कर्नाटक के हावेरी में हुई यह सनसनीखेज घटना, पीड़िता को फोन कर ब्लैकमेल कर रहा था रमजान

कर्नाटक के हावेरी  जिले में एक मुस्लिम युवक के उत्पीड़न से त्रस्त होकर दलित छात्रा ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। पीड़िता की पहचान चिक्कमल्लूर निवासी शिल्पा के रूप में हुई है, जबकि आरोपित की पहचान रमजान नदाफ के रूप में हुई है।

एक अधिकारी ने बताया कि बेलगावी में बीसीए की पढ़ाई करने वाली शिल्पा का नवीन नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था, जो आरोपित रमजान की फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। रमजान ने नवीन के मोबाइल से शिल्पा का फोन नंबर हासिल कर पीड़िता को लगातार फोन कर ब्लैकमेल करने लगा। इससे परेशान होकर शिल्पा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया कि हाल ही में रमजान ने नवीन पर दुकान में चोरी का आरोप लगाकर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया।

इस मोबाइल में उसने शिल्पा के साथ उसके मैसेजों को देखा और उसका नंबर हासिल कर लिया। नवीन के बयान के अनुसार रमजान ने शिल्पा को बार-बार फोन किया और दावा किया कि नवीन ने दुकान से पैसे चुराकर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। रमजान ने उसे ब्लैकमेल किया, उनके रिश्ते को उजागर करने और दूसरों को पैसे के बारे में बताने की धमकी दी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने जताई आशंका- मामले को दबा सकती है पुलिस कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक्स पर पोस्ट किया, यह दुखद है कि छात्रा को दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के कारण जान गंवानी पड़ी।

कर्नाटक के कोडागू जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पांच साल पहले लापता हुई महिला मल्लिगे को पुलिस ने मृत मान लिया था। इस मामले में उसके पति सुरेश को हत्या के आरोप में दो साल जेल की सजा भी काटनी पड़ी, लेकिन अब यह पूरी कहानी उलट चुकी है। मल्लिगे को हाल ही में मदिकेरी के एक रेस्टोरेंट में जिंदा और स्वस्थ पाया गया है, जिससे यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

दरअसल, 2019 में एक महिला का जला हुआ शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे मल्लिगे मानते हुए केस दर्ज किया था। सुरेश पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा और वह दो साल तक जेल में रहा। अब जब मल्लिगे जिंदा मिली है, तो यह साफ हो गया है कि पुलिस ने शव की पहचान में गंभीर चूक की थी।

मामले की सच्चाई सामने आने के बाद सुरेश को निर्दोष घोषित कर दिया गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर बिना ठोस सबूतों के सुरेश को जेल क्यों भेजा गया? पुलिस ने शव की सही पहचान क्यों नहीं की? इन सवालों पर अब जांच शुरू हो चुकी है।

वहीं, यह भी रहस्य बना हुआ है कि मल्लिगे इन तीन वर्षों से कहां और क्यों गायब थी। पुलिस ने इस मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी है। कोडागू के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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कर्नाटक विधानसभा में शराब को लेकर उठा विवाद, JDS विधायक ने की अजीब मांग

कर्नाटक की सियासत में बुधवार को एक अजीबोगरीब मांग ने हलचल मचा दी। जनतादल (सेक्युलर) के विधायक एमटी कृष्णप्पा ने विधानसभा में यह कहकर सबको चौंका दिया कि सरकार जिस तरह महिलाओं को मुफ्त में कई चीजें देती है, उसी तरह पुरुषों को भी हर हफ्ते दो बोतल शराब मुफ्त में दी जानी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी तुरंत विवाद का कारण बन गई।

कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कृष्णप्पा के इस बयान की तीखी आलोचना की। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने तो साफ तौर पर इस प्रस्ताव को नकारते हुए कहा, "तुम चुनाव जीतकर सरकार बनाओ और जो करना है करो। हम तो लोगों को शराब पीने की आदत कम करने के लिए काम कर रहे हैं।"

कर्नाटक में शराब को लेकर पहले से ही बहस होती रही है। कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने राज्य में शराब पर नियंत्रण की मांग उठाई है। शराबबंदी की मांग भी कई बार जोर पकड़ चुकी है। हालांकि, फिलहाल कर्नाटक सरकार शराब बिक्री से होने वाले राजस्व को देखते हुए इसे पूरी तरह बंद करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन शराब की लत से बढ़ती सामाजिक समस्याओं को लेकर चिंता जरूर जताई जाती रही है।

