उत्तर प्रदेश में सभी राजनैतिक दलों ने वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन चुनावों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लगभग स्पष्ट है जबकि सपा, बसपा व कांग्रेस सहित अन्य सभी क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इनमें सपा और बसपा की चुनावी तैयारी कांग्रेस की तुलना में थोड़ा आगे है। 

लोकसभा चुनावो में प्राप्त बढ़त को बरकरार रखने के लिए सपा हर चुनावी  हथकंडा अपनाते हुए तमाम समुदायों को अपने पीडीए में जोड़ने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है और अनेक योजनाओं  की घोषणा भी कर रही है। यद्यपि प्रदेश में घटी कुछ आपराधिक घटनाओं ने समाजवादी पार्टी सहित सभी जातिवादी दलों का दोहरा चरित्र बेनकाब कर दिया है। 

प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में तथाकथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्यों  और प्रशासन के मध्य हुई दुर्भाग्यपूर्ण खींचतान के बाद समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सभी दल ब्राह्मण हितैषी बनकर  भाजपा  पर हमलावर थे इनका प्रयास था कि  ब्राह्मण समाज येनकेन प्रकारेण भाजपा से नाराज होकर उनके पास आ जाए किंतु ऐसा अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है कि ब्राह्मण मतदाता सपा या किसी अन्य दल के साथ जा रहा है।   इसके बाद फिल्, “घूसखोर पंडत” के शीर्षक को लेकर भी प्रदेश में खूब राजनीति हुई, इसी बीच ब्राह्मण शब्द का उपयोग एक सरकारी परीक्षा के प्रश्नपत्र में गलत तरह से हो गया जिससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी फ़ैलाने का प्रयास हुआ किंतु सतर्क भाजपा नेतृत्व ने फ़िलहाल इस नाराजगी  को साध लिया है।  कुछ भी करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी  हिंदू सनातन समाज को टुकड़ों - टुकड़ों में विभाजित कर, विभिन्न वर्गों में आपसी वैमनस्यता का भाव पैदा करके हिन्दू वोटों को बाँटने और मुस्लिम वोटों को साधने में लगी है। 

एक दिन समाजवादी नेता समाज के हर वर्ग को पीडीए की धारा से जोड़ने की बात करते हैं और दूसरे दिन ही ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिनके कारण उनकी असली मंशा बेनकाब हो जाती है और भाजपा को लाल टोपी वालों को सबसे बड़ा खतरा कहने का अवसर मिला जाता है। 

हरदोई जिले में समाजवादी नेता यदुनंदन वर्मा ने स्थनीय स्तर पर अपनी विकृत राजनीति चमकाने के लिए भगवान राम का आपत्तिजनक चरित्र चित्रण किया व माता कौशल्या के लिए भी आपत्तिजनक शब्द बोले जिसके लिए उनको जेल जाना पड़ा। जब वह जमानत पर बाहर आए तब भीम आर्मी व सपा के स्थानीय  नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता के उस रामद्रोही बयान की निंदा तक नहीं की। यह तथ्य भी सामने आया है कि यदुनंदन वर्मा ने करोड़ों  की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। 1975 में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर जनता इंटर कालेज बना लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि  हिंदुओं  के आराध्य प्रभु श्रीराम और माता कौशल्या पर अश्लील टिप्पणी करने वाले वर्मा खुद को समाजसेवी, शिक्षाविद और गरीबों का मसीहा बताते हैं लेकिन उनकी सेवा की जड़ें सीधे सरकारी जमीन हड़पने में धंसी हुई हैं। जो व्यक्ति मंचो से गरीबों, दलितों और पिछड़ों की सेवा का दावा करते नहीं थकता उसने उसी शोषित समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा है। 

गाजियाबाद में एक दलित हिंदू युवक ने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया  किंतु कुछ ही दिनों बाद जिहादी कट्टरपं थियों ने इस दलित हिंदू युवक की हत्या कर दी। यहां पर पीड़ित एक दलित हिंदू है किन्तु किसी भी दल ने उसके समर्थन में केवल इसलिए आवाज नहीं उठाई कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ न हो जाए। 

वाराणसी में बीएचयू के हिंदी विभाग में एमए द्वितीय वर्ष के एक छात्र से जाति पूछकर मारपीट का मामला सामने आया। बीएचयू में एमएससी कर रहे हिमांशु यादव (समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष) ने एक अन्य छात्र की जाति पूछकर उसको कई थप्पड़ मारे और विरोध करने पर जाति सूचक गालियां भी दीं। विद्यार्थी परिषद व पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी नेता इस घटना की निंदा करने के बजाय आरोपी को बचाने का उपक्रम कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी जो लोग ब्राह्मण समाज के लिए खड़े होने का ढोंग कर रहे थे जब उनकी अपनी ही पार्टी के नेता ने अकारण ही केवल ब्राह्मण होने के कारण एक छात्र को पीट दिया वह सब चुप्पी साध गए। 
प्रदेश में घटी उक्त तीनों ही घटनाएं समाजवादी पार्टी तथा उसके साथियों के दोहरे चरित्र को उजागर करती हैं। समाजवादी पार्टी प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों को साथ लेकर अपनी रणनीति को नई धार देना चाहती है। दलित आबादी को पार्टी से जोड़ने के लिए गांव -गांव में डा. भीमराव आंबेडकर जयंती मनाने जा रही है किन्तु यदि समाजवादी पार्टी अपने दोहरे चरित्र से मुक्त नहीं होती तो ये सारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

अगर यह कार्य सफलता पूर्वक आगे बढ़ता रहा तो भारत जल्द ही पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा बनाने की जगह स्वच्छ अक्षय ऊर्जा बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। भारत के 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर  रिएक्टर के प्रथम क्रिटिकैलिटी स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने कहा कि फास्ट ब्रीडर  रिएक्टर उच्च तापीय दक्षता के साथ  विश्वसनीय,  कम कार्बन उर्त्सजन वाली बेस लोड बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नियंत्रित परमाणु विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरूआत का यह मील का पत्थर देश को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा  को मजबूत करने और स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा  निर्धारित सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के बाद  पीएफबीआर ने क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली। 

तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर  भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर है। 500 मेगावाट क्षमता वाले इस उन्नत रिएक्टर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने  डिजाइन और भारतीय नाभिकीय विद्युत् निगम लिमिटेड ने  निर्मित किया है। इसे बनाने में 200 से अधिक  भारतीय उद्योगों ओर लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका रही है। इस रिएक्टर को भविष्य में थोरियम- 232 का उपयोग करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत के विशाल थोरियम भंडार का दोहन करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 

क्या होती है क्रिटिकैलिटी - यह परमाणु रिएक्टर के संचालन की वह स्थिति है जिसमें परमाणु विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि यह रिएक्टर अब बिना किसी बाहरी दखल के मौजूदा ईंधन के द्वारा ऊर्जा बनाने के लिए तैयार हो गया है। क्रिटिकैलिटी प्राप्त करना सीधे बिजली बनाना  नही है अपितु यह उसके लिए पहली अनिवार्यता है। अब इस रिएक्टर की क्षमता और कुशलता को समझने के लिए कम क्षमता वाले कुछ परीक्षण किये जाएंगे जिसके बाद इसे पावर ग्रिड से जोड़कर बिजली उत्पादन शुरू किया जा सकता है। 

यह उपलब्धि मात्र एक रिएक्टर चलाने की नहीं है, इससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। इससे 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कम कचरा पैदा करता है यह यूरेनियम और प्लूटोनियम का बेहतर उपयोग करता है । इससे भविष्य में  बिजली सस्ती होगी। देश ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मजबूत बनेगा। भविष्य में और अधिक ऐसे रिएक्टर बनाए जा सकेंगे जो थोरियम का इस्तेमाल कर बिजली बनाएंगे । 
यह रिएक्टर 2004 में शुरू हुआ था लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों, देरी और लागत बढ़ने  के कारण अब जाकर क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर सका है। तरल सोडियम को संभालना, सुरक्षा मानक पूरा करना और बहुत सारे परीक्षण करना असान नहीं था। इसका बजट बढ़ा  किंतु सरकार का पूरा समर्थन मिलता रहा। अब यह सफलता दिखाती है कि भारत कठिन टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर हो सकता है। पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष डा. अनिल काकोदकर ने इस सफलता को ऐतिहासिक बताया है  और कहा कि यह भारत के तीन चरण के कार्यक्रम को नई दिशा व गति देगा।  यह उन्नत रिएक्टर खपत से अधिक ईधन उत्पादन करने में सक्षम है जो देश की वैज्ञानिक क्षमता को और इंजीनियरिंग कौशल की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कार्यक्रम के तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों  को बधाई दी और इस सफलता को भारत वैज्ञानिक कौशल का प्रमाण बताया।  

सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जापान फ्रांस और  अमेरिका आदि देश सुरक्षा चिंताओं के कारण ऐसी परियोजनाएं बंद कर चुके हैं परंतु भारत की स्थिति और जरूरत दोनों ही अलग है। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
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महिला क्रिकेट में एक नये युग का आरम्भ - मृत्युंजय दीक्षित 

दो नवंबर 2025 का दिन भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर  के नेतृत्व में विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।कप्तान हरमनप्रीत का नाम भी अब उसी प्रकार स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा जिस प्रकार से पुरुष क्रिकेट में कपिल देव का लिखा जाता है। एक समय यह दिवास्वप्न लग रहा था क्योंकि लगातार तीन लीग मैच हारने के बाद भारत के लिए सेमीफाइनल में भी पहुंचना बहुत कठिन था किन्तु  भारत की बेटियों ने धैर्य के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और भारतीय महिला क्रिकेट को यह अभूतपूर्व सफलता मिली।

आज इस महान उपलिब्ध पर  घर  -घर चर्चा हो रही है। महिला विश्व कप में विजय का उत्सव  हर भारतीय ने उसी प्रकार मनाया जिस प्रकार 1983 का पुरुष विश्व कप जीतने के बाद मनाया था। बेटियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन  पर हर तरफ आनंद ही आनंद बिखरा है, इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावो की अपनी रैलियों मे भी किया है। विजयी टीम कि सभी बेटियों के संघर्ष की कहानियां मीडिया के माध्यम से समाज के समक्ष राखी जा रही हैं  जिससे भविष्य की उन बेटियों को प्रेरणा मिल सके जो क्रीड़ा जगत में कैरियर बनाना चाहती रही हैं। हमारी बेटियों ने महिला क्रिकेट में आस्ट्रैलिया व इंग्लैड जैसे देशों का वर्चस्व ध्वस्त करने मे सफलता प्राप्त की है। 

भारत के महिला क्रिकेट को इन ऊचाइयों तक ले जाने में आईसीसी  के वर्तमान अध्यक्ष व भारतीय  क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जय शाह कि दूरदर्शी सोच तथा भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। महिला क्रिकेट को सबसे अधिक बढ़ावा उनके कार्यकाल में ही मिला है। जय शाह के कार्यकाल में पहली बार महिला क्रिकेट खिलाडियों का वेतनमान पुरुष खिलाड़ियों के समकक्ष किया गया। स्मरणीय है कि 2005  में इन्हीं महिला खिलाड़ियों  को मैच फीस के रूप में मात्र  एक हजार रुपए मिला करते थे। जय शाह के कार्यकाल में महिलाओं  के लिए आईपीएल लीग का आरम्भ किया गया। महिला क्रिकेट टीम के लिए अधिक से अधिक खेल व अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराने के उददेश्य से दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय श्रृखलाओं की संख्या लगातार बढ़ाई गई। जय शाह की अध्यक्षता में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम अब सामने है। वर्ष 2025 भारतीय महिला क्रिकेट के लिए स्वर्णिम है क्योकि इस वर्ष भारत ने दो विश्व कप जीतकर इतिहस रचा है पहले भारतीय टीम ने अंडर -19 का खिताब जीता और अब यह विश्व कप जीतने मे सफलता प्राप्त की है।

 
जिन महिला क्रिकेट खिलाडियों को कभी मैच फी भी उनके परिश्रम के अनुरूप नहीं मिलती थी आज उन्हीं पर  पुरस्कारों की बरसात हो रही है । बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि  महिला क्रिकेट टीम को बोर्ड सम्मान के तौर पर 51 करोड़  रुपए नकद इनाम देगा । हिमाचल प्रदेश  सरकार ने टीम सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर को एक करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को एक करोड़ का नगद पुरस्कार देगी। आईसीसी ने टीम को ट्राफी के साथ 40 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणाकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व कप में यादगार प्रदर्शन करने वाली दीति शर्मा का प्रमोशन तत्काल प्रभाव से कर दिया है। सूरत के उद्योगपति राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया ने भारतीय टीम की सभी सदस्यों को डायमंड ज्वैलरी और सोलर पैनल देने की घोषणा की है । 

ऐसा माना जा रहा है कि इस विजय आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव यह भी दिखाई देगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए बड़ी कंपनियों के निवेशक व विज्ञापनदाता उपलब्ध  हो सकेंगे। भविष्य में नई खेल प्रतिभाएं उभरकर कर सामने आयेंगी। यह विजय एक -एक ऐतिहासिक टर्निग प्वाइंट है तथा आाने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। 

विजय कि गाथा में यदि भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार की बात न की जाए तो यह बात अधूरी रह जाएगी। अमोल की भूमिका अभिनंदनीय है । अमोल का खेल कैरियर 1990 के दशक में उस समय प्रारंभ हुआ था जब राहुल द्रविड, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज मैदान पर थे जिस कारण उनका क्रिकेट कैरियर अधिक नहीं बढ़ पाया और वह केवल रणजी तक ही सीमित होकर रह गये। अमोल ने महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में महिला खिलाड़ियों को लड़ने का साहस, सामर्थ्य और दृढ़ता दी। महिला क्रिकेट टीम ने भी उनको निराश नहीं किया और गुरुदक्षिणा में विश्व विजय की ट्राफी अर्पित कर दी। 

विजयोत्सव के इस शोर में कुछ ध्यान रखना तो यह कि विजय के उत्सव कुछ समय बाद फीके पड़ जाते हैं उनका उत्साह और उल्लास बनाए रखने के लिए निरंतर जीत और जीत के प्रयास की आदत डालनी पड़ती है । 
प्रेषक- मृत्युंजय दीक्षित 
फोनं. नं. - 9198571540

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सिख समाज के महान संत व गुरु गुरुनानक देव का जन्म 1469 ई में रावी नदी के किनारे स्थित राय भोई की तलवंडी में हुआ था जो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। यह स्थान देश के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में चला गया। इनके पिता मेहता कालू गांव के पटवारी थे और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। बचपन से ही नानक में प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई  देने लगे थे किन्तु उसी समय से वे सांसारिक चीजों के प्रति उदासीन रहते थे। पढ़ाई- लिखाई में इनका मन कभी नहीं लगा। सात वर्ष की आयु में गांव के विद्यालय में जब अध्यापक पंडित गोपाल दास ने पाठ का आरंभ अक्षरमाला से किया तो बालक नानक ने अध्यापक महोदय से अक्षरमाला का अर्थ पूछ लिया। अध्यापक के कहने पर नानक ने प्रत्येक अक्षर का अर्थ लिख दिया। यह बालक नानक के द्वारा दिया गया पहला दैविक संदेष था। लज्जित अध्यापक ने नानक के पैर पकड़ लिये। 

