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिशें

AAP का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी द्वारा घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वहां से राहत मिली, तो सीबीआई ने बीजेपी की मंशा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया ने कहा, "यह सारी साजिशें अब बेनकाब हो चुकी हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसमें बीजेपी ने सरकारी संस्थानों का गलत इस्तेमाल किया है।"

बीजेपी पर हमला

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखे हमले जारी रखे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह अपनी राजनीतिक साजिशों को अंजाम देने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन न्यायालय में उसकी साजिशें सफल नहीं हो पाईं।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को फंसाना गलत है और न्याय प्रणाली इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ है।

इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में वाहन रेंगते नजर आए और ऑफिस जाने वाले लोगों को जाम के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी सूचना मिली है, जिससे यातायात और प्रभावित हो गया।

मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना जताई थी, और अगले कुछ घंटों तक ऐसी स्थिति बने रहने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है, जो हाल के दिनों में खराब हो गई थी। इस अचानक आए मौसम परिवर्तन ने आमजन को गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।

संवाददाता रिशुतोष की रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें महाराष्ट्र की पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर के दिव्यांगता दावों को लेकर गंभीर आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पूजा खेडकर द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र संभवतः फर्जी हो सकते हैं।

पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 और 2023 के दौरान दो दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, जो मेडिकल अथॉरिटी, अहमदनगर, महाराष्ट्र द्वारा जारी किए गए थे। इन प्रमाण पत्रों का उपयोग उन्होंने UPSC की परीक्षा में विशेष रियायतें प्राप्त करने के लिए किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इन प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पूजा खेडकर को परीक्षा में विशेष रियायतें मिलीं, जिनकी वजह से उन्होंने कम नंबर प्राप्त करने के बावजूद परीक्षा पास कर ली। अब दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को और भी जटिल बना दिया है और उच्च न्यायालय में इस मामले पर आगामी कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस नई रिपोर्ट के बाद पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस मामले की न्यायिक जांच के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यह मामला सिविल सेवा परीक्षाओं में ईमानदारी और पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है।

दिल्ली के रोहिणी इलाके के कंझावाला में एक 52 वर्षीय व्यक्ति, मोहम्मद शरीफ, को 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बच्ची को कब्रिस्तान में बुलाकर यह घिनौनी हरकत की।

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद शरीफ बच्ची के परिवार को पहले से जानता था और उसने बच्ची को अपने पिता की बीमारी को ठीक करने के बहाने कब्रिस्तान बुलाया। वहां शरीफ ने बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसके पिता की मौत हो जाएगी।

बच्ची के पिता लंबे समय से बीमार हैं, और इसी का फायदा उठाकर शरीफ ने यह घिनौनी हरकत की। पुलिस ने बच्ची की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, बच्ची की चिकित्सीय जांच कराई जा रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

इस घटना ने इलाके में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है, और लोग आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और जल्द ही चार्जशीट दायर की जाएगी।

नई दिल्ली के जनपथ स्थित हथकरघा हाट में शनिवार, 3 अगस्त 2024 को 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उत्सव मनाने के लिए “विरासत” प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। यह प्रदर्शनी एक पखवाड़े तक चलेगी और इसका समापन 16 अगस्त 2024 को होगा। इस आयोजन का संचालन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) द्वारा किया जा रहा है।

इस विशेष प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को उजागर करना और हथकरघा बुनकरों और कारीगरों को बाजार प्रदान करना है। प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। प्रदर्शनी हर दिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।

प्रदर्शनी के दौरान हथकरघा हाट में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें 75 स्टॉल होंगे जहाँ बुनकर और कारीगर अपने उत्पादों की खुदरा बिक्री कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, भारत के उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों की क्यूरेटेड थीम डिस्प्ले, प्राकृतिक रंगों, कस्तूरी कपास, डिजाइन और निर्यात पर कार्यशालाएँ, लाइव करघा प्रदर्शन, भारत के लोक नृत्य और स्वादिष्ट क्षेत्रीय व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने "मन की बात" कार्यक्रम के 112वें एपिसोड में हथकरघा कारीगरों के कौशल की सराहना की थी और लोगों से स्थानीय उत्पादों के साथ अपनी तस्वीरें हैशटैग ‘#MyProductMyPride’ के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आग्रह किया था।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा, जो 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था। भारत सरकार ने 2015 में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिन को बुनकर समुदाय को सम्मानित करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए चुना गया।

हथकरघा क्षेत्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यह लगभग 35 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विविधता और पारंपरिक मूल्यों का समावेश है। बनारसी, जामदानी, बालूचरी, मधुबनी, कोसा, इक्कत, पटोला, तसर सिल्क, माहेश्वरी, मोइरांग फी, फुलकारी, लहरिया, खंडुआ और तंगलिया जैसे विशिष्ट उत्पाद अपनी अद्वितीय बुनाई और डिजाइन के कारण दुनियाभर में लोकप्रिय हैं।

सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने और बुनकरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की ब्रांडिंग करना है, जिससे उनकी विशिष्टता को बढ़ावा मिल सके। प्रदर्शनी में सभी प्रदर्शकों को अपने उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि हथकरघा उत्पादों के लिए बाजार और हथकरघा समुदाय की आय में सुधार हो सके।

नई दिल्ली: भारतीय इतिहास के दो महान नायकों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे  की याद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम रंग भवन ऑडिटोरियम, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर इन प्रतिष्ठित हस्तियों के योगदान को याद  किया गया।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकशाहीर अण्णा भाऊ  की स्मृति में कल  दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद योगेंद्र चंदोलिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सुनील देवधर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम माय होम इंडिया संगठन की ओर से राजधानी में आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में आयोजित किया गया

सामाजिक संगठन 'माय होम इंडिया' ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 104वीं पुण्यतिथि और लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे की 104वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। आकाशवाणी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय कार्य एवं केंद्रीय सूचना व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एलएस मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन-सेवा की तुलना अण्णा भाऊ साठे के कार्यों से की। राज्यसभा सांसद श्री मुरुगन ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा 'सबका साथ सबका विकास' अण्णा भाऊ साठे जी के मार्ग का अनुसरण करता है।"

'माय होम इंडिया' के संस्थापक श्री सुनील देवधर ने महापुरुषों की समाजसेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संपूर्ण समाज का दायित्व है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों पर चलकर ही देश स्वर्णिम बनेगा। कार्यक्रम में संत तुकाराम महाराज के वंशज श्री शिरीष मोरे जी ने भी लोकमान्य तिलक और अण्णा भाऊ साठे के कार्यों की प्रशंसा की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण हलदर ने सामाजिक समरसता पर बल दिया। धन्यवाद ज्ञापन 'माय होम इंडिया' के दिल्ली एनसीआर अध्यक्ष श्री बलदेव राज सचदेवा ने किया।

कार्यक्रम में 'माय होम इंडिया' के सदस्य सजदेवा जी ने बताया कि उनकी संस्था भारतीय राज्यों के बच्चों की किसी भी प्रकार की मदद के लिए कार्यरत है। संस्था की स्थापना 2005 में महाराष्ट्र में हुई थी और यह कानूनी सजा काट रहे बच्चो की  भी मदद करती है। उन्होंने बताया कि 'माय होम इंडिया' 'कर्म योगी' कार्यक्रम भी चलाती है, जिसमें वे कर्मयोगी कार्य करने वालों की पहचान करते हैं।

श्री योगेंद्र चंदोलिया जी ने अपने वक्तव्य में संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3000 से अधिक बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया है और देश के मन को सही मार्ग पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बल गंगाधर तिलक की राष्ट्रसेवा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, "आज हम तिलक जी के इस महान अवसर पर उनके राष्ट्र कार्य को याद कर रहे हैं और हम सब मिलकर आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प ले रहे हैं।"

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लोकमान्य तिलक और लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जीवन और विरासत को सम्मानित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। देश के हित में अपने सत्कार्यों से सामाजिक सुधार करके लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले महापुरुष लोकमान्य तिलक जी तथा अन्ना भाऊ साठे जी के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों और समाजसेवियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए तिलक और साठे के योगदान की महत्ता पर प्रकाश डाला।

समारोह के अंत में उपस्थित लोगों ने एकत्रित होकर देशभक्ति के जय घोस किया और याद  किया  गाए और लोकमान्य तिलक तथा लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस प्रकार, कार्यक्रम एक भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति गर्व और सम्मान की भावना प्रकट किया  गई।

1. दिनभर प्रदर्शन करते रहे आक्रोशित छात्र
2. करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे किया जाम
3. भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को लौटाया

राजेंद्र नगर की घटना ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की नींद तोड़ दी है। एक घटना का इंतजार करने के बाद, निगम ने 13 कोचिंग सेंटरों को सील करने की कार्रवाई की है। ये सेंटर या तो बेसमेंट में चल रहे थे या इनकी लाइब्रेरी और क्लासेस बेसमेंट में थीं।

बायोमेट्रिक नियंत्रण पर छात्र का बयान

राजेंद्र नगर के पुनित सिंह ने बताया, "यहां अधिकांश इमारतों का प्रवेश और निकास बायोमेट्रिक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में, पूरी इमारत में कोई बालकनी नहीं है, और आग लगने की स्थिति में इमारत में रहने वालों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है।"

राव आईएएस स्टडी सर्किल में बाढ़

UPSC की कोचिंग कराने वाले राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए छात्र-छात्राओं ने दिनभर प्रदर्शन किया और शिक्षा व पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी और महापौर शैली ओबेराय को बुलाने की मांग पर अड़े रहे।

आक्रोशित छात्रों का प्रदर्शन

जब मंत्री नहीं पहुंचीं, तो छात्रों ने करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे पूसा रोड को जाम कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में डीयू और जेएनयू के छात्र-छात्राएं भी शामिल रहे। "न्याय चाहिए, छात्रों का जीवन मैटर करता है, यह हादसा नहीं हत्या है, एमसीडी हाय-हाय" जैसे नारे लग रहे थे। देर शाम पुलिस ने छात्रों को समझा-बुझाकर पूसा रोड से हटाया।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस और आप नेताओं को छात्रों ने वापस लौटा दिया। भाजपा नेता राजेश भाटिया ने आक्रोश देख भीड़ में जाने की कोशिश नहीं की।

अफवाह और श्रद्धांजलि सभा

हादसे में आठ से 10 छात्रों की मौत की अफवाह उड़ती रही, जिससे छात्र आक्रोशित रहे। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च का आयोजन भी किया।

महापौर के आवास के पास प्रदर्शन

वेस्ट पटेल नगर में महापौर के आवास के पास एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक छात्र ने महापौर की तस्वीर पर कालिख पोत दी। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा।

छात्रों  की प्रमुख मांगें

1. जिम्मेदार मंत्री, महापौर, अधिकारियों और कोचिंग संचालकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो।
2. जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए।
3. मृतकों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा मिले।
4. सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की जांच हो और अवैध संचालन पर कार्रवाई हो।
5. भूमिगत लाइब्रेरी का संचालन बंद हो।

छात्रों के स्वजन की चिंता

पूरे घटनाक्रम से छात्रों के स्वजन काफी चिंतित हैं। भोपाल के छात्र अमन ने बताया कि सुबह से घर से छह से सात बार फोन आ चुके हैं। कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की गतिविधियां सोमवार से शुरू होने की उम्मीद कम ही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में संत कबीर के दोहे पढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव 27 जुलाई को प्रस्तावित कार्यकारी परिषद की बैठक में लाया जाएगा। डीयू के एक अधिकारी ने कहा कि कला संकाय की ओर से अनुशंसित संशोधनों के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को पहले सेमेस्टर में 'कबीर बानी' के 40 दोहों को चयनित कर पढ़ाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एमए उर्दू प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में दो पाठ्य सामग्री शामिल करने का प्रस्ताव है। 

इसमें सुझाए गए पाठों में अली सरदार जाफरी लिखित कबीर बानी और प्रभाकर मांचवे लिखित कबीर शामिल हैं। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो पाठ्यक्रम में बदलाव अगस्त में शुरू होने वाले 2024-25 शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है। कला संकाय ने उर्दू विभाग में पढ़ाए जाने वाले "बेसिक टेक्स्टः अर्ली उर्दू लिटरेचर नामक पेपर के पाठ्यक्रम में इन संशोधनों की सिफारिश की है। परिवर्तन लाने का निर्णय संकाय द्वारा 19 फरवरी को आयोजित एक बैठक में लिया गया था। इसे विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कार्यकारी परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया है। 

उर्दू विभाग के पाठ्यक्रम प्रोस्पेक्टस में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य विद्यार्थियों को दक्षिण और उत्तर भारत की प्रारंभिक साहित्यिक परंपराओं से परिचित कराना है। इसमें कहा गया है, इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, छात्र प्रारंभिक साहित्यिक उर्दू परंपराओं के संदर्भ में शास्त्रीय कविता और गद्य को समझने और सराहने में सक्षम होंगे। प्रस्तावित संशोधनों के तहत, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी पाठ्यक्रम कबीर के मुंतखब दोहे से शुरू करेंगे। कबीर बानी से 40 दोहे पाठ्यक्रम की इकाई का हिस्सा बन जाएगा। पंचकूला में नौकरी करते हुए जेएनयू में पीएचडी की नहीं मिली छूट

जेएनयू अकादमिक परिषद के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा व अनुसंधान में शैक्षणिक अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करना किसी छात्र के लिए सुविधा का विषय नहीं हो सकता। पीएचडी छात्र की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का मतलब व्यक्ति पैदा करने वाली मशीन नहीं है। 

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के राज्य सरकार से वित्तपोषित 12 कालेजों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में लगभग 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने 12 कालेजों की दूसरी तिमाही की किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार के अनुसार, इन कालेजों के लिए इस वित्तवर्ष में लगभग 400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

केजरीवाल सरकार के आने के बाद से इन कालेजों को दिए जाने वाले बजट में तीन गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि शिक्षा हमेशा से दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद से हर साल शिक्षा के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा देती रही है। मंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार ने स्कूलों के साथ-साथ उच्च शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसके तहत तीन नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं और मौजूदा संस्थानों का विस्तार किया गया है।

सरकार के अनुसार, 2014-15 में इन कालेजों को 132 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो इस वित्तवर्ष में बढ़कर लगभग 400 करोड़ रुपये हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में इन कालेजों में वित्तीय कुप्रबंधन के कई मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रबंधन और प्रशासनिक गलतियों के कारण कालेजों के शिक्षकों और विद्यार्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

मंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी न हो। आप सरकार के आने के बाद इन 12 कालेजों के लिए बजट को तीन गुना तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी इसी दिशा में काम करती रहेगी। इस बढ़ते बजट से कालेजों को अपने संसाधनों में सुधार करने और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को हिंदू अध्ययन करने के लिए दो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स शुरू किए जाएंगे। हिंदू जीवन दृष्टि और हिंदू मनोविज्ञान पेपर की पढ़ाई स्नातकोत्तर का कोई भी छात्र कर सकेगा। इसके अलावा हिंदू अध्ययन केंद्र के छात्रों के लिए डीयू ने छह जेनरिक इलेक्टिव पेपर शुरू किए हैं। जिससे कि वे हिंदू अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। इन विषयों को 12 जुलाई को होने वाली अकादमिक परिषद की बैठक में रखा जाएगा।

हिंदू अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर प्रेरणा मल्होत्रा ने बताया कि छात्र हिंदू विषयों को पढ़ने की इच्छा जता रहे थे, इसलिए दो पेपर शुरू किए गए हैं। एक पेपर हिंदू जीवन दृष्टि में पर्यावरण को लेकर हिंदू धर्म की समझ, महिलाओं की भूमिका आदि के बारे में बताया जाएगा। हिंदू मनोविज्ञान में ग्रंथों और शास्त्रों को बताया जाएगा। साथ ही भगवत गीता में जैसे मन को साधने की शिक्षा दी गई है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। दोनों पेपर सामान्य छात्रों के लिए होंगे। छह पेपर हिंदू अध्ययन केंद्र के छात्रों के लिए शुरू किए जा रहे हैं। वे माइनर डिग्री के लिए कंप्यूटर विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान जैसे विषय नहीं पढ़ना चाहते थे और हिंदू अध्ययन में अधिक विशेषज्ञता हासिल करना चाहते थे।

इसलिए वैदिक वांग्मय का परिचय, पुराण परिचय, उपनिषद परिचय, भगवत गीता, हिंदू विचारक और धर्म का समकालीन अध्ययन जैसे छह पेपर शुरू किए जा रहे हैं।

12 श्रेणियों में 12 पत्रकारों को देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया

नई दिल्ली. इन्द्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में शनिवार 29 जून 2024 को देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया. कांस्टीटयूशन क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 12 पत्रकारों सम्मानित किया गया. सभी को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, शाल तथा सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया.

देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान 2024 के लिए इन्द्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से 12 श्रेणियों में प्रविष्टियाँ मंगवाई गई थी. श्रेणियों में प्राप्त प्रविष्टियों का अध्ययन कर सम्मानित होने वाले पत्रकारों का चयन करने के लिए निर्णायक मंडल का गठन किया गया था. निर्णायक मंडल में राज किशोर जी, एडिटर इन चीफ, बुलंद भारत टीवी; प्रिया कुमार जी, महानिदेशक, डी डी न्यूज़; प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक, ऑर्गनाइजर; हितेश शंकर जी, संपादक, पांचजन्य; अनंत विजय जी, एसोसिएट एडिटर, दैनिक जागरण एवं हर्ष वर्धन त्रिपाठी जी, स्तंभकार एवं पैनालिस्ट शामिल थे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी मुख्य वक्ता, एबीपी न्यूज़ के सीईओ अविनाश पाण्डेय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. शुभ करण बोथरा जी मुख्य परामर्शक और ट्रस्टी, बोथरा फाउंडेशन ट्रस्ट, दिल्ली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की

मुख्य अतिथि एबीपी न्यूज़ के सीईओ अविनाश पाण्डेय जी ने कहा कि आज पत्रकारों को देवर्षि नारद जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने हर समस्या को कैसे संवाद के माध्यम से हल किया. नारद जी ने हमें संवाद का ऐसा विकल्प दिया, जिससे हर बड़ी समस्या का हल संभव हो पाया. नारद जी हमेशा किसी आधार और तथ्यों के साथ ही सूचना का आदान-प्रदान करते थे ताकि किसी सूचना का समाज पर गलत प्रभाव न पड़े. पत्रकारों को नारद जी की शैली से सीखना चाहिए कि किस शब्द को कब और कैसे प्रयोग करना है.

मुख्य वक्ता सुनील आंबेकर जी ने कहा कि पत्रकार सच्ची जानकारी समाज और राष्ट्र हित में सामने लाएं. आज पत्रकार जिस तरह से जमीन स्तर पर जाकर रिपोर्टिंग करते है, उसके बाद ही सच्चाई हमारे सामने आ पाती है. पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, जिनकी वजह से लोकतंत्र मजबूत होता है. उन्होंने कहा कि पत्रकार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर बिना किसी स्वार्थ के समाचार देते है, उससे ही हमारा समाज जुड़ता है. नारद पत्रकार सम्मान समारोह में पुरस्कृत पत्रकारों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के इस युग में हमें खबरें ऐसे प्रस्तुत करनी चाहिए, जिनका समाज पर बुरा प्रभाव न पड़े. उन्होंने कहा कि इसी माह की 25 तारीख को सारे देश ने आपातकाल के काले अध्याय को याद किया. बुरी घटनाओं को इसलिए भी याद करना चाहिए ताकि कोई फिर राष्ट्र पर ऐसा आघात न करे.

निर्णायक मंडल के अध्यक्ष बुलंद भारत टीवी के प्रधान संपादक राज किशोर जी ने नारद पत्रकार सम्मान 2024 में सम्मानित हुए पत्रकारों के चयन की प्रक्रिया से अवगत कराया. कार्यक्रम में गणमान्य अतिथि, मीडिया कर्मी, संपादक, वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे. इन्द्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के उपाध्यक्ष रीतेश अग्रवाल ने संवाद केंद्र का परिचय दिया तथा केंद्र के अध्यक्ष अशोक सचदेवा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया.

ये पत्रकार हुए सम्मानित

• श्रेष्ठा वर्मा- उत्कृष्ट युवा पत्रकार
• विकास कौशिक- उत्कृष्ट ग्रामीण / पर्यावरण पत्रकारिता
• मनीष चौहान- उत्कृष्ट डिजिटल पत्रकार
• हरीश चंद्र बर्णवाल- उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर (यूट्यूब)
• गौरव मिश्रा- साहसिक पत्रकार
• संजय कुमार-उत्कृष्ट छायाकार (फोटो/विडियो)
• दिनेश गौतम- उत्कृष्ट पत्रकार टीवी
• अनीता चौधरी- उत्कृष्ट स्तम्भकार
• रीमा परासर- उत्कृष्ट पत्रकार

एयरपोर्ट के टर्मिनल-एक में हुआ हादसा, 80 से अधिक उड़ानें रद 

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने हादसे की जांच के दिए आदेश 

डायल ने 15 साल पहले बनाई थी दुर्घटनाग्रस्त हुई छत

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हुई तेज वर्षा के बीच आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर प्रस्थान की ओर फोरकोर्ट की छत पहले झुकी और फिर लोहे के भारी पिलर समेत गिर गई। छत और लोहे का खंभा नीचे खड़ी चार कारों पर गिरा, जिससे एक कैब चालक की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद टी-1 से सभी उड़ानों को रद कर दिया गया है। करीब 80 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। आइजीआइ डोमेस्टिक थाना पुलिस ने लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

एयरपोर्ट का संचालन कर रही कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट अथारिटी लिमिटेड (डायल) ने ही फोरकोर्ट की दुर्घटनाग्रस्त छत को 15 वर्ष पूर्व 2009 में बनाया था। तीनों टर्मिनलों के फोरकोर्ट में इसी तरह की छत बनाई गई हैं। आशंका है कि वर्षा का पानी भरने के कारण छत नीचे झुककर गिर गई। हालांकि डायल का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे के कारणों की सही जानकारी मिल सकेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटनास्थल का दौरा कर जांच के आदेश दिए हैं। यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए टी-1 की उड़ानों को टी-2 व टी-3 पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कहा, टर्मिनल की आधारभूत संरचना की जांच के बाद ही उड़ानों का परिचालन शुरू किया जाए। हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, आइआइटी दिल्ली के आधारभूत संरचना विभाग की एक जांच टीम तैनात की गई है, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।

इस टीम की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि आगे जांच की जरूरत है या नहीं। उन्होंने पांच दिनों के भीतर देश के सभी एयरपोर्ट के आधारभूत ढांचे टी-2 वटी-3 पर बनाए वार रूम, हेल्पलाइन नंबर जारी....