एमटी कृष्णप्पा की इस मांग ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि आम जनता में भी चर्चा को जन्म दे दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को मुफ्त चीजों के बजाय नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान पर जोर देना चाहिए, ताकि समाज में नशाखोरी की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।

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राज्य की कांग्रेस सरकार ने मठ-मंदिरों पर टेक्स का विल पारित कराया, राज्यपाल ने लौटाया 

बैंगलुरूः कांग्रेस पर बहुसंख्यक समाज का धन और संपत्ति को छीनकर दूसरों के बीच बांटने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी सहित समूचा विपक्ष भले ही सफाई देने में जुटा है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की एक पहल पर विवाद तेज होता जा रहा है। इस पहात से जुड़े विधेयक को राज्यपाल ने भेदभावपूर्ण बताते हुए लागू नहीं होने दिया, अन्यथा राज्य के हिंदू मठ-मंदिरों को आय पर अच्छा- खासा टैक्स लगाने पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस विधेयक के तहत मठ-मंदिरों को अपनी आय को निर्माण वा दूसरे किसी कार्य पर खर्च करने पर भी अंकुश लगा दिया गया था।

इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण को राजनीति कर रही है और मंदिरों के राजस्व पर टैक्स लगाकर अपना खाली खजाना भरना चाहती है, वहीं कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि यह कानून नया नहीं है, बल्कि पुराना है। चुनाव को देखते हुए फिलहाल राज्यपाल के इस कदम पर राज्य सरकार ने चुप्पी ओड़ ली है, लेकिन पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद भाजपा इस मुद्दे को नए सिरे से बार देने में जुट गई है। उसका कहना है कि यह सनातन और हिंदू-मंदिरों पर सीचा हमाता है।

अन्यथा अकेले हिंदू मठ-मंदिरों की आय पर टैक्स लेने को लेकर ऐसा कदम नहीं उठाया जाता। हालांकि कांग्रेस विधेयक के पीछे बड़े हिंदू मठों व मंदिरों की आय की एक हिस्सा लेकर उससे दूसरे मठ-मंदिरों की संवारने का तर्क दे रही है। यह बात अलग है कि कर्नाटक सरकार के इस विधेयक को लेकर शुरू से ही खूब विरोध हुआ, बावजूद इसके सरकार अपने रुख पर कायम रही। सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा से एक बार नहीं, बल्कि दो बार पारित किया। पहली बार विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में गिर गया था। इसके बाद सरकार इसे फिर से विधानसभा में लेकर आयी और पारित किया। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में मौजूदा समय में करीब 37 ऐसे मठ और मंदिर है, जिनकी सालाना आय एक करोड़ से अधिक है, वहीं दस लाख से ज्यादा सालाना आय वाले मठ-मंदिरों की संख्या तीन सौ से अधिक है।

कांग्रेस और भाजपा में ठनी इस विधेयक को लेकर भाजपा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हिंदू विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगा चुकी है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि इसी तरह के प्रविधान 2003 से लागू हैं। कर्नाटक सरकार के एक का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा मठ-मंदिरों और हिंदू हितों की रक्षा की है। कर्नाटक के लोग भाजपा की चालों को अच्छी तरह से जानते हैं और इस लोकसभा चुनाव में जनता अपना असंतोष व्यक्त कर जवाब भी देगी। कहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार मंदिर के पैसों से अपना खाप्ती खजाना भरना चाहती है। बता दें, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में वक्फ संपत्ति, मंगलुरु में हज भवन और इसाई समुदाय के विकास के लिए 330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, वहीं उसे कर्नाटक के प्रमुख मंदिरों से हर वर्ष औसतन 450 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। राज्यपाल ने इस आधार पर लौटायाः

राज्यपाल ने राज्य सरकार से पूछा है कि हिंदू मठ मंदिरों की तरह किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों की आय को भी इस तरह हथियाने के लिए कोई कानून विचाराधीन है क्या? राजभवन के सूत्रों की मानें तो राज्यपाल धावरचंद गहलोत ने इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब भी किया था। उनका मानना था कि जब दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर हिंदू धर्म के मठ और मंदिरों पर क्यों। इसके साथ ही इससे जुड़ा एक मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