कुछ समय बाद उन्होंने विद्यालय जाना ही छोड़ दिया।अध्यापक स्वयं नानक को घर छोड़ने आये। ऐसी कई चमत्कारिक घटनाएं घटित हुयीं जिससे गांव के लोग नानक को दिव्य शक्ति संपन्न मानने लगे। बचपन से ही इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक प्रमुख थे। कहा जाता है कि 14 से 18 वर्ष के बीच गुरुदासपुर जिले के बटाला के निवासी भाईमुला की पुत्री सुलक्खनी के साथ नानक का विवाह हुआ। उनकी पत्नी ने दो पुत्रों को जन्म  दिया किन्तु नानक पारिवारिक बन्धनों  में नहीं जकड़े। उनके पिता को भी शीघ्र ही समझ में आ गया कि विवाह के बाद भी नानक अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट नहीं हुए थे। वे शीघ्र ही अपने परिवार का भार अपने श्वसुर पर छोड़कर अपने चार शिष्यों मरदाना, लहना, नाला और रामदास को लेकर यात्रा के लिए निकल पड़े अब उनका परिचय गुरु नानक देव के रूप में हो चुका था। 

गुरुनानक देव ने संसार के दुखों को घृण, झूठ और छल - कपट से परे होकर देखा और इस धरती पर मानवता के नवीनीकरण के लिए निकल पड़े। वे सच्चाई की मशाल लिए, अलौकिक प्यार, मानवता की शांति और खुशी के लिए चल पड़े। वे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ गये और हिंदू ,मुसलमान, बौद्धों, जैनियों, सूफियों, योगियों और सिद्धों के विभिन्न केद्रों का भ्रमण किया। उन्होंने अपने मुसलमान सहयोगी मर्दाना जो कि एक भाट था के साथ पैदल यात्रा की। उनकी यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं  में आठ वर्ष बिताने के बाद वे घर वापस लौटे। 

गुरुनानक एक प्रकार से सर्वेश्वरवादी थे। उनके दर्शन में वैराग्य तो है ही साथ ही उन्होने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों पर भी नजर डाली है। संत साहित्य में नानक ने नारी को उच्च स्थान दिया है। इनके उपदेश का सार यही होता था कि ईश्वर एक है। कुछ लोगों ने ईर्ष्या वश तत्कालीन शासक इब्राहीम लोधी को उनके विरुद्ध भड़का दिया जिसके कारण कई दिनों तक कैद में भी रहे। कुछ समय बाद जब पानीपत की लड़ाई में इब्राहीम लोधी पराजित हुआ तब गुरुनानक कैद से मुक्त हुए। 

जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बढ़ती चली गयी तथा विचारों में भी परिवर्तन हुआ। उन्होने करतारपुर नामक एक नगर भी बसाया था। अपने दैवीय वचनों से उन्होंने उपदेश दिया कोई भी धर्म जो अपने मूल्यों की रक्षा नहीं करता वह आने वाले समय में अपना अस्तित्व खो देता है । उनके संदेश का मुख्य तत्व इस प्रकार था - ईश्वर एक है, ईश्वर ही प्रेम है, वह मंदिर में है, मस्जिद में है और चारदीवारी के बाहर भी वह विद्यमान है। ईश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य समान हैं। वे सब एक ही प्रकार जन्म लेते हैं और एक ही प्रकार अंतकाल को भी प्राप्त होते हैं। ईश्वर भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसमें जाति- पंथ,रंगभेद की कोई भावना नहीं है। 40वें वर्ष में ही उन्हें सतगुरु के रूप में मान्यता मिल गयी।उनके अनुयायी सिख कहलाये। उनके उपदेशों के संकलन को जपुजी साहिब कहा जाता है। प्रसिद्ध गुरु ग्रंथसाहिब में भी उनके संदेश हैं।सभी सिख उन्हें पूज्य मानते हैं और भक्तिभाव से इनकी पूजा करते हैं। 

कवि ननिहाल सिंह ने लिखा है कि, “वे पवित्रता की मूर्ति थे उन्होंने पवित्रता की शिक्षा दी। वे प्रेम की मूर्ति थे उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी। वे नम्रता की मूर्ति थे, नम्रता की शिक्षा दी। वे शांति और न्याय के दूत थे। समानता और शुद्धता के अवतार थे। प्रेम और भक्ति का उन्होने उपदेश दिया।

गुरुनानक देव जी के दर्शन, उनकी शिक्षाओं, ब्रह्माण्ड और आकाशगंगा जैसे विषयों पर उनकी गहरी अंतर्दृष्टि के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। 500 साल पहले आकाशगंगा की जानकारी लाखों चन्द्रमाओं सूर्य और ग्रहों से घिरी पृथ्वी के उनके चित्रण ने उस समय के लगभग सभी विद्वानों को अचंभित किया था। गुरुनानक देवजी ने समाज को महिलाओं का सम्मान करने की शिक्षा व उपदेश दिये। संत गुरुनानक देव मानव रूप में एक ईश्वरीय आत्मा थे। 
प्रेषक- मृत्युंजय दीक्षित 
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मृत्युंजय दीक्षित 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई कीर्तिमान एक साथ रच डाले । लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट तक बोलते हुए अपने राजनैतिक जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया । अपने संबोधन में हर क्षेत्र में स्वदेशी को अपनाने के साथ ही आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करने संदेश  दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधार से लेकर राष्ट्रीय एवं धार्मिक महत्व की सभी संस्थाओं  व केंद्रो की व्यापक स्तर पर सुरक्षा के लिए वर्ष 2035 तक ऑपरेशन सुदर्शन चक्र जैसी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना की  घोषणा की । साथ ही, देश के विभिन्न स्थानों में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ के कारण हो रहे जनसांख्यकी परिवर्तन की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर मिशन मोड में अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है जो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि लाल किले से उन्होंने विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की और उसे सबसे बड़ा एनजीओ बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार अपनी स्थापना के 100 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश वा समाज हित में किए गए संघ के कार्यों की चर्चा व प्रशंसा संघ के स्वयंसेवकों का उत्साहवर्द्धन करनेवाला तो रहा ही साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि भाजपा और संघ के बीच कोई वैचारिक मतभेद हो ही नहीं सकता । 
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्वदेशी हथियारों के बल पर आपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी को देशवासियों के समक्ष एक बार पुन: रेखांकित किया और साथ ही पाकिस्तान को फिर से अत्यंत कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सिंधु नदी का जल और खून मतलब आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर ना होते तो क्या आप सोच सकते हैं कि इतना सफल ऑपरेशन सिंदूर संभव हो पाता । अमेरिका की शह पर अनर्गल प्रलाप करने वाले पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अब भारत के साथ परमाणु हमले की ब्लैकमेलिंग नहीं चलने वाली। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत की नीति अभी तक पहले हमला नहीं करने की रही है। 

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना  - प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के दिन से ही युवाओं  के लिए एक लाख करोड़ रूपये की योजना लागू करने की घोषणा कर दी। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवकों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि  के रूप में 15 हजार रूपए दिये जायेंगे। यह योजना करीब- करीब साढे़ तीन करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगी। 

नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार - पीएम मोदी ने इस दीपावली से जीएसटी सुधार के माध्यम से बड़ी राहत देने की घोषणा की है जिससे आम नागरिकों व छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।

हाई  पावर डेमोग्रॉफी मिशन- प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चिंता व चुनौती यह है कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है एक नये व गंभीर संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। झूठ बोलकर बहन बेटियों को अपना निशाना बना रहे हैं।ये घुसपैठिए भेाले -भाले आदिवासियों  को भ्रमित करके उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।

देश यह सहन नहीं करेगा जब-जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तब-तब  राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। हमारे पूर्वजों व महापुरूषों ने त्याग और बलिदान से हमें स्वतंत्र भारत दिया है। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है जोकि इस भीषण संकट से निपटने के लिए कार्य करेगा। ज्ञातव्य है कि बांग्लादेशी  व रोहिंग्या घुसपैठ के कारण असम सहित अनेक सीमावर्ती  राज्यों के जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदल गई है व बदल रही है। कई राज्यों में घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है। झारखंड जैसे छोटे राज्यों में यह समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है और गत चुनावों में यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बना था। 

समुद्र मंथन - प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में समुद्र मंथन योजना की ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। हम समुद्र से भारत के लिए तेल और गैस खोजने का अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं जिससे हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिभर्र हो सकें ।इस अभियान को समुद्र मंथन नाम दिया गया है।  
सुदर्शन चक्र मिशन - प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 2035 तक देश के सभी सामरिक व सेना के साथ ही आस्था के सभी महत्वपूर्ण केंद्रो को स्वदेशी तकनीक आधारित व्यापक सुरक्षा कवच देने की महत्वपूर्ण घोषणा की है और इस कवच का लगातार विस्तार होता जाएगा ताकि देश का हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण से प्रेरणा लेकर हमने सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। ये एक पावरफुल वैपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमले को नष्ट तो करेगा ही करेगा साथ ही, कई गुना अधिक शक्ति से दुश्मन पर हिटबैक करेगा।  
परमाणु ऊर्जा क्षमता-  2047 तक 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए परमाणु  ऊर्जा क्षेत्र में 10 नए परमाणु रिएक्टर का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 

मेड इन इंडिया जेट इंजन- प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवा वैज्ञानिकों एवं तकनीकिशियनों से पूछा कि हमारे देश का अपना पूरी तरह से स्वदेशी जेट इंजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आगे कहा हमें स्वदेशी जेट इंजन का निर्माण करना है तभी हम पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगे। 
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक मंत्र दिया है और वह है “दाम कम, लेकिन दम ज्यादा।“ अर्थात उन्होंने उद्यमियों और उद्योगों से उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने पर अधिक ध्यान देन का आह्वान किया ताकि हम वैश्विक  बाजार में अपने उत्पादों की धूम मचा सकें। अगर हमें वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों की क्षमता प्रदर्शित करनी है तो हमें गुणवत्ता के मोर्चे पर निरंतर नई ऊचाईयों को छूना होगा। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों के साथ -साथ राजनीतिक दलों से भी घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों  को अपनाने और बढ़ावा देने का आग्रह किया। 

अपने संबोधन के माध्म से प्रधानमंत्री मोदी ने एकमात्र यही संदेश  दिया है कि अब आत्मनिर्भरता ही सुरक्षित भारत का मूल मंत्र है। फिर वह चाहे जो भी क्षेत्र हो। 

उर्वरकों में आत्मनिर्भरता का संकल्प- प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में  उर्वरकों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता का संकल्प दिखा। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए उर्वरक में भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है ताकि विदेशी  दबाव से किसानों को मुक्त किया जा सके। उन्होंने यह भी साफ किया कि खेती की लागत घटना ही सिर्फ लक्ष्य नहीं है अपितु किसानों की आय बढ़ाने के लिए  सस्ती खाद भी उपलब्ध कराना आवश्यक है। 

इस प्रकार प्रधानंमत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में देश की सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास एवं आमजन की सुख-समृद्धि में बढ़ोत्तरी के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की है।  बच्चों,युवाओें, उद्यमियों  से लेकर किसानों तक समाज के सभी वर्गो को संबोधित किया और 2047 तक भारत को विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का विज़न वा कार्ययोजना देश्वसियों के समक्ष रखी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसदीय इतिहास में हुई सबसे लंबी बहस के बाद ऐतिहासिक वक्फ़ संशोधन विधेयक -2025 पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और अधिसूचना जारी होने के बाद अब यह कानून बन चुका है। कुछ लोग इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं जहाँ केंद्र सरकार ने एक कैविएट दाखिल करते हुए कहा है कि बिना उसकी बात सुने कोर्ट कोई फैसला न सुनाए। वक्फ़ संशोधन कानून बन जाने के बाद भी उस पर पक्ष और विपक्ष की  राजनीति  का दौर जारी है। संसद में बहस व संसदीय गणित में हार जाने के बाद मुस्लिम तुष्टिकरण में संलिप्त ऐसे -ऐसे संगठन याचिकाएं लेकर जा रहे हैं जो राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं या उनके खिलाफ राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमे चल रहे हैं।

यह समाचार पुष्ट होने के साथ ही कि सरकार संसद के बजट सत्र में ही वक्फ़ विधेयक पारित कराने जा रही है इन  संगठनों ने काली पट्टी बांधने जैसे प्रदर्शन आरम्भ कर दिए थे। अब कानून पारित हो जाने के बाद ये सड़कों पर अराजकता और हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं।बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन के दौरान व्यापक हिंसा फ़ैल गई। सूत्रों की मानें तो हिंसा फैलाने में बंगाल की सत्ताधारी पार्टी  के कार्यकर्ताओं का ही हाथ रहा है। वहां आयोजित विरोध प्रदर्शन में  प्रधानमंत्री मोदी विरोधी ही नहीं अपितु संविधान विरोधी नारे भी लगाये जा रहे थे। संसद द्वारा पारित कानून के विरोध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी भरपूर हंगामा देखने को मिल रहा है जो पूरी तरह से औचित्यहीन और संविधानविरोधी कृत्य है। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद द्वारा पारित विधेयक के विरोध में किसी राज्य की विधानसभा में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण को और अधिक पुष्ट करने के लिए  हंगामा हुआ हो। तमिलनाडु विधानसभा भी संविधान के दायरे से बाहर जाकर वक्फ़ कानून के  खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। 

विधेयक के पक्ष व विपक्ष में सभी प्रकार के संगठनों ने अपना कैलेंडर घोषित कर दिया है। अब इस कानून का चाहे जितना विरोध हो यह सुनिश्चित हो गया है कि संसद से पारित यह कानून लागू होगा और सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होगा। भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनता के मध्य अपने विचार रखने के लिए  कमर कस ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समवैचारिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच  मुसलमानों के मध्य में जाकर संगोष्ठियां करने जा रहा है। जिनमें बताया जायेगा कि नया वक्फ़ कानून किस प्रकार गरीब मुसलमनों के हक़ में है।  सदन में बहस के दौरान सांसदों ने वक्फ़ व उससे संबंधित राजनीति को बेनकाब करते हुए बहस की थी, वहीं विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी संशोधन बताया था। कट्टरपंथी मौलानाओं सहित तमाम मुस्लिम संगठन व विरोधी दल अभी भी लगातार जहर उगल रहे हें जबकि वास्तविकता यह है कि इस विधेयक के कानून बन जाने से अब देशभर में वक्फ़ के नाम पर संपत्ति लूटने व कब्जाने का जो आतंक चल रहा था वह समाप्त हो जाने की संभावना बलवती हो गई है। साथ ही वक्फ़ के नाम पर  जितने भी घोटाले व उनकी आड़ में जो अनैतिक कृत्य चल रहे थे उनका आतंक भी समाप्त हो जायेगा।  