अगले आदेश तक टी-1 बंद

हादसे के बाद डायल ने टी-1 को अगले आदेश तक प्रस्थान के लिए बंद कर दिया और यहां से जाने वाली सभी उड़ानें रद कर दीं। उल्लेखनीय है कि आइजीआइ एयरपोर्ट के टी-1, टी-2 व टी-3 से करीब 1400 उड़ानों का परिचालन होता है। टर्मिनल-1 से इंडिगो व स्पाइसजेट की घरेलू उड़ानें ही संचालित की जाती हैं। दोनों ही एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों को उड़ान रद होने के एवज में अगले दिन की उड़ान लेने या किराया वापसी का विकल्प दिया है। करीब 100 घरेलू उड़ानों का संचालन होता है। 

दिल्ली पहुंचा मानसून, 24 घंटे की वर्षा ने तोड़ा 88 साल का रिकार्ड
नई दिल्लीः मानसून ने दिल्ली में जबरदस्त दस्तक दी है। गुरुवार सुबह से शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे के भीतर 228.1 मिमी हुई, जिसने जून माह में बारिश के 88 साल के रिकार्ड को तोड़ दिया। आम लोगों के घरों में ही नहीं सांसदों मंत्रियों के बंगलों तक में बारिश का पानी भर गया। सड़कें दरिया बन जाने से पूरी दिल्ली में लोग जाम से जूझते दिखे। वहीं, विभिन्न हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल

भाजपा ने अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी पर जल संकट से दिल्लीवासियों का ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट बना है, लेकिन सरकार के मंत्री झूठी बयानबाजी करने में व्यस्त हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल और जल संकट के लिए जिम्मेदार मंत्री आतिशी को योद्धा की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नरेला, बदरपुर, छतरपुर, नजफगढ़, कालकाजी, जंगपुरा, बब्बरपुर, बल्लीमारान सहित दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली के मंत्रियों का ध्यान इन क्षेत्रों में जल संकट दूर करने पर नहीं है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए अनशन करने वाली जल मंत्री आतिशी अब अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सीपीआइ (एम) की नेता वृंदा करात के माध्यम से केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें दिल्ली सरकार से जल की उपलब्धता व वितरण से संबंधित आंकड़े मांगने चाहिए।

आंकड़ों को देखकर उन्हें समझ आएगा कि जल वितरण के कुप्रबंधन, रिसाव और निजी टैंकरों से चोरी के कारण दिल्ली में जल संकट है। नेतृत्वहीन आप सरकार की निष्क्रियता दिल्ली में जल संकट की बड़ी वजह यादव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में जल संकट की मुख्य वजह आप सरकार की निष्क्रियता, लापरवाही और भ्रष्टाचार है। पिछले 10 वर्षों के शासन में इस सरकार ने लगातार बढ़ती दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार पानी उत्पादन की क्षमता में एक एमजीडी पानी की बढ़ोतरी नही की। यादव ने बताया कि दिल्ली अपने पीने के पानी की 90 प्रतिशत जरूरत के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। इसके बावजूद जल बोर्ड ने गर्मियों से पानी की पर्याप्त जरूरत के लिए कोई योजना तैयार नही की।

यादव ने कहा कि जल बोर्ड दिल्ली के लिए उतना ही जल शोधन कर रहा है, जितना 10 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार के समय हो रहा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में दो-तीन सप्ताह से बिल्कुल पानी नही आ रहा है, जबकि महरौली के असोला में पिछले तीन माह से जलापूर्ति नही हुई है। यादव ने कहा कि आप में व्याप्त भ्रष्टाचार के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, जबकि सांसद संजय सिंह और इनके कुछ सहयोगी जमानत पर हैं।

• आबकारी घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए मिला तीन दिन का रिमांड
• शुगर लेवल कम होने से तबीयत बिगड़ने पर दूसरे कमरे में ले जाए गए केजरीवाल
• नई दिल्ली के कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के बाद उन्हें लेकर जाते सीबीआइ अधिकारी।

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब इस घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष केजरीवाल की पांच दिन का रिमांड मांगा। लेकिन अदालत ने केजरीवाल को तीन दिन के रिमांड पर भेजते हुए सीबीआइ को उन्हें 29 जून को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

शुगर लेवल कम होने से तबीयत बिगड़ गईं तो केजरीवाल को कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थीं। सीबीआइ ने मंगलवार को केजरीवाल से जेल में तीन घंटे तक पूछताछ की थी।

इसके बाद बुधवार को अदालत की अनुमति मिलने पर अदालत कक्ष में औपचारिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि आरोपित से सरकारी गवाह बने दक्षिण भारत में शराब लाबी के बड़े खिलाड़ी मगुंटा रेड्डी ने बयान दिया है कि आबकारी नीति तैयार होने से पहले उसने केजरीवाल से मुलाकात की थी और उसे पैसों के बदले दिल्ली में शराब कारोबार में मदद का आश्वासन दिया गया था।

तथ्यों से पता चलता है कि अधिसूचना कितनी जल्दबाजी में जारी की गई थी। यह सब तब हुआ था, जब कोरोना महामारी चरम पर थी। सीबीआइ ने कहा, आखिर इन सबके पीछे कौन था? यकीनन मुख्यमंत्री। दक्षिण भारत के समूह से जुड़े लोग कोरोना के दौरान निजी विमान से दिल्ली आए थे। उनके कहने पर तैयार की गई रिपोर्ट सरकार के पास ले जाई गई और वह रिपोर्ट ही नीति बन गई। इसमें लाभ मार्जिन पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।

1. CBI के मामले में भी जमानत लेने के ल‍िए केजरीवाल को एक बार फ‍िर निचली अदालत जाना होगा.
2. अगर निचली अदालत ने उन्‍हें जमानत दे दी या नहीं दी, दोनों मामलों में दूसरा पक्ष हाईकोर्ट, फ‍िर सुप्रीम कोर्ट जाएगा.
3. अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को CBI के मामले में जमानत मिल गई तो भी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
4. क्‍योंक‍ि ईडी के केस में अभी उनको जमानत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जमानत पर स्टे लगा रखा है.
5. सीबीआई की दलीलों से साफ है कि वे मामले में क्रिमिनल कांस्परेसी का केस बना सकते हैं, जिसका मुकाबला आसान नहीं होगा.

अरव‍िंंद केजरीवाल की जमानत की राह में 5 बड़े रोड़े, जान‍िए CBI की रिमांड ED से अलग कैसे, कब आएंगे बाहर?
दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंंद केजरीवाल की मुश्क‍िलें बढ़ गई हैं. राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने उन्‍हें 3 द‍िन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है. यह सबकुछ तब हुआ जब ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू ही होने वाली थी. अब सवाल है क‍ि क्‍या केजरीवाल जल्‍द जेल से बाहर आ पाएंगे? एक्‍सपर्ट का मानना है क‍ि उनकी जमानत की राह में 5 बड़े रोड़े हैं. CBI को रिमांड मिलने के बाद काफी कुछ बदल गया है. अब उन्‍हें फ‍िर से शुरू से अपनी जमानत की कोश‍िश करनी होगी.

 सीबीआई की ग‍िरफ्तारी का मतलब क्‍या है? सीबीआई की जांच ईडी की जांच से अलग कैसे है? दरअसल, ईडी क‍िसी मामले में हुए धन के लेनदेन की जांच करती है, जबक‍ि सीबीआई लोकसेवकों के भ्रष्‍टाचार और रिश्वत लेने के मामले की जांच करती है. जब मार्च में मनी लॉन्‍ड्र‍िंंग के आरोप में ईडी ने केजरीवाल को ग‍िरफ्तार क‍िया था, तब आरोप लगाया था क‍ि उन्‍होंने गलत तरीके से पैसा ल‍िया और उसका उपयोग क‍िया. पीएमएलए एक्‍ट की धारा-3 के तहत यह एक अपराध है.

उधर, सीबीआई ने 2022 में प्र‍िवेंशन ऑफ करप्‍शन एक्‍ट के तहत मामला दर्ज क‍िया था. हालांकि, तब इसमें केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया था. मार्च में जब ईडी ने केजरीवाल को ग‍िरफ्तार क‍िया, तब तिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था क‍ि पीएमएलए के तहत आरोपी बनने के ल‍िए क‍िसी को विशेष अपराध में शामिल होना जरूरी नहीं है. क्‍योंक‍ि मनी लॉन्ड्रिंग खुद एक बड़ा अपराध है. इसके बाद अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के ल‍िए बुलाया. तब उनके वकीलों ने अदालत में कहा क‍ि वे गवाह हैं, आरोपी नहीं. अभी भी भ्रष्‍टाचार के इस मामले में केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया है.

अब सवाल क‍ि केजरीवाल जब आरोपी नहीं तो ग‍िरफ्तार क्‍यों क‍िए गए? दरअसल, ईडी ने शराब घोटाले में कथ‍ित लेनदेन को लेकर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी की हैस‍ियत से केजरीवाल पर आरोप लगाया था. हाईकोर्ट में भी ईडी ने कहा था क‍ि केजरीवाल 2 तरह से दोषी हैं. पहला, आम आदमी पार्टी के मुख‍िया के तौर पर, जिसने रिश्वत से मिले पैसों का चुनाव में इस्‍तेमाल क‍िया और दूसरा, पर्सनल कैपिसिटी में, क्‍योंक‍ि उन्‍होंने 2 करोड़ रुपये मांगे. अब पैसे केजरीवाल तक कैसे पहुंचे, सीबीआई इसी लिंक के बारे में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती, उनसे विश्वसनीय सबूत इकट्ठा करना चाहती है. न्यूज़ लिखनी है 150 शब्दों में 

विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने एक सुर में कहा, सही समय पर उठाएंगे उचित कदम 

• नतीजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा की राजनीतिक ही नहीं, बल्कि नैतिक हार भी
  सोनिया, राहुल, अखिलेश, शरद, स्टालिन समेत कई वरिष्ठों ने की बैठक में शिरकत

लोकसभा चुनाव के नतीजों को भाजपा और पीएम नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जनादेश बताते हुए विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए ने केंद्र में सरकार बनाने के विकल्पों को खुला रखने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं। चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बुधवार शाम हुई पहली बैठक में एक सुर से कहा गया कि नतीजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा की राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक हार भी है।

देश की जनता की इच्छा है कि भाजपा सरकार शासन में न आए और लोगों की इस आकांक्षा को देखते हुए सही समय पर उचित कदम उठाए जाएंगे। बैठक में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के "फासीवादी शासन" के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का अपना संकल्प भी आइएनडीआइए ने दोहराया। राजग के पक्ष में फिलहाल बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट होने के बाद भी विपक्षी दलों की केंद्र में सरकार बनाने के विकल्प को खुला रखने की घोषणा से साफ है कि आइएनडीआइए की निगाहें अब भी जदयू और तेलगु देशम पार्टी के सियासी कदमों पर टिकी हुई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे  ने आइएनडीआइए के दलों की दो घंटे से अधिक चली बैठक के बाद शीर्षस्थ विपक्षी नेताओं के साथ बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आइएनडीआइए के दलों को चुनाव में मिले भारी समर्थन के लिए हम जनता का आभार जताते हैं। इस बैठक में चुनाव नतीजे और राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा की गई। खरगे ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से जारी संयुक्त बयान को पढ़ते हुए कहा- 'आइएनडीआइए के घटक दलों को मिले भारी समर्थन के लिए देश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं।

जनादेश ने भाजपा और उसकी नफरत, भ्रष्टाचार और विभाजन की राजनीति को करारा जवाब दिया है। यह मोदी की राजनीतिक और नैतिक हार है। यह भारत के संविधान की रक्षा और मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और मित्र पूंजीवाद के खिलाफ जनादेश है। आइएनडीआइए ब्लाक मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फासीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम भाजपा सरकार द्वारा शासित न होने की जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे।"

नई दिल्ली में बुधवार को आइएनडीआइए के घटक वार्ता करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

21 दिन की अंतरिम जमानत के बाद जेल पहुंचे सीएम, पहले राजघाट व फिर गए हनुमान मंदिर

आप कार्यालय में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा- चार जून को नहीं बन रही एनडीए की सरकार

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर रविवार को सरेंडर कर दिया। वह शाम चार बजकर 56 मिनट पर तिहाड़ जेल पहुंचे। इससे पूर्व अपने मंत्रियों और सहयोगियों के वह राजघाट गए। उन्होंने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़े।

पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक्जिट पोल के नतीजों से घबराने या हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। यह माइंड गेम है और इंडी गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर मानसिक दबाव बनाने का तरीका है। यह पूर्णतया प्रायोजित हैं और इसके पीछे कई थ्योरी बताई जा रही हैं।

केजरीवाल ने कहा कि मैं इंडी गठबंधन के साथियों को बोलना चाहता हूं कि अपने-अपने काउंटिंग एजेंट को सतर्क रहने के लिए कहें। आखिर में से पांच प्रतिशत पर्चियां उठाई जाती हैं। उन पांच प्रतिशत ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट की स्लिप से कराई जाती है। अगर एक भी पर्ची मेल नहीं खाए, तो चुनाव रद कर दिया जाता है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि चार जून को इनकी सरकार नहीं बन रही है। केजरीवाल ने कहा कि ये 21 दिन मेरे लिए विस्मरणीय हैं। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया।

रात-दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया। जहां भी मौका मिला और जिसने भी बुलाया, उसी के लिए प्रचार के लिए गया। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी जरूरी नहीं है, पार्टी बाद की बात है, हमारे लिए पहले देश है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है। इसलिए नहीं कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की ।

मुझे नहीं पता, ये मेरे साथ जेल में क्या करेंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए, तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। जेल में जाना और उसके खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि अब मैं कब वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ जेल में क्या करेंगे, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, तो मैं भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे शरीर का एक-एक
कतरा इस देश के लिए समर्पित है। सिर्फ केजरीवाल की गाड़ी को जेल के अंदर जाने दिया सुरक्षा के बीच केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे तो उनके साथ पत्नी और बच्चे भी थे। उनकी गाड़ी के अलावा और किसी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया। माता-पिता से उन्होंने भावुक अंदाज में पैर छूकर विदा ली, दोनों बच्चों को गले लगाया।  

राजघाट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का किया विरोध
नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में राजघाट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आबकारी घोटाले के आरोपित का बापू की समाधि पर जाना दुखद है। अपराह्न तीन बजे केजरीवाल के आने से पहले भाजपा कार्यकर्ता काले झंडे और पोस्टर लेकर राजघाट के बाहर पहुंच गए। वीरेंद्र सचेदवा अन्य कार्यकर्ताओं के
साथ रिंग रोड स्थित राजघाट चौराहे पर धरना दे दिया। वहीं, महिला कार्यकर्ताओं ने राजघाट के महत्वपूर्ण अतिथि प्रवेश द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए। सचेदवा ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपित हैं। अब राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने सचिवालय और अपने आवास में से बापू की तस्वीर हटा दी है। राजघाट और हनुमान मंदिर जाकर वह लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जनता उनकी सच्चाई जानती है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कमला मार्केट और आइपी एक्सटेंशन थाने ले गई। कुछ देर बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

दिल्ली के CM की अंतरिम जमानत खत्म आज किया सरेंडर कोर्ट में हुए पेश, अदालत ने  अरविंद केजरीवाल को  अदालत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल की स्थिति असामान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल का वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से सामान्य है और उनका वजन 64 किलोग्राम से बढ़कर 65 किलोग्राम हो गया है।

अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन ईडी ने इसे विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल का घूमना मेडिकल जांच को टालने की कोशिश है। ईडी ने अदालत को बताया कि जेल में सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और केजरीवाल को एम्स ले जाया जा सकता है।

केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को तनाव के कारण डायबिटीज बढ़ गई है और वह 1994 से इस बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि स्वास्थ्य के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले में 5 जून तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

केजरीवाल केस का  पूरा मामला क्या है

सीएम की नियमित व अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी ने की यह टिप्पणी

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले   में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से बचने के लिए आत्मसमर्पण से ठीक दिन पहले अदालत में नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से मनी लांड्रिंग मामले में नियमित और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने दलील दी कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, तो चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं। हैं। केजरीवाल ने ने जोर-शोर जोर- से पार्टी का प्रचार किया है और अब जब जेल जाने का समय निकट है, तो अंतिम समय में जमानत याचिका दायर की जा रही है। केजरीवाल के आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उन्हें जमानत याचिका को लेकर प्रति अभी-अभी मिली है, ऐसे में, जबाव दाखिल करने के लिए उन्हें समय चाहिए।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नियमित और अंतरिम जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब एक जून को होगी। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में दो जमानत याचिका दायर की हैं। पहली नई आबकारी घोटाले में नियमित जमानत से संबंधित है। दूसरी याचिका मेडिकल आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कई मेडिकल टेस्ट कराने हैं, इसलिए वह दो के बजाय नौ जून को आत्मसमर्पण करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने की सलाह दी थी।  

मुख्यमंत्री की जान से खिलवाड़ कर रही भाजपा: आतिशी

वरिष्ठ आप नेता एवं मंत्री आतिशी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने किडनी, हार्ट और कैंसर जांच सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी लेकिन ईडी ने कोर्ट में इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि शरत रेड्डी को पीठ दर्द पर नियमित जमानत देने वाली ईडी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए केजरीवाल को मात्र सात दिन की अंतरिम जमानत देने का भी का विरोध कर रही है।

आतिशी ने कहा कि भाजपा और ईडी अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप का विरोध क्यों कर रही है? किस साजिश के तहत जमानत का विरोध कर डाक्टरों द्वारा केजरीवाल के लिए बताए गए गंभीर मेडिकल चेकअप को नहीं होने दिया जा रहा है? हिरासत में केजरीवाल के साथ ऐसा क्या किया गया कि, 56 साल की ज़िंदगी में उनका कीटोन लेवल नहीं बढ़ा लेकिन 51 दिन की हिरासत के बाद उनका कीटोन लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच
गया?