• आयोग ने मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आलोचना की
• कहा, इस तरह का व्यापक वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) कर्नाटक में पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को तलब करेगा। आयोग ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कदम की आलोचना की है। आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एनसीबीसी ने आरक्षण उद्देश्य के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह का व्यापक वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है। अहीर ने कहा, कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जातियों / समुदायों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जा रहा है और उन्हें पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी द्वितीय बी के तहत अलग से मुस्लिम जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य की सेवाओं में आरक्षण के लिए सक्षम बनाता है।

इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह स्पष्टीकरण के लिए मुख्य सचिव को बुलाएंगे। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के डाटा के अनुसार, सभी मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी द्वितीय बी के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

निरंजन ने कहा- सही दिशा में नहीं हो रही जांच, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तस्वीरें फर्जी

हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़ने पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने माफी मांगी

बेंगलुरु कर्नाटक के कालेज
परिसर में एमसीए छात्रा नेहा हिरेमठ की हत्या के मामले में मृतका के पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने दावा किया कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह जांच में भेदभावपूर्ण रवैया जारी रहा तो उनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। इंटरनेट मीडिया पर आरोपित फयाज के साथ अपनी बेटी नेहा की तस्वीरें प्रसारित होने पर कांग्रेस पार्षद ने कहा कि यह तस्वीरें फर्जी हैं और 101 प्रतिशत जांच को विफल करने के लिए डाली गई हैं उन्होंने शनिवार को कहा- 'हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम एक पत्र लिखेंगे और आत्महत्या करेंगे।

बेटी को न्याय दिलाने के बजाय उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है।' उन्होंने सवाल उठाया कि मेरे परिवार और मृत बेटी को बदनाम करने वाली तस्वीरें अचानक कैसे सामने आईं? पुलिस विभाग इस बारे में क्या कर रहा है? हत्यारा जेल के अंदर है, दूसरों को ये तस्वीरें कैसे मिल गईं? क्या जेल के अंदर बैठकर यह सब करने की आरोपित को इजाजत दी गई? उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम विंग को कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोगों को जेल में डालना चाहिए जो ये तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। निरंजन ने कहा कि आरोपित और मेरी बेटी ने वर्षों तक एक साथ पढ़ाई की है और कार्यक्रमों में भाग लिया है। इस समय अचानक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह पुलिस विभाग और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की चीजें नहीं हों। बता दें कि नेहा की गुरुवार को हुबली शहर में कालेज परिसर के अंदर आरोपित फयाज ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।

नेहा की मां गीता ने कहा. 'मेरी बेटी नेहा कभी भी ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेगी। उसकी तस्वीरें संपादित की गई हैं। उसने एक बार मुझसे कहा था कि आरोपित उसका पीछा कर रहा था तो मैंने उसे दृढ़ता से उसका सामना करने को कहा था। वह एक मजबूत लड़की थी। हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए।' उधर, आरोपित फयाज की मां मुमताज ने पीड़िता के माता-पिता से माफी मांगते हुए कि उनके बेटे ने गलत किया है और उसे सजा दी जानी चाहिए।

इस बीच, नेहा की हत्या के विरोध में एबीवीपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया। गृह मंत्री डा.जी परमेश्वर के घर का भी प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। जी. परमेश्वर ने कहा था कि युवती और आरोपित का प्रेम प्रसंग था। हालांकि आक्रोश के बाद उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। डैमेज कंट्रोल में जुटे सिद्दरमैयाः कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया ने कहा कि नेहा की हत्या लव जिहाद का मामला नहीं है। उन्होंने मैसुरु में कहा- 'मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हत्यारे को कड़ी सजा दी जाए। मामले का अनावश्यक राजनीतिकरण किया जा रहा है।' 

लव जिहाद मामले में वोट बैंक की राजनीति कर रही कांग्रेस : भाजपा 

नई दिल्ली से प्रेट्र के अनुसार भाजपा ने शनिवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर छात्रा नेहा की हत्या के मामले में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा-वह महिलाओं की सुरक्षा करने की बजाय लव जिहाद के मामले में वोट बैंक की राजनीति कर रही है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने इस हत्याकांड को बंगाल के संदेशखाली कांड से जोड़ते हुए कहा कि बंगाल की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संदेशखाली मामले के आरोपित शाहजहां 