संसद के दोनो सदनों में वक्फ़ कानून पर बहस के दौरान गांधी परिवार ने मौन साध लिया था लेकिन अब वह लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए  कट्टरपंथी मौलानाओं को भड़काने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सरकार ने जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ढाई दिन तक ढोंग और नाटकबाजी करी। गांधी परिवार के बयानों के फलस्वरूप देशभर के कट्टरपंथी तत्व वक्फ़ विरोध के नाम पर देशभर में अराजकता फैला रहे हैं। यह तत्व प्रदर्शन के दौरान संविधान विरोधी बयानबाजी के साथ संसद भवन का घेराव करने की भी धमकी दे रहे हैं  किंतु इस बार केंद्र व राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं। समस्या उन राज्यों में है जिनमें भाजपा विरोधी सरकारें हैं। वक्फ़ कानून के विरोध में सेक्युलर जिहादी गठजोड़ की ओर से देश को दंगों की आग में जलाने की तैयारी चल रही है । वक्फ़  कानून का जिस प्रकार विरोध हो रहा है उससे पता चलता है कि संविधन की किताब हाथ में लेकर चलने वालों को न देश के संविधानन की चिंता है और न ही न्यायपालिका के सम्मान की। वक्फ़ बोर्ड के नाम पर चल रहे जमीन माफिया और मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार मानने वाले सेक्युलर माफिया को केवल अपने निहित स्वार्थ की चिंता है ।वह केवल इसलिए घबराकर वक्फ़ कानून का विरोध कर रहे हैं कि कहीं गरीब मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी  की ओर न मुड़ जाए।   

इस विधेयक के पारित होते समय देश के गरीब मुसलमनों ने भी जश्न मनाया था। यह कानून देश की राजनीति में व्यापक बदलाव लाने वाला कानून हो सकता है । यह नया कानून सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता, और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने वाला है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो लंबे समय से हाशिये पर हैं। दशकों से चली आ रही वक्फ़ व्यवस्था में जो गरीब और पसमांदा मुसलमान हितों से वंचित थे अब उनको लाभ मिलने जा रहा है। वक्फ़ कानून का पसमांदा,वोहरा व अहमदिया आदि ने समर्थन किया है। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वक्फ़ संशोधन कानून, वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन से से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ ही वक्फ़ संपत्तियों को अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में कारगर साबित होगा। योगी ने वक्फ़ बोर्ड को सबसे बड़ा भू -माफिया बोर्ड बताते हुए घोषणा की है कि अब वक्फ़ की जमीन के नाम पर माफियागिरी नहीं चलने चाली है । वक्फ़ के नाम पर इतना आतंक मचा हुआ था कि महाकुंभ की पवित्र भूमि को भी इन लोगों ने वक्फ़ की जमीन बता दिया था।वक्फ़ के नाम पर इतना अधिक आतंक मचा दिया था कि संसद भवन की जमीन तक को वक्फ़ की जमीन बताने लग गये थे।वक्फ़ के नाम पर हजारों गैर मुस्लिम संपत्तियों को वक्फ़ की बता दिया गया। वक्फ़ के नाम पर सबसे अधिक आतंक दक्षिण भारत में मचाया गया क्यांकि वहां कांग्रेस व इंडी गठबंधन की सरकारों का संरक्षण रहा। अभी तक यह लोग जहां की जमीन पर अपना दावा ठोक देते थे वह जमीन उनकी हो जाती थी और उसे किसी प्रकार से भी किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी किंतु अब दी जा सकेगी। वक्फ़ कानून में जो सुधार किये गये हैं वह गरीब मुसलमानों के पक्ष में किये गये हैं। वक्फ़ की 8.72 लाख संपत्तियां अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही थीं क्योंकि उन पर चंद  लोगों का कब्ज़ा था। दूसरी तरफ वक्फ़ का आतंक इतना अधिक हो गया था कि केरल के ईसाई संगठन भी बहुत परेशान हो गए थे यह कानून उन्हें भी संरक्षण प्रदान कर रहा है और यही कारण है कि  ईसाई समाज के संगठनों ने नये वक्फ़ संशोधन का  समर्थन किया है। 

आज जो लोग वक्फ़ कानून का विरोध कर रहे है वे सभी संविधान विरोधी व  छद्म मुस्लिम हितैषी हैं। ये लोग  अराजकता फैला कर विदेशों में भारत की छवि मुस्लिम विरोधी दिखाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। सच तो यह है कि यह भविष्य की नींव मजबूत करने वाला संशोधन है इससे अब वह हर मुसलमान लाभान्वित होगा जो अभी तक  विकास से अछूता रहा है। 
प्रेषक- मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

सनातन धर्म सम्बन्धी पुस्तकों की बात करें तो जो सबसे पहला नाम ध्यान में आता है वो गीता प्रेस का होता है। गीता प्रेस के नाम के साथ ही जिस महामानव का नाम धयन में आता है वे हैं गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हनुमान प्रसाद जी का जन्म ही संभवतः इस युग में सनातन साहित्य का हनुमान बनने के लिए हुआ था । 

राजस्थान के रतनगढ़ की माता रिखी बाई के पुत्र लाला भीमराज अग्रवाल अपनी माता की तरह ही हनुमान भक्त थे तो जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुयी तो उन्होंने उसका नामकरण हनुमान प्रसाद किया। हनुमान प्रसाद जी मात्र दो वर्ष के ही थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया अतः स्वाभाविक रूप से इनका पालन पोषण अपनी हनुमान भक्त दादी के संरक्षण में हुआ। दादी के धार्मिक संस्कारों के बीच बालक हनुमान को बचपन से ही गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां पढ़ने - सुनने को मिलीं। इन धार्मिक संस्कारों का बालक हनुमान पर गहरा प्रभाव हुआ। बाल्यावस्था से ही इन्हें “हनुमान कवच“ का पाठ सिखाया गया। निंबार्क संप्रदाय के संत ब्रजदास जी ने बालक हनुमान को दीक्षा दी। 

भारतीय संस्कृति की सेवा करते हुए भारत के समृद्ध ग्रंथों एवं परंपराओं की व्याख्या कर  गीताप्रेस के माध्यम से उनको जन -जन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जीवन के कुछ समय तक  क्रांतिकारी भी रहे और अंग्रेजों के विरुद्ध सशत्र संघर्ष का हिस्सा रहे । पोद्दार जी ने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही बंग भंग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वदेशी का व्रत ले लिया था। 1914 में महामना मदन मोहन मालवीय के साथ संपर्क में आने के बाद पोद्दार जी हिंदू महासभा में सक्रिय हो गये। पारिवारिक व्यवसाय के कारण हनुमान प्रसाद अपने पिताजी के साथ कोलकाता में रहे और वहां अरविंद घोष, देशबंधु चितरंजन दास,पंडित झाबर लाल शर्मा  जैसे महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य  समर ग्रंथ से वे बहुत प्रभावित हुए और 1938 में वीर सावरकर से मिलने मुंबई चले गये। उनके विचारों से प्रभावित पोद्दार जी ने भारतीय संस्कृति साहित्य, पुराणों और आध्यात्मिक ज्ञान को संरक्षित करने में महती भूमिका निभाई।

पोद्दार जी में देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। एक बार की बात है कि वह कलेक्टर कार्यालय में अंग्रेज गवर्नर का आदेश पत्र पढ़  रहे थे। कलेक्टर ने उन्हें एक कागज पर हस्ताक्षर करने का आदेश देते हुए कहा  अपको इस इकरार नामे पर हस्ताक्षर करने होंगे कि आप आजीवन राजनीति में भाग नहीं लेंगे।“  तब हनुमान प्रसाद जी ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहाकि ,“मैं इस इकरारनामे पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूं”। बाहर आकर उन्होंने अपने सहयोगी भाई हरिबख्श जी से कहा कि, “मैं राजनीति में भाग लूं या नहीं,यह निर्णय लेने का अधिकार मेरा होना चाहिए न कि विदेशी सरकार का अतः मैंने उस आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए।“

हिंदू धर्मग्रंथों में त्रुटियों को देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता था।उन्होंने तुलसीकृत श्री रामचरित मानस की जितनी हस्तलिखित प्रतियां मिल सकीं एकत्र की और विद्वानों को बिठाकर मानस पीयूष नामक उनका शुद्ध पाठ भावार्थ एवं टीकाएं तैयार करायीं। श्रीमद्भागवत गीता के अनन्य भक्त व प्रचारक जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की। गीताप्रेस की स्थापना के साथ ही उन्होंने वंचितों की सेवा के लिए “दरिद्र नारायण सेवा संघ” और ”गीता प्रेस सेवा संघ“ का गठन भी किया।

गीता प्रेस से ही सन1927 में मासिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन आरम्भ हुआ जिसके संपादक के रूप में पोद्दार जी का पत्रकारिता के क्षेत्र में विषिष्ट स्थान है। ”कल्याण“ के संपादक के रूप में उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने आध्यात्मिक विषयों पर ही लेखन किया। उन्होंने निबंधों एवं लेखों के अलावा विभिन्न टीका साहित्य का भी सृजन किया। उन्होंने रामचरित मानस ,विनयपत्रिका,दोहावली की विषद टीका प्रस्तुत की। कल्याण के लिए हनुमान जी ने जो नीति बनाई उसमें विज्ञापनों के लिए कोई स्थान नहीं था।गीता प्रेस से ही आगे चलकर कल्याण, कल्पतरु एवं महाभारत मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1955 से लेकर 1966 तक चलता रहा।हनुमान जी की पत्रकारिता भारत की महान सनातन संस्कृति के यशोगान को समर्पित थी। गीता प्रेस से आज भी कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन उन्हीं नियमों के अनुरूप चल रहा है।

हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गोपी प्रेम ,तुलसी दल, दाम्पत्य जीवन का आदर्श, दुख क्यों होते हैं, दुख में भगवत्कृपा, नारी शिक्षा ,प्रेम दर्शन, भगवच्चर्या, भगवतप्राप्ति एवं हिंदू संस्कृति, लोक परलोक सुधार,शान्ति कैसे  मिले, श्री भगवन्नाम चिंतन ,श्री राधा- माधव चिंतन, सत्संग के बिखरे मोती ,सुख शान्ति का मार्ग जैसी पुस्तकों के लेखन के साथ ही “सुखी बनो “ जैसी पुस्तक लिखकर कई संदेहों व संशयों को दूर करने का सफल प्रयास किया है। 

हनुमान प्रसाद जी के पास बहुत सी चमत्कारिक शक्तियां भी थीं जिसके माध्यम से उन्होंने कई बार अनेक लोगों को चमत्कृत भी किया। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने किसी भक्त की मृत्यु के समय व दिन तक की आश्चर्यचकित करने वाली भविष्यवाणी तक कर दी थी। यही नहीं उन्होंने राम नाम जप के माध्यम से भी कई चमत्कार किये। कहा जाता है कि 16 दिसंबर 1927 को जसीडीह में 15लोगों की उपस्थिति में पोद्दार जी को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिये थे।1936 में गीता वाटिका गोरखपुर में देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने भी उन्हें दर्शन  दिये थे। हनुमान प्रसाद जी ईश्वर के अनन्य भक्त थे अतः उन्हें भगवान की लीलाओं के दर्शन  होते रहते थे। कभी -कभी वह भोजन करने के लिए बैठते थे और उनका ध्यान लग जाता था तो वह घंटो बैठे रह जाते थे । कल्याण पत्रिका  संपादन के समय जब उन्हें कोई समस्या होती थी तब वह जिस देवता का ध्यान करते थे वो  दर्शन देकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी  प्रवचन भी देते थे जिसे सुनने के लिए काफी श्रद्धालु उपस्थित होते थे। 

 पोद्दार जी ने घर- घर तक रामायण, महाभारत व अन्य समस्त हिंदू धर्म साहित्य को बहुत ही कम मूल्य पर घर -घर तक पहुंचाकर भारतीय जनमानस को पश्चिमी संस्कृति के विचारों का गुलाम बनाने से रोका तथा  आध्यात्मिक ज्ञान को जीवित रखा। भारतीय सनातन संस्कृति की पताका पूरे विश्व में फहराने वाले पोद्दार जी ने  22 मार्च 1971 को नश्वर शारीर त्याग कर परलोक गमन किया।

समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटबैंक को साधकर रखने के लिए अयोध्या में निर्दोष रामभक्तों  का नरसंहार कराकर स्वयं को मुस्लिमों के एकमात्र मसीहा के रूप में स्थापित किया। अतीक और मुख़्तार जैसे माफियाओं के साथ केवल इसलिए खड़ी रही जिससे मुस्लिम संतुष्ट रहें। अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर दिव्य, भव्य व नव्य राम मंदिर बनने का उपहास किया। सदा भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा हिंदू देवी –देवताओं को काल्पनिक का मजाक बनाया । महाकुंभ- 2025 के आयोजन को लेकर गलत व विकृत बयानबाजी करके तथा अफवाहें  उड़ाकर विफल करने का प्रयास किया। राम मनोहर लोहिया की बात करने वाली पार्टी न उनके कथनों को समझ पाई न ही उनको आदर दे पाई।  

इसी समाजवादी पार्टी के नेताओं में आजकल औरंगजेब के प्रति भक्ति भाव उमड़ा हुआ है। इनके समाजवाद की छद्म धर्मनिरपेक्षता बेनकाब तो पहले ही हो चुकी थी किन्तु अब सड़कों पर अनर्गल प्रलाप करती नृत्य कर रही है। सपा के सांसद  रामजीलाल सुमन ने संसद के उच्च सदन में महान राजपूत राजा राणा संग्राम सिंह जिन्हें राणा सांगा कहा जाता है उनको गद्दार कहकर एक बार फिर हिन्दुओं के सम्मान पर आक्रमण किया है। अभी राणा सांगा को गद्दार कहने का मुद्दा चल ही रहा था  कि संभल के सांसद जियाउर्ररहमान वर्क ने सोमनाथ के लुटेरे आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी को महान संत बता दिया। इससे पूर्व  महाराष्ट्र से सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब पर बयान देकर अपने अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त कर चुके हैं।

सपा सांसद सुमन ने अपने बयान से राजपूत वीर शिरोमणि पर 82 वां घाव कर दिया है। बयान में तथ्यों का जो झोल था उससे स्पष्ट है कि यह राजनैतिक बयानबाजी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए की गई है। रामजी लाल सुमन को यह पता होना चाहिए कि राणा सांगा की वीरता का वर्णन महाराणा प्रताप ने भी किया है। राण सांगा एक ऐसे अप्रतिम वीर सेना नायक थे  जिनके शरीर पर शस़्त्रों के 40 आघातों के भयंकर चिह्न थे तथा अनेक युद्धों में उन्होंने एक नेत्र,एक हाथ एक पैर खो दिया था। उस परम पराक्रम महाराणा संग्राम सिंह के समान कुशल एवं तेजस्वी सेनापति विश्व के किसी दूसरे देश में नहीं हुआ। महाराणा सांगा की सेना बहुत विशाल थी, जिसमें 80 हजार घुड़सवार सैनिक रहते थे और जोधपुर, मारवाड़, ग्वालियर, अम्बेर, चकेरी, आबू आदि के नरेश उन्हें पर अपना सिरमौर मानते थे। राणा सांगा का  एकमात्र स्वपन इस परम पावन भारतभूमि को  मुगलों के अपवित्र शासन से मुक्तकराना था। महाराणा सांगा 18 युद्धों में विजयी हुए तथा इब्राहीम लोधी को उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया।ऐ से वीर योद्धा को गद्दार कहने से आज हर स्वाभिमानी भारतीय आहत है। 