कहा, मुझे सीएम आवास में बेरहमी से पीटा गया, राज्यसभा सीट नहीं छोडूंगी

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा है कि 13 मई को मुख्यमंत्री के निजी सहायक विभव कुमार ने जब उनके साथ मारपीट की तब उस दौरान मुख्यमंत्री अपने आवास में ही मौजूद थे। यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या आपने केजरीवाल को क्लीनचिट दे दी है, मालीवाल ने कहा कि उन्होंने किसी को क्लीनचिट नहीं दी है। उन्हें उम्मीद है कि इस मामले को निष्पक्ष जांच होगी और उन्हें न्याय मिलेगा। मालीवाल ने पुलिस से उनका पालीग्राफ टेस्ट कराने को भी कहा ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए।

किसी अधिवक्ता के लिए राज्यसभा सीट खाली करने को लेकर पार्टी के साथ उनकी असहमति के सवाल पर मालीवाल ने कहा कि अगर मुझसे विनम्रता से पूछा गया होता तो मैं अपनी जान दे देती। सांसद पद बहुत छोटी सी बात है। अगर आप मेरे पूरे करियर को देखेंगे तो पाएंगे कि मुझे कभी किसी पद की लालसा नहीं रही। मैंने 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और केजरीवाल के साथ जुड़कर जमीनी स्तर पर काम किया।

मैं बिना किसी पद के काम कर सकती है, लेकिन अब जब मुझे इतनी बेरहमी से पीटा गया है तो अब मैं अपनी राज्यसभा सीट कभी नहीं छोडूंगी। मैं सबसे कम उम्र की महिला सांसद हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक आदर्श सांसद बनूंगी। मालीवाल ने कहा कि 13 मई को सुबह नौ बजे जब वह केजरीवाल के आवास पर पहुंचीं, तब वहां मौजूद कर्मचारी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल वहीं पर उनसे मिलने आएंगे। तब तक विभव कुमार कमरे में आ गया।

विभव से पूछा कि अरविंद जी मुझसे मिलने आ रहे थे, मामला क्या है। इतना कहने पर विभव ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन्हें सात आठ थप्पड़ मारे, जब उन्होंने विभव को पांव से धक्का देने की कोशिश की, तो उसने पैर पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया और उन पर लात मारने लगा। वह मदद के लिए चीखीं, पर कोई मदद को नहीं आया। स्वाति ने कहा, यह जांच का विषय है कि क्या विभव ने खुद ऐसा किया या उसे ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। स्पष्ट किया कि मैं जांच में पुलिस के साथ सहयोग कर रही हूं और किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। सच तो यह है कि मुझे पीटा जा रहा था और केजरीवाल आवास में मौजूद थे। मालीवाल ने यह भी कहा कि आप के वरिष्ठ नेताओं पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव था।

मारपीट मामले में सीएम का हो नार्को टेस्ट : नवीन जयहिंद 

हरियाणा आप के पूर्व अध्यक्ष व मालीवाल के पूर्व पति ने लगाया मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ही मास्टर माइंड हैं, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के सचिव विभव द्वारा उनकी पूर्व पत्नी से मारपीट मामले की हाई कोर्ट के जज से जांच की मांग की। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में आप के संस्थापकों में एक तथा हरियाणा के पूर्व पार्टी अध्यक्ष ने दावा किया कि पूर्व में भी पार्टी में कई महिला नेताओं का चीरहरण किया है, लेकिन पीड़िताओं की निजता का ख्याल रखते हुए वह नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि, आरोपित विभव मुख्यमंत्री के काले चिट्ठे का राजदार है। इसलिए उसकी गिरफ्तारी के विरोध में वह सड़क पर उत्तरे।

कभी केजरीवाल के साथी रहे नवीन जयहिंद ने पूरे प्रकरण में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों गुलाम गैंग के सदस्य हैं। इस प्रकरण में अन्ना आंदोलन में उनके साथी प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास व प्रो आनंद कुमार समेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें आकर बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए।

साधारण पीए नहीं है विभव कुमार: स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह विभव कुमार
को 2006 से जानती है। यह कोई साधारण पीए नहीं है। वह धीरे-धीरे केजरीवाल के बहुत करीच हो गया। अगर आप उसका घर देखें तो इतना आलीशान घर किसी मंत्री के पास भी नहीं होगा। यह इतना ताकतवर है कि उससे टकराने वाला खत्म हो जाएगा। मालीवाल ने कहा कि विभव के खिलाफ पहले भी मारपीट के मामले थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सुरक्षा, करियर और ये लोग मेरे साथ किस हद तक जा सकते थे, इसकी परवाह नहीं की। मैंने बस मन में सोचा कि जैसे मैं हर महिला से कहती हूं कि सच्चाई का साच वो, वास्तविक शिकायतें दर्ज करो, कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। यही में भी कर रही हूं।

• आप सांसद ने सीएम आवास में केजरीवाल के निजी सहायक पर लगाया मारपीट का आरोप
  कहा, लात-थप्पड़ से देर तक पीटता रहा विभव कुमार जिससे अचेत तक हो गईं
  पुलिस सीएम आवास से शुरू करेगी जांच,
• केजरीवाल व विभव से हो सकती पूछताछ राष्ट्रीय महिला आयोग ने
• विभव कुमार को आज 11 बजे पेश होने को दिया नोटिस

स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर अपने साथ हुई अभद्रता के मामले में पुलिस को शिकायत दी है। उनके निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और महिलाओं की बेइज्जती के आरोप हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और जांच शुरू की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को आयोग में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मामले की संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी का वादा किया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर अपने साथ हुई बदसुलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आखिरकार तीन दिन बाद पुलिस को लिखित शिकायत दे दी। ने स्वाति गुरुवार को अपने आवास पर आए पुलिस अधिकारियों को करीब साढ़े चार घंटे तक विस्तार से आपबीती बताई। ढाई पेज की शिकायत में उन्होंने बताया है कि विभव कुमार ने काफी देर तक पिटाई की। उन्हें थप्पड़ व लातों से मारा। पेट में लात मारी। शरीर के अन्य हिस्से पर चोट पहुंचाई। वह अचेत हो गईं।

पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में विभव के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व महिलाओं की बेइज्जती की धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें छेड़खानी गैरजमानती धारा है। इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। केजरीवाल, विभव कुमार व घटना समय मौजूद कर्मियों से भी पूछताछ हो सकती है। जांच में जिनकी भूमिका सामने आएगी, उन्हें आरोपित बनाया जाएगा। साजिश के एंगल पर भी जांच होगी। शुक्रवार को पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच करने व पूछताछ करने सीएम आवास जाएगी।

 इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को शुक्रवार सुबह 11 बजे सरिता विहार स्थित आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने गत सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके निजी सहायक विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस दिन सुबह नौ बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचीं स्वाति ने कुछ देर बाद ही पीसीआर को काल कर सूचना दी कि सीएम के कहने पर विभव कुमार ने मुझे बुरी तरह से पीटा है। स्वाति वहां से रोती हुई बाहर आईं और एक आटो में बैठकर सिविल लाइंस थाने पहुंचीं जहां उन्होंने एसएचओ को आपबीती बताई, पर लिखित शिकायत नहीं दी।

आप ने पहले तो चुप्पी साधे रखी, पर जब मामले ने तूल पकड़ा तो पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर स्वीकार किया कि विभव ने स्वाति के साथ अभद्रता की थी। कहा कि सीएम ने घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उधर, तीन दिन तक पुलिस अफसरों व मालीवाल के बीच फोन पर शिकायत देने के मसले पर बातचीत होती रही। अंततः गुरुवार दोपहर करीब दो बजे स्पेशल सेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा व उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी अंजिता चेपियाला मालीवाल के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित घर पर बयान दर्ज करने पहुंचे। शाम साढ़े छह बजे दोनों अधिकारी वहां से निकले और पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को बयान के बारे में पूरी जानकारी दी।

स्वाति के साथ अभद्रता की थी। कहा कि सीएम ने घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उधर, तीन दिन तक पुलिस अफसरों व मालीवाल के बीच फोन पर शिकायत देने के मसले पर बातचीत होती रही। अंततः गुरुवार दोपहर करीब दो बजे स्पेशल सेल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाहा व उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी अंजिता चेपियाला मालीवाल के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित घर पर बयान दर्ज करने पहुंचे। शाम साढ़े छह बजे दोनों अधिकारी वहां से निकले और पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को बयान के बारे में पूरी जानकारी दी।

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देर शाम तिहाड़ से रिहा, एक जून तक कर सकेंगे चुनाव प्रचार, दो को करना होगा आत्मसमर्पण

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले  में मनीलांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से 23 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। देर शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया। कोर्ट ने ईडी के विरोध को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दी है, उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। शर्तों मैं यह बात शामिल है कि अंतरिम जमानत के दौरान वह न तो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे और न ही फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा, वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि का 50 हजार का निजी मुचलका भरेंगे और इतनी ही राशि का एक जमानती देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है।

शुक्रवार को पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा, चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अभी तक कोई उदाहरण नहीं है। मेहता ने गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया और कहा, अब वह भी इसी आधार पर सरकार के पास पहुंचा है। पीठ ने कहा वह मामला यहां लागू नहीं होगा। मेहता ने कहा, केजरीवाल स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं पर कोर्ट ने कहा-वे केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं।

23 दिनों की जमानत से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। मामले की जांच अगस्त, 2022 से चल रही है और उन्हें इस वर्ष 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की पांच जून तक अंतरिम जमानत की मांग नहीं मानी। कहा, प्रचार पहले समाप्त हो जाएगा। ज्ञात हो, चार जून को लोस चुनाव के परिणाम आएंगे। कोर्ट ने कहा, यह आदेश पारित करने का महत्वपूर्ण कारण 18वीं लोकसभा का चल रहा चुनाव है। केजरीवाल की अपील लंबित हैं, ऐसे में कोर्ट को उचित नहीं लगता कि वह निर्देश दे कि अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाओ। लोस चुनाव इस वर्ष की सबसे अहम घटना है। 97 करोड़ मतदाताओं में से 65-70 करोड़ देश की सरकार चुन रहे हैं। तथ्यों पर दी जाती है अंतरिम जमानत, यह केस अपवाद नहीं ईडी ने छठे आरोपपत्र में आरोपित के तौर पर लिया कविता का नाम

फसल बोवाई से नहीं हो सकती इस केस के तथ्यों की तुलना
कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला अभी लंबित है और कोर्ट को अभी उस पर फैसला देना है। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की तुलना फसल की बोवाई या व्यापार की देखरेख से नहीं की जा सकती। जब गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला विचार के लिए लंबित है तो 18वीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ज्यादा समग्र और उदारवादी नजरिया लेना न्यायोचित है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने  के विभिन्न पूर्व फैसलों को भी आदेश में उद्धत किया। साथ ही कहा कि अंतरिम जमानत देने को मामले की मेरिट या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा जो उसके विचाराधीन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी और अदालत याचिका पर 20 मई से प्रारंभ हो रही गर्मियों की छुट्टियों से पहले फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। तानाशाही के विरुद्ध हमें मिलकर संघर्ष करना है। देश के 140 करोड़ लोगों को इस तानाशाही से लड़ना पड़ेगा।

- अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री

हनुमान जी की जय। यह लोकतंत्र की जीत है। यह र सत्य की जीत है। यह लाखों-करोड़ों लोगों की दुआओं और आशीर्वाद का फल है। सभी को कोटि-कोटि धन्यवाद। अब तानाशाही का अंत होगा। - सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी आबकारी नीति घोटालासु प्रीम कोर्ट ने ईडी के विरोध को कर दिया दरकिनार कहा, लोकसभा चुनाव इस वर्ष की सबसे अहम घटना सुप्रीम कोर्ट की शर्तें   सीएम आफिस व सचिवालय जाने की नहीं होगी अनुमति केस में अपनी भूमिका के बारे में नहीं करेंगे कोई टिप्पणी इस केस से जुड़ी किसी सरकारी फाइल को भी नहीं देखेंगे मामले के किसी भी गवाह से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे किसी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो नई दिल्ली में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों को संबोधित करते आप संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि आप संयोजक को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा. हालांकि कोर्ट ने उनके सामने कुछ शर्ते रखी हैं.  

क्या हैं वो शर्तें?

1. सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में जो शर्तें लिखीं हैं उनके मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि देनी होगी.

2. वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. इसके साथ ही वह अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे.

3. वह आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बहुत जरूरी फाइल होगी तो इस पर साइन करने के लिए एलजी से परमिशन लेनी होगी.

4. वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे.

5. मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उसकी पहुंच नहीं होगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने कहा, "अंतरिम जमानत प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर दी जाती है और अरविंद केजरीवाल इसका अपवाद नहीं हैं. अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं. उन पर लगाये गए आरोप गंभीर हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल नहीं देख सकते हैं."

अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत

• अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश जारी किया।
• चुनावी घमासान के बीच केजरीवाल के लिए अच्छी खबर, जमानत 1 जून तक।
• शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी, ईडी ने की पूरी
• ईडी केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है।
• दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की अहम सुनवाई, आगे और  कार्रवाई की उम्मीद।
• केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक गिरफ्तारी बताया शरद पवार ने बोला है 
• सुप्रीम कोर्ट में आज शराब घोटाले के मामले पर अहम सुनवाई
• 1 जून तक अंतरिम जमानत

बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली जमानत 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है 25 मई  और 1 जून को छठे चरण का चुनाव खत्म होगा और अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली है जमानत चुनाव प्रचार करने के लिए SC से मिली है जमानत 25 में को पंजाब में है चुनाव और दिल्ली में 25  जून को होगी

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक की जमानत दी है। यह उन्हें आगामी छठे चरण के चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए मौका देती है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। इससे प्रकट होता है कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया

अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की जमानत मिलने वाली खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यह उन्हें आगामी छठे चरण के चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए मौका देती है। 1 जून को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, और इससे पहले पंजाब में चुनाव हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए मिली है।

इससे यह होगा की  केजरीवाल और उनके पार्टी को इन चुनावों में बड़ा महत्व दिया जा रहा है। उनकी जमानत अब उन्हें चुनाव प्रचार में समय दे सकते हें और चुनाव प्रचार करने की  अनुमति डी गई है जिससे वे अपनी पार्टी के लोगो के  समर्थन में प्रचार कर सखे   और अपने दृष्टिकोण को वदिल्ली वालो के दिखा सकें। यह चुनावी दंगल में CM delhi  के केजरीवाल  रूप में देखा जा रहा है, जहां उनके नेतृत्व में  पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर उनका पॉलिटिकल भविष्य निर्धारित हो सकता है।

जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था. इसके अलावा अब शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही थी.

चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. 

बातया जा रहा है की   

अरविंद केजरीवाल ने  सुप्रीम कोर्ट से  जुलाई तक के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत लेकिन सुप्रीम  कोर्ट ने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया,  अब 1 जून २०२४ तक जमानत मिल गई है 

कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई लोहा खा गई 2G खा गई और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। ये अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो है लेकिन अब इसी कांग्रेस और INDI गठबंधन का प्रचार करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को SC ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है और चुनाव प्रचार करने की छूट दी है। #ArvindKejriwal | Arvind Kejriwal

घोटाले में अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध पर्याप्त सुबूत : ईडी

• कोर्ट ने ईडी से मांगी जांच की केस डायरी और फाइलें
• अंतरिम जमानत दी जाती है तो शर्तों पर होगा विचार
• पूछा, शुरू में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे

इंडी ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध राजनीति से प्रेरित कार्रवाई के आरोपों का खंडन करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास केजरीवाल के विरुद्ध पर्याप्त सुबूत व सामग्री है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गोवा विस चुनाव के दौरान केजरीवाल गोवा के सात सितारा होटल ग्रैंड हयात में रुके थे जिसके खर्च का जिक्र अकाउंट में नहीं है, उसका भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था। चनप्रीत वही व्यक्ति है जिसने पैसा लिया था। ईडी ने उसे गिरफ्तार किया है। एसवी राजू ने जब केजरीवाल के विरुद्ध बयानों का कोर्ट में जिक्र किया तो कोर्ट ने पूछा कि ईडी ने शुरुआत में की गई पूछताछ में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं पूछे। राजू ने कहा कि तब प्रारंभिक जांच हो रही थी, किसी को निशाना बनाकर नहीं चला जा रहा था। जांच में समय लगता है।

ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब उनके विरुद्ध कोई सामग्री नहीं थी तो ईडी सवाल कैसे पूछ सकती थी। बाद में जब जांच आगे बढ़ी और इनके शामिल होने की बात सामने आई तब ईडी ने सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि पहली बार केजरीवाल का नाम कब आया। जिन बयानों में केजरीवाल का नाम आया है, वे कोर्ट में पेश करें। साथ ही कहा कि वह शुरुआती जांच की केस डायरी और सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और उसकी गिरफ्तारी के बाद की जांच डायरी कोर्ट में पेश करे। शरत रेड्डी के गिरफ्तार होने से पहले और बाद की केस डायरी भी पेश करें। संभवतः अगली सुनवाई पर ईडी केस डायरी कोर्ट में पेश करेगी। जब कोर्ट ने जांच के दो वर्ष तक चलने पर सवाल किया ती राजू ने कहा कि जांच में समय लगता है। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने सवाल पीएमएलए की धारा-19 में गिरफ्तारी के आधार का है। कोर्ट ने इंडी द्वारा घोटाले में 1,100 करोड़ की राशि को अपराध से हुई आय (प्रोसीड आफ क्राइम) बताए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 करोड़ से रकम बढ़कर 1,100 करोड़ कैसे हो गई। इंडी ने कहा कि 500 करोड़ तो होलसेल का प्राफिट है और 338 करोड़ बाकी हैं

मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांडिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। इसी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक और बीआरएस नेता के. कविता व गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज करने वाले सह-आरोपित चनाप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तवा बढ़ा दी। वहीं, मनी लांडिंग मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सीबीआइ और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। कविता ने जांच एजेंसियों पर कसा तंज: अदालत में पेशी के वक्त जाते समय के कविता ने जांच एजेंसियों पर तंज कसते हुए कहा कि एजेंसी प्रज्जवल जैसे लोगों को छोड़ देती है और हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कर्नाटक में रेवन्ना पर कई महिलाओं
ने यौन शोषण का आरोप लगाया है

अंतरिम जमानत दी जाती है तो शर्तों पर होगा विचार

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि अगर कोर्ट चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देता है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभाएंगे। किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत मिलने पर आबकारी मामले से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस खन्ना ने अपनी बात और स्पष्ट करते हुए कहा कि कोर्ट चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देगा और अगर आपको जमानत दी जाती है और आप न तो आफिस अटेंड करेंगे, न फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और न ही लोगों को निर्देश देंगे।

सिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। केजरीवाल पिछले डेढ़ वर्ष से मुख्यमंत्री के तौर पर ही काम करते रहे, जब जांच चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री बने रहना आपकी च्वाइस है। यह मुद्दा कोर्ट के समक्ष विचारणीय नहीं है। यहां सवाल कानून का नहीं, शुचिता का है। पीठ ने कहा कि वह विचार करेगी कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो क्या शर्त लगाई जाए। सिंघवी ने कहा कि बिना अधिकार (विदआउट पावर) के क्या मतलब है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई छुट्टियों से पहले पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए कोर्ट चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहा है और कोर्ट जब आदेश देगा तो सुविधा संतुलन का भी ख्याल रखेगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि कोर्ट उनका बयान दर्ज कर सकता है कि केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने पर किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, लेकिन शर्त है कि उपराज्यपाल किसी काम को यह कहकर नहीं रोकेंगे कि मुख्यमंत्री ने फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

उन्होंने इस बारे में मेयर चुनाव की फाइल का जिक्र किया। सिंघवी की दलीलों का विरोध करते हुए ईडी की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो (मंत्रालय) नहीं है। ये कभी किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करते क्योंकि हस्ताक्षर करने से जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस पर सिंघवी ने कहा कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन देखें, हम रोजाना 10 फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर मुख्यमंत्री के पास कोई मंत्रालय नहीं है तो उसमें असंवैधानिक क्या है। मंत्रालय और काम बांटे जा सकते हैं,

फैसला कैबिनेट लेती है। ......तो जेल में बंद किसान कहेगा, उसे बोवाई करनी है तुषार मेहता ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजनेता और आम आदमी में अंतर कैसे किया जा सकता है। कितने लोग हैं जो जेल में बंद हैं, कोई किसान अगर जेल में बंद है और उसे बोवाई करनी है तो क्या उसका जमानत पाने का आधार राजनेता से कम होगा। करीब 5,000 पूर्व और वर्तमान सांसद व विधायक हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से बहुत से जेल में हैं, तो क्या उन्हें चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट इस तरह का अंतर कैसे कर सकता है। मेहता की दलीलों पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि राजनेता को विशेष अधिकार हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विचार किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि कानून में जेल जाने पर मतदान का अधिकार निलंबित हो जाता है। पीठ ने कहा, लेकिन इनके विरुद्ध ऐसे मामले नहीं हैं। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव चल रहा है। अगर कोर्ट अंतिम आदेश दे सकता है तो अंतरिम भी दे सकता है। मेहता ने कहा कि कोर्ट 25 मई के दिल्ली चुनाव के लिए जमानत देगी तो फिर ये कहेंगे पंजाब में चुनाव है, उसके बाद कहेंगे पूरे देश में चुनाव हैं और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। कोर्ट को राजनेता और आम व्यक्ति सभी को बराबर समझना चाहिए। कोर्ट को मामले के तथ्यों को देखना चाहिए, नौ समन भेजे गए लेकिन ये पेश नहीं हुए।

दिल्ली मेट्रो में बढ़ती बेहद चिंताजनक घटना हैं  सोशल मीडिया पोस्ट से उठा विवाद बड़ने  लगा है 

• यह घटना दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में संदेह डालती है।
• लड़के की बहादुरी को सराहा जाना चाहिए जो उसने घटना को साझा किया।
• सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट का वायरल होना इस मामले को ध्यान में लाने में मददगार साबित हुआ।
• मेट्रो स्टेशन के गार्ड का उसकी मदद करना सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक पहल।
• इस घटना को लेकर पुलिस और मेट्रो अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए।
• इस मामले में शिकायत करने के लिए सुरक्षा के माध्यमों की आवश्यकता को पुनरावलोकन करना चाहिए।
• ऐसे मामलों में जल्दी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों को विश्वास का मिले।
• युवा लोगों को सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है।
• ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए समुदाय में साझेदारी की जरूरत है।
• सुरक्षा और संवेदनशीलता को महत्वपूर्णता देने वाले समुदाय के सदस्यों को सहयोग करने की आवश्यकता है।

दिल्ली मेट्रो में एक 16 साल के यात्री की सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा विवाद उठाया है। इस पोस्ट में उसने बताया कि उसके साथ गंदी हरकत की गई थी। यह घटना राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उसके साथ घटी थी। यहां वह एकल यात्री था और उसके आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था।

दिल्ली मेट्रो में एक 16 साल के यात्री के साथ गंदी हरकत की घटना की खबर बड़े चौंकाने वाली है। यह वारदात राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर घटी, जहां युवक ने सोशल मीडिया पर एक खौफनाक कहानी साझा की है। उसने बताया कि उसके साथ एक अजनबी यात्री ने गंदी हरकत की और उसे शोषित किया। इस घटना के बाद, लड़का ने सोशल मीडिया पर इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस को टैग किया।

उसने अपने ट्वीट्स में विस्तार से अपनी आपबीती साझा की, बताते हुए कि कैसे मेट्रो स्टेशन के गार्ड ने उसे मदद की और दूसरी मेट्रो में सुरक्षित चढ़ने में मदद की। उसने दावा किया कि उसे शोषण के बाद 'स्तबंध' हो गया था और अपने स्टॉप के आने का इंतजार करने लगा। इसके अलावा, उसने बताया कि शख्स ने उसके साथ तीन बार गंदी हरकत की और तीसरी बार में उसे उसके बाल पकड़े और तस्वीर क्लिक की।

भव्य नामक यात्री ने अपनी पोस्ट में विस्तार से बताया कि कैसे एक आदमी ने तीन बार उसके साथ अयोग्य बर्ताव किया। उसने बताया कि उसने पुलिस को भी टैग किया है, जिससे इस मामले की जांच हो सके।

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने मेट्रो के स्थानीय अधिकारियों से भी बात की है। मामले की सटीकता को ध्यान में रखते हुए, मेट्रो कंपनी ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सहयोग का आह्वान किया है।