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सिद्दरमैया सरकार नेहा की बेरहमी से हत्या करने के आरोपित फैयाज को बचाने का प्रयास कर रही है। तावड़े ने कहा कि कांग्रेस पार्षद ने भी दावा किया है कि उनकी बेटी की हत्या लव जिहाद का मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्दरमैया इसे प्रेम प्रसंग बता रहे हैं और जनता को बरगलाने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपराधियों को कड़ी सजा देनी चाहिए, भले ही चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

घटना के अनुसार, आरोपी ने पहले नेहा के साथ बातचीत की, और फिर चाकू से हमला किया। यह हमला 18 अप्रैल की शाम 5 बजे को हुआ। CCTV फुटेज में देखा गया कि नेहा कॉलेज कैंपस से बाहर निकल रही थी, जब फैयाज उसके सामने आ गया। उनके बीच पहले कुछ बातचीत हुई, और फिर फैयाज ने नेहा पर चाकू से हमला किया।

• कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ की बेटी नेहा हिरेमथ की मृत्यु के मामले में बीजेपी ने लव जिहाद का आरोप लगाया है।
• केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घटना को लव जिहाद का मामला बताया है और कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई है।
• लड़की के पिता ने भी इसे लव जिहाद का मामला बताया और दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी।
• राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे लव जिहाद का मामला नहीं माना और कहा कि यह हत्या निजी कारणों से हुई है।
• घटना में आरोपी फैयाज खोंडुनाईक ने नेहा पर चाकू से हमला किया, जिससे वह मौत की गहरी चोटों से घायल हो गई।
• नेहा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने आरोपी के प्रपोजल को ठुकराया था और उसे पसंद नहीं किया था।
• घटना के पहले भी आरोपी और मृतक के परिवार ने बातचीत की थी, जिसमें प्रपोजल की बात उठी थी।
• आरोपी और मृतक दोनों कॉलेज के दौरान क्लासमेट थे।
• पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक कस्टडी में भेज दिया गया है।
• मृतक के पिता ने आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है और इसे लव जिहाद के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

लव जिहाद

नेहा चाकू लगते ही जमीन पर गिर गई। फिर फैयाज ने उस पर छह बार चाकू से हमला किया। हमले के बाद फैयाज भागने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। नेहा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। फैयाज ने पूछताछ के दौरान बताया कि नेहा उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और कुछ दिनों से अचानक उससे दूरी बढ़ गई थी। इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया।

नेहा हिरेमत के मर्डर केस में हुए घटनाक्रम ने कर्नाटक के हुबली जिले को उठा-चढ़ाने के लिए तैयार किया है। लोग इसे लव जिहाद का मुद्दा बता रहे हैं, जिसमें वे गुनहगार को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। नेहा के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वैसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार से कानून बनाने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

आरोपी फैयाज की मां मुमताज ने इसे लव जिहाद का मुद्दा नकारा है। उन्होंने कहा कि नेहा और फैयाज एक-दूसरे से प्यार करते थे। वह अपने बेटे के किए के लिए माफी मांगती हैं और उन्हें दंडित करने की मांग की है। फैयाज के पिता एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जो छह महीने पहले अपने इम्तेहान में फेल हो गए थे। इसके बाद से उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था।

प्रपोजल ठुकराने से नाराज था आरोपी
पुलिस ने 18 अप्रैल को बताया था कि नेहा और फैयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों BCA के दौरान क्लासमेट थे। नेहा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण फैयाज ने घटना को अंजाम दिया।

हुब्बली-धारवाड़ की पुलिस कमिश्नर रेणुका एस सुकेमार ने कहा कि इस मामले में कल FIR दर्ज की गई थी, जिसके एक घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फैयाज मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के सवादत्ती का रहनेवाला है। उसके हमले से नेहा की मौत हो गई और जांच में पता चला है कि फैयाज नेहा के लव प्रपोजल से बौखला गया था, जिससे वह उस पर हमला कर उसकी जान ले ली। यह घटना सामाजिक चरित्र और कानूनी मामले के रूप में महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मृतका के पिता बोले- इन चीजों से दूर रहती थी बेटी
मृतक के पिता ने बताया, 'जब मेरी बेटी कॉलेज से लौट रही थी, तो एक अनजान शख्स ने उस पर 7 वार किया। इससे मेरी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने मेरी बेटी को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। वह उसे पसंद नहीं करती थी। इन चीजों से दूर ही रहती थी। इस घटना से पहले ही हमने आरोपी से बात की थी और उसे बताया था कि वह मुस्लिम है और हम हिंदू हैं, इसलिए हम इस शादी की इजाजत नहीं दे सकते हैं।'