उधर संभल  सांसद जियाउर्ररहमान वर्क ने  सालार मसूद गाजी को संत बताकर आक्रान्ताओं की पैरवी का नया राग अलापा है। सालार मसूद कोई संत नहीं था। सालार के पिता सालार साहू मसूद  गजनवी के बहनोई थे और वह उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणों का नेतृत्व करते थे। सालार मसूद जब दिल्ली से मेरठ, मुरादाबाद  संभल होते हुए कन्नौज से बाराबंकी और फिर 1033-  34 के करीब बहराइच पहुंचा तब स्थानीय राजा सुहेलदेव राजभर ने अपने सहयोगी राजाओं के साथ मिलकर इस आक्रांता का बड़ी बहादुरी से सामना किया और लगभग परास्त ही कर डाला। राजा सुहेलदेव राजभर का इतिहस पढ़ने से पता चलता है कि सालार मसदू गाजी एक बहुत बड़ा लुटेरा तथा जिसने  हिन्दुओं का बिना किसी हिचक के बेहिसाब ढंग से नरसंहार किया था। हिंदू बहिन -बेटियों पर बेरहमी के साथ अत्याचार, दुराचार किया था तथा उन्हें अपने हरम में ठूंस दिया था। सालार मसूद गाजी एक मदांध लुटेरा था उसकी सेना गांव के गांव उजाड़ देती थी तथा खेतों में खड़ी फसलों को बेरहमी से आग के हवाले कर देती थी ऐसे  क्रूर आतताई का मुकाबला राजा सुहेलदेव राजभर ने ही किया । 

दुखद सत्य है कि इसी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर बहराइच में उसकी कब्र पर हर वर्ष जेठ माह में मेला लगता है तथा उसमें उर्स आदि का भी आयोजन होता है। संभल में  नेजा का मेला बंद हो जाने के बाद अब अब बहराइच, बाराबंकी, प्रतापगढ़,प्रयागराज, भदोही और वाराणसी से भी आक्रान्ताओं के नाम पर होने वाले ऐसे मेलों  को बंद करने की मांग तीव्रता से उठ रही है। आज जब मेलों का विरोध हो रहा है तो सालार मसूद को संत बताना एक साजिश ही है।आजकल देश में आक्रांताओं का महिमा मंडन करके, झूठ के आधार पर अपनी राजनीति चमकाना मुस्लिम परस्त तथा कट्टरपंथी नेताओं का शगल बन रहा है। 
समाजवादी पार्टी वोटबैंक के चक्कर में अब राष्ट्रभक्त नायकों और गद्दारों  में अंतर करना ही भूल चुकी है है। सपा ने महान राजपूत राजा राणा सांगा को गददार कहकर एक बहुत बड़ी राजनैतिक भूल कर दी है। 2012 के विधानसभा चुनाव ओर 2024 के लोकसभा चुनावों में राजपूतोंने अच्छी संख्या में सपा को वोट किया था किंतु सांसद सुमन और बर्क के बयानों के बाद राजपूत समाज सपा सांसद के पुतला दहन का अयोजन कर रहा है। सपा के मुस्लिम परस्त रवैये के कारण अब उनका बचा -खुचा हिंदू मतदाता भी दूर जा सकता है। यादव -मुस्लिम गठजोड़ को और मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया यह गोल अब  सेल्फ गोल हो रहा है। 
उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्णतया स्पष्ट हैं कि अब महापुरुषों का सम्मान न करने वाले लोगों की प्रदेश और देश में कोई जगह नहीं बचने दी जाएगी।
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

मृत्युंजय दीक्षित 

संभा जी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा धूम मचाते हुए 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है तथा सिनेमा व्यवसाय विशेषज्ञों  का अनुमान है कि यह फिल्म अगर 1000 करोड़ का करोबार कर ले तो कोई आश्चर्य नही होगा। छावा फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए कुछ राज्यों ने इसे टैक्स फ्री भी कर दिया है। छावा के माध्यम से जनता के संभा जी महाराज की वीरता और औरंगजेब की क्रूरता को पहली बार अनुभव किया है । जो फिल्म देखने गया उसका ही सिर संभा जी की वीरता के सामने झुक रहा है और औरंगजेब से घृणा हो रही है, साथ ही सच्चे इतिहास को छुपाए जाने और मुगलों को जबरन महिमामंडित किये जाने से क्रोध में भी है। 

छावा के माध्यम से वास्तविक इतिहास सामने आ रहा है तो भारत की राजनीति में कुछ लोग इसे भी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में भुना लेना चाहते हैं और क्रूर औरंगजेब के पक्ष में खड़े होकर अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान समाजसेवी बता दिया जिसके बाद महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजनीतिक बयानबाजी  गर्म हो उठी। इसके बाद अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र तक के लिए निलंबित करते  हुए उनके विधानसभा परिसर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। महाराष्ट्र में अपने विधायक के निलंबन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भड़कना स्वाभविक था, वो भड़के तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी औरंगजेब फैंस क्लब को एक कड़ा संदेश दिया।    

अबू आजमी के बयान से उपजे विवाद के बीच टीवी चैनलों तथा सोशल मीडिया में जिस प्रकार से औरंगजेब के समर्थक निकल रहे हैं वह अत्यंत चिंताजनक है। यह संभवतः वही लोग हैं जिन्होने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ  सर तन से जुदा का नफरत भरा अभियान छेड़ दिया था। अब  यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ,क्या भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षो के बाद भी औरंगजेब का फैन क्लब जीवित है जिसे सनातन विरोधी कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नेताओं  का संरक्षण प्राप्त है। टीवी चैनलों पर  विरोधी दलों के सभी प्रवक्ता सपा नेता अबू आजमी के बयान का समर्थन कर रहे हैं । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोटी -बोटी काटने जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी इसमें शामिल हैं। 

भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले आज औरंगजेब को महान बता रहे हैं और अबू आजमी को सही  ठहरा रहे हैं। अयोध्या में निहत्थे हिंदू रामभक्तों पर गोलियां चलवाकर उनका नरसंहार करवाने वाले औरंगजेब के साथ हैं तो आश्चर्य कैसा ? अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान भी नफरत भरे भाषण दिये थे। महाराष्ट्र में तो अबू आजमी को सांकेतिक सजा मिल चुकी है तथा उसके खिलाफ  एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है किंतु यही सही समय है कि मुगल शासक औरंगजेब की क्रूरता का महिमामंडन करके मुस्लिम तुष्टीकरण में संलिप्त राजनैतिक दलों को भी बेनकाब किया जाये। 

यह प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुगल शासक औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था। दिल्ली के तख़्त के लिए उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था और अपने भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करके अपने बाप को भेंट में भिजवा  दिया था लेकिन भारत में औरंगजेब के फैन्स की कमी नहीं है। एक अनुमान के अनुसार भारत में मोहम्मद की तरह औरंगजेब नाम भी काफी लोकप्रिय  है और अकेले महाराष्ट्र में ही 2 लाख से अधिक लोगों का नाम औरंगजेब है। इसी तरह पाकिस्तान में भी  17 लाख लोगों का नाम औरंगजेब क नाम पर रखा गया है और पाकिस्तान के वित्तमंत्री का नाम भी मोहम्मद औरंगजेब है  और इसी से समझा जा सकता हे कि औरंगजेब की जबरदस्त फैन फालोइंग भारत से लेकर पाकिस्तान तक  है । यही कारण है कि जब भारत के राष्ट्रद्रोही औरंगजेब का महिमामंडन करते है तब पाकितान के लोग भी तालियां पीटते हैं। 

भारत के विरोधी दलों  के नता विदेशी समाचार पत्रों व एजेंसियों की झूठी रिर्पोटों पर संसद तक ठप कर देते हैं  किंतु अमेरिका का एक बहुत बड़ा समाचार पत्र न्यूयार्क टाइम्स लिखता है कि,“औरंगजेब के 49 वर्षों के कार्यकाल में 46 लाख और हर वर्ष लगभग एक लाख हिन्दू मारे गये थे” तो उस पर विश्वास नहीं करते। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था और वह हिन्दुओं से घोर नफरत करता था। औरंगजेब का शासनकाल भारतीय इतिहस का अभिशप्त काल है। वह पाप द्वेष दुष्टता  क्रूरता आतंक तथा निर्दयता की पराकाष्ठा का द्योतक है। फिल्म  छावा में औरंगजेब के अत्याचार बस एक उदाहरण भर हैं। उसका प्रत्येक कार्य हिन्दुओं को मतांतरित करने के लिए था।  

मुस्तकबल लुबाब के लेखक सफी खां औरंगजेब के अत्याचारों के विषय में बिलकुल वैसा ही लिखा है जैसा उस समय हुआ। सफी खां लिखते हैं कि “औरंगजेब ने अपनी सेना को हिन्दुओं पर अत्याचार  करने की  खुली छूट दे रखी थी। औरंगजेब के शासनकाल में जनता को निर्दयता के साथ लूटा जाता था। उसके शासनकाल में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जहां से कर न लिया जाता हो।“ औरंगजेब  के शासनकाल में ही हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया गया था। औंरंगजेब की सेनाओं ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और बंगाल तक चारों तरफ मंदिर तोड़कर उन पर मस्जिद बनाने और तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन के लिए कोहराम मचा दिया था। इसी औरंगजेब के फैन क्लब का कहना है कि उसने हिन्दुओं के लिए 80 मंदिर बनवाये जबकि वास्तविकता यह है कि उसकी सेनाओं ने 80 से अधिक मंदिरों का विध्वंस किया। औरंगजेब का शासनकाल ऐसा विकृत व घिनौना शासनकाल था जिसमें हिन्दू महिलाओं और बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार किये जाते थे यहां तक कि उनकी हत्या करके उनके नग्न शवों को पेड़ों पर लटका दिया जाता था। सर्वत्र लूट, हत्या, धर्म परिवर्तन का बोलबाला था तब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू शक्ति का पुनर्जागरण हुआ, उन्होंने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिये थे। सफी खां लिखता है कि औरंगजेब की सेना के लगातार हमलों के कारण तथा खेतों में खड़ी फसलों में आग लगा देने के कारण कई बार भयंकर सूखा तक पड़ा किंतु उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। 

औरंगजेब हिंदुओं से इतनी नफरत करता था कि उसने जयपुर के राजा जय सिंह को दासता स्वीकार न करने के कारण जहर पिलवा दिया था ।औरंगजेब ने संपूर्ण भारत में इस्लाम के नाम पर जो आतंक मचा रखा था उसका वर्णन मुस्लिम लेखक साकी मुस्तईद खां के मासिर -ए - आलमगीरी की पंक्तियों  मे मिलती है वह लिखता है,“ 18 अपैल 1669 को उसने सभी यवन शासकों को हिन्दुओं के मंदिरों तथा स्कूलों के विनाश के आदेश दिये थे। उस आदेश के अनुसार ही बनारस का आज का काशी विश्वनाथ मंदिर विध्वंस किया गया था।“मंदिर को हथियाकर उसे मस्जिद में बदलना  मुसलमानों के  लिए गर्व की बात थी। दिसंबर 1669 में ही मथुरा के भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली को भी औरंगजेब ने ही ध्वस्त करवाया। 1679 में जोधपुर में भी  कई मंदिरों व मूर्तियां का विध्वंस किया गया। औरंगजेब ने स्वयं चित्तौड़ जाकर हिन्दुओं के 63 मंदिरों का विध्वंस किया था और जश्न मनाया था। 

जिस औरंगजेब की क्रूरता की कहानियों का वर्णन उसके अपने चाटुकार लेखकों तक ने किया है उसका  समाजवादी व इंडी गठबंधन के नेता महिमामंडन कर रहे हैं  यह उनकी दूषित व विकृत मानसिकता का ही परिचय है। छत्रपति शिवाजी के पुत्र सम्भा जी के जीवन पर बनी फिल्म छावा में जो दिखाया गया है वह एक कटु सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता और न ही दबाया जा सकता हैं।अभी तक इस सत्य को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छुपाया जाता रहा और अब जब यह सामने लाया जा रहा है तब मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले सभी दल छटपटा रहे हैं और औरंगजेब का अनर्गल महिमामंडन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी को सांकेतिक सजा मिलने के बाद जिस तरह सपा तथा अन्य मुस्लिम परस्त दलों ने औरंगजेब को महान बताने का बीड़ा उठाया है वो भविष्य के लिए चिंताजनक है। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय मॉरीशस की यात्रा संपन्न हो चुकी है जो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रही है, इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा का महत्व इस बात से ही समझा जा सकता है पोर्ट लुई एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए वहां का उच्च नेतृत्व अपने दलबल के साथ उपस्थित रहा। प्रधानमंत्री के मॉरीशस एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने “गीत गवई” नामक पारपंरिक बिहारी सांस्कृतिक  प्रस्तुति के माध्यम से उनका  स्वागत किया गया। 

भारत और मॉरीशस के मध्य सम्बंध वैसे तो लम्बे समय से हैं किंतु 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग गठबंधन की सरकार आने के बाद से  ये संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं। भारत और मारीशस के मध्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक संबंध सदा रहे हैं जिनमें अब आर्थिक, सामरिक व रणनीतिक पक्ष भी जुड़ गए हैं। भारत और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को कितना  महत्व देते है इसका पता इसी बात से चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी 2015 में भी मॉरीशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  2024 में मारीशस के राष्ट्रीय दिवस की मुख्यअतिथि बनीं। 2014, 2019 और 2024 में मारीशस के प्रतिनिधि नरेन्द्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए थे। नई दिल्ली में आयोजित जी -20 शिखर सम्मेलन में मॉरीशस एक “विशेष आमंत्रित सदस्य“ था। इस अवसर पर मॉरीशस ने भारत व अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया था। 

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को  मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान “द ग्रैंड कमांडर आफ द आडर आफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन“  से सम्मानित किया। मॉरीशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की सेवा की और मॉरीशस को इस ऊंचाई पर लेकर आए।भारत और मॉरीशस के संबंध कितने पुराने और प्रगाढ़ है इस बात का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 12 मार्च का दिन वही दिन है जब  महात्मा गांधी ने गुलामी के खिलाफ दांडी सत्याग्रह प्रारम्भ किया था।प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में याद दिलाया कि जब अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब मॉरीशस में भी आस्था और भावना का प्रबल ज्वार दिखाई पड़ रहा था। मॉरीशस सरकार ने उस दिन आधे दिन का अवकाश घोषित किया था जिससे लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सीधा देख सकें । अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष घोषित मखाना बोर्ड का भी उल्लेख किया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते है तो वहां निवास करने वाले भारतीय मूल के समुदाय को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक ,सामाजिक व आत्मीय संबंधो को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं जिसका व्यापक प्रभाव दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यहां की मिट्टी में, हवा में, पानी में अपनेपन का एहसास है। उन्होंने वहां उपस्थित समुदाय को भोजपुरी भाषा में भी संबोधित किया क्योंकि मॉरीशस में भारी संख्या में भोजपुरी बोलने वाले बिहारी लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच  उपस्थित जनसमुदाय भी मोदी- मोदी के नारे लगा रहा था। 
रणनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से मॉरीशस के साथ मजबूत रिश्ते भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह एक ऐसा पुल है जो भारत को ग्लोबल साउथ से जोड़ता है। भारत और मॉरीशस के रिश्तों के मध्य हिंद महसागर में आपसी साझेदारी बढ़ाना मुख्य उददेश्य है।यह भारतीय सुरक्षा रणनीति का ही हिस्सा रहा है कि चागोस द्वीप पर मारीशस का समर्थन किया है क्योंकि यह विउपनिवेशकरण का हिस्सा है जो भारत की विदेश नीति का अहम् पक्ष है। चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच 50 वर्षों से विवाद चल रहा था और 5 माह पूर्व भारत के सहयोग से ही समझौता हुआ है। 