इस घटना ने समाज में बड़ा हलचल मचाया है और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मेट्रो कंपनी ने सभी यात्रियों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने का आह्वान किया है।

यह घटना दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की महत्वपूर्णता को फिर से उजागर करती है और सभी स्तरों पर उसकी सुरक्षा और निगरानी में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत को दिखाती है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से जुड़े धनशेधन मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सिसोदिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की और से दर्ज धनशोधन और सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में जमानत मांगी है।

ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट ने गलत तरीके से निष्कर्ष निकाला है कि वे ट्रायल में देरी कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसी जानबूझ कर मामले में पूरक आरोप दायर कर रही है। याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित किया गया था लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पर शुक्रवारको सुनवाई की जाएगी। सिसौदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा की जा रही है। यह दूसरी बार था जब ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई मामले में उनकी पहली जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज कर दी गई थी। 28 अप्रैल, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा।

के कविता की जमानत याचिका पर फैसला छह को 

अदालत ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में के कविता की जमानत याचिका पर अपना फैसला 6 मई तक के लिए टाल दिया। वह 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। कविता को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल में रहते हुए गिरफ्तार किया  था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तब उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि आरोपी से विस्तृत और निरंतर पूछताछ आवश्यक है।

 कविता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी पार्टी को आगामी आम चुनावों में समान अवसर से वंचित करना है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से कुछ दिन पहले सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए की गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है। केंद्रीय एजेंसियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है।

• एनसीआर के 175 स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल, हरकत में आया गृह मंत्रालय
• रूस के सर्वर के माध्यम से एक ही ईमेल आइडी से स्कूलों को ईमेल भेजे गए
• गृह मंत्रालय भी सकते में, केंद्रीय गृह सचिव ने पुलिस आयुक्त को किया तलब
• पुलिस की स्पेशल सेल एवं क्राइम ब्रांच के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटीं
• सुबह छह बजे से आने शुरू हुए ईमेल, कुछ स्कूलों ने गेट से ही छात्रों को लौटाया

एनसीआर के 175 स्कूलों को बुधवार सुबह ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने से अफरातफरी मच गई। दिल्ली के 162, गौतमबुद्ध नगर के पांच, गुरुग्राम के पांच और गाजियाबाद के तीन स्कूलों को धमकी वाले ईमेल मिले। इसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। कई स्कूलों में गेट से ही छात्रों को लौटा दिया गया। पुलिस के साथ ही बम एवं डाग स्क्वाड, कैट एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्कूलों को खाली कराया। स्कूलों की जांच में बम या कोई अन्य संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर ईमेल को फर्जी करार दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जांच सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है। केंद्रीय एजेंसियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को तलब कर पूरे मामले की जानकारी ली और आरोपित को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। इस मसले को लेकर गृह मंत्रालय में संक्षिप्त बैठक भी हुई, जिसमें आइबी प्रमुख शामिल हुए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव के साथ माडल टाउन स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में जाकर हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव को हालात की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, बुधवार सुबह छह बजे से ही स्कूलों में ईमेल आने शुरू हो गए थे। जैसे-जैसे स्कूल प्रशासन ईमेल देखते रहे, पुलिस को सूचना मिलती रही। कुछ ही देर में पूरी दिल्ली के 162 स्कूलों में बम की सूचना से हड़कंप मच गया।

स्कूलों को ये ईमेल एक समय पर नहीं आए हैं, बल्कि इनका समय अलग- अलग है। जिन स्कूलों में बच्चे पहुंच गए थे, वहां छुट्टी कर दी गई। वहीं, जिन स्कूलों को बच्चों के आने से पहले ई-मेल का पता चल गया, उन्होंने छुट्टी की बात कहकर बच्चों को गेट से ही लौटा दिया। स्कूल बसों को लौट दिया गया और बच्चों को वापस घर पहुंचाया गया। इंटरपोल की मदद ले रही दिल्ली पुलिस, रूस का है आइपी एड्रेस

स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर बुधवार को नोएडा स्थित एक स्कूल में जांच करते सुरक्षाकर्मी

किसी को घबराने की कोई प्रतीत होता है कि यह फर्जी मेल है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकाल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं।
- गृह मंत्रालय (सुबह एक्स पर पोस्ट

स्कूलों में बम धमकियों के बारे में दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पुलिस को स्कूलों में गहन तलाशी लेने, दोषियों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

वीके सक्सेना, एलजी 

• दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- दिल्ली सरकार की रुचि केवल सत्ता में और यह है सत्ता का सर्वोच्च अहंकार
• स्कूलों में किताबें, वर्दी नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली सरकार और एमसीडी को लगाई कड़ी फटकार

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहने के अरविंद केजरीवाल के निर्णय के चलते बेपटरी हुई राष्ट्रीय राजधानी की व्यवस्था पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को राष्ट्रहित से ऊपर रखा है।

दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता अपने पास रखने में है और जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब हैं। एक अदालत के तौर पर किताबें, वर्दी बांटना हमारा काम नहीं है। हम यह टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई अपने काम में असफल हो रहा है। मामले में दिल्ली सरकार का रुख इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली में चीजें बहुत खराब हैं। इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने जनहित याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अदालत सोमवार को इस पर निर्णय सुनाएगी और सौरभ भारद्वाज द्वारा दिए गए निर्देश भी उनके नाम से दर्ज करेगी।

अदालत ने यह टिप्पणियां तब कीं जब गैरसरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ अनुमोदन की आवश्यकता है और वह आबकारी नीति के संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में हिरासत में हैं। जवाब से नाखुश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आप (दिल्ली सरकार) कितनी शक्ति चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जनहित याचिका में एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें, वर्दी समेत अन्य सामग्री नहीं मिलने का मुद्दा उठाया गया था।

23 अप्रैल को एमसीडी आयुक्त ने सूचित किया था कि केवल स्थायी समिति के पास पांच करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध देने की शक्ति है। पीठ ने तब कहा था कि यदि किसी कारण से स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ, तो वित्तीय शक्ति दिल्ली सरकार द्वारा एक उपयुक्त प्राधिकारी को सौंपी जानी चाहिए।

विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में बीए (आनर्स) में प्रवेश लेने वाले उसी वर्ष या पिछले वर्ष 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 80 प्रतिशत कोटा देने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के निर्णय पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जेएनयू के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि यह निर्णय नई शिक्षा प्रणाली के तहत नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित है।

जेएनयू की ओर से एक वर्ष से अधिक अंतर पर 12वीं परीक्षा पास करने वाले छात्रों को मात्र 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश का नियम बनाया गया है। निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता वैभव को राहत देने से इन्कार करते हुए अदालत ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से ऐसा है जो जेएनयू की शैक्षणिक नीति के दायरे में आता है और यह किसी भी वैधानिक प्रविधान का उल्लंघन नहीं करता है। जेएनयू की प्रवेश नीति के अनुसार अनुसार 80 प्रतिशत सीटें कोड-एक श्रेणी में आती हैं।

शेष 20 प्रतिशत सीटें कोड-दो श्रेणी में उन लोगों के लिए खुली हैं जो अन्यथा पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अदालत ने इसके साथ ही 2023-2024 शैक्षणिक सत्र के लिए विदेशी भाषाओं में बीए (आनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लागू जेएनयू की प्रवेश नीति और प्रक्रिया के खंड-12 की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता वैभव अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उन्होंने 2021 में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हें विश्वविद्यालय ने चीनी भाषा पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें दो साल पहले 2021 में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण कोड-दो में रखा गया था। उनके स्थान पर एक अन्य एससी वर्ग के छात्र को प्रवेश दिया गया, क्योंकि वह कोड-एक में था। अदालत ने कहा कि जेएनयू हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के बीच अंतर करने का हकदार है। अदालत ने कहा कि जेएनयू के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

अदालत ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने का समय दिया

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

कहा- सुबूतों के आधार पर किया गिरफ्तार, बार- बार समन के बावजूद पूछताछ से बचते रहे

ईडी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर सुबूतों से छेड़छाड़ के कारण हुई है। इसमें घोटाले की अवधि के दौरान लगभग 170 मोबाइल फोनों को नष्ट करना भी शामिल है। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

हलफनामे में ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल नौ बार समन किए जाने के बावजूद पूछताछ से बचते रहे। हाई कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक न लगाए जाने के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने इस आरोप का भी खंडन किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय राजनीति से प्रेरित था। जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर्याप्त सुबूतों के आधार पर हुई और चुनाव की अखंडता से कोई समझौता नहीं किया गया था।

एजेंसी ने कहा है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुबूतों के आधार पर ही की जाती है, भले ही वह किसी भी पद पर क्यों न हो। हलफनामे में आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले राजनेताओं को गिरफ्तारी से छूट देने के विरोध में कहा गया कि यदि ऐसा किया जाए तो इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता कमजोर हो जाएगी। इसमें कहा गया कि सुबूतों के आधार पर आरोपित की गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है।

ईडी ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से किए गए आबकारी घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। 

आबकारी घोटाले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर एक आदेश के खिलाफ संशोधन की मांग करने वाली उनकी दो याचिकाओं पर ईडी द्वारा दायर उत्तर पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को अपील पर ईडी के उत्तर पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

केजरीवाल ने ईडी के समन पर पेश न होने पर ईडी द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें तलब करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ विशेष अदालत में याचिका दायर की थी। केजरीवाल के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें सीएम से निर्देश नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत याचिका पर 14 मई को सुनवाई करेगी।

के. कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
जासं, नई दिल्ली: आबकारी घोटाले में आरोपित बीआरएस नेता के. कविता की नियमित जमानत पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष नियमित जमानत याचिका पर कविता के अधिवक्ता व ईडी ने दलीलें रखीं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने छह मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने 23 अप्रैल को के. कविता को सात मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान सीबीआइ ने भ्रष्टाचार मामले में कविता को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की मुलाकात 

जेल से निकलने पर मंत्री बोले, सीएम ने कहा-दिल्ली वालों के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखेंगे

तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बुधवार को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की मुलाकात हुई। जेल के मुलाकाती जंगले पर दोनों के बीच बातचीत आधा घंटा चली। मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली वाले उनकी चिंता न करें, वे मजबूत हैं और दिल्ली वालों के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई कायम रखेंगे।

भारद्वाज ने कहा कि जंगले पर शीशे के एक ओर मुख्यमंत्री व दूसरी ओर वे थे। बातचीत फोन के माध्यम से हुई। यह पूछने पर क्या चुनाव से जुड़ी रणनीति या सरकार के कामकाज को लेकर क्या क्या बातें हुईं, इस पर उन्होंने कहा कि चर्चाएं तो बहुत हुईं, अच्छी बातें बहुत हुईं, लेकिन इसे यहां सभी के सामने बयां नहीं किया जा सकता है। बता दें कि इसके पूर्व अरविंद केजरीवाल से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक भी मिल चुके हैं।

क्या है मुलाकात का नियम जेल में कैदी को अपने किसी भी स्वजन व परिचित से मुलाकात का प्रविधान होता है। जेल नियमावली के अनुसार कैदी अपने से मिलने वालों की सूची जेल प्रशासन को उपलब्ध कराता है। जो लोग कैदी से मिल सकते हैं उन्हें मुलाकाती कहा जाता है। एक कैदी जेल प्रशासन को अधिकतम 10 लोगों के नाम मुलाकातियों के तौर पर दे सकता है। इन 10 लोगों में से एक बार में वह अधिकतम तीन आदमी से मुलाकात कर सकता है। मुलाकात की अवधि अधिकतम 30 मिनट की होगी। यह मुलाकात सप्ताह में दो बार की जा सकती है। इसी तरह सप्ताह में कैदी 30-30 मिनट की दो मुलाकात वकीलों से भी कर सकता है।

मुलाकात के लिए एक कक्ष बना होता है, जिसे जंगला कहा जाता है। जंगले के बीच में एक शीशे की दीवार होती है। इस दीवार के एक ओर कैदी तो दूसरी ओर उससे मिलने वाले लोग खड़े होते हैं। संवाद के लिए
माइक्रोफोन होता है।

सर्जरी के लिए उपकरण खरीदने की चल रही है प्रक्रिया, 20 मरीज पहुंचते हैं प्रतिदिन यूरोलाजी विभाग की हर ओपीडी में किडनी की पथरी की समस्या लेकर

 आरएमएल अस्पताल में जल्द ही यूरोलाजी की कई बीमारियों की लेजर सर्जरी हो सकेगी। दरअसल अस्पताल में यूरोलाजी की बीमारियों की लेजर सर्जरी के लिए उपकरण खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। अगले माह तक उपकरण उपलब्ध हो जाएंगे। इससे किडनी में पथरी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

अस्पताल के एक वरिष्ठ डाक्टर ने बताया कि वैसे तो लेजर तकनीक से यूरोलाजी की कई बीमारियों की सर्जरी हो सकती है, लेकिन किडनी की पथरी की बीमारी से पीड़ित मरीजों की सर्जरी के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल अधिक होता है। निजी अस्पतालों में किडनी की पथरी की सर्जरी के लिए ज्यादातर लेजर तकनीक का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि मरीज को बिना कोई चीरा लगाए लेजर से पथरी की सर्जरी हो जाती है।

निजी अस्पतालों में किडनी की पथरी की लेजर सर्जरी के लिए एक लाख से डेढ़ लाख रुपये शुल्क लिया जाता है। इस वजह से आर्थिक रूप ये कमजोर परिवारों के मरीज निजी अस्पतालों में यह सर्जरी नहीं करा पाते। आयुष्मान भारत योजना में भी इस सर्जरी का शुल्क 25 हजार निर्धारित है। इसलिए निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत लेजर सर्जरी करने से मना कर देते हैं। सरकारी अस्पतालों में इस सुविधा का अभाव है। 

20 मरीज अस्पताल में रोजाना पहुंचते हैं किडनी रा पथरी की समस्या लेकर

दो वर्ष तक की वेटिंग

आरएमएल अस्पताल के यूरोलाजी विभाग के हर ओपीडी में प्रतिदिन किडनी की पथरी की समस्या लेकर 20 मरीज पहुंचते हैं। इस वजह से किडनी की पथरी की सर्जरी के लिए अभी दो वर्ष तक की वेटिंग है। अस्पताल के यूरोलाजी विभाग के लिए इस माह के अंत तक लेजर मशीन आ जाएगी। इस मशीन के साथ इस्तेमाल होने वाला अन्य उपकरण अगले माह के अंत तक उपलब्ध होने की उम्मीद है। तब लेजर सर्जरी शुरू हो जाएगी।

• मनीष ने वापस ली अंतरिम जमानत याचिका, कोर्ट ने जमानत पर निर्णय सुरक्षित रखा

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट में दाखिल की अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से उपस्थित अधिवक्ता विवेक जैन ने अदालत से कहा कि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट आज अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। ऐसे में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत वापस ले ली। वहीं, सीबीआइ ने नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा कि रिहा होने पर सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस कोर्ट ने भी माना है कि वो मास्टरमाइंड हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। सीबीआइ के अधिवक्ता ने सिसोदिया की नियमित जमानत का जोरदार विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया जमानत देने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इस मामले में वह मुख्य आरोपित हैं। आरोपों से पता चलता है कि प्रथमदृष्टया मामला सुबूतों को नष्ट करने के साथ-साथ सत्ता के दुरुपयोग का भी बनता है, जिससे जांच में बाधा आ सकती है। जांच अभी शुरुआती चरण में है। इनके अधिकतर लोग आर्थिक अपराधों का सामना कर रहे हैं।

सीबीआइ के अधिवक्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक वक्तव्य का भी हवाला दिया और कहा कि उन्होंने एक बार कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर है। सिसोदिया जमानत मिलने पर आगे की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय पर अगर जमानत दी तो निश्चित रूप से इनका मकसद हल हो जाएगा। उन्हें सत्र अदालत से लेकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी।

पूर्व उपमुख्यमंत्री की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक जैन ने सिसोदिया के ईडी और सीबीआइ दोनों मामलों में प्रत्युत्तर (रिजाइंडर) प्रस्तुतीकरण का लिखित दस्तावेज जमा किया। जैन ने कहा कि सीबीआइ जो मोबाइल तोड़ने व आर्थिक अपराध की बात कर रही है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना है। ये मामला फरवरी से अटका है, इस पर जल्द निर्णय लिया जाए।

• गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए करेंगी चुनाव प्रचार
  स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री के बाद सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अब पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगी। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद स्टार प्रचारकों में सुनीता केजरीवाल का नाम दूसरे नंबर पर है। दरअसल, अब सुनीता केजरीवाल पर पार्टी का दारोमदार है।

वह आम आदमी पार्टी को एकजुट बनाए रख सकती हैं और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल अपनी सक्रियता बढ़ाएं। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की योजना सीएम की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर जनता से सहानुभूति लेने की है। इसके लिए भी सुनीता केजरीवाल का पार्टी के मंचों पर आना जरूरी माना जा रहा है। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल ने अभी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी के लिए भी यही बेहतर माना जा रहा है कि वह सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाया जाए।

स्टार प्रचारकों में से तीन जेल में हैं, कोर्ट से मांगी अनुमति

आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो सूची चुनाव आयोग को सौंपी है, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम भी है। तीनों ही इस समय जेल में हैं। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, राघव चड्ढा, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत समेत 40 लोग शामिल हैं। आप ने कहा है कि जेल में बंद नेताओं की ओर से प्रचार करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी जाएगी।

• वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री 

 कविता की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस
दिल्ली: अदालत ने कविता की जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। सीबीआई और ईडी के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और संधीय एजेंसी को 22 अप्रैल तक अर्जी पर जवाब देने का निर्देश दिया। सीबीआई ने कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी के गिरफ्तार करने के बाद से वह तिहाड़ जेल में थीं।

ईडी ने चनप्रीत को किया गिरफ्तार, 18 तक हिरासत में नई दिल्ली। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में चनाप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आप के कोष का कथित तौर पर प्रबंधन किया था। सूत्रों ने बताया कि सिह को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने सिंह को 18 अप्रैल तक ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी द्वारा इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है।

दिल्ली की अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ा दी। इससे पहले, केजरीवाल को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। उनकी पूर्व की हिरासत अवधि सोमवार को समाप्त हो रही थी।

ईडी ने यह कहते हुए केजरीवाल की हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग की कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को इंडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।

Delhi : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में दो दिवसीय (13, 14 अप्रैल) आठवीं युवा इतिहासकार राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन इग्नू, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना एवं माधव संस्कृति न्यास ने संयुक्त रूप से किया. संगोष्ठी का मुख्य विषय रहा – “राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में भारतीय ज्ञान-प्रणाली एवं इतिहास लेखन तथा इतिहास दर्शन”

संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार जी ने कहा कि विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रहार हुए. उन्होंने मूल ऐतिहासिक स्रोतों के अध्ययन पर जोर दिया, जिससे भारत का वास्तविक इतिहास सामने आ सके.

युवा इतिहासकारों को प्रेरित करते हुए उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व एवं मौलिक चिंतन का आह्वान किया

सत्र के अध्यक्ष इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने भी मौलिक शोध एवं मौलिक चिंतन द्वारा भारत के इतिहास अध्ययन पर बल दिया. साथ ही कहा कि छात्रों के विशाल समुदाय तक पहुँच रखने वाले विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध है.

उद्घाटन सत्र को प्रो. ईश्वर शरण विश्वकर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना; डॉ. चमू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति; एवं डॉ. सारंगदेवोत, कुलपति, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ ने भी संबोधित किया. इग्नू के कुलसचिव प्रो. आलोक चौबे ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

संगोष्ठी के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के अलावा चार शोध पत्र प्रस्तुति सत्रों का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य विषय के विभिन्न आयामों पर आधारित लगभग 50 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए एवं उन पर विचार-विमर्श हुआ. एक विशेष सत्र का भी आयोजन हुआ, जिसे प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा; प्रफुल्ल केतकर, संपादक ऑर्गनाइजर; संजय मिश्र, सह-संगठन सचिव, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना; एवं डॉ. सुरेश पाण्डेय ने संबोधित किया.