RSS के सर्वेक्षण के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी : Priyank Kharge

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक आंतरिक सर्वेक्षण के मुताबिक भाजपा की चुनावी प्रक्रिया पर आलोचना की है। उनके अनुसार, आरएसएस का सर्वेक्षण दर्शाता है कि भाजपा नकारात्मक परिणामों के सामने हो सकती है, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव में 200 सीटों तक की जीत की भी संभावना नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा राज्य में आठ सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती, जिससे उनकी जीत की संभावना कमजोर होती है।

खरगे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी आलोचना की और उन्हें झूठ बोलने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, शाह ने हाल ही में कर्नाटक सरकार के सूखा राहत प्रस्ताव को लेकर झूठ बोला है। इसके अलावा, खरगे ने शाह के बयान को भी सवालों से घेरा और कहा कि क्या प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, और वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात झूठी है? इसके साथ ही, उन्होंने आरएसएस के आंतरिक सर्वेक्षण के दावों का समर्थन किया और शाह को जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी।

खरगे ने आरएसएस के सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा में आंतरिक विवाद भी दिखाया और कहा कि कुछ नेताओं का मानना है कि भाजपा एक परिवार के कारण गंदी हो चुकी है और इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वे भाजपा की इस आंतरिक लड़ाई को कांग्रेस के साथ तुलना करते हुए बताते हैं कि यह भाजपा की आपस में तकरार है, न कि कांग्रेस द्वारा पैदा की गई।

अमित शाह पर लगाए गए झूठे आरोपों के साथ ही, प्रियांक खरगे ने आरएसएस के सर्वेक्षण की मान्यता को भी साबित करते हुए भाजपा की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, वे भाजपा के आंतरिक विवादों की बात करते हैं और पार्टी को साफ करने की मांग करते हैं।

तंजानिया के दार-ए-सलाम से आने के वाद हुई आरोपित गौस नियाजी की गिरफ्तारी एनआइए के प्रवक्ता ने कहा, वर्ष 2016 में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या के बाद से फरार था नियाजी भारत-विरोधी आतंकी साजिश से जुड़े मामले में फरार आरोपित अब्दुल सलीम गिरफ्तार

एनआइए ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता को विदेश से लौटने पर मुंबई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है। आरोपित गौस नियाजी प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) का सदस्य है। उसने आरएसएस नेता आर. रुद्रेश की हत्या की साजिश रची थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि रुद्रेश की हत्या के बाद गौस नियाजी वर्ष 2016 में फरार हो गया था। उसे तंजानिया के दार-ए-सलाम से आने के तुरंत बाद शुक्रवार को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एनआइए की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक में पीएफआइ के चार सदस्यों ने बेंगलुरु के शिवाजीनगर इलाके के प्रमुख आरएसएस नेता रुद्रेश की 16 अक्टूबर, 2016 को हत्या कर दी थी।

एनआइए प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि नियाजी और असीम शेरिफ ने रुद्रेश की हत्या की साजिश रची। इप दोनों ने लोगों के बीच आतंक पैदा करने के इरादे से अन्य चार आरोपितों को रुद्रेश की हत्या करने के लिए राजी किया था। हत्यारों को बरगलाया गया कि आरएसएस के खिलाफ लड़ाई जिहाद है। नियाजी की गिरफ्तारी के साथ ही मामले के सभी आरोपितों को गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपितों के खिलाफ एनआइए स्पेशल कोर्ट, बेंगलुरु में मुकदमा चल रहा है।

एनआइए ने भारत-विरोधी आतंकी साजिश से जुड़े निजामाबाद पीएफआइ मामले में एक फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

एनआइए के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि पीएफआइ के तेलंगाना उत्तर क्षेत्र का सचिव रहा अब्दुल सलीम इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 15वां आरोपित है। यह मामला जुलाई 2022 में निजामाबाद पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। उसी साल अगस्त में एनआइए ने इसे अपने हाथ में ले