इस बार भारत और मॉरीशस के मध्य कुल आठ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के साथ संबंधों को और प्रगाढ़  करने के लिए मॉरिशस के नये संसद भवन का निर्माण भारत के सहयेग से संपन्न करवाने की घोषणा करी है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनरामचंद्र रामगुलाम के मध्य द्विपक्षीय स्तर की वार्ता हुई  जिसमें दोनों नेताओं ने पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के लिए नये मार्ग खोजने पर भी विचार विमर्श किया।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मारीशस संबंध केवल हिंद महासागर से नहीं अपितु हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं ओैर मूल्यों से भी जुड़े हैं। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक-दूसरे के साथी हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले 5 वर्षो में भारत में 500 सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही भारत और मॉरीशस के मध्य स्थानीय करेंसी पर व्यापार करने में सहमति बन चुकी है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनरामचंद्र रामगुलाम जी व उनके परिवार को अमूल्य उपहार भेंट किये। वहीं उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का पवित्र जल भी भेंट किया। यह पवित्र जल वहां 1972 में बनाये गये गंगा तालाब में विधिवत पूजा अर्चना के बाद मिलाया गया जिसके बाद मॉरीशस के वे लोग जो महाकुंभ नहीं आ सके अब उस पवित्र गंगा तालाब में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। मॉरिशस का गंगा तालाब एक प्रसिद्ध संत द्वारा निर्मित किया गया है जहाँ  भगवान गणेश ,शिव जी सहित हिंदू देवी“ देवताओं के मंदिर स्थित हैं । कुम्भ जल मिलने के बाद से इस स्थान की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। 
सांस्कृतिक, सामरिक, रणनीतिक सभी दृष्टियों से प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस की यह यात्रा अब तक की सबसे सफल यात्रा कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित  
फोन नं.- 9198571540

संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान और संभल के नाम पर मुस्लिम तुष्टिकरण की रोटियां सेंक रहे विपक्ष को  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से करारा उत्तर दिया। योगी जी द्वारा अपने संबोधन में दिए गए तथ्यों और तर्कों से और संभल की राजनीति का पेंडुलम हिंदुत्व और सनातन की ओर मुड़ गया। अपने वक्तव्य में योगी जी ने संविधान के नाम पर की जा रही राजनीति की वास्तविकता को पूरी तरह से उजागर कर दिया । योगी जी के आक्रामक रुख से यह भी स्पष्ट हो गया है कि 2027 का विधान सभा चुनाव मात्र आक्रामक हिन्दुत्व और “सबका साथ सबका विकास“ के नारे के साथ नहीं अपितु “बटेंगे तो कटेंगे तथा “एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे“ नारों के साथ भी होने जा रहा है।  मुख्यमंत्री ने संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने वालों को एक ऐसा आइना दिखाया है कि अब  समाजवादी पार्टी, बसपा व कांग्रेस को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है सिवाय यह कहने के कि संभल में केवल मतों का ध्रुवीकरण करने का नाटक चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने  कई ऐसे यक्ष प्रश्न उठाये जिनसे विपक्ष के संविधान प्रेम की कलाई खुल गई । 

मुख्यमंत्री ने  राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों को रखते हुए बताया कि 2017 के बाद अब तक प्रदेश में दंगों में 97 से 99 प्रतिशत की कमी आई है। 2012 से 2017 तक सपा के शासनकाल में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिनमें 192 लोगों की मौत हुई थी, 2007 से 2011 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं जिनमें 121 लोग मारे गये। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि संभल में तुर्क व पठान मुसलमानों के बीच विवाद चल रहा है। सपा के पूर्व सांसद शफीकुर्रहमान वर्क खुद को भारत का नागरिक नहीं अपितु अपितु बाबर की संतान कहते थे अतः आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम,कृष्ण या बुद्ध की परंपरा को। 
अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने वाले समाजवादी संविधान विशेषज्ञों से उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा कि मुस्लिम मोहल्ले से शोभायात्रा क्यों नहीं निकल सकती ? क्या यह बात संविधान में लिखी है कि जब कोई शोभायात्रा मस्जिद के समाने से निकले तो उस पर पत्थरबाजी की जाये। उन्होंने कहा कि मोहर्रम हो या कोई भी मुस्लिम त्यौहार या जुलूस  हिंदू मोहल्ल्लों या मंदिरों के सामने से सुरक्षित निकलता है कोई समस्या नहीं होती जबकि यदि हिंदू शोभायात्रा किसी मस्जिद के सामने या मुस्लिम बहुल इलाके से निकलती है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। 

उन्होंने पहली बार सदन में 1978 में हिन्दुओं के प्रति में संभल में की गई नृशंस हिंसा के बारे में विस्तार से बताया कि किस प्रकार उन मुस्लिमों ने एक हिन्दू व्यवसायी जो हर समय मुसलमानों का सहयोग करते थे, उनको भाई की तरह मानते थे उनकी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उस समय आपका कौन सा संविधान काम कर रहा था? योगी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों  से बाबरनामा को पढ़ने की भी बात कही जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है हरिहर मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद नुमा ढांचा बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। पुराणों का सन्दर्भ लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कल्कि अवतार संभल में ही होगा। 
बुलडोजर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहाकि प्रदेश में जितनी भी कार्यवाही हो रही है वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही हो रही है। संभल में राजनैतिक पर्यटन करने वालों को उन्होंने अपनी रणनीति साफ बता दी है कि अब बंदूक की नोक व दबाव की राजनीति के माध्यम से यूपी में अपनी बात कोई नहीं मनवा सकता। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संभल का एक भी पत्थरबाज बचेगा नहीं। 

साथ ही अब स्पष्ट हो गया है कि आगामी दिनों में संभल के 1978 के दंगों की फाईल फिर खुलने जा रही है। कमिश्नर ने 1978 दंगों से जुड़ी सभी फाइलें अपने पास मंगवा ली हैं । तथ्य जन सामान्य के सामने आने पर संभल जैसी घटनाओं पर  विकृत राजनीति करने वाले दलों की स्थिति ख़राब होने वाली है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा उपुचनावों में कुंदरकी की जीत को सनातन की जीत बताकर तथा अगली बार करहल सहित कई अन्य ऐसी सीटों पर कमल खिलाने का वादा करके समाजवादियों तथा विरोधियों के माथे पर बल ला दिया है।    
मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा संबोधन में आम हिंदू जनमानस के दिल को छू लेने वाले विषय रखकर हिंदुत्व की राजनीति को एक नया संबल दे दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये जो कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा के बाद छद्म धर्मनिरपेक्षता वालों की तरफ से उठाये जाते रहे हैं। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं.- 9198571540

भारत के शतरंज प्रेमियों के लिए वर्ष 2024 का लेखा - जोखा 18 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश ने सुनहरे अक्षरों में उस समय लिख दिया जब उन्होंने सिंगापुर में गत चैपिंयन चीनी ग्रैंडमास्टर डिंग लिरेन को फिडे विश्व चैपिंयनशिप में 14 बाजियों में मात दी और विश्व शतरंज के सबसे युवा चैपिंयन बन गये। क्लासिकल शतरंज की शुरुआती 13 बाजियों में 6.5-6.5 अंक से बराबरी पर चल रहे दोनों खिलाडियों को टाई ब्रेकर में जाने से बचने के लिए यह मैच किसी भी हाल में जीतना था और गुकेश ने यह बाजी अपने नाम करके इतिहास रच दिया। 

भारत के पूर्व शतरंज मास्टर विश्वनाथ आनंद के बाद डी गुकेश ऐसे दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह वैश्विक खिताब अपने नाम किया है। गुकेश के पूर्व पूर्व सोवियत संघ के गैरी कास्परोव ने 22 वर्ष की अवस्था में यह ख़िताब अपने नाम कर इतिहास रचा था जिसको 18 वर्षीय गुकेश ने ध्वस्त कर दिया है। यह ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के साथ ही डी गुकेश को 21.21 करोड़ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है। 

वर्ष 2024 शतरंज की दुनिया में भारत और डी. गुकेश के लिए बहुत ही शानदार रहा है। इस वर्ष गुकेश ने कैडिडेटस टूर्नामेंट जीतकर  लिरेन को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त किया और इस प्रकार वह विश्व चैपिंयन को चुनौती देने वाले पहले सबसे युवा भारतीय बने। उन्होंने यह खिताब विश्व नंबर 2 कारुआना, विश्व नंबर तीन नाकामुरा और भारत के प्रगनानंद की उपस्थिति में जीता। इसी वर्ष उन्होंने भारत को पहली बार चेस ओलम्पियाड चैपिंयन बनाया। गुकेश ने यहां शीर्ष बोर्ड पर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीता।ओलम्पियाड   में भारत ने महिला ओैर ओपेन दोनों वर्ग में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। 

इससे पूर्व डी गुकेश ने 2015 में एशियन स्कूल शतरंज चैपिंयनशिप ओर अंडर- 12 श्रेणी में 2018 में विश्व युवा शतरंज चैम्पियनशिप का अंडर -9 वर्ग जीता। गुकेश इससे पहले अंडर-12 व्यक्तिगत रेपिड और ब्लिटज अंडर -12 टीम रैपिड और ब्लिटज और अंडर 12 शास्त्रीय प्रारूपों में 2018 एशियाई युवा शतरंज में पांच स्वर्ण जीतकर इतिहास रच चुके हैं। वह मार्च 2018 में फ्रांस में 34वें ओपन डे कैंपले ला ग्रांडे शतरंज टूर्नामेंट के समापन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के सबसे युवा खिलाड़ी बने और अब वे  विश्व चैपिंयन हैं। 

गुकेश का जन्म चेन्नई में 29 मई 2006 को हुआ, इनके  पिता डा. रजनीकांत और माता डा. पद्मा  हैं। गुकेश को बचपन से ही शतरंज खेलने का शौक था और उन्हें घर से बाहर जाना पड़ता था इसलिए उनके पिता ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। गुकेश की प्रारम्भिक शिक्षा उस विद्यालय  में हुई है जहां से कार्तिकेयन, अरविंद चिदंबरम, प्रगनानंद जैसे ग्रैंडमास्टर निकल चुके हैं। गुकेश ने शतरंज का अभ्यास मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही आरम्भ कर दिया था और वह बचपन से ही शतरंज की दुनिया के नये सबसे युवा नायक बनना चाहते थे, अब  उनका यह सपना पूरा हो चुका है। उनके विद्यालय कोच भास्कर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया। 

आज संपूर्ण भारत गुकेश को बधाई दे रहा है । राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक राजनेताओें व हस्तियों ने उनको बधाई दी है। जीत के बाद गुकेश की आंखों  में  खुशी के आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान।अपनी विजय के बाद डी गुकेश ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बेहतरीन पल है। गुकेश का प्रदर्शन शतरंज के युवा भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा की तरह काम करेगा। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

संभल की प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित लगने वाली हिंसा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्परता दिखाते हुए घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है जो अपना कार्य कर रहा है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार संभल हिंसा एक गहरी व सुनियोजित साजिश थी । घटना स्थल से पाकिस्तान व अमेरिका में बने हथियार मिलने से यह बात और भी पुख्ता हो रही। 
संभल की घटना पर योगी प्रशासन कड़े तेवरअपना रहा हे और उसने राजनीतिक दलों के नेताओं के संभल पर्यटन पर 10 दिसंबर 2024 तक रोक लगा रखी है किंतु सपा और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के सभी नेता संविधान की किताब को हाथ में लेकर “संभल- संभल“ का हल्ला बोल रहे हैं और संभल जाने की रट लगा रहे हैं। संभल प्रशासन का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी जांच चल रही है और  नेताओं के दौरे से हालात बिगड़ सकते हैं फिर भी समाजवादी और कांग्रेसी नेताअपने  मुस्लिम वोटबैंक का तुष्टिकरण करने के लिए संभल जाना चाहते हैं। 

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के लिए पुलिस प्रशासन को दोषी बताते हुए पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है तथा मारे गए मुस्लिम युवकों के परिवारों को पार्टी फण्ड से पांच पांच लाख रुपए देने की बात भी कही है । लोकसभा में अखिलेश यादव ने पत्थरबाजों को मासूम युवक तक बता डाला और वह भी तब जबकि जांच चल रही है। लगभग 76 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले शहर संभल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव को आगे निकलते देखकर भला कांग्रेस कैसे शांत रह सकती थी उसे भी लगा कि मुस्लिम वोटबैंक की बहती गंगा में हाथ धोने का उपयुक्त समय यही है। कांग्रेस ने संसद में संभल मुददे  पर सदन में सपा का साथ नहीं दिया किंतु मुद्दे को  भुनाने के लिए राहुल गांधी व बहिन प्रियंका गांधी वाड्रा संविधान की किताब को हाथ में लहराते हुए संभल चल पड़े, प्रशासन के रोकने पर भी वह अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने मीडिया को बताया कि वह प्रशासन से संभल अकेले और पुलिसबल के साथ जाना चाह रहे थे किंतु प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी।  

राहुल गांधी आखिकर संभल क्यों जाना चाहते थे क्या वह उन पत्थरबाजों का समर्थन करने के लिए संभल जाना चाह रहे थे जिन्होंने सुनियोजित तरीके से पुलिसबल पर पत्थरबाजी की थी, या वह उन उपद्रवियों का पक्ष लेने जा रह थे जिन्होंने आगजनी की थी, या फिर ये लोग मुस्लिम लीग का कर्ज उतारने के लिए संभल जाना चाहते थे क्योंकि ये दोनों ही भाई बहिन केरल के वायनाड से मुस्लिम लीग के समर्थन के बल पर ही जीतकर आए हैं।  कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण का कोई अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। जब प्रशासन  ने गांधी परिवार को संभल जाने से रोक दिया तब राहुल गांधी  ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष हैं अतः उनका संभल जाना संवैधानिक अधिकार है। मुस्लिम तुष्टिकरण गाँधी परिवार की परंपरा है जो नेहरु के समय से चली आ रही है। 
संभल पर्यटन करने के लिए अड़े गाँधी वाड्रा परिवार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा की बहुत ही मामूली ढंग से निंदा करके इतिश्री कर ली क्योंकि वह उनके वोट बैंक नही हैं। यह वही प्रियंका हैं जिन्होंने  मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए इजराइल को एक बर्बर देश तक बता डाला था और गाजा के समर्थन में बड़े - बड़े पोस्ट करके मुसलमानों को रिझाया था । ये लोग बहाइच में  निर्दोष युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के समय मुंह में दही जमा कर बैठे थे और संभल के मृतक पत्थरबाजों  और उपद्रवियों को पैसे बाँट रहे हैं तथा सरकार से हर उपद्रवी को एक करोड़ देने की मांग कर रहे हैं। 