• डॉ. अंबेडकर की 134वीं जयंती का उत्सव नई दिल्ली के संसद भवन में आयोजित किया गया।
• इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों ने डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
• कार्यक्रम में संसद भवन के लॉन पर जनता को भी शामिल किया गया, जहां वे बाबासाहेब की प्रतिमा के पास अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते थे।
• डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने भारतीय संविधान निर्माता के विचारों और आदर्शों को प्रस्तुत किया।
• यह कार्यक्रम डॉ. अंबेडकर के जीवन और योगदान को समर्थन देता है और उनके आदर्शों को बखूबी प्रसारित करता है।

आज  दिल्ली में डॉ. अंबेडकर की 134वीं जयंती का उत्सव संसद भवन में  समारोह

नई दिल्ली में संसद भवन में आयोजित भव्य समारोह में, डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का उत्सव मनाया गया। यह समारोह भारतीय इतिहास के महान व्यक्तित्व को समर्थन और सम्मान देने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

संसद भवन के प्रांगण में विभिन्न विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ-साथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री ने भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थिति दिखाई। उन्होंने डॉ. अंबेडकर को उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।

साथ ही, संसद भवन के लॉन में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, जनता को भी इस समारोह में शामिल होने का मौका मिला, जहां उन्हें डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा के पास अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ।

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए इस उत्सव में भारतीय संविधान निर्माता के विचारों और आदर्शों को साझा किया गया। यह समारोह डॉ. अंबेडकर के जीवन, उनके आदर्शों और उनके समाज सुधारक कार्य को समर्थन देता है।

इस अवसर पर, संसद भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम ने डॉ. अंबेडकर के महत्वपूर्ण योगदान को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक माध्यमों के माध्यम से उजागर किया। यह उत्सव भारतीय समाज को उनके विचारों की महत्वपूर्णता को समझने और सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 14 अप्रैल, 2024 को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली में बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

13 अप्रैल, 2024 को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत की झलकियाँ।

13 अप्रैल, 2024 को भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत की झलकियाँ।

13 अप्रैल, 2024 को वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) में 79वें स्टाफ कोर्स के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।

13 अप्रैल, 2024 को वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) में 79वें स्टाफ कोर्स के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।

कहा- हाई कोर्ट के फैसले से लग रहा हमारी तरफ से कुछ तो गड़बड़ है  

Delhi news: 

दिल्ली के आबकारी घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली सरकार में मंत्री राज कुमार आनंद ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह दिल्ली में समाज कल्याण विभाग सहित सात विभाग संभाल रहे थे। एक पुराने मामले में गत नवंबर में उनके आवास पर ईडी का छापा पड़ा था। वह पटेल नगर सुरक्षित सीट से विधायक थे।

आनंद ने पार्टी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए आबकारी घोटाले को लेकर पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी में दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। आनंद ने कहा है कि उन्हें किसी दल से आफर नहीं मिला है और न ही वह किसी दल में जा रहे हैं। दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है कि मंत्री व विधायक के पद से किसी ने इस्तीफा देकर पार्टी भी छोड़ दी है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष और राजनिवास के अधिकारियों ने बुधवार देर रात तक भी इस्तीफा मिलने की पुष्टि

नहीं की। आनंद का इस्तीफा आप को बड़ा झटका माना जा रहा है। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। आप नेता संजय सिंह कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। आनंद ने इस्तीफा देते समय अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हालात को देखते हुए मेरे लिए इस पार्टी में रहना मुश्किल हो गया है। अपने इस्तीफे के समय के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कल तक लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ है।

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और ट्रायल कोर्ट ने एक उचित आदेश द्वारा उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। आनंद ने कहा कि जंतर-मंतर से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलते ही देश बदल जाएगा। राजनीति नहीं बदली है लेकिन राजनेता बदल गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं में कोई दलित नहीं है। आम आदमी पार्टी के दलित विधायकों, मंत्री या पार्षदों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है

अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री, जल्द सुनवाई की लगाई गुहार

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन Saras सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर जल्दी सुनवाई की गुहार लगाई। सिंघवी ने कहा कि यह अत्यावश्यकमामला है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर की गई है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी दलीलों पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें ईमेल भेजें, हम याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग पर गौर करेंगे।

केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई पीठ तय नहीं की। अब मामला चार दिन के लिए टल गया है क्योंकि कोर्ट में अगले चार दिन छुट्टी है। ऐसे में याचिका पर सुनवाई सोमवार से पहले नहीं हो सकती है। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार कोकेजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड को वैध ठहराया था। कोर्ट ने राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की दलीलें नकार दी थीं और ईडी द्वारा बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल के जांच में सहयोग न करने की बात कही थी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका विषय पर हुई निबंध प्रतियोगिता की विजेताओं को मिलेगा मौका, पांच हजार से अधिक छात्राओं ने लिया था भाग, 500 का हुआ है चयन, इनमें 10 विजेताओं को चुना जाएगा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय पहल की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के नेतृत्व वाले डूसू ने नवरात्र में दस छात्राओं को बारी-बारी हर दिन डूसू अध्यक्ष के रूप में काम करने की घोषणा की है। नौ अप्रैल से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और उसी दिन से पहली छात्रा को पदभार ग्रहण कराया जाएगा।

डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा ने बताया कि छात्राओं को नेतृत्व देने और अनुभव प्रदान करने के लिए डूसू ने कदम उठाया है। राजनीति में छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल की गई है। तुषार ने कहा कि, छात्राओं का चुनाव डूसू की ओर से विकसित भारत पर निबंध लेखन के विजेता छात्राओं के आधार पर किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विकसित भारत पर निबंध लेखन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। छात्राओं को गूगल फार्म के जरिये 'विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका' विषय पर निबंध लिखकर भेजना था। इसमें 5,234 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 500 का चयन किया गया है। इनमें से पांच अप्रैल को 10 छात्राओं को चुना जाएगा।

ये ही छात्राएं नौ अप्रैल से शुरू हो रहे नवरात्र में बारी-बारी से डूसू अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगी। तुषार ने कहा कि इस दौरान छात्राओं के पास सर्वाधिकार होंगे। उन्हें किसी भी कालेज में जाने की अनुमति होगी। वे छात्र और छात्राओं की समस्याओं को सुनेंगी और उनका हल निकालने के लिए किसी भी संबंधित अधिकारी या नेता या संबंधित इकाई को डूसू के लेटर हेड पर पत्र लिख सकेंगी। वे अधिकारियों से सीधे संवाद कर विद्यार्थियों की समस्याएं रख पाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी दस छात्राओं को एक प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न डूसू की ओर से प्रदान किया जाएगा।

आपको बता दें कि डूसू में एक ही महिला पदाधिकारी वर्तमान में हैं। अपराजिता सचिव पद पर विजेता रहीं थी। अध्यक्ष तुषार डेढ़ा, उपाध्यक्ष एनएसयूआइ के अभि दहिया और संयुक्त सचिव सचिन बैसला हैं। डूसू में 64 वर्षों में 10 ही महिला अध्यक्ष चुनी जा सकी हैं। इनमें भाजपा प्रवक्ता रहीं नृपुर शर्मा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा, एआइसीसी सचिव अमृता धवन और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के नाम प्रमुख हैं। 2008 में आखिरी बार नृपुर शर्मा अध्यक्ष चुनीं गईं थीं।

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा-रिश्वत की रकम गोवा में चुनाव प्रचार में उपयोग की गई 

केजरीवाल ने कहा, ईडी की कार्यवाही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर शिंकजा कसने के बाद अब ईडी पार्टी पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच एजेंसी ने बुधवार को इसके संकेत देते हुए हाई कोर्ट में साफ कहा कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में आप की कुछ संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। जांच एजेंसी ने ये तर्क गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जिरह के दौरान दी। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ प्रथमदृष्टया मनी लांड्रिंग का मामला बनता है और उनकी भूमिका व्यक्तिगत के साथ आप के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी है। मनी ट्रेल का पता लगा लिया गया है और रिश्वत की रकम का उपयोग गोवा में आप के चुनाव प्रचार के लिए किया गया था। एएसजी ने तर्क दिया कि पैसा नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनी लांड्रिंग का अपराध नहीं हुआ, क्योंकि जो रकम आई वो चुनाव में खर्च हो गई।

अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी को बताया अवैध वहीं, केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी बताया। कहा कि मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए की गई है। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के भी पेश होने पर आपत्ति जताई। कहा कि दो अधिवक्ता बहस नहीं कर सकते। कोई भी आम आदमी एक से अधिक अधिवक्ता का हकदार नहीं है। सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल प्रासंगिक समय में आप के मामलों के लिए जिम्मेदार थे, जब रिश्वत ली गई थी और मनी लांड्रिंग की गई थी। हम आप की कुछ संपत्ति भी जब्त करना चाहते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो कहा जाएगा कि चुनाव के समय पर ऐसा किया जा रहा।

ED ने बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के की गई गिरफ्तारी केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने यह कार्यवाही उनके मुवक्किल को चुनाव प्रक्रिया में भाग से रोकने के लिए की है, ताकि पहला वोट पड़ने से पहले पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा सके। पहला समन अक्टूबर 2023 में भेजा गया और नौवां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया, कुल छह माह बीत गए। बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के गिरफ्तारी की गई। समन का हर बार लिखित में जवाब दिया गया है। यहां गिरफ्तारी की जरूरत दूसरे कारणों से पड़ी। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कई बयानों में केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं था। ईडी कहती है कि घोटाला बहुत पहले सामने आया था। बहुत समय पहले दो वर्ष 2022 और अक्टूबर 2023। आखिर चुनाव के बीच में क्यों? केजरीवाल के खिलाफ मनी लांड्रिंग का एक भी साक्ष्य

ईडी की दलील, चुनावी समय में गिरफ्तारी का आरोप बेतुका एएसजी ने कहा कि चुनाव के दौरान गिरफ्तारी का तर्क बिल्कुल बेतुका है। एएसजी ने सवाल किया कि अगर कोई बड़ा नेता अपराध करता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? अदालत जांच अधिकारी की जगह नहीं ले सकती है। यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से जांच अधिकारी का होता है कि किसे, कब और क्यों गिरफ्तार करना है। शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। एएसजी ने यह भी पूछा कि आबकारी नीति में पांच प्रतिशत का लाभ 12 62 PATE OF ENTS प्रतिशत क्यों कर दिया गया, इसका कोई हिसाब नहीं लगाया गया।

उन्होंनेकहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सात प्रतिशत हिस्से का उपयोग रिश्वत देने के लिए किया जाए। आप कितना भी शोर मचा लें, यह सच है कि घोटाला हुआ है। एएसजी ने कहा बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण नष्ट किए गए। समय-समय पर अपने मोबाइल नंबर बदले गए और मोबाइल को नष्ट किया गया।

आप का दावा-बिगड़ रही केजरीवाल की सेहत, जेल प्रशासन ने किया खंडन नई दिल्ली : गिरफ्तारी के आप नेताओं के दावे का बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन घटने और उनकी सेहत बिगड़ने संबंधी खंडन करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें स्वस्थ बताया है। कहा है कि केजरीवाल का वजन एक अप्रैल को 65 किलो था, जो तीन अप्रैल को भी उतना ही है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी तीनों दिन सामान्य रहा है। आप नेताओं ने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद सीएम के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं, ईडी के अनुसार, जेल में उन्हें मानसिक परेशानी हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।

1. जमानत की शर्तें: संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उन्हें कुछ शर्तें माननी पड़ी हैं, जैसे कि उन्हें साबित करना होगा कि वे गिरफ्तार के बाद फिर से अपराध नहीं करेंगे।

2. बीमारी का जिक्र: संजय सिंह को कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी है, जो की गंभीर हो सकती है।

3. वकीलों के बयान: उनके वकीलों के अनुसार, उन्हें जमानत के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. ईडी की चार्जशीट: ईडी के अनुसार, संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है।

5. राउज एवेन्यू कोर्ट का विवाद: जमानत के मामले में एक विवाद के बारे में भी बात है, जिसमें शर्तों के बारे में बहस हो रही है।

6. AAP और बीजेपी के बीच राजनीतिक विवाद: इस मामले में राजनीतिक टकराव भी दिखा है, जैसे कि AAP ने बीजेपी को घेरने का आरंभ किया है।

यह सभी मामले दिखाते हैं कि जमानत के मामले में न केवल कानूनी बल का प्रयोग होता है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक मामलों का भी प्रश्न है। इस संदर्भ में, बीमारी की स्थिति भी अहम है जो उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए जमानत के दौरान अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें शराब घोटाले में जमानत मिली है, जिसमें उन्हें 6 महीने बाद रिहा कर दिया गया था। जमानत की शर्तें तय कर दी गई थीं और उन्हें दिल्ली-एनसीआर छोड़ने की अनुमति है, लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।

संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि उन्हें अस्पताल में चेकअप के दौरान ही जमानत की खबर मिली थी। संजय सिंह जमानत के बाद सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे।

इस मामले में ED ने सरेंडर कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के फैसले के बाद उन्हें संसद सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इसके बाद AAP नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें उनकी जमानत पर शर्तें तय की गईं। उन्हें 4 लाख की जमानत राशि देने की भी संभावना है।

इस समय संजय सिंह को कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस की बीमारी है और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार ने बताया कि वे रिहाई के बाद मंदिर में दर्शन करने जाएंगे।

संजय सिंह के खिलाफ ईडी के पास 82 लाख रुपए का चंदा लेने के आरोप हैं, जिसके सम्बंध में ED ने उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ अब जमानत की सुनवाई हुई है।

सुरक्षा कारणों से सेल में मुख्यमंत्री के रहने का किया गया है वंदोवस्त, तीन स्तर की सुरक्षा जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं के जमावड़े को देखते हुए दो थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिए गए। यहां उन्हें जेल संख्या दो में रखा गया है।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बैरक के बजाय सेल में रखा गया है। बैरक बड़े हाल को कहते हैं जिसमें 25-30 कैदी रखे जा सकते हैं, जबकि सेल में न्यूनतम एक व अधिकतम पांच कैदी साथ रह सकते हैं। सेल में फिलहाल केजरीवाल अकेले हैं। जेल प्रशासन के अनुसार कोर्ट के निर्देश के अलावा मुख्यमंत्री को यहां कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंचने की खबर जब आप कार्यकर्ताओं को मिली तो सभी जेल रोड पर गेट नंबर तीन पर जुटना शुरू हो गए। कार्यकर्ताओं की भीड़ से कोई अप्रिय स्थिति न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हरिनगर थाना (इसी थाना क्षेत्र में तिहाड़ जेल परिसर आता है) के साथ ही पश्चिमी जिला के अंतर्गत आने वाले कई थानों के पुलिस अधिकारी बुला लिए गए। जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने खुद कमान संभाल ली।

कार्यकर्ताओं को जेल रोड पर जैसे ही कोई जेल वैन नजर आती, वे सड़क के बीच पहुंच जाते थे। कार्यकर्ताओं के लिए स्थिति तब स्पष्ट हो गई जब नांगलराया की ओर से आ रही जेल वैन को देखकर मार्ग पर यातायात को तत्काल रोक दिया गया। इसी जेल वैन में मुख्यमंत्री थे।

तीन स्तर की सुरक्षा जेल प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री के सेल के आसपास तीन स्तर की सुरक्षा है। पहले स्तर पर सीसीटीवी कैमरे का पहरा है। सेल व आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी जेल के महानिदेशक खुद मानीटरिंग करेंगे। सेल की सुरक्षा के लिए एक हेड वार्डर 24 घंटे यहां तैनात रहेगा। इससे आगे जेल की क्यूआरटी (क्विक रिस्पांस टीम) टीम भी निगरानी रहेगी।

जेल संख्या दो में अभी क्षमता से अधिक कैदी

जेल संख्या दो में 455 कैदियों को रखने की क्षमता है। इस जेल में अमूमन सजायाफ्ता कैदियों को जगह दी जाती है। इसकी वजह यह है कि इस जेल में तिहाड़ की बड़ी फैक्ट्रियां हैं। वर्तमान में यहां 635 कैदी हैं। इनमें करीब 600 सजायाफ्ता हैं। कुछ दिन पूर्व तक इस जेल में आबकारी नीति घोटाले में ही आप नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बंद थे। फिलहाल उन्हें स्थानांतरित करके जेल संख्या पांच में भेज दिया गया है

विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता व अनिल कुमार वाजपेयी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के मुद्दे पर बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को राष्ट्रपति शासन के कयासों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी तोड़ने और विधायकों को प्रलोभन देने का आरोप भी लगाया।

किराड़ी से आप विधायक ऋतुराज झा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उन्हें पार्टी से अलग होने और 10 विधायकों को अपने साथ लाने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ संपर्क किया था।

उन्होंने कहा, 'रविवार को मैं महारैली के बाद एक विवाह में बवाना के दरियापुर गया था। वहां कुछ लोग मुझे एक तरफ ले गए और कहा 'देख लेना अगर तुम नहीं मानोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तुम 10 विधायक ले आओ हम हर किसी को 25 करोड़ रुपये देंगे। आपको भाजपा सरकार में मंत्री बनाया जाएगा।' यह कहते हुए कि आप विधायक पार्टी नहीं छोड़ेंगे, झा ने भाजपा पर अपना हमला तेज करते हुए कहा कि आपरेशन लोटस फिर से शुरू हो गया है।

वहीं, भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने झा से पूछा कि क्या उन्होंने इसके बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? आप विधायकों ने पहले भी कई बार आरोप लगाया है लेकिन आप कब तक झूठ बोलेंगे?

दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कथित आबकारी घोटाले के गवाह और भाजपा के बीच संबंध का आरोप लगाया और ईडी को इसकी जांच करने की चुनौती दी। इस मुद्दे पर आप के चार नेताओं ने प्रेसवार्ता कर भाजपा पर हमला बोला। 

आप की वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप नेता जस्मिन शाह और प्रियंका कक्कड़ ने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि जिस राघव मगुंटा रेड्डी को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनके पिता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को भाजपा की सहयोगी टीडीपी ने लोस चुनाव में मैदान में उतारा है। अब भाजपा उनके लिए वोट भी मांगेगी। इन दोनों से ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है।

आप नेताओं ने ईडी को चुनौती दी कि अगर एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है तो वह इस संबंध को रिकार्ड में लाए और इसकी जांच करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का शराब व्यापारियों की तथाकथित 'साउथ लाबी' से संबंध है। उन्होंने कहा कि तीन हजार पेज की ईडी की चार्जशीट में केवल चार बयानों में केजरीवाल का जिक्र है, 

इन्हीं चार बयानों पर सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इनमें दूसरा बयान शरतचंद्र रेड्डी का है, जिसने पहले कहा कि वह केजरीवाल को नहीं जानते व बाद में ईडी के दबाव में बयान दिया। यह वही व्यक्ति है जो 55 करोड़ रुपये भाजपा को इलेक्टोरल बांड के माध्यम से दे चुका है।

2017 से 2024 के दौरान शुक्रवार तक इस मार्च में 26 दिन 200 से नीचे दर्ज हुआ एक्यूआइ, मौसम की मेहरबानी से अगले दो दिन भी 'मध्यम' श्रेणी की हवा ही रहने के आसार 

2017 से 2024 के बीच इस मार्च में पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली वासियों को माह के ज्यादातर दिन साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला है। शुक्रवार (29 मार्च) तक 26 दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 200 से भी नीचे रहा है। 'मध्यम' श्रेणी के दिन बढ़े हैं जबकि 'खराब' श्रेणी के दिन घटे हैं। यह बात अलग है कि पूरे माह एक भी दिन राजधानी का एक्यूआइ 100 से नीचे यानी 'संतोषजनक' श्रेणी में नहीं गया,

जबकि पिछले साल तीन दिन और कोरोनाकाल में 10 दिन ऐसा हुआ था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आठ साल के एक्यूआइ पर गौर करें तो अबकी बार आश्चर्यजनक रूप से मार्च में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। 29 दिनों में केवल तीन ही दिन 'खराब' जबकि 26 दिन 'मध्यम' श्रेणी की हवा दर्ज की गई है। 

शनिवार तथा रविवार को महीने के आखिरी दौ दिन भी वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में भी

दर्ज किए जाने का पूर्वानुमान है।

दिन में खिली धूप, शाम को तेज हवा के साथ हुई बूंदाबांदी 

शुक्रवार शाम दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन भर खिली रही धूप के बाद शाम को तेज हवा के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी देखने को मिली। इससे बढ़ती गर्मी पर तो रोक लगी ही, मौसम भी थोड़ा सुहाना हो गया। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह इस सीजन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री ज्यादा 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 79 से 35 प्रतिशत तक रहा। स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और नजफगढ़ दिल्ली के सबसे गर्म इलाके रहे। यहां अधिकतम तापमान क्रमश: 38.5 और 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली के मौसम पर शनिवार को भी देखने को मिलेगा। इसके चलते अलग-अलग इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के समय भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसी के चलते शनिवार के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान दोनों दिन 35 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है।

स्काईमेट के अनुसार, दिल्ली में इस बार तापमान मार्च में दो बार 39 डिग्री के ऊपर गया है। 2014, 2020 और 2023 में मार्च में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर नहीं गया। स्काईमेट के अनुसार अगले 10 दिनों तक तापमान 40 डिग्री के पार नहीं जाएगा। यह 35 से 39 डिग्री के बीच बना रह सकता है।

• विपक्षी गठबंधन की 31 मार्च को प्रस्तावित महारैली को दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति

• राहुल, खरगे, उद्धव, तेजस्वी, अखिलेश, चम्पाई सोरेन, भगवंत मान रहेंगे मौजूद

1. केजरीवाल की पत्नी शुरू कर सकती हैं सियासी पारी

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पत्नी सुनीता उनका संदेश लेकर वह दो बार जनता के सामने आ चुकी हैं और इसी को देखते हुए उनके राजनीति में सक्रिय होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि महारैली में भी केजरीवाल का संदेश लेकर जनता के सामने वह आ सकती हैं। आप रणनीतिकारों का मानना है कि महारैली की सफलता का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा।

आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइ की रामलीला मैदान में 31 मार्च को प्रस्तावित महारैली को दिल्ली पुलिस से अनुमति मिल गई है। महारैली का नारा, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, रहेगा। इस रैली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, शिवसेना (यूटीबी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चम्पाई सोरेन आदि मौजूद रहेंगे।

आप के दिल्ली संयोजक व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) को इस महारैली में 20 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रमुख राजनीतिक नेता और आइएनडीआइए के सदस्यों में नेशनल कान्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, सीपीआइ एम के सीताराम येचुरी, टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सौरेन भी रैली में शामिल होंगी।

आप के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार वे रविवार को रामलीला मैदान में महारैली के रूप में बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं, जहां से वे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा। राय ने कहा कि रैली में जर्मनी व अमेरिका के बाद यूएन ने उठाया सीएम की गिरफ्तारी का मुद्दा

हरदीप ने सुनीता की तुलना राबड़ी देवी से की

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, सीएम का पद संभालने की तैयारी में सुनीता केजरीवाल

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केजरीवाल का राजनीतिक जीवन अब कुछ समय का रह गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने पर बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। अब केजरीवाल भी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपना चाहते हैं। दरअसल, अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ही हैं, जिनके नाम पर पार्टी एकजुट है।

पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कीअनुपस्थिति में वह अपनी सक्रियता बढ़ाएं। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की रणनीति सीएम की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर जनता से सहानुभूति लेना है। इसे सुनीता केजरीवाल के माध्यम से ही बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है।

1. डीएमआरसी ने वीडियो को नियमों के उल्लंघन के आधार पर विश्लेषण किया है।
2. जागरूकता की मांग: यह वीडियो सोशल मीडिया पर गुस्सा और नाराजगी का कारण बना है, और लोगों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
3. DMRC ने यात्रियों से ऐसे वीडियो न बनाने का आग्रह किया है जो अन्य यात्रियों को असुविधा पहुंचा सकते हैं।
4. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कानूनी कदम की मांग की है, जो इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकते हैं।
5. Delhi Metro में होली खेलती लड़कियों का डीपफेक वीडियो: DMRC का संदेश और जागरूकता में आगे बढ़ावा"

DMRC का बयान

DMRC (Delhi Metro Rail Corporation) ने इस वीडियो को लेकर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने वीडियो की सत्यता पर सवाल उठाया है। उनके अनुसार, पहली नजर में वीडियो की प्रामाणिकता संदिग्ध लगती है क्योंकि वीडियो में उपस्थित लड़कियों का व्यवहार और गाने का संदेश अश्लीलता को प्रोत्साहित करता है। DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि वे ऐसे वीडियो न बनाएं जो अन्य यात्रियों को असुविधा पहुंचा सकते हैं।

डीपफेक (Deepfake) क्या है:

डीपफेक एक तकनीक है जिसका उपयोग वीडियो या फोटो में किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अवैध कार्यों जैसे कि अश्लीलता, धोखाधड़ी, या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए भी हो सकता है। इसलिए, DMRC के बयान में वीडियो की प्रामाणिकता पर संदेह जताने का मुख्य कारण डीपफेक तकनीक के उपयोग की संभावना है।

सावधानी और जागरूकता:

इस घटना से हमें यह सिखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर वीडियो या तस्वीरों की सत्यता को समझने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें तकनीकी उपयोग की समझ और उसके खतरों के बारे में जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा, सामाजिक मानवीय मूल्यों की सुरक्षा और सभी की निजी जीवन की सम्मान का पालन करना भी महत्वपूर्ण है।

लोगो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिकिया दे रहें 

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जेएनयूएसयू चुनाव के लिए आज होगा मतदान, चार प्रमुख पदों के लिए 19 प्रत्याशी 

चार वर्ष बाद हो रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान दो पालियों में होगा। पहली पाली में सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर ढाई बजे से शाम 5.30 बजे वोट डाले जाएंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार पदों के लिए 19 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। 7751 मतदाता वोट डाल सकेंगे।

मतदान से पूर्व बुधवार देर रात हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट हर बार की तरह अपने लोकतांत्रिक रंग में रंगी नजर आई। लाल सलाम, जय भीम के साथ जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे झेलम लान में गूंजते रहे। राइट विंग नक्सलवाद पर हमलावर रही तो लेफ्ट विंग शिक्षा के निजीकरण, बहुजन के शोषण और अल्पसंख्यक समुदाय की बात करती रही।

संयुक्त लेफ्ट गठबंधन के प्रत्याशी ने उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई की मांग उठाई। दूसरे छात्र संगठनों ने मनुवादी लेफ्ट जैसे टर्म गढ़े फलस्तीन, गाजा के लोगों को सलाम भेजा और यूक्रेन के लोगों से हमदर्दी जताई।डिबेट में आठ प्रत्याशियों को शामिल होना था, लेकिन एक प्रत्याशी अभिजीत कुमार नहीं पहुंचे। एबीवीपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उमेश अजमीरा ने जय भीम और जय श्री राम से उद्बोधन शुरू किया। कहा, इन वामपंथियों की फरेब, मक्कारी और नाकामियों से जेएनयू के छात्र परेशान हो चुके हैं। जेएनयू के छात्र एबीवीपी के पूरे पैनल को अपना मत देकर वामपंथ पर विजय दिलाएंगे। 

संयुक्त लेफ्ट गठबंधन के धनंजय ने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसानों, बिहार के खेतिहर मजदूरों की आवाज बनने आए हैं। युवाओं से रोजगार छीन लिया गया है। एनएसयूआइ के जुनैद राजा ने दिनकर की कुरुक्षेत्र कविता की पैरोडी करते हुए 2024 में राहुल गांधी के सत्ता में आने की बात कही। कहा कि सभी छात्रवृत्तियों की राशि को बढ़वाएंगे। समाजवादी छात्र सभा की आराधना और सीआरजेडी के अफरोज आलम ने भी जोरदार तरीके से अपनी बातें रखीं।

कल पहली बार हुआ ऐसा जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार

हुआ है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस पर राजनीतिक दलों और नेताओं के विचारों का जिक्र किया गया है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो निम्नलिखित हैं:

1. ED द्वारा गिरफ्तारी: केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी का मुख्य कारण दिल्ली में शराब नीति मामले के संबंध में है। ED का आरोप है कि उन्होंने शराब नीति केस में गलती की है और उन्हें गिरफ्तार करके जांच कर रही है।

2. प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रिया: AAP और अन्य विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया है और प्रदर्शन की घोषणा की है। वे इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बता रहे हैं।

3. गिरफ्तारी के संदर्भ में नेताओं के विचार: विपक्षी नेताओं जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, गोपाल राय, आतिशी मार्लेना, इत्यादि ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक वाद-विवाद का मुद्दा बनाया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक कदम बताया है।

1. केजरीवाल की रहने वाली स्थिति: AAP ने घोषणा की है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और सरकार का प्रबंध करेंगे। इसका मतलब है कि वे इस गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद पर रहेंगे।

2. न्यायिक प्रक्रिया: केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और फौरन सुनवाई की मांग की है। इसका मतलब है कि उन्हें जल्दी ही रिमांड मिल सकता है या फिर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

1. विरोध प्रदर्शन: AAP ने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है और इसे "खुला विरोध" बताया है। यहां उन्होंने अपने विरोध को सामाजिक और राजनीतिक मंच पर प्रकट करने का एक माध्यम चुना है।

2. समन केस: जल बोर्ड घोटाला केस में भी केजरीवाल को समन भेजा गया था। इसके बावजूद कि उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, AAP ने समन को गैर-कानूनी बताया है और इसे भाजपा की राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया है।

1. संदेश और आरोप: AAP के नेता ने भाजपा को ED के जरिए केजरीवाल को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि इसका मुख्य उद्देश्य है विपक्ष को दबाना और राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से अपना अधिकार बनाए रखना।

2. समर्थन: AAP ने अपने प्रदर्शन के लिए समर्थन भी मांगा है और कांग्रेस ने भी इसे समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

3. कानूनी प्रक्रिया: केजरीवाल और उनके वकीलों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है और इसे जल्दी ही सुनवाई की मांग की है। इससे संबंधित न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार है।

Delhi : दिल्ली के नए सीएम: क्या इनके हाथ में होगी दिल्ली की कमान? अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलना मुश्किल

• संदीप पाठक: केजरीवाल की खड़ाऊं रखकर पार्टी चलाएंगे

1. सुनीता केजरीवाल या आतिशी हो सकती हैं नई मुख्यमंत्री
2. अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलना मुश्किल
3. पार्टी को भी चाहिए होगा नया चेहरा जो चुनाव के दौर में बने खेवनहार

दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में विचार यात्रा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलना मुश्किल हो सकता है। भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी रहीं सुनीता केजरीवाल अरविंद के साथ अनौपचारिक रूप से सरकार के कामकाज देखती रही हैं, लेकिन इससे बड़ी चुनौती वहाँ दिल्ली को स्थिरता और नेतृत्व की जरूरत है।

पार्टी के अंतर्निहित सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता में अपना नेतृत्व देखते हैं। वहीं, उन्हें पार्टी की अनुभवी नेतृत्व की भी जरूरत है।

राबड़ी से लेकर आतिशी: पार्टी के अंदर की चर्चा

1. राहुल, खरगे व प्रियंका ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया
2. मान, अखिलेश, पवार व डेरेक ओ ब्रायन ने आपत्ति जताई

पिछले कुछ समय से पार्टी के अंदर सीएम के पद के लिए चर्चा है। इसमें संदीप पाठक का नाम उभर रहा है, जो संघटनात्मक रूप से पार्टी के कामकाज में शामिल हैं। उन्हें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह सरकार चलाने में केजरीवाल का सहयोग करते देखा गया है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी मुश्किल में चुनाव प्रचार और पार्टी विस्तार

केजरीवाल की गिरफ्तारी से अब पार्टी को चुनाव प्रचार में समस्या हो सकती है। साथ ही, राज्यों में पार्टी के विस्तार पर भी संकट हो सकता है। पार्टी को इन चुनौतियों का सामना करते हुए बिना तनाव के संगठन का विस्तार करना होगा।

1. गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध: अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पर कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की राकांपा, और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपना-अपना विरोध दर्ज करा दिया है।

2. विरोध का मत: कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विरोध का मत देकर बताया कि आप नेता की गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक और गलत है।

3. राजनीतिक बदलाव: विरोधी दलों के मुताबिक, इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक बदलाव को बढ़ावा दिया है और उन्होंने इसे नरेंद्र मोदी और भाजपा की तरह के स्तर पर उठाया है।

4. विपक्ष का आरोप: विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है कि भाजपा अवैध तरीके से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसे दिखावा के तौर पर गिरफ्तारी का बहाना बना रही है।

5. विपक्ष के नेताओं के विचार: विपक्ष के नेताओं में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, और केरल के सीएम पी. विजयन ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है।

6. आइएनडीआइ के संकट: विपक्ष के द्वारा गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने से आइएनडीआइ गठबंधन को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

7. अरविंद केजरीवाल का समर्थन: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने विचार में यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक विचारक हैं और उन्हें कैद नहीं किया जा सकता।

8. विरोधी दलों की निंदा: तृणमूल कांग्रेस ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी की निंदा करते हुए यह बताया कि वे निर्वाचित मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं।

9. विरोध का असर: यह गिरफ्तारी विपक्षी दलों के बीच एकता बढ़ाने और भाजपा के समर्थन में कटौती करने का माध्यम बन सकती है।

10. राजनीतिक दलों का स्टैंड: इस घटना से साफ है कि राजनीतिक दलों का स्टैंड गिरफ्तारी

बदल जाएगी देश के रेलवे स्टेशनों की अवधारणा

देश के रेलवे स्टेशन पुराने है, लेकिन तस्वीर नई होगी, क्योंकि उन्हें नई अवधारणा के साथ बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे नई सुविधाएं विकसित कर रहा है। एस्कलेटर एवं लिफ्ट लगी होंगे। सीढ़ियां अच्छी होगी। साफ-सफाई का प्रबंध होगा। आफिस, माल, दुकान,

रेस्तरा बनाकर किराए पर दिये जाएगे। आने-जाने, खाने-पीने एवं मनोरंजन की सुविधाएं होंगी। पहले के स्टेशनों में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, लेकिन नए स्टेशन सबके लिए खुले रहेंगे। प्रतीक्षारत यात्री परेशान नहीं होगा। स्टेशन परिसर की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेगा।

• रेलवे ने काम चलाऊ प्रवृत्ति को छोड़कर शहरों की नई तस्वीर गढ़ने के लिए बढ़ाया कदम
• देश के 1308 रेलवे स्टेशनों के पुननिर्माण से छह- सात करोड आबादी तक होगी सीधी पहुंच
• पीएम ने पांच सौ स्टेशनों के पुनर्निमाण कार्य का शिलान्यास किया था वो 40 लाख लोग आनलाइन जुड़े थे

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के छोटे-बड़े 1308 रेलवे स्टेशनों का अत्याधुनिक तरीके से पुनर्निर्माण होना है। इससे सिर्फ स्टेशनों की ही सूरत नहीं बदलेगी, बल्कि उस शहर का भी कायाकल्प होगा। भव्यता बढ़ेगी। यात्रियों के साथ-साथ उस शहर के निवासियों की भी सुविधाएं बढ़ेंगी। सफर सुहाना होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जाहिर है, लगभग 80 हजार करोड़ की इस योजना से वोटर भी निष्प्रभावी नहीं रहेगा।

1150 स्टेशनों के पुनर्निर्माण की निविदा निकल चुकी है। बाकी भी प्रक्रिया में हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी एक मार्च को 500 स्टेशनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी कर चुके हैं। राजनीति से रेलवे का प्रगाढ़ संबंध प्रारंभ से है। आजादी के पहले महात्मा गांधी ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया था। हाल के तीन-चार दशकों में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने वोट के लिए रेलवे का सहारा लिया, लेकिन केंद्र को वर्तमान सरकार ने रेलवे की काम चलाऊ प्रवृत्ति को पीछे छोड़कर विकास की नई तस्वीर गढ़ने के लिए कदम बढ़ाया है। नवाचार किया है, जिससे शहरों की सूरत, निवासियों को सुविधाएं और स्थानीय कारोबारियों के रोजगार के साथ ही वोटिंग ट्रेंड में परिवर्तन के लिहाज से भी उर्वर होगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित 1308 स्टेशनों में तीन सौ ऐसे शहरों में हैं, जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है। बाकी एक हजार से कम और 50 हजार से ज्याद आबादी वाले शहरों के स्टेशन हैं। इन सभी छोटे-बड़े शहरों की आबादी को औसतन पांच लाख भी मान लिया जाए तो करीब छह-सात करोड़ आबादी की पहुंच नए स्टेशनों की भव्यता तक सीधी हो जाएगी। स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा।

रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो संपन्नता भी आएगी। हालांकि, इन स्टेशनों के विकास और बोट में पूरी तरह परवर्तित होने में अभी समय लगेगा, लेकिन लोगों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक मार्च को जब देश में पांच सौ ऐसे स्टेशनों के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था तो विभिन्न राज्यों से करीब 40 लाख लोग आनलाइन जुड़े थे। स्पष्ट है कि लोगों में स्टेशनों को लेकर अभी से उत्साह और इंतजार है, जो भविष्य के वोटिंग पैटर्न की और संकेत भी करता है। जब निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो और भी लोग जुड़ेंगे। शहर को जोड़ेगा 

अमृत भारत स्टेशनः

देश में अभी रेल पटरियां शहर के बीच से गुजरते हुए उसे दो हिस्सों में विभक्त करती हैं। ट्रेन के आने-जाने के दौरान पटरियों के दोनों तरफ के लोग इधर-उधर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। अब ओवरब्रिज व अंडरब्रिज के माध्यम से शहरों को पारगमन बनाने की तैयारी है। काम पूरा होने के बाद आम लोग कभी भी इधर से उधर आ-जा सकते हैं। स्टेशनों के कायाकल्प से स्थानीय कारोबारियों, निवासियों एवं यात्रियों के साथ-साथ रेलवे को भी फायदा होगा।

 स्टेशन की व्यर्थ पड़ी जमीन को विकसित करके रेलवे उसे किराए पर देगा, इससे राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीयों को अपने शहर में एक ऐसी जगह मिल सकेगी, जहां वे परिवार संग कुछ समय बिता सकते हैं। ट्रेन विलंब होने पर यात्री परेशान नहीं होंगे और कारोबारियों को बड़ा बाजार मिल जाएगा, जहां वह अपने शहर की विशिष्ट पहचान वाली चीजों की दुकान लगा सकते हैं।

• अति सुरक्षित नई दिल्ली जिले में लगातार हो रही हैं आपराधिक वारदात
  
• एसयूवी मालिक की हुई पहचान पर अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी

नई दिल्ली : अति सुरक्षित नई दिल्ली जिला के तुगलक रोड इलाके में प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर एक ही नंबर प्लेट लगी दो इनोवा क्रिस्टा खड़ी दिखने से दिल्ली पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। काफी देर तक दोनों कारें वीवीआइपी इलाके में सड़क पर खड़ी रहीं लेकिन तुगलक रोड थाना पुलिस की नजर नहीं पड़ी। एक वीआइपी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी की नजर पड़ने पर उन्होंने जब इलाके में तैनात एक पुलिसकर्मी को काल कर मामले की जानकारी दी, तब दिल्ली पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं। वीवीआइपी इलाके में सुरक्षा चूक का मामला एक बार फिर सामने आने से नई दिल्ली जिला पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना 18 मार्च की शाम की है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 6.20 बजे पीसीआर काल आने पर तुगलक रोड थाना पुलिस हरकत में आई और सघन जांच के बाद दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आइपीसी की धारा 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और 482 (झूठे संपत्ति चिह्न का इस्तेमाल करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि वाहनों के मालिक की पहचान कर ली गई है। दोनों कारें फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत हैं। कारों के मालिक का दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में भी घर है।

वाहनों में एक की नंबर प्लेट असली थी। इसी नंबर को दूसरे वाहन की प्लेट पर भी लगाया गया था। पीसीआर काल मिलने पर पुलिस जब सफदरजंग रोड पर बिंदर रेड लाइट पर पहुंची, तो वहां दो इनोवा क्रिस्टा एक सफेद रंग की और दूसरी सिल्वर मैटेलिक रंग की खड़ी मिलीं। दोनों पर एक ही नंबर प्लेट HR87J3289 लगी हुई थी। जांच करने पर सिल्वर मैटेलिक रंग की गाड़ी की डिटेल ठीक पाई गई, लेकिन दूसरे का इंजन और चेसिस नंबर उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग था। सफेद इनोवा का वास्तविक नंबर HR38AD9391 पाया गया।

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से इस बात का जिक्र किया है। पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में कई वीआइपी और केंद्रीय मंत्रियों के आवास हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, जिसके चलते चालक उसे छोड़कर चला गया। जबकि दूसरी गाड़ी के खड़ी होने की वजह पता नहीं लगी है। जांच जारी है। अब तक कारों पर दावा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है।

1. समन जारी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है।

2. राजनीतिक विवाद: आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के नेताओं के बीच इस मामले पर तीव्र राजनीतिक विवाद है, जहां दोनों धाराओं ने अपने आप में आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं।

3. आरोप और प्रतिक्रिया: आप नेता और जल मंत्री टेर आतिशी ने डीजेबी मामले को "जबरन वसूली रैकेट" बताया है जबकि भाजपा नेता वीरेंद्र सच देवा ने इसे भ्रष्टाचार के तहत देखा है।

4. जांच एजेंसी की कार्रवाई: केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में गिरफ्तारियों की कार्रवाई की है, जिससे यह खबर राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है।

5. अगले कदम: इस मामले में आगे कैसे बढ़ते हैं, किस प्रकार की जांच होती है और क्या नतीजे निकलते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी मामले के अगले दिनों में महत्वपूर्ण हो सकती है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रमुख को समन जारी किया है, जिसमें मंत्री अरविंद केजरीवाल को डीजेबी मामले के संबंध में समन जारी किया गया है। इसके अलावा, भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा कहा गया है कि केजरीवाल को समन जारी करने की पूर्वनिर्धारित तारीखों के बिना डीजेबी मामले में किसी भी अनधिकृत गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और जल मंत्री टेर आतिशी ने इसे "जबरन वसूली रैकेट" के रूप में कट्टरता से नकारा है और इसे विपक्षी दलों को खत्म करने का एक प्रयास बताया है।

आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सच देवा ने कहा है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और डीजेबी मामले में मुख्यमंत्री पर कोई आपत्ति नहीं है। वे केवल भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं जो कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है।

इसके अलावा, सुश्री आतिशी ने भी डीजेबी मामले को फर्जी और मनगढ़ंत बताया है और इसे केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना का हिस्सा माना है।

आप नेता दिलीप पांडे ने ईडी के समन का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह बीजेपी की हताशा के रूप में देखा जा सकता है और उसने इसे केजरीवाल के लिए एक हार के डर के रूप में भी चर्चा की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले महीने डीजेबी के मुख्य अभियंता जगदीश को गिरफ्तार किया था जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में हैं। यह मामला एफ.आई.आर द्वारा दर्ज की गई है जिसमें श्री अरोड़ा के खिलाफ अनुबंध में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

रेल हादसे में दोनों हाथ गंवाने वाले दिल्ली निवासी एक पेंटर को ब्रेन डेड महिला के हाथ प्रत्यारोपित कर नया जीवन दिया गया। 45 वर्षीय पेंटर राजकुमार के दोनों हाथों का गंगाराम अस्पताल में 19 जनवरी को सफल प्रत्यारोपण किया गया। नए हाथों के रूप में इस तोहफे से राजकुमार फिर से तुलिका उठाकर अपने भविष्य को आकार दे सकेंगे।

राजकुमार ने कहा है कि अब फिर से कुछ महीने बाद अपने हाथों से काम शुरू कर सकेंगे। हाथों के हुनर से उनकी आजीविका चलती थी और इनको गंवाने के बाद जीवन बेकार-सा लगने लगा था, लेकिन अब वे फिर से अपने काम पर लौट सकेंगे। 

गंगाराम अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डा. निखिल झुनझुनवाला ने दोनों हाथों के प्रत्यारोपण को उत्तर भारत का पहला मामला होने का दावा किया है। अक्टूबर 2020 में पेंटर राजकुमार नांगलोई रेलवे ट्रैक के पास अपनी साइकिल से गुजर रहे थे, तभी साइकिल का संतुलन बिगड़ा और वह रेलवे ट्रैक पर गिर पड़े। उसी वक्त वहां से ट्रेन गुजरी और राजकुमार के दोनों हाथ कट गए। आनन-फानन उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया और इलाज के बाद उनके आर्टिफिशियल हाथ लगा दिए गए। हालांकि, ये हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। जिंदगी की नई राहत ने उनके दरवाजे पर फिर से दस्तक दी, जब सर गंगाराम अस्पताल को हाथों के प्रत्यारोपण के लिए अनुमति मिली।