लिया था। पीएफआइ और उसके कैडरों की साजिश 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। मामला सामने आने के बाद से अब्दुल सलीम फरार था। एनआइए ने बाद में उस पर इनाम घोषित किया। अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सलीम को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से पकड़ा गया। जांच से पता चला है कि वह कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और मुस्लिम युवाओं को पीएफआइ में भर्ती करने में शामिल था।

सरकारी परीक्षाओं में हिजाब की अनुमति, कुर्ता पर प्रतिबंध: कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार का फैसला, स्कूल-कॉलेजों में बुर्के के लिए राज्य भर में हुई थी हिंसा कर्नाटक में कॉन्ग्रेस की सरकार बनने के बाद अब हिजाब और बुर्के की एंट्री भी हो गई है। 

कर्नाटक में मई 2023 में कॉन्ग्रेस की जीत हुई थी और सरकार बदलने के बाद सिद्दारमैया मुख्यमंत्री बने थे। अब जानकारी दी गई है कि ‘कर्नाटक एग्जामिनेशंस अथॉरिटी’ द्वारा विभिन्न भर्तियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में हिजाब की अनुमति होगी। 

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा है कि हिजाब या बुर्के पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने से लोगों के व्यक्तिगत अधिकरण का हनन होगा। कर्नाटक में स्कूल-कॉलेजों में बुर्का पहनने की अनुमति के लिए भाजपा सरकार के समय भी उपद्रव हुआ था और इस्लामी कट्टरपंथियों ने जम कर प्रदर्शन किया था। वो यूनिफॉर्म को धता बता कर बुर्के में कक्षाओं में बैठने की अनुमति चाहते थे। 

अब KEA ने कहा है कि हिजाब वाली छात्राएँ परीक्षा केंद्र पर तय समय से 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ, ताकि उनकी अच्छी तरह जाँच की जा सके। 2021 में उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद के बाद भाजपा को मुस्लिम महिलाओं की विरोधी पार्टी साबित करने की कोशिश हुई थी।

बता दें कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कर्नाटक में 670 वैकेंसी आई है और उनमें भर्ती के लिए परीक्षाएँ होने वाली हैं। 28-29 अक्टूबर, 2023 को इसके लिए परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को हाफ स्लीव वाले शर्ट और प्लेन ट्राउजर पहनने के लिए कहा गया है। उनमें पॉकेट नहीं होने चाहिए। फुल स्लीव शर्ट, कुर्ता-पायजामा और जींस पर प्रतिबन्ध है। हालाँकि, हिजाबी छात्राओं के लिए भी कुछ दिशानिर्देश तय किए गए हैं। हिजाब पहन कर आने वाली महिला अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वो जींस या फुल स्लीव वाले शर्ट पहनने से बचें। इसके बाद आलोचना भी हो रही है कि अगर कुर्ता-पायजामा पर प्रतिबंध है तो फिर हिजाब की अनुमति क्यों दी गई है? जिस तरह बुर्के के लिए राज्य में तनाव का माहौल बनाया गया था और चुनाव से पहले मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए मंच तैयार किया गया था, उसके बाद इस तरह के निर्णय पर सवाल उठना लाजिमी है। 

पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स (पूर्व में ट्विटर) की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की एकल पीठ ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

केंद्र को दिया सुझाव, कहा- स्कूली बच्चे को लग गई इसकी लत

इंटरनेट से भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए जो मन पर डालती हैं बुरा असर

मंत्रालय ने दो फरवरी, 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच आइटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 10 सरकारी

आदेश जारी किए थे। इसमें 1,474 अकाउंट, 175 ट्वीट्स, 256 यूआरएल

और एक हैशटैग को ब्लाक करने का निर्देश दिया गया था । ट्विटर ने इनमें से 39 यूआरएल से जुड़े आदेशों को चुनौती दी थी।

जस्टिस नरेंद्र ने कहा, 'इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं, मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा। स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं। मुझे लगता है कि एक्साइज रूल्स की तरह इसके इस्तेमाल के लिए एक आयु सीमा तय हो। " कोर्ट ने कहा कि बच्चे 17 या 18 साल के हो सकते हैं लेकिन क्या उनमें यह निर्णय लेने की परिपक्वता होती है कि क्या देशहित है और क्या नहीं? न केवल इंटरनेट मीडिया पर बल्कि इंटरनेट से भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए, जो मन पर बुरा असर डालती हैं।