अच्छी बात है कि योगी सरकार बिना विपक्ष के दबाव में आए पूरी तत्परता और निष्पक्षता से काम कर रही है । प्राथमिक जांच तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर इस घटना में सपा सांसद जियाउर्ररहमान बर्क को पहला आरोपी बनाया है । इसी बीच उन पर एक और मामला भी खुल गया है जिसमें उनकी कार से रोहन नामक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, कार खुद बर्क ही चला रहे थे और साथ में उनकी पत्नी भी बैठी हुई थीं । 
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी अगर नेता  प्रतिपक्ष हैं  तो उन्हें निष्पक्ष राजनीति करनी चाहिए किंतु वह फिलहाल ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे। तमिलनाडु के जहरीली शराब कांड में कई निर्दोष मौतें हो गई थीं  तब राहुल ने उनके प्रति संवेदना का एक शब्द तक न ही लिखा और न ही बोला, इसी तरह तमिलनाडु में ही बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर भी ये मौन साध गए। हिंदू पर्वों पर मुसलमानों द्वारा किये जा रहे एक के बाद एक हमलों में  राहुल पत्थरबाजों  व उपद्रवियों के साथ ही खड़े  दिखाई दे रहे थे। और तो और वायनाड में भूस्खलन में सैकड़ों लोगों की जान जाने के कई दिनो बाद राहुल वहां पर पहुंच सके थे और सहायता के लिए केंद्र सरकार का  मुंह ताक रहे थे।
गांधी परिवार का  मुस्लिम वोटबैंक के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि बंगाल में संदेशखाली की जिन महिलाओं के साथ पूरा भारत खड़ा था उन महिलाओं के प्रति भी राहुल प्रियंका ने कोई संवेदना नहीं दिखाई।आज जो कांग्रेसी नेता संभल- संभल चिल्ला रहे हैं वह बाबा सिद्दीकी और अतीक अहमद जैसे  माफिया की मौत पर खूब आंसू बहाते हैं  किंतु पालघर  में  संतो की हत्या पर वह कुछ नही बोलते हैं। कांग्रेस व इंडी गठबंधन के सभी नेताओं का यही मुस्लिम प्रेम उनका एकतरफा संविधान है।  

शायद संभल संभल करके गांधी परिवार अपना वो पाप छिपाना चाहता जो 1975 में केंद्र व प्रदेश दोनों जगह  उसकी सरकारें थीं  तब हुआ था । उस समय संभल में हुए एक बड़े दंगे में 25 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार डाला गया था। इस वीभत्स घटना को  मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति में डूबे लोग  भले ही भूल गये हों किंतु मृत आत्मायें वह नहीं भूली है। संभल जाने से पहले गांधी परिवार को अपना यह पाप तो अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। यह दंगा  राहुल प्रियंका की जीत की कुंजी  मुस्लिम लीग की ओर से फैलाई गई दो अफवाहों की वजह से ही हुआ था। 

फिर प्रदेश में मुलायम सिह यादव का दौर आया और वर्तमान सांसद जियाउर्ररहमान बर्क  के पिता शफीकुर्रहमान संभल के सांसद  बने। उनके दौर में ही प्रभाव का इस्तेमाल करके संभल के हरिहर मंदिर को पूरी तरह शाही जामा मस्जिद का रूप देने का खेल खुल कर खेला गया । वर्ष 2012 तक हिन्दू , मंदिर के परिसर में स्थित एक कुएं पर पूजा करने के लिए जाते  थे किंतु एक दिन सांसद जियाउर्ररहमान के कहने पर सपा नेता अखिलेश यादव ने वहां पर पूजा  पूरी तरह से बंद करवा दी ओैर बर्क के गुंडो ने वहां से हिंदुओं को भगा दिया। इस बीच शहर की डेमोग्राफी में भी बड़ा परिवर्तन हुआ । 

विरोधी जिस प्रकार छटपटा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि हरिहर मंदिर अधक दिनों तक छुपा के नहीं रखा जा सकता  हिन्दू पक्ष का दावा  नैतिक व ऐतिहासिक तथ्यों के सुदृढ़ आधार पर खड़ा है। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

हरियाणा और जमू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभा चुनावों का उत्साह चरम पर है,  दोनों ही पक्षों से आक्रामक बयानबाजी हो रही है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया नारा  ‘बटेंगे तो कटेंगे’ सबकी जिह्वा पर है तथा जन समुदाय में इस नारे की स्वीकार्यता के कारण विपक्षी दलों के चुनाव प्रचार में भी तनाव साफ दिखाई पड़ रहा है। योगी जी के इस नारे की काट में विरोधी भी तरह- तरह के नारे बनाने का प्रयास कर  रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता अपनी चुनावी जनसभाओं मे “बटेंगे तो कटेंगे - एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए यही नारा लगा रहे हैं ।“  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि निहित स्वार्थ के लिए कुछ राष्ट्र विरोधी लोग समाज को जाति, धर्म, भाषा, महिला- पुरुष, गांव शहर में  बांटने के प्रयास में लगे हैं। इन सभी के मंसूबों की गंभीरता को समझना होगा। 

योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओें  में कह रहे हैं कि,“बंटे थे तो अयोध्या -काशी में अपमान झेलना पड़ा, हम बंटे थे तो बहन बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ का अपमान झेलना पड़ा। योगी जी के आक्रामक बयानों से हताश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने योगी जी के वस्त्रों पर टिप्पणी करते हुए  उन्हें आतंकवादी कह दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने अपनी पुरानी भगवा आतंकवाद की बात को जीवंत करने का प्रयास किया। मल्लिकार्जुन खरगे ने बहुत सोच समझ कर ही योगी जी को आतंकवादी कहा है क्योंकि चुनाव प्रचार में  योगी जी के इस नारे की गूंज का असर है कि जहां- जहां चुनाव हो रहे हैं वहां- वहां हर  भाजपा विधायक उनकी जनसभा की मांग कर रहा है। योगी जी ने महाराष्ट्र की जनसभाओं में यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी सीट कम हो गई क्योंकि हम लोग बंट गए थे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि अब विपक्ष योगी जी को आतंकवादी कह रहा है।  

योगी जी ने भी मल्लिकार्जुन खरगे को उत्तर देते हुए  हुए कहा कि, यदि खरगे जी को क्रोध करना है तो उन पर करना चाहिए जिन्होंने उनके गांव को जलाया था । उनकी पूज्यनीय माता जी, चाची और बहन को निजाम के रजाकरों द्वारा जलाया गया था लेकिन खरगे सच्चाई को नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो वोट खिसक जायेगा। खरगे जी सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते वोट के लिए परिवार के बलिदान को भूल गये।  

चुनाव प्रचार से यह सिद्ध हो रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडी गठबंधन मुस्लिम तुष्टिकरण में आकंठ डूब चुका है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उलेमाओ की 17 ऐसी मांगे मान ली हैं जो पूरी तरह से संविधान विरोधी हैं। वैसे तो कांग्रेस का इतिहास सनातन हिंदू परंपरा अपमान करने का है, जब महाराष्ट्र  में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में पालघर में दो साधुओं की मुस्लिम भीड़ ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी तब कांग्रेस की तरफ से एक बयान तक नहीं आया था। कांग्रेस व उसकी विचारधारा से निकले सभी दलों को संत समाज, हिंदू देवी –देवताओ, गाय, गंगा, गीता व हिंदू पर्वों से नफरत है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान एकतरफा है और वह भी मुसलमानों के लिए।  

योगी को आतंकवादी कहकर कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए समस्या ही पैदा कर ली है क्योंकि खरगे का ताजा बयान  2014 में कांग्रेस की पराजय के बाद, पराजय की समीक्षा के लिए  बनाई गयी पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी की रिपोर्ट की भावनाओं के एकदम विपरीत है। खरगे के बयानों से कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियों की आक्रामक पुष्टि हो रही है।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने योगी जी को आतंकवादी कहकर न  सिर्फ अपने आपको अपितु कांग्रेस व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी  को भी बुरी तरह से फंसा दिया है। अब कांग्रेस व इंडी गठबंधन में शामिल सभी दल बैकफुट पर आ गये  हैं क्योंकि अब कांग्रेस को समझ में आ गया है कि उसे  खरगे के बयान का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस को यह नुकसान होना भी चाहिए क्योंकि एक ओर जहां कांग्रेस महाराष्ट्र में उलेमाओं की 17 मांगों का समर्थन कर रही है वहीं दूसरी ओर झारखंड में बांगलादेशी घुसपैठियों  के साथ खड़ी है। एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसकी छवि मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली पार्टी की बन गई हैं।मुसलमानों के प्रति अंधश्रद्धा का परिणाम यह हुआ कि पार्टी को लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ा। 

भारतीय जनता पार्टी ने  महाराष्ट्र व झारखंड में अपना जो संकल्पत्र जारी किया है उसमें विकास की गारंटी भी है और बहुसंख्यक हिन्दू समाज की भावनाओं का सम्मान भी है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ एक अहम मुद्दा बन गया है जबकि महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से मतांतरण रोधी कानून लाने का वादा किया गया  है। भाजपा शासित कई राज्यों में मतांतरण रोधी कड़े कानून बने हैं। विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गाय को राजमाता का दर्जा देकर अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है। 

चुनाव के परिणाम चाहे जो हों योगी जी के नारे की धमक चारों ओर दिख रही है। सभी दल उस नारे की धुन में ही नाच रहे हैं। योगी जी के इस नारे में कई संकेत व सन्देश स्पष्ट रूप से छिपे हुए हैं जिन्हें वह अपनी जनसभाओं  में समझा रहे हैं। यह नारा हिंदू एकता का नारा है, हिदुओं में एकता न होने के कारण ही राम मंदिर निर्माण में 500 वर्ष लग गये ओैर देश के एक बहुत  बड़े हिस्से में बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं की घुसपैठ के कारण डैमोग्राफी ही बदल गई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी खुलकर हिन्दुत्व की बात कर रही है और हिंदुओं के लिए राजनीति कर रही है।भाजपा नये नारे के माध्यम  से समग्र हिन्दुत्व का नारा बुलंद कर रही है और यह भी पहली बार ही सामने आ  रहा है कि वास्तव में भारत में बहुसंख्यक हिन्दू  समाज ही पीड़ित है ।मतान्तरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड, हलाल प्रमाणन जैसी अनेक विसंगतियां हिन्दुओं पर प्रतिदिन प्रहार कर रही हैं । 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा जी के निधन पर पूरे भारत ने उन्हें  अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी। रतना टाटा जी का व्यक्तित्व अनुपम व सराहनीय था यही कारण रहा कि उनके निधन का समाचार आते ही उनसे किसी न किसी रूप से  जुड़े हर व्यक्ति ने उन्हें नमन किया। रतन टाटा न  केवल एक उद्योगपति थे अपितु दूरदर्शीऔर मानवतावादी व्यक्ति थे।उन्होंने समाज के लिए अद्वितीय योगदान दिया और मानवीय आदर्शों को मूर्तरूप दिया। 

रतन टाटा स्वदेशी की भावना को बढ़ावा देने वाले व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मेक इन इंडिया“ मिशन के सच्चे सारथी थे। रतन टाटा ने राष्ट्रप्रथम की भावना से कार्य करते हुए राष्ट्र को व्यापारिक हितों से ऊपर रखा। उनका व्यवसायिक दृष्टिकोण वास्तव में देश के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। रतन टाटा हर प्रकार की आधुनिक सुविधाएं होते हुए भी सादगी भरा जीवन व्यतीत करने थे। यह रतन टाटा की कंपनियों का ही कमाल है कि आज भारत के हर घर- घर में उनकी उपस्थिति है, आयोडीन युक्त टाटा नमक से लेकर सुबह की चाय की पत्ती तक में टाटा का नाम है। रतन टाटा मात्र बिजनेस टाइटन ही नहीं थे अपितु अपने आप में एक संस्थान थे। रतन टाटा ने अपने परिश्रम  के बल पर भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत  में स्थान दिलाया। रतन टाटा ने न केवल राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया अपितु वह बहुत बड़े समाजसेवी, दानवीर व पशु संरक्षक भी थे । यह रतन टाटा ने केवल कोविडकाल में ही 1500 करोड़ की धनराशि दान की थी। 

रतन टाटा का जीवन भारत के उद्यमियों के लिए वैश्विक स्तर पर सोचने और आगे बढ़ने, बेदाग प्रतिष्ठा तथा कारपोरेट प्रशासन के उच्च मानक को बनाये रखने के लिए  सदा प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने उद्योगपति रहते हुए भी अपने समस्त जीवन में ईमानदारी, विनम्रता तथा सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाया। राजनीति से दूर रहते हुए भी भारत के समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। वह नैतिक नेतृत्व के पर्याय हैं। 

रतन टाटा का लालन -पालन 10 वर्ष की अवस्था से उनकी दादी ने ही किया क्योंकि उनके माता -पिता अलग हो गए थे। उन्होंने अमेरिका से आर्किटेक्चर की डिग्री ली और और दो साल वहां की एक फर्म में नौकरी भी की। रतन ने 1991 में जेआरडी टाटा से टाटा समूह की कमान संभाली और अपनी दूरदर्शिता, व्यापार कौशल और नैतिक नेतृत्व के बल पर टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई।1991 से 2012 तक रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा समूह का राजस्व 46 गुना बढ़कर 4.75लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। समूह का लाभ 51 गुना बढ़कर 33.5 करोड़ रुपए अधिक पहुंच गया। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने नए वेंचर्स और अंतरराष्ट्रीय विस्तार के बाद स्वयं को बदला जिससे समूह का बाजार पूंजीकरण 33 गुना बढ़ गया। टाटा के नेतृत्व में ही 2004 में टीसीएस का आईपीओ आया जो उस समय देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा बड़ा इश्यू था। टाटा समूह निवेशकों की पहली पसंद बन गया ।रतन टाटा ने सर्वप्रथम नैनो कार का सपना देखा, दिखाया पूरा भी किया। जब पहली लाल रंग की नैनो कार भारत की सड़कों पर उतरी तो हर नागरिक उसे देखकर हर्षित हुआ। 

रतन टाटा ने अपनी कंपनियों व विभिन्न समूहों के माध्यम से गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का उद्धार किया। टाटा ट्रस्ट ने कुपोषण दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम किया। राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ साझेदारी में ट्रस्ट ने 1200 से अधिक  फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। कैंसर के इलाज तथा देखभाल के लिए भी संस्थानों के साथ साझेदारी कर अत्याधुनिक सुविधाएं दीं। टाटा समूह ने शिक्षा एवं कौशल विकास पर पर भी ध्यान दिया। टाटा ट्रस्ट किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद कर रहा है।ग्रामीण किसानों को फसल विविधीकरण और कुशल जल उपयोग जैसी स्थायी कृषि प्रणाली अपनाने मे भी मदद की है। रतन टाटा का समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव योजना हर घर नल से जल योजना में भी भागीदारी कर रहा है। 

ऐसा नही है कि रतन टाटा को अपने कैरियर में कभी विरोध नहीं झेलना पड़ा। बंगाल में उनकी परियोजनाओं का तीखा विरेध हुआ था और 2008 में उनको बंगाल से अपनी परयोजना बाहर हटानी पड़ी थी। तब  गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एक शब्द का संदेश भेजकर उनकी टाटा नैनो परियोजना को गुजरात बुला लिया। नरेंद्र मोदी का वह एक शब्द था “वेलकम“। फिर 2010 में साणंद में 2000 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित टाटा नैनो संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 