इस साल जनवरी में दिल्ली के कालकाजी इलाके में रहने वाली एक स्कूल की सेवानिवृत्त प्राचार्य को ब्रेन डेड घोषित किया गया और उनके परिवार ने उनके सभी अंगों को दान करने का फैसला किया। उनके हाथों को राजकुमार के लिए सुरक्षित किया गया। राजकुमार को अस्पताल बुलाया गया और डोनर से मैचिंग की गई। फिर एक साथ दो सर्जरी की गई। एक जगह से हाथ निकाले गए और राजकुमार के हड्डियों, रक्तवाहनियों, मांसपेशियों और त्वचा से जोड़ा गया। डा. निखिल ने बताया कि यह बेहद जटिल सर्जरी थी। सर्जरी में कुल 12 घंटे लगे।

दिल्ली में हुई इस सर्जरी को गंगाराम अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के प्रमुख डा. महेश मंगल और हैंड माइक्रो सर्जरी के डा. निखिल झुनझुनवाला समेत 20 विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम ने अंजाम दिया। मरीज का 70 से 80 प्रतिशत तक हाथों का साधारण मूवमेंट लौट सकता है, लेकिन इसमें छह से सात महीने लगेंगे। उन्हें पेंटर का काम शुरू करने में उन्हें डेढ़ वर्ष का समय लगेगा। राजकुमार को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। डा. महेश मंगल ने बताया कि दक्षिण भारत के अस्पतालों में ऐसी 20 सर्जरी हो चुकी है।

हमारी सरकार हर बार अलग- अलग थीम पर बजट पेश करती है। यह हमारी सरकार का 10वां बजट है। पहले बजट का थीम रोजगार था, फिर पर्यावरण था। इस बार राम राज्य श्रीम है। राम राज्य का मतलब है कि ऐसी सरकार जो हर वर्ग के लिए काम करें। हर वर्ग की सरकार में हिस्सेदारी हो। हम इसी अवधारणा पर पिछले कई साल से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर जन सुखी और समृद्ध ही। हमें नहीं लगता है कि हमारी सरकार के अलावा देश में और ऐसी कोई सरकार होगी, जो हर जन के लिए काम कर रहा होगा। • मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कब तक शुरू होगी, इसे लेकर सरकार की क्या रणनीति है? - दिल्ली सरकार की इस नई योजना, जिसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, सितंबर

अक्टूबर में यह राशि महिलाओं के खाते में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इसका लाभ अधिक महिलाओं को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को अधिसूचित किया जाए‌गा। इसके तहत करीब 45 लाख महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपये प्रविधान रखा गया है। विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना को लेकर छात्रों को दी जाने वाली राशि को लेकर क्वा स्थिति रहेगी? - दिल्ली सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में संचालित होने जा रही बिजनेस ब्लास्टर्स योजना प्रमुख योजनाओं में शामिल है, हम इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। योजना के तहत 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। सरकार अपने विश्वविद्यालयों में स्टार्ट अप के लिए प्रत्येक चयनित छात्र टीम को 25 हजार रुपये की प्रारंभिक धनराशि देगी। करीब एक हजार टीमें इस योजना का हिस्सा होंगी। बजट में घोषणाओं में कंजूसी की है, क्या कारण है?

-हमने बजट में घोषणाओं में कंजूसरी नहीं की है, हमने उन घोषणाओं का जिक्र किया है, जो हम पूरी करेंगे। जिन योजनाओं की घोषणा की है, उन्हें पूरा किया है। कई ऐसी योजनाएं भी पूरी की हैं, जिनकी घोषणा नहीं की थी। 

• आप वित मंत्री हैं और आपके पास लोक निर्माण विभाग की भी जिम्मेदारी है, इस विभाग के पास ऐसे काम हैं, जिससे सरकार की उन्नति सड़क पर दिखती है, इसका बजट काफी कम कर दिया गया है? एक भी नई घोषणा नहीं की गई है?
-मैंने बजट में भविष्य को योजनाओं के साथ-साथ पिछले नौ साल का लेखा-जोखा भी दिया है। हमारी ऐसी सरकार है जिसने अभी तक की सभी सरकारों से तेजी से काम किया है। अभी तक 30 से अधिक फ्लाईओवर, अंडरपास आदि बनाए गए हैं। आठ फ्लाईओवर अंडरपास साल के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा।

पिछले साल की अपेक्षा इस साल बजट की राशि में कमी की गई है। क्या इससे दिल्ली के विकास पर असर पड़ेगा?-यह सही नहीं है कि दिल्ली का बजट पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल का जो वास्तविक बजट था, उससे इस साल बजट की राशि अधिक है। कोई कमी नहीं है। दिल्ली के विकास पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को मिलने वाले 325 करोड़ रुपये रोक दिए हैं। इसके अलावा अभी तक मिलते आ रहे 10 हजार करोड़ इस बार से रोक दिए हैं। इसके बाद भी हमारी सरकार बगैर ऋण लिए चल रही है। इस वार स्वास्थ्य और परिवहन का भी बजट कम किया गया है, क्या कारण है? -इस बार परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम है, क्योंकि पिछले साल के बजट में चन का एक बड़ा हिस्सा बरा डिपो के विद्युतीकरण के लिए आवंटित किया गया था। यही एक कारण है कि परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटन कम किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यदि आप बजट के प्रतिशत के रूप में देखते हैं, तो यह इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। • यमुना की सफाई के लिए बजट में कोई प्रबिधान नहीं है?

-जल बोर्ड के काम में अड़चन लगाई जा रही है। पिछले सात माह से जल बोर्ड को एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है, फिर भी हमने एसटीपी लगाने का काम आगे बढ़ाया है। हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश कर दिया है। बजट को राम राज्य बजट की थीम दी गई है। महिलाओं को एक हजार रुपये की सम्मान राशि देने जैसी बजट में घोषणाएं हैं। वैसे पूरे बजट को देखें तो यह पहली बार है कि बजट में नई घोषणाओं की कमी है। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार बजट की अनुमानित राशि भी कम की है, क्या इससे दिल्ली के विकास पर भी असर पड़ सकता है। इन्हीं सव मुद्दों को लेकर वी के शुक्ला ने वित मंत्री आतिशी से बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :-

56 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम पूरा या शुरू

आज से चारों दिशाओं में 29 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

यूपी, विहार, हरियाणा, दिल्ली समेत दक्षिणी राज्यों में शुरू होंगी योजनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा को मिशन मोड में लाने को चुनावों की तिथियां घोषित होने से पहले ही सोमवार से युद्धस्तर पर जुट जाएंगे। अगले दस दिनों में पीएम मोदी उप्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 29 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 56 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपये, बंगाल में 15,400 करोड़ रुपये और बिहार के लिए 12,800 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।

इनमें सरकारी कंपनी एनटीपीसी की 30,023 करोड़ रुपये बिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं। पीएम चार से 13 मार्च तक तेलंगाना, गुजरात, बंगाल, असम, ओडिशा, तमिलनाडु व अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अगले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट योजना, सोनभद्र में 800 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट लगाने की परियोजना और बिजली क्षेत्र की कंपनी पावर ग्रिड की एक ट्रांसमिशन योजना का शिलान्यास करेंगे। यूपी के जालौन में 1200 मेगावाट की रिनीवेबल ऊर्जा प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास होगा। एक दूसरी सरकारी कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम की तरफ से जालौन और कानपुर देहात में दो सौर ऊर्जा प्लांट का भी शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे।

सोमवार को वह तेलंगाना के आदिलाबाद में विकास की कई परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड जाएंगे। वह आदिलाबाद और चेन्नई में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मोदी पांच मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी में कुछ परियोजनाओं को लांच करेंगे। यहां भी एक जनसभा भी करेंगे। वह ओडिशा के चांदीखोले में एक जनसभा करने के साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

छह मार्च को पीएम मोदी बंगाल जाएंगे और कोलकाता में कई परियोजनाओं में परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और बारासात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह बिहार जाएंगे और बेतिया (पश्चिम चंपारण, बिहार) में कुल 12,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसमें 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर-एलपीजी पाइपलाइन भी शामिल होगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान व देवरिया में घरों में पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस पहुंचाने की योजनाओं का भी शिलान्यास होगा। रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा।

सात मार्च को पीएम मोदी जम्मू और कश्मीर जाएंगे। श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जबकि उसी शाम को दिल्ली में मीडिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। आठ को वह दिल्ली में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में शामिल होंगे। शाम को असम जाएंगे। प्रधानमंत्री नौ मार्च को वेस्ट कामेंग में सेला टनल का उद्घाटन करने अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। तब पीएम मोदी इटानगर में बहुमुखी विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल से मोदी असम जाएंगे जहां जोरहाट में लाचित बारफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पीएम बंगाल के सिलीगुड़ी जाएंगे जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

करेंगे। में वह एक जनसभा भी करेंगे। दस मार्च को मोदी उप्र के आजमग विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। नमो 11 मार्च को दिल्ली के पूसा में ड्रोन दीदी और लखपति दीदी से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह हरियाणा के हिस्से वाले द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी करेंगे।

दिल्ली सरकार का बजट इस बार

रामराज्य की अवधारणा पर होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर इस बार के बजट में आमजन की परेशानियों को दूर करने के उपायों का प्रविधान किया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि इसीलिए इस बजट की थीम रामराज्य है। वित्त मंत्री आतिशी द्वारा आज (सोमवार को) केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव और 11 माह बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव का असर इस बजट में दिख सकता है। बजट में चुनावी साल के मद्देनजर सभी वर्गों के लोगों का

विशेष ध्यान रखे जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस साल भी जनता से जुड़ी परियोजनाओं पर फोकस रखेगी। आप सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है। अगला बजट पेश होने से पहले ही फरवरी में विधानसभा चुनाव पड़ जाएंगे। आप सरकार का यह लगातार दसवां बजट है, जिसे वित्त मंत्री आतिशी पहली बार पेश करेंगी।

इस बार 80 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट रह सकता है। परिवहन को मिल सकती है प्राथमिकताः बजट में इस बार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ परिवहन पर भी फोकस रहेगा। दिल्ली में अगले साल तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने की योजना है। वित्त वर्ष 2023- 24 की बात करें तो उस बजट में शिक्षा पर सबसे अधिक 16,575 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पर 9,742 करोड़ का प्रविधान किया गया था। परिवहन पर 9,337 करोड़ तथा शहरी विकास के लिए 8,239 करोड़ का प्रविधान रखा गया था। अनधिकृत कालोनियों के लिए मिल सकता है 1000 करोड़ : दिल्ली सरकार के

आगामी बजट में दिल्लीवासी अनधिकृत कालोनियों के उत्थान पर फोकस रहने वाला है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये के बजटीय पैकेज का एलान कर सकती है। अनधिकृत कालोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाना भी सरकार की 2024-25 की योजना में प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1800 अनधिकृत कालोनियां हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है। वहीं ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए

900 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। बिजली-पानी में रहेगी छूट छूट : बजट में दिल्ली में बिजली-पानी में छूट, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रविधान नजर आएगा। यमुना नदी को साफ करने के साथ-साथ कूड़े के तीनों पहाड़ हटाने का भी जिक्र आ सकता है। पर्यावरण को भी बजट में प्राथमिकता मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण कम करने के लिए भी बजट में योजनाएं दिख सकती हैं। दिल्ली सरकार के लिए शहर में ढांचागत विकास भी प्राथमिकता में ही शामिल है।

पुलिस के मुताबिक, छात्रा को पहले ही यह नहीं पता चला था कि वह साइबर ठग के चंगुल में फंस चुकी है. आरोपी ने गेम के नाम पर पीड़िता से उसके कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मांगीं, जो कि पीड़िता ने खुद से शेयर कर दीं. इसके बाद, आरोपी ने पीड़िता के न्यूड फोटो और तस्वीरें लेना शुरू किया.

इस घटना की शिकायत पुलिस को 20 फरवरी को मिली, जब एक पिता ने साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई. उनकी बेटी को किसी ने धमकी दी और डरा धमका कर ब्लैकमेल कर रहा था. पुलिस ने पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की.

बताया जा रहा है कि माता-पिता ने अपनी बेटी को स्मार्टफोन दिया था, क्योंकि उसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आवश्यक था. एक दिन, बच्ची की मां ने बेटी के फोन को चेक किया और उसे स्नैपचैट प्रोफाइल में न्यूड फोटो और वीडियो देखे. इस घटना से उनका आत्मविश्वास टूट गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया.

आरोपी की गिरफ्तारी से पहले, पुलिस ने समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मामले की जांच में कदम उठाए हैं. इस घटना ने साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को और भी उजागर किया है, ताकि लोग और उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें. साथ ही, इसके आधार पर समुचित कानूनी कदम उठाए जा सकें ताकि ऐसी घटनाएं कम हों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके.

संघ को समझने के लिए संघ को दूर से नहीं, नजदीक से

देखिये – दत्तात्रेय होसबाले जी  

डॉ. हेडगेवार जी ने राष्ट्र के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने एक कार्यक्रम में संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी की जीवनी 'Man of the Millennia: Dr. Hedgewar' के विमोचन के मौके पर महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर भी मुख्य अतिथि रहे।

होसबाले जी ने बताया कि डॉ. हेडगेवार जी एक समग्र राष्ट्रीय सोच वाले व्यक्ति थे और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना जन्मजात थी। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र के सेवनिवृत्त कर दिया और आज की पीढ़ी उनकी देशभक्ति और राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित है।

सरकार्यवाह ने डॉ. हेडगेवार जी की जीवनी के अवसर पर कहा कि उन्होंने जिस दृष्टिकोण से संघ की नींव रखी, वह आज दुनिया भर के संस्थानों में अध्ययन का केंद्र बन गया है। उन्होंने संघ को समझने के लिए व्यक्ति से कहा कि यह संघ को दूर से नहीं, बल्कि नजदीक से देखना चाहिए। समझ में आए तो ठहरें, नहीं तो चले जाएं, क्योंकि संघ को समझने के लिए दिल की भी जरूरत है, न केवल दिमाग की।

उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने संघ में 'मैं नहीं, हम' की भावना को विकसित किया और एक ऐसी टीम बनाई जिसका मुख्य उद्देश्य समाज उत्थान, राष्ट्रीय स्वाभिमान और व्यक्ति निर्माण था। डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना के उपरांत कहा कि यदि मेरे अंदर कोई दोष दिखाई दे तो मेरे स्थान पर अन्य व्यक्ति का चुनाव आप कर सकते हैं।

सरकार्यवाह ने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ना संघ की सोच और क्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे डॉक्टर साहब के जीवन और कार्यशैली को समझने में मदद मिलेगी।

मुख्य अतिथि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने भी डॉक्टर हेडगेवार जी के कामों की प्रशंसा की और कहा कि उनकी नेतृत्व में स्थापित संगठन आज पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत बन चुका है।

हाइलाइट्स

इस बार के मॉनसून सीजन में देश में समय पर बारिश की उम्मीद है, जो वैज्ञानिकों के मुताबिक सामान्य रहने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट्स के अनुसार, जून तक अल नीनो की कमजोरी हो सकती है, जिससे मॉनसून समय पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। जुलाई और अगस्त महीनों में ला नीना की स्थिति सुधर सकती है, जो बारिश की स्थिति को बेहतर बना सकती है। इस समय का मॉनसूनी सीजन देश के लिए अहम है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

जून में अल नीनो की कमजोरी के बावजूद, जुलाई और अगस्त के महीनों में ला नीना की स्थिति हो सकती है, जिससे मॉनसून सीजन को बेहतर बनाए रखने की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट्स ने बताया कि प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से की गर्मी के कारण तीव्र चक्रवात और अधिक बारिश की संभावना है। इससे आम आदम को ठंडक मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी हो सकती हैं।

1. मॉनसून का समय पर आना: इस बार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की संभावना है कि वह समय पर दरवाजा खोलेगा। जून में अल नीनो की कमजोरी और जुलाई-अगस्त में ला नीना की सुधार होने से सामान्य रहेगा।

2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: देश की अर्थव्यवस्था को मॉनसून सीजन के समय पर बारिश की अच्छी स्थिति से फायदा हो सकता है।

3. ठंडक मिलेगी, गर्मी कम हो सकती है: तीव्र चक्रवात और अधिक बारिश की संभावना है, जिससे आम आदम को ठंडक मिल सकती है, लेकिन गर्मी की भी ज्यादा हो सकती है।

4. मौसम बदलने का कारण: प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से की गर्मी के कारण तीव्र चक्रवात और अधिक बारिश की संभावना है।

5. ला नीना का प्रभाव: जून-जुलाई तक ला नीना की कमजोरी के कारण, मॉनसून सीजन में बेहतरी हो सकती है, और इस साल की बारिश सामान्य से अधिक हो सकती है।

मौसम विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. के जे रमेश ने बताया कि जून-जुलाई तक अल नीनो की कमजोरी के कारण, इस साल का मॉनसून सीजन पिछले वर्ष से बेहतर रह सकता है। ला नीना की स्थिति में सुधार होने की संभावना है और यह सीजन देश भर में सामान्य से अधिक बारिश ला सकता है। वह भी बताए गए कि क्लाइमेट चेंज के कारण बदल रहे तत्वों के कारण मॉनसून सीजन में बदलाव हो सकता है।

इस बार के मॉनसून सीजन का मौसम आम तौर पर अच्छा रहने की संकेत है, लेकिन इसमें गर्मी की भी ज्यादा हो सकती है। मौसम एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि ला नीनो की जगह ला नीना बनने के कारण सर्दी भी बढ़ सकती है।

पिछले वर्ष मॉनसून ने 820 एमएम बारिश की थी, जो सामान्य बारिश की सीमा से कम थी। लेकिन इस साल की संकेत से उम्मीद है कि बारिश सामान्य से अधिक हो सकती है।

बातचीत मौसम और जलवायु विज्ञान पर आधारित है और इसमें किसी भी विशेष समय के लिए विस्तार से निरीक्षण की जा रही है। इसलिए, बारिश की स्थिति बदल सकती है और नवीनतम मौसम समाचार के लिए स्थानीय मौसम विभाग से सत्यापन करें।)

प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का किया उद्घाटन, 11 राज्यों में 11 पैक्सों के 11 गोदामों का लोकार्पण, 500 गोदामों की रखी आधारशिला, 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे 700 लाख टन अनाज भंडारण क्षमता के गोदाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लांच की और कहा कि सरकार किसानों के अन्न का एक-एक दाना बचाएगी। इसके तहत अगले पांच साल में 1.25 लाख करोड़ रुपये की लागत से 700 लाख टन अनाज की भंडारण क्षमता के हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) द्वारा बनाए गए 11 गोदामों का उद्घाटन करने के साथ पीएम ने पैक्स में 500 और गोदामों के निर्माण की नींव भी रखी। यही नहीं, मोदी ने 18 हजार कंप्युटरीकृत पैक्स का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में भंडारण के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज पैक्स के माध्यम से इस समस्या का 18 कंप्यूट करणे
18 कंप्यूट करणे
का काम पूरा, अगस्त तक सभी 65 हजार हो जाएंगे कंप्यूटरीकृत समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विशाल भंडारण क्षमता के बाद किसान उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण प्राप्त करने और बाजार मूल्य लाभकारी होने पर अपनी वस्तुएं बेचने में सक्षम होंगे। सहकारिता में बड़ी औद्योगिक क्षमता का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि सहकारिता का अलग मंत्रालय बनाकर सरकार कृषि क्षेत्र में इस बिखरी हुई ताकत
को एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। सहकारिता की सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 हजार किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें आठ हजार एफपीओ बन भी गए [ हैं। इन एफपीओ के माध्यम से गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं और अपने उत्पादों का विदेश तक निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मछली पालन में 25 हजार सहकारी इकाइयां काम रही हैं। आने वाले सालों में देश भर में दो लाख सहकारी समितियां बनाई जाएगी, जिनमें बहुत सारे मछली उत्पादन से भी संबंधित होंगे। पीएम ने सहकारिता को महिला सशक्तीकरण का प्रमुख आधार बताया और इसके लिए लिज्जत पापड़ और अमूल का उदाहरण दिया जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया, पिछले दिनों सरकार ने मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी के कानून में संशोधन कर बोर्ड में महिला डायरेक्टर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के अनुसार इसकी चर्चा कम हुई है, लेकिन यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के आरक्षित करने के लिए बनाए गए नारी शक्ति बंदन अधिनियम की तरह ही काफी अहम है।

नई दिल्ली में शनिवार को विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लांच के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ।

नई दिल्ली, 26 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे भारत मंडपममें देश में आयोजित होने वाले वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक, ‘भारत टेक्स 2024’का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम का आयोजन 26-29 फरवरी, 2024 के दौरान हो रहा है और प्रधानमंत्री के 5एफ विजन के अनुसार, यह संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें फाइबर, फैब्रिक, और फैशन के माध्यम से खेत (फार्म) से लेकर विदेश (फॉरेन) तक का सम्पूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला कवर किया गया है।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, और वस्त्र क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी हो रही है, और यह दुनिया भर के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है जो वस्त्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

इस चार-दिवसीय कार्यक्रम में 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, जिसमें दुनिया भर के 100 से अधिक पैनलिस्ट इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें विभिन्न विषयों पर फैशन प्रस्तुतियों के साथ-साथ संवादात्मक फैब्रिक परीक्षण क्षेत्र और उत्पादों के प्रदर्शन का भी समावेश होगा।

‘भारत टेक्स 2024’ के माध्यम से बढ़ावा:

‘भारत टेक्स 2024’ में छात्रों, बुनकरों, कारीगरों, नीति निर्माताओं, व्यापारिक आगंतुकों, और 100 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक खरीदारों की भागीदारी की जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक घोषणाएं और समझौता ज्ञापन होने की उम्मीद है, जो वस्त्र क्षेत्र में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने, और निर्यात को बढ़ाने में मदद करेंगे।

इसके साथ ही, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

विशेष समुदाय के एक नाबालिग हिंदू लड़के की बेरहमी से हत्या के मामले ने दिल्ली के मिनी पाकिस्तान, ब्रह्मपूरी क्षेत्र में आग लगा दी है। इस भयानक घटना के पीछे एक विशेष समुदाय के युवकों का हाथ बताया जा रहा है।

यह घटना 12 साल के छोटे हिंदू लड़के की जिंदगी की नींव पर की गई एक नृशंस आक्रमण की है। आंधाधुंध बदले की चाकुओं से उसकी पीठ पर हमला किया गया और उसे पीट-पीटकर निर्ममता से हत्या कर दी गई।

शहीद हुए लड़के के हिंदू परिवार का दर्द अनवरत है। मां अपने बेटे की कमीज़ को सीने से लगाए रो रही हैं, जबकि छोटी बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है। परिवार के सदस्य इंसाफ़ की गुहार लगाते हुए अधिकारिकों से न्याय मांग रहे हैं।

इस हत्या के पीछे रहस्यमयी कारणों की जांच शुरू की जा रही है, और दिल्ली पुलिस ने तत्परता से इस मामले की जांच करने का आदान-प्रदान किया है। स्थानीय लोगों ने इस हत्या को घोर निंदा करते हुए समाज में एकता बनाए रखने की अपील की है।

इस घटना के साथ ही, समुदाय के बीच तनाव बढ़ रहा है और लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। सरकार से अपील है कि वह इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जाँच करने के लिए सख्त कदम उठाए और दोषियों को कड़ी सजा दिलाए, ताकि इस त्रासदी को फिर से नहीं बढ़ाया जा सके।

इस दुखद घटना से समाज को उठने वाली समस्याओं का सामना करना होगा और सामूहिक सहमति और समर्थन के माध्यम से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करना होगा।

आज (13 फरवरी) को, लोगों को भी घर से निकलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए अधिकतम मेट्रो का उपयोग करने और ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।

गाजीपुर बॉर्डर

गाजीपुर सीमा से गाजियाबाद जाने वाले वाहन अक्षरधाम मंदिर के सामने से पुश्ता रोड या पटपड़गंज रोड/मदर डेयरी रोड या चौधरी चरण सिंह मार्ग आइएसबीटी आनंद विहार और यूपी गाजियाबाद में महाराजपुर या अप्सरा सीमा से बाहर निकल सकते हैं।

हरियाणा जाने के लिए 4 रूट

डाबर चौक - मोहन नगर - गाजियाबाद - हापुड रोड - जीटी रोड - दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे - डासना - ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से यात्रा हो सकती है।

इंद्रपुरी लोनी - पूजा पावी- पंचलोक - मंडोला - मसूरी - खेकड़ा (29 किमी) ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं।

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से पूजा पावी से पंचलोक - मंडोला-मसूरी - खेकड़ा पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी विकल्प हो सकता है।

ट्रोनिका सिटी मार्ग से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होते हुए मंडोला - मसूरी - खेकड़ा - ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं।

नोएडा से दिल्ली जाने के लिए

यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली जाने वाले तथा सिरसा से परीचौक होकर सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आगमन प्रतिबन्धित रहेगा। वाहन चालक यातायात असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गां का प्रयोग कर सकते हैं।

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)  ABVP

सदस्यों पर हमला

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2024:

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक घटना के बाद, जिसमें ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के सदस्यों पर वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, बवाल मच गया है। इस घटना के पीछे विवाद का कारण है कि ABVP छात्र संगठन विश्वविद्यालय की आम सभा की बैठक के दौरान हिंसा और धमकी का सामना कर रहा था।

स्व-निर्मित वामपंथी संगठन जेएनयूएसयू ने बुलाए गए UGBM (यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग) के दौरान कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। इसके अलावा, कई छात्रों को कैंपस कम्युनिस्टों द्वारा जातिवादी अपमान का सामना करना पड़ा, जिसने विभिन्न विचारधाराओं के बीच विरोध और लोकतंत्र की प्रति शून्य सहिष्णुता को दिखाया।

ABVP, जो 2020 से #JNUSU (जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ) चुनावों का आह्वान कर रही है, अब विश्वविद्यालय के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा हमलों का सामना कर रहा है। हालांकि, ABVP ने इस चुनौती का सामना करते हुए मजबूती से खड़ा है और लोकतंत्र विरोधी प्रस्तावों को पारित करने के कम्युनिस्ट प्रयासों को विफल कर रहा है।

यह घटना छात्रों के वोट देने के अधिकार के खिलाफ प्रस्ताव की विफलता को बयान करती है और लोकतंत्र की लड़ाई में सहिष्णुता की महत्वपूर्ण भूमिका को पुष्टि करती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णव धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की रक्षा और प्रसार के माध्यम से समर्थन की महान सेवा की है। उनका योगदान आध्यात्मिकता और सामाजिक सामंजस्य में महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को योगदान करने वाले सभी व्यक्तियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और उनकी 150वीं जयंती को "आध्यात्मिक समृद्धि का महत्वपूर्ण मौका" कहा।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी करने का ऐलान किया, जो भगवद् गीता के प्रमुख श्लोकों और आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की प्रेरणा से प्रेरित होगा।

इस अद्भुत कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति, धर्म, और आध्यात्मिकता के प्रति प्रधानमंत्री का समर्पण दिखा और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के उदार दृष्टिकोण की प्रशंसा की। इस समर्थन और समर्पण के माध्यम से, वह आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आदर्शों को समर्थन करते हैं और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

• राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (एनपीएम) प्रत्येक सप्ताहांत पुलिस शहीदों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान, और उनके परिवारिक सदस्यों को

सम्मानित करने के लिए एक गौरवपूर्ण समारोह का आयोजन करता है

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक (एनपीएम) में एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक प्रति सप्ताहांत पुलिस शहीदों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान, और उनके परिवारिक सदस्यों को सम्मानित करने का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही, आरपीएफ फरवरी माह के सभी सप्ताहांतों में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में समारोह आयोजित करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कर्तव्य निभाने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक सम्मान समारोह का आयोजन राष्ट्रभर से आगामी एक माह तक किया जा रहा है। इस समारोह में सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, जो नागरिकों की सुरक्षा में अपना जीवन निर्धारित कर रहे हैं।

रेलवे सुरक्षा बल, जो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है, ने अपनी सेवाएं जीवन बचाने, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने, और मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से की है। 2023 में, इसने बचाए गए 3719 लोगों की संख्या में शानदार प्रदर्शन किया है, जिनमें संकट में फंसे बच्चों और वयस्कों को बचाना और मानव तस्करों और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करना शामिल है। रेलवे सुरक्षा बल अपने मोटो "सेवा ही संकल्प" के साथ कार्य करता है और यात्रीगण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

इस महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत 3 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में नई दिल्ली में हुई। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल ने पुष्पांजलि अर्पित की, बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया, और रिट्रीट के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण पूर्व रेलवे के आईजी-सह-पीसीएससी/आरपीएफ श्री संजय कुमार मिश्रा थे।

इस उत्कृष्ट समारोह में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया और उनके बलिदान की श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। समारोह के समापन में, मनमोहक बैंड ने एक शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिससे बल कर्मचारियों को समर्थन और सम्मान मिला। इसके बाद, यह समारोह हर महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपने समर्पित कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

यह समारोह फरवरी 2024 के प्रत्येक शनिवार और रविवार को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा आयोजित किया जाता रहेगा।

 भारतीय साहित्य और कला संस्था संस्कार भारती ने आज दिल्ली के 'कला संकुल' में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट योगदान करने वाले कलाकारों के लिए अपने 'प्रथम सम्मान' की घोषणा की है। इस वर्ष के 'भरतमुनि सम्मान 2023' के लिए दृश्यकला और लोककला क्षेत्र में कार्यरत कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। मुंबई के चित्रकार विजय दशरथ आचरेकर और सिंधुदुर्ग के लोक कलाकार गणपत सखाराम मसगे को 'भरतमुनि सम्मान 2023' से सम्मानित किया जाएगा।

संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री श्री अश्विन दलवी ने बताया कि इस सम्मान का आयोजन 1 से 4 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले अखिल भारतीय कलासाधक संगम में किया जाएगा। यह सम्मान पंचम वेद के नाम से विख्यात नाट्य शास्त्र के रचियता महर्षि भरत मुनि को समर्पित है।

संस्कार भारती के सह कोषाध्यक्ष और 'भरतमुनि सम्मान' समिति के संयोजक श्री सुबोध शर्मा ने बताया कि सम्मान के रूप में स्मृति चिह्न, सम्मान पत्र और 1,51,000 रुपए की राशि भेंट की जाएगी। साथ ही, दोनों कलाकारों के जीवन और कार्यों पर आधारित लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी।

इस पुरस्कार से जुड़े कार्यक्रम में संस्कार भारती के कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से आए सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया।

अखिल भारतीय कलासाधक संगम-2024 के बारे में:

अखिल भारतीय कलासाधक संगम-2024 का आयोजन 01 से 04 फरवरी, 2024 को श्री श्री रविशंकर आश्रम, बेंगलुरु में होने जा रहा है। इस संगम में देश भर से लगभग 2 हजार प्रतिनिधि और कलासाधक इकट्ठा होंगे। यह संगम भारतीय कला दृष्टि में विश्वास रखने वाले कलासाधकों का एक समागम है, जो प्रति 3 वर्षों में देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होता है। इसमें विभिन्न कलाविधाओं की मंचीय प्रस्तुतियां और बौद्धिक संवाद-विमर्श शामिल होते हैं।

इस बार के संगम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए साहित्यकार और कलाकार समरसता विषय पर संवाद करेंगे। कई सत्रों में सेमिनार, मंचीय प्रस्तुतियां, और प्रदर्शनियां होंगी। पैंटिंग, फोटोग्राफी, कैलीग्राफी, और रंगोली की प्रदर्शनियां भी होंगी। अद्वितीय रूप से, पूर्वोत्तर भारत के कलासाधक एक सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जो इस संगम को और भी रंगीन बनाएगा।

आयोजन के उद्घाटन में मैसूर राजवंश के राजा यदुवीर वाडियार, विजयनगर साम्राज्य के वंशज श्री कृष्णदेवराय, और पद्मश्री मंजम्मा जोगती, रविंद्र यावगल, और डॉ. विक्रम संपत जैसे प्रमुख व्यक्तित्व होंगे। भगवान श्री श्री रविशंकर और पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी भी कार्यक्रम के 2 दिनों में उपस्थित रहेंगे।

इस कार्यक्रम के अंत में, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद और समापन उद्बोधन के साथ, चार दिवसीय संगम पूरा होगा।

IMD Update: दिल्ली-NCR में 25 जनवरी, 2024 को हल्की बारिश के आसार हैं. हालांकि, ठंड से राहत नहीं मिलेगी. 28 जनवरी तक उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जबकि दक्षिण में हल्की बारिश हो सकती है.

Weather News: दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ती दिखी है. इस बीच, 24-25 जनवरी 2024 की दरमियानी रात को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली पर फिलहाल ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही.

मौसम विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार (25 जनवरी) को जानकारी दी कि दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते 25 से 28 जनवरी तक हिमालय से सटे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश के आसार हैं. वहीं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में अगले दो से तीन दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

Delhi-NCR में रहेगी कड़ाके की ठंड दिल्ली-एनसीआर गुरुवार सुबह घने कोहरे की गिरफ्त में नजर आए है. आईएमडी के अनुसार, 28 जनवरी की सुबह तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है. सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठिठुरन भी बनी है, जबकि पंजाब-हरियाणा के साथ दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ सहित मुजफ्फरनगर में भी हल्की बारिश की संभावना है.

उत्तर भारत के लिए Cold Day का अलर्ट यही नहीं, आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान जैसे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 'कोल्ड डे' और 'सीवियर कोल्ड डे' का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

फ्लाइट, ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ा असर कोहरे के चलते बुधवार देर रात से करीब 122 उड़ानें डिले हैं जिनमें तकरीबन डेढ़ दर्जन उड़ानों को छोड़ दें तो अधिकांश में आधे से डेढ़ घंटे की देरी रही. बुधवार को घने कोहरे की वजह से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में रियाद की उड़ान नई दिल्ली से 11 घंटे की देरी से रवाना हुई. रियाद से नई दिल्ली आने वाली उड़ान भी 10 घंटे देरी से पहुंची. इसी तरह जेद्दा के लिए नई दिल्ली से उड़ान की प्रस्थान में करीब सात घंटे की देरी हुई. ढाका से नई दिल्ली की उड़ान करीब चार घंटे की विलंब से पहुंची.

घरेलू उड़ानों में वाराणसी की फ्लाइट छह घंटे, श्रीनगर की उड़ान चार घंटे व लखनऊ की उड़ान करीब पांच घंटे देरी से रवाना हुई. ऐसे ही वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी सहित लंबी दूरी की 100 से अधिक ट्रेनें घंटों विलंब से दिल्ली पहुंची. इस कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा है. अभी 28 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा. 

शीर्षक: "भारतीय मजदूर संघ की प्रेस वार्ता और धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई."

तारीख और समय: , जैसे "03 नवंबर 2023, दोपहर 01:00 PM."

स्थान: आयोजन का स्थान स्पष्ट करें, जैसे "स्थान संघ के मंडल कार्यालय (DRM OFFICE मंडल रेल चिकित्सलय के बगल में, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के पास)."

मुख्य व्यक्तियाँ:  मुख्य व्यक्तियों के नाम और उनके पद का उल्लेख करें, जैसे "भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विशेश्वर राय, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के जोनल महामंत्री श्री बजरंगी दूबे."

मुद्दे: "OPS (पुरानी पेंशन योजना) के समर्थन में NPS (न्यू पेंशन स्कीम) के विरोध में 22 नवंबर 2023 को दिल्ली में धरना प्रदर्शन रैली आदि प्रमुख मुद्दे होंगे."

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1. मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को 12 अक्टूबर तय किया है, और उनके खिलाफ ED के आरोपों की तारीखों की खबर है।

2. संजय सिंह को शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, और ED ने उनकी जांच के लिए रिमांड की मांग की है।

3. AAP के कार्यकर्ताओं और सिसोदिया और संजय सिंह के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, और कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ विवाद भी हुआ है।

4. ED और कोर्ट के बीच आपसी विवाद है, क्योंकि कोर्ट ने ED से सबूतों की मांग की है, जो ED के आरोपों को सिद्ध कर सकें।

5. संजय सिंह के गिरफ्तार होने पर AAP और उनके समर्थन में विरोध के माद्देनजर प्रदर्शन हो रहे हैं।

6. 

7. आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के कुछ सदस्यों के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले के संदर्भ में है। इस घोटाले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं:

   1. दिल्ली में नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य शराब की बिक्री को निजी हाथों में देना था।

   2. इस नई नीति को घोटाले का आरोप लगा दिया गया, जिसका मुख्य साक्षर हो दिया गया कि सरकारी खजाना को कमाई कम हुई थी और खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।

   3. इसके परिणामस्वरूप, जुलाई 2022 में शराब नीति को रद्द कर दिया गया और पुरानी नीति को लागू किया गया।

   4. इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर घोटाले के आरोप लगे हैं, और CBI और ED ने इसकी जांच करने का काम शुरू किया है।

   5. सुप्रीम कोर्ट ने भी AAP को इस मामले में आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है और ED से कानूनी सलाह लेने के लिए कहा है।

   यह घटना दिल्ली में राजनीतिक और कानूनी विवाद का बोझ बढ़ा रही है और इसका पूर्ण और व्यापक जांच हो रही है।

   

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चार में से तीन सीटों पर बाजी मार ली है, जिसमें अध्यक्ष पद पर तुषार डेढ़ा, सचिव पद पर अपराजिता और सह-सचिव पद पर सचिन बैसला ने जीत हासिल की है। एनएसयूआई के अभि दहिया ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। अभाविप पैनल से अध्यक्ष पद प्रत्याशी तुषार डेढ़ा ने 3115 वोटों से, सचिव पद प्रत्याशी अपराजिता ने 12937 वोटों से तथा संयुक्त-सचिव पद प्रत्याशी सचिन बैसला ने 9995 वोटों के बड़े अंतर से डूसू चुनाव में जीत दर्ज की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया है और कहा है कि जिन मुद्दों को हमने घोषणापत्र में उठाए हैं उन्हें जल्द पूरा करने का काम करेंगे।

छात्र हितों के लिए प्रतिबद्ध है विद्यार्थी परिषद : तुषार डेढ़ा

अभाविप पैनल से अध्यक्ष पद पर जीते प्रत्याशी तुषार डेढा ने कहा कि अभाविप द्वारा डीयू में किए गए पिछले कामों एवं परिसर में निरंतर सक्रियता के कारण हमारे पैनल ने यह जीत दर्ज की है। चार वर्षों बाद छात्रसंघ चुनावों का होना और अभाविप का इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज करना यह दर्शाता है कि अभाविप हमेशा सभी छात्रों की समस्याओं के निदान हेतु तत्पर रही है।

अभाविप द्वारा छात्राओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने एवं उसके समाधान के कारण मिली इतनी बड़ी जीत : अपराजिता

अभाविप पैनल से सचिव पद पर जीती प्रत्याशी अपराजिता ने कहा कि वूमेन कैंडिडेट के रूप में मुझे सबसे ज्यादा अंतर से जीत प्राप्त हुई है और यह दर्शाता है कि अभाविप जो महिला संबंधी मुद्दों को मुखरता से उठा रही है और लगातार परिसर में छात्राओं के लिए कार्य कर रही है यह भारी मतों से जीत उसी का नतीज़ा है। अभाविप डीयू की गर्ल्स स्टूडेंट्स के मुद्दों पर प्रमुखता से कार्य करेगी‌।

अभाविप की यह जीत, आम छात्रों की जीत है : सचिन बैसला

अभाविप पैनल से संयुक्त-सचिव पद पर जीते प्रत्याशी सचिन बैसला ने कहा कि संयुक्त-सचिव के पद पर मुझे भारी अंतर से जीत प्राप्त हुई है, हमनें मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान हेतु माइंडफुलनेस सेंटर की स्थापना, नए हॉस्टलों का निर्माण तथा अन्य मुद्दों पर जल्द काम करेंगे। अभाविप की जीत आम छात्रों की जीत है, इस जीत से उनके लिए कार्य करने को हमेशा समर्पित रहूंगा।

अराजकता फैलाने वाले संगठनों को डीयू के छात्रों ने दिया करारा जवाब : हर्ष अत्री

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि यह चुनाव अभाविप जैसे छात्र संगठन तथा कांग्रेस जैसी राजनैतिक पार्टी से हो रहा था। पूरी कांग्रेस स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में लग गई थी। फिर भी जीत नहीं हासिल हुई। अभाविप ने कांग्रेस को बुरी तरह से पटकनी दी है, चुनाव के दौरान एनएसयूआई ने काफी हिंसा की है और उसी का जवाब आज उन्हें छात्रों द्वारा मिला है। अभाविप एक जिम्मेदार छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थियों के मुद्दों को हमेशा से उठाती आई है। डीयू के स्टूडेंट्स को अभाविप को चुनने के लिए ।

• 10 सितंबर 2022 रात्रि को नई दिल्ली में भारत के एक महान भूस्तर शास्त्री और इतिहासकार प्रो. बी बी लाल का निधन हो गया। ऐसे अविस्मरणीय व्यक्तित्व को सादर प्रणाम A
   
• उनका जन्म 02 मई 1921 को झांसी में हुआ था । मृत्यु के समय उनकी मृत्यु १०० वर्ष से अधिक आयु में हुई । पर इस बारे में मीडिया अर्थात टीवी चैनल्स अथवा दूसरे संचार साधनों में कोई खबर नहीं थी । "
• रामायण, महाभारत, वेद उपनिषद आदि को स्कूली किताबों में एक मायथोलोजी बताया गया, राम कृष्ण को काल्पनिक बताया गया, इन सभी को प्रो. बी बी लाल ने झूठा साबित किया था । 
• राम मंदिर जो अभी अयोध्या में बन रहा है उसका मूल कारण बी बी लाल थे जिन्होंने ये साबित किया था कि राम मंदिर नामक देवालय वही था जिसे बाबर ने तोड़ दिया था।
• प्रो. बी बी लाल के कारण ही भारत के हिंदुओ को पता चला है कि रामायण महाभारत कोई काल्पनिक बात नही है। सच में घटित हुई घटना थी बी बी लाल ने ही द्वारिका नगरी पर शोध किया था। उन्होंने ही समुद्र में द्वारिका की शोध करने बाद उसपर रिसर्च की थी । 
   
• भारत के रामायण और महाभारत काल के अवशेषों को खोज कर के उन्होंने ढेरो रिसर्च की थी। उनकी इस सेवा के कारण ही आज हम लोग उन अंग्रेजी और मुगलों के गुलाम लेफ्टिस्ट हिंदूओं के मुंह बन्द करवा पाए है जो राम को काल्पनिक साबित करना चाहते थे। आर्य लोग बाहर से आए थे इस थ्योरी को भी झूठा साबित कर दिया था।"
•  एक भी मिडिया या न्यूज पेपर में उनके निधन का कोई समाचार नही दिखाई दिया (समाचार दिखाया भी तो भी फॉर्मालिटी के रूप मे छोटेसे में निपटा दिया