ऐसा कहा जा सकता है कि रतन टाटा का जीवन वटवृक्ष की तरह था जिसने उद्योग, शिक्षा और समाजसेवा के अनगिनत क्षेत्रों  को पोषित किया। वह खेलों की दुनिया के संपर्क में भी रहे और सिनेमा जगत में भी अपना हाथ आजमाया किन्तु एक फिल्म में काम करने के बाद उसको विराम दे दिया । टाटा समूह ने अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय हर समय में दिया और रतन ने इस परिपाटी को आगे बढ़ाया। वह हर क्षेत्र मे स्वदेशीकरण चाहते थे चाहे वह माचिस की डिब्बी बनाने का काम हो या फिर कार बनाने से लेकर हवाई जहाज या फिर  लड़ाकू विमान बनाना। 

रतन टाटा सदा भारत के अनमोल रतन की तरह स्मरण किये जाएंगे। उनके नेतृत्व में ही टाटा समूह की कंपनियां विश्व की जानी मानी कंपनियो से स्पर्धा करने में सक्षम बनीं। रतन टाटा सदा आम भारतीयों के सुख की चिंता किया करते थे।उनका लक्ष्य आम जन  के जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। वह भारत की आर्थिक उन्नति को लेकर सदा सक्रिय रहे और इसीलिए उन्होंने कई स्टार्टअप को आगे बढ़ने में सहायता  की। 

रतन टाटा का मानवीय पहलू उस समय सभी ने देखा जब 2008 में मुबई में 26/11 आतंकी हमले के बाद वो सभी 80 पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। इसी  प्रकार अपने एक कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर उन्होंने उसके  घर पहुंचकर स्वयं परिस्थिति को समझा और उचित सहायता उपलब्ध करायी। कोविडकाल के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे एक हॉकर की सहायता के लिए वह उससे प्रतिदिन 14 समाचार पत्र खरीदने लगे थे। रतन टाटा के संवेदनशील मन के ऐसे अनगिनत प्रमाण आज उनके अवसान पर सामने आ रहे हैं ।
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 
फोन नं. - 9198571540

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी  तीसरी पारी में राष्ट्रहित के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं,  इसी कड़ी के अंतर्गत उन्होंने बहु प्रतीक्षित “एक देश -एक चुनाव” का संकल्प पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर दी है। लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर मोदी कैबिनेट ने, “एक देश एक चुनाव” पर उठ  रहे प्रश्नों पर विराम लगा दिया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले  से अपना सन्देश देते हुए  प्रधानमंत्री मोदी ने “एक देश एक चुनाव“ पर आगे बढ़ने के संकेत दिये थे और अब कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की अनुशंसा को मंजूरी प्रदान कर दी है। 

एक देश एक चुनाव, परिकल्पना को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद राजनैतिक दलों के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी  रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, किरन रिजिजू व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित समिति ने इस विषय पर सभी प्रमुख राजनैतिक दलों से विचार विमर्श किया था जिनमें 32 राजनैतिक दल इसके समर्थन में और 15  विरोध में थे। अब इस बात की प्रबल संभावना बन गई है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस हेतु आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक  प्रस्तुत किये जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने इन सभी विधेयको को पारित करवाने के लिए प्रबंध भी लगभग कर लिया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वर्ष 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे हैं उस समय संपूर्ण भरत मे कांग्रेस व उसके समर्थित दलों की सरकारें ही राज्य विधानसभाओें में हुआ करती थीं। चुनाव आयोग ने वर्ष 1982 में फिर उसके बाद जस्टिस बी. बी. जीवन की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी। वर्ष 2018 में जस्टिस बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की बात करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 83, 85,172, 174 और 356 में संशोधन करने होंगे। वर्ष 2015 में संसद की स्थायी समिति ने भी दो चरणों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 

राजनैतिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस पूर्वज पहले तो एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रहे थे किंतु जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और उसे लागू करने के लिए पूर्णता की ओर बढ़ रही है तब से कांग्रेस व उसके सहयोगी  दल जिन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है एक देश एक चुनाव की व्यवस्था का विरोध करने लगे हैं। सभी राजनैतिक दलों का मानना है कि भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था अलोकतांत्रिक,असंवैधानिक तथा असंभव है। कई नेता इसे प्रधानमंत्री व भाजपा सरकार का मात्र एक शिगूफा कह रहे हैं । एक देश एक चुनाव की नीति का क्षेत्रीय दलों द्वारा  विरोध किए जाने का एक  बड़ा कारण यह भी है कि उन्हें आशंका है कि भारत में यह प्रणाली लागू हो जाने के बाद उनका अस्त्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भारत में कई दलों का अस्तित्व बार बार होने वाले चुनावों के कारण ही संभव है। 
वर्ष 1967 के बाद कतिपय राजनैतिक कारणों से कई विधानसभाओं को भंग करना पड़ा और फिर बीच में लम्बे समय तक केंद्र व राज्यों की राजनीति में अस्थिरता का वातावरण रहा । वर्तमान समय में भारत में दो लोकसभा चुनावों के बीच पांच सालों में  कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव होते रहते हैं जिसके कारण बार- बार आचार संहिता लगती है और जनहित व विकास के कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। भारत में नगर निगम, नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हर वर्ष, हर माह कहीं न कहीं होते ही रहते हैं और बीच- बीच में उपचुनाव भी आते रहते हैं और विकास कार्यों को बाधित करते हैं। 

बार -बार चुनाव होने के कारण राजनैतिक दलों व नेताओं का खर्च भी भी बहुत बढ़ा रहता है जिसके कारण आर्थिक भ्रष्टाचार को बल मिल मिलता है। राजनैतिक दलों के नेता व उनके सामर्थक अपने समाज व मतदाताओ को लुभाने के लिए अनाप -शनाप बयानबाजी करते हैं जिसके कारण सामाजिक वातावरण दूषित होता है। धार्मिक वैमनस्यता भी गहराती है। 

बार- बार चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होती है जिसके कारण सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराये जायें तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी।एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो जाने के बाद चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आयेगी। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी।एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षाबलों को बार -बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में एक साथ चुनाव कराये जाने से देश की जीडीपी में  लगभग 1.5 प्रतिशत वृद्धि का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मत है कि “एक देश एक चुनाव से ” सरकारें सही मायने में कम से कम साढ़े चार वर्ष विकास कार्य करा पायेंगी। अभी लगातार अलग -अलग होने वाले चुनावों और आचार संहिता के कारण सरकारों के हाथ 12 -15 महीने बंधे रहते हैं। 

एक देश -एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं जिसके अंतर्गत यह योजना देश में दो चरणों में लागू की जायेगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करायें जायें और दूसरे चरण  में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराये जायें लेकिन इन्हें पहले चरण के 100 दिन के भीतर ही कराया जाये । लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही राज्यों की विधानसभा का चुनाव कराया जाये अगर किसी विधानसभा का चुनाव अपरिहार्य कारणों से एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तिथि में होगा किंतु कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच में ही भंग हो जाती है  तो नया चुनाव विधानसभा के बाकी के कार्यकाल के लिए ही कराया जाये। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार की जाये। इसे अमल में लाने के लिए एक कार्यान्व्यन समूह का गठन किया जाये।कोविंद समिति ने 18 संविधान संशोधनों की सिफारिश भी की है जिसमें से अधिकांश में राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी जबकि समान मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावित बदलावों के लिए आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की जरूरत होगी। मोदी सरकार का दावा है कि समिति की परामर्श प्रक्रिया के दौरान 80 प्रतिशत युवा एक देश व एक चुनाव का समर्थन किया था।   

वर्तमान में विपक्ष केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए ही एक देश -एक चुनाव को लोकतंत्र व संविधान विरोधी बता रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और  विधानसभा चुनाव एक साथ होते ही रहे हैं औैर तब कांग्रेस का ही युग था  अतः कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि तब देश में क्या संविधान विरोधी सरकार चल रही थी ? उचित तो यही है की सभी विरोधी दलों को एक साथ आकर उन विषयों का समर्थन करना चाहिए जो एक राष्ट्र के रूप में भारत के हित में है और जो भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक हैं । 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 

हिमालय की गोद में बसे भारत के दो छोटे राज्य हिमांचल और उत्तराखंड सनातन ऋषि परम्परा के साक्षी तथा वाहक और सरलमना संतोषी निवासियों के कारण देवभूमि कहे जाते हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थियों वाले वाले ये राज्य प्रायः ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं किंतु अब यह दोनों ही राज्य इस्लामिक जिहाद का गढ़़़ भी बनते जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बांगलादेशी व रोहिंग्या का दायरा बढ़ता जा रहा है। घुसपैठिये धीरे- धीरे  जल, जंगल और जमीन के साथ लव जिहाद तथा अन्य माध्यमों निरंतर धर्मान्तरण का प्रयास भी कर रहे हैं। दोनों ही राज्य हिन्दू संस्कृति की दृष्टि से भीषण खतरे में हैं।   

हिमांचल के जिस क्षेत्र में जहां 95 प्रतिशत हिंदू आबादी रहा करती थी वहां पर पांच मंजिल की अवैध मस्जिद बन चुकी है, मस्जिद में आने वाले मुसलमानों ने स्थानीय हिन्दू परिवारों का जीना दूभर कर दिया है, हिन्दू सड़क पर हैं लेकिन सरकार सो रही है। प्रश्न है किआखिर वे कौन से तत्व हैं जो  देवभूमि को बरबाद करने पर तुले हुए हैं? उत्तराखंड और हिमाचल दोनो ही राज्य कानून और व्यवस्था के मामले में अच्छे राज्य गिने जाते थे, चोरी-चकारी, छीना-झपटी  जैसी चीजें वहां होती ही नहीं थीं किंतु घुसपैठियों की बढती संख्या के साथ साथ अब  आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है।  

दोनों ही राज्यों में अवैध मस्जिदों और मजारों को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं ।उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजारें बना दी गईं, जब सरकारी प्रशासन को पता चला तो वहां पर बुलडोजर चला कर मजारों को ध्वस्त किया गया। ये सभी मजारें अवैध और सुनियोजित साजिश के तहत जमीन जिहाद का एक हिस्सा थीं। इसी क्रम में  ताजा प्रकरण हिमांचल प्रदेश के संजौली का है, जहां एक पांच मंजिला अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर स्थानीय जनता आंदोलन कर रही है और सुरक्षा कारणों से कांग्रेस सरकार से मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग कर रही है क्योंकि मामला कोर्ट में भी है इसलिए प्रशासन आराम से बैठा है।  

संजौली की यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है यह राजधानी शिमला के माल रोड से लगभग पांच किलोमीटर दूर है। इस मस्जिद में आने वाले मुसलमाओं में बड़ी संख्या में रोहिंग्या होने के आरोप हैं।  अगर ये आरोप सही है तो प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या 95 प्रतिशत आबादी वाले हिंदू इलाके में पहुंच कैसे गये ?
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ही विधानसभा में इस मस्जिद को अवैध बताया और इसे गिराने की मांग करते हुए कहा कि संजोली  बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश  के लिए खतरनाक हैं । दूसरी ओर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये जमीन सरकार की नहीं अपितु उसकी है। तथ्य ये है कि वर्ष  1967 के सरकारी दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जमीन सरकार की थी। कुछ सालों पहले तक यह छोटी सी मस्जिद थी जो अब पांच मंजिल की बन चुकी है। मस्जिद का मामला कोर्ट में 14 वर्षों से विचाराधीन है और मुकदमे की 44 बार सुनवाई हो चुकी है। 

 
पर्वतीय प्रदेशों हिमांचल और उत्तखंड में सुनियोजित तरीके से जनसांख्यिकीय सतुंलन बदलने का षड्यंत्र –
हिमांचल का संजोली मस्जिद विवाद गहरा जाने के बाद यह बात जोर पकड़ रही है कि क्या पर्वतीय प्रदेशों में  जनसांख्यिकीय सतुंलन बदलने का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है ? दोनों ही प्रान्तों में मुसलमानों, मजारों  और मस्जिदों की संख्या तेजी से बढ़ रही है? इन प्रान्तों में हिन्दुओं की आबादी लगातर कम हुई है जबकि मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में हिमांचल प्रदेश में  हिन्दुओ की आबादी 98.14 प्रतिशत  थी जो वर्ष 2011 में 95.2 प्रतिशत  हो गई थी। अलग- अलग समय की जनगणना से ये पता चलता है कि जहां एक तरफ हिमांचल प्रदेश में हिन्दुओं की आबादी लगातार कम हुई है और  वहीं मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2011 से हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है और पिछले 13 वर्षो में  हिमांचल प्रदेश की डेमोग्राफी कितनी बदली हे अभी इसके सटीक आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।  

चार साल में बढ़ गई 12 मस्जिदें - स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है और इसका अनुमान हिमांचल में बनी नई मस्जिदों से लगाया जा सकता है। हिमांचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच का दावा है कि कोविड से पहले प्रदेश में 393 मस्जिदें थीं जिनकी संख्या कोविड के बाद 520 हो गईं। इन सभी 127 मस्जिदों का निर्माण कोविड के समय हुआ था। ज्ञातव्य है कि कोविड के दौरान लाकडाउन के समय नियमों को तोड़ने की सबसे अधिक घटनाएं मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा ही की गई थीं। 

हिमांचल की राजधानी शिमला में पहली बार सांम्प्रादायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई है और हिन्दू जनमानस को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क उतरना पड़ा है। हिन्दुओं की एकमात्र मांग है कि पांच मंजिला अवैध मस्जिद को ध्वस्त किया जाये ओर बांग्लादेशी व रोहिंग्याओ घुसपैठियों को बाहर किया जाये। अब कांग्रेस सरकार के मंत्री ही अपनी सरकार से विनती कर रहे हैं कि इस बात की जांच कराई जाए कि अचानक प्रदेश में बाहरी मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ गई? रेहड़ी पटरी और बाजारों पर रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा कैसे हो गया? इस पर  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही मंत्री को नसीहत दे डाली कि मंत्रियों व विधयाकों को इस तरह के मामलों में नहीं  पड़ना चाहिए। 

आंदोलनकारी जनता कह रही है, अगर सरकार इस मस्जिद को नहीं गिराती हे तो वह स्वयं आगे आगे आकर इसे गिरा देंगे। ज्ञातव्य है कि शिमला में ढाई मंजिलसे अधिक ऊँची इमारत बनाने पर प्रतिबन्ध है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के नेतृत्व तले प्रदर्शनकारियों ने ये यह साफ कर दिया है कि उन्हें शिमला के स्थानीय मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान समस्या बन गये हैं।  प्रदर्शनकारी  महिलाओं का कहना है कि शिमला की सड़कों पर लगने वाली दुकानों पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है वे हिन्दुओं को दुकानें नहीं लगाने देते, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर खून खराबे पर उतर आते हैं। 
फैसला होगा उसका पालन सरकार करायेगी ?

अब इस  प्रकरण पर सभी मुस्लिम हितैषी कूद पड़े हैं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि, “मुहब्बत की दुकान में इतनी नफरत कहां से आ गई? मस्जिद का मुकदमा कोर्ट में है तो हिंदू उसे गिराने की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं। टीवी चैनलों व सोशल मीडिया  पर भी बहस प्रारम्भ हो गई है। हर बार की तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी व अन्य क्षेत्रीय दल बहसो में जोरदार ढंग से मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं। संविधान के रक्षक इंडी गठबंधन के सभी दल अवैध मस्जिद को वैध बता रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान पर रह सकता है। 
इन परिस्थितियों से स्पष्ट प्रतीत प्रतीत हो रहा है कि भारत में अवैध नागरिकों का प्रवेश कांग्रेस व इंडी गठबंधन के लोग ही करा रहे हैं और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान  मसूद ने कहा कि कांग्रेस मंत्री अनिरूद्द सिंह लव जिहाद और रोहिंग्या घुसपैठियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भाजपा की जुबान बोल रहे हैं। 
उत्तराखंड में चार जिलों में  डेमोग्राफिक बदलाव - उत्तराखंड के चार जिलों में भी तीव्रता के साथ डेमोग्राफिक  बदलाव देखने को मिल रहा है। चार मैदानी जिलों हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2001 में हरिद्वार में हिन्दुओं की आबादी 65.3 प्रतिशत  जो 2011 में घटकर 64.3 प्रतिशत  रह गई जबकि मुसलमानों की आबादी में 1.3 प्रतिशत  की वृद्धि हुई और ये 33 से 34.3 प्रतिशत  तक पहुंच गई। इसी प्रकार देहरादून में हिन्दुओं की आबादी 0.7 प्रतिशत  घट गई । विगत 10 वर्षों में ऊधम सिंह नगर में हिन्दुओं की आबादी 0.4 प्रतिशत  कम हो गई जबकि मुसलमानों  की आबादी 2 प्रतिशत  बढ़ गई। 

उत्तराखंड में भी अपराध बढ़ गये हैं जिसमें बालिकाओं के साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़, लव जिहाद, लोगों के पर्स व मोबाइल आदि छीनकर भाग जाना, बाजारों में चोरी चकारी जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में कुछ भगवाधारी नकली साधुओं को पकड़ा गया जो वास्तव में बांग्लादेशी रोहिंग्या निकले । एक नकली बाबा बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन की मजार बता रहा था । हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्रों को नकली भगवा चोला ओढ़कर मजार व मस्जिद बताया जा रहा है इससे बड़ा षड्यंत्र और क्या होगा ? यही नकली बाबा धार्मिक स्थलों पर माहौल  खराब करने की भी साजिश रच रहे हैं। अब यह समय हिन्दुओं के लिए सतर्कता व सजगता का है।

लेखक - मृत्युंजय दीक्षित 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर लगातार ग्यारहवीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपनी भविष्य की राजनीति की पटकथा लिख दी और साथ ही सभी अराजक तत्वों व राजनीतिक शत्रुओं को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री के तेवरों से स्पष्ट है कि सीटें कम हो जाने के बाद भी उनके  संकल्प थमने वाले नहीं हैं अपितु वह अपने सभी संकल्पों को नये कलेवर के साथ पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से उन सभी दलों व नेताओं के सपने चकनाचूर हो गये हैं गये हैं जो यह सोच रहे थे कि सहयोगी दलों की सहायता से टिकी सरकार अब गिरी तो तब गिर ही जाएगी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से उन सभी ताकतों व उनके इको सिस्टम को हिलाकर रख दिया है जो येन केन प्रकारेण मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। 

भारत के विरेधी दल कभी किसान आंदोलन के सहारे, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सहारे अराजकता फैला कर मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं किंतु अभी तक यह सभी प्रयास एक के बाद एक धराशायी होते रहे हैं। अब घोर निराशा व हताशा में डूबा विपक्ष हर छोटी बड़ी बात में प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार बताने लगा है और भारत में बंगला देश जैसे हालत  बनाने की धमकी दे रहा है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी षड्यंत्रों से पूरी तरह परिचित हैं तभी उन्होंने विरोधियों के सभी पैंतरों का अपने 98 मिनट लम्बे स्वाधीनता दिवस संबोधन में दो टूक उत्तर दिया। प्रधानमंत्री ने विदेशी शक्तियों को स्पष्ट सन्देश दिया – भारत  की शक्ति से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम बुद्ध का देश हैं, यह वस्तुतः चीन व अमेरिका के लिए था  । प्रधनमंत्री ने अपने संबोधान में पाकिस्तान का नाम तक नही लिया और बांग्लादेश के हिन्दुओं के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश शीघ्र ही  भारत के साथ विकास यात्रा में  शामिल होगा। प्रधानमंत्री संबोधन देते हुए किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं दिख रहे थे और उनका स्पष्ट लक्ष्य था, विकसित भारत 2047 जिसके लिए वह 24 घंटे अनवरत बिना रुके, बिना थके देश के विकास के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना से  कार्य करने के लिए संकल्पवान हैं। 

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की विकास यात्रा में सहभागी बन रहे सभी  समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों को छुआ। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला व सेना के जवान सहित सभी की चिंता करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त खाका भी प्रस्तुत किया। 

समान नागरिक संहिता - प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन से यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार अब समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने जा रही है । प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माताओं, संविधान की भावना और  सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व समय -समय पर की गई टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में भेदभाव वाले कानून अब नहीं रह सकते। उन्होंने वर्तमान सिविल कोड को सांप्रदायिक बताते हुए कहा कि देश ऐसे किसी कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो धार्मिक आधार पर विभाजन का कारण बने। उन्होंने कहाकि देश को ऐसे भेदभावकारी कानूनों से मुक्ति लेनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया है।प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से समान नागरिक संहिता पर बल दिया है उससे यह भी साफ हो गया है कि अब समान नागरिक संहिता जल्द ही कानून बनने जा रही है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा इसे पहले ही लागू कर चुकी है जबकि गुजरात में प्रस्तावित है तथा कई  और राज्य अब समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं।  

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि अब धार्मिक आधार पर अलग -अलग कानूनों के दिन लदने वाले हैं। जो कानून देश को धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊँच नीच का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता अतः अब देश मे सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए।  समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री मोदी के विचारों व संकल्पों से इंडी गठबंधन हिल गया है और  विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर इंडी सदस्यों द्वारा इसकी कड़ी निंदा प्रारम्भ हो गई।

प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड के रूप में प्रस्तुत कर मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले खेमे में खलबली मचा दी है।अब सेकुलर शब्द पर एक नई बहस छिड़ गई है।  भाजपा के चुनावी संकल्पों में समान नागरिक संहिता एक प्रमुख विषय रहा है वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है। वहीं इस बार प्रधानमंत्री ने सेकुलर शब्द के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है   जिसने न सिर्फ समान नागरिक संहिता को बल दिया है वरन विपक्ष को भी नि:शब्द करने का प्रयास किया है।  इन बातों से यह भी संकेत मिल रहा है कि आगामी दिनों में अल्पसंख्यक, समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द भी गायब हो जायेंगे और उसकी जगह पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों का समावेश हो जायेगा। समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष शब्द के विरुद्ध  सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लम्बित है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985,1995, 2003 और 2015 में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। 

प्रधानमंत्री के संबोधन से यह तय हो गया है कि आगामी समय में एक देश एक चुनाव के साथ ही समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी और वक्फ कानून में संशोधन भी होकर ही रहेगा। प्रधानमंत्री न्यायिक सुधार के प्रति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई  के प्रति भी गंभीर हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग रुकने वाली नहीं है अपितु अब यह और अधिक तीव्र होने जा रही है।  

प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बांग्ला देश हिन्दुओं की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की और बांग्लादेश को कड़ा संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया है  कि अब रिफार्म नहीं रुकने वाले हैं और भारत बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक  शक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने 2036 में भारत में आयोजित हो सकने वाले ओलिंपिक खेलों का भी उल्लेख किया। विपक्ष युवाओं और रोजगार को लेकर काफी राजनीति करता है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं के लिए कई सौगाते दी हैं जिसमे मेडिकल के क्षेत्र में 75हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश का विकास इतना तीव्र हो कि कोई भी  बेरोजगार न रहे। 

लेखक के अपने विचार हैं  - मृत्युंजय दीक्षित 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर द्रास क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि अग्निपथ योजना फिलहाल बंद नहीं होने जा रही है। इसी के साथ इस अवसर पर भाजपा शासित राज्यों ने अग्निवीरों को आरक्षरण की घोषणा करके विपक्ष के विरोध की धार को कुंद करने का प्रयास किया। लोकसभा चुनावों में अग्निपथ योजना को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर सिमट जाने पर अब विपक्ष अग्निपथ योजना पर अपने को सही सिद्ध मान रहा है और उसके नेता यत्र तत्र इंडी सरकार आने पर इस योजना को समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं । यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अग्निपथ योजना की प्रमुखता से चर्चा की । 

अग्निपथ योजना का विरोध राजग गठबंधन में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) ने भी किया है और इसमें संशोधन करने की मांग कर रखी है। स्मरणीय है कि इस योजना  की घोषणा के बाद बिहार में ही सबसे अधिक उपद्रव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी आरोपों व उनके द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव को खारिज करते हुए कहा कि अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखना है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के उन दावों को भी खंडन किया कि पेंशन के पैसे बचाने के लिए अग्निपथ योजना प्रारम्भ की गई है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी विरोधी दल सत्य को अंगीकार करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के नये नवेले अति उत्साही सांसद अवधेश प्रसाद व अन्य दलों के नेताओ ने कहा कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तब अग्निपथ योजना को 24 घंटे में बंद कर दिया जायेगा। 

उधर प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की  घोषणा की इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, असम और अरुणांचल प्रदेश आदि राज्यों ने भी अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देकर युवाओं को बेहद आकर्षक उपहार दिया है और उनके मन से यह डर दूर करने का प्रयास किया है कि सेना में चार साल की सेवा के बाद उनका क्या होगा। विपक्षी दल यही डर दिखाकर भ्रम फैलाते रहे हैं। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही  केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। मंत्रालय ने बीएसएफ और सीआईएसएफ में भी अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने सहित ऊपरी आयु सीमा में पांच साल और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट देने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। अग्निपथ योजना  में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए सरकार के पास अभी अन्य अवसर भी  हैं  जिनकी घोषणा समय आने पर की जाएगी। 

केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू की थी  जिसके अंतर्गत थल, जल  और वायु सेना  में 4 वर्ष के लिए युवाओं को भर्ती किया जाता है जिसमें छह महीने का प्रशिक्षण भी शामिल है। 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों की रेटिंग तैयार की जायेगी इसी रेटिंग लिस्ट को मानक मानकर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति दी जायेगी। इस योजना  के अंतर्गत 17.5 से 21 वर्ष तक के युवक और युवतियां अपना आवेदन कर सकते हैं।अग्निपथ योजना में भर्ती होने के लिए कक्षा 10 व 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।अग्निपथ योजना की अनेक विशेषताएं है। इस योजना में योग्यता व समानता के आधार पर ही भर्ती होगी। सेवा समाप्ति के बाद अग्निवीरों को उनके कौशल के अनुरूप स्किल प्रमाणपत्र दिया जायेगा जिसके आधार पर वह अपना व्यवसाय कर सकते हैं अथवा नौकरी करने जायेंगे तो उस कौशल के लिए प्रशिक्षित होंगे। सेवा के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी होने की अवस्था में अग्निवीरों का बीमा भी किया जा रहा है। 
विरोधी दल यह अफवाह भी फैला रहे हैं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत बलिदान होने वाले जवानों को पुरस्कृत नहीं किया जायेगा जबकि वास्तविकता यह है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत बलिदान होने वाले जवानों को भी पुरस्कार दिये जायेंगे। योजना के अंतर्गत अग्निवीरों का आरंभिक वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह है जो चौथे साल तक बढ़कर 40,000 तक हो जायेगा। सेवा समाप्ति के चार साल बाद सैनिकों को 10 से 12 लाख रुपये तक दिये जायेंगे जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगे। विपक्ष  यह आरोप भी लगा रहा है कि मात्र छह माह के प्रशिक्षण में ही अग्निवीर कैसे प्रशिक्षित हो सकेगा और देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकेगा, यह आरोप भी पूरी तरह से भ्रामक तथ्यों पर आधारित है।अग्निवीर भी अन्य सैनिकों की तरह ही प्रशिक्षित किया जायेगा । 

विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने यह योजना सेना के साथ बिना किसी विचार -विमर्ष के लागू कर दी है यह आरोप भी पूरी तरह से झूठ है। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार के समय कारगिल युद्ध हुआ तभी सेना की औसत आयु  कम करने की आवश्यकता अनुभव की गई थी और सेना के कमांडरों की बैठक में इस योजना पर व्यापक विचार विमर्ष हुआ था । वर्तमान रक्षा मंत्री ने इस विषय पर विभिन्न हितधारकों के साथ हुई लम्बी और तथ्य परक बैठकों के विषय में सदन में विस्तृत जानकारी दी है।अग्निवीर जैसी योजनाएं इजराइयल सहित कई देशों में लागू हैं। 

आज भारत के समस्त विरोधी दल अग्निपथ योजना का विरोध सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत ही कर रहे हैं। इस योजना का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी सेना व सैनिकों का साथ नहीं दिया है। वो लोग अग्निपथ योजना का उपहास उड़ा रहे हैं जो सेना एयरस्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। यह वही लोग हैं जिन्होंने पूर्व दिवंगत थलसेना प्रमुख विपिन चन्द्र रावत को गली का गुंडा कहा था।यह वही लोग हैं जिनके कारण सेना के जवानों के पास बुलेटप्रूफ जैकेट व जूते तक नहीं होते थे किंतु अब जब हमारी सेना हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं जिनके हाथ बड़े- बड़े रक्षा घोटालों से सने हुए हैं। वो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं जिनको कारगिल विजय दिवस की उपलब्घि महत्वहीन लगती है। यह वही लोग हैं जिन्होंने 2004 से 2014 तक कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं। वो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में सीमा पर आतंकवाद का शिकार सैनिकों के क्षत विक्षत शवों पर कोई संवेदना तक  व्यक्त नहीं की जाती थी। वास्तव में इन दलों को डर सता रहा है कि अगर यह योजना सफल हो गई तो बेरोजगारी का मुद्दा उनके हाथ से निकल जायेगा।अनुशासित युवा, सशक्त युवा और प्रशिक्षित युवा इन नेताओ के कहने से चक्का जाम करने नहीं आएगा। 

अग्निपथ योजना भारत की सेना व भारत के युवा दोनों  के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। इससे एक ओर युवाओं के लिए नये अवसर खुल रहे हैं दूसरी ओर आतकंवाद के खतरनाक दौर में देश को अतिरिक्त सैनिक मिल रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरुद्ध विपक्ष उसी प्रकार विरोध की मुहिम चला रहा है जिस प्रकार कोविड वैक्सीन के विरुद्ध चलाई थी। केंद्र व राज्य सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देकर एक बहुत बड़ा उपहार दिया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान सरकार अग्निवीरों के साथ खड़ी है और आगे भी  खड़ी रहेगी। 

मात्र मोदी विरोध के लिए अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले विपक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि संतानी भारतीय भारत की धरती को अपनी माँ से भी उच्च स्थान देते हुए इसे भारत माँ कहते हैं और भारत की सेना का हिस्सा बनना केवल एक नौकरी मात्र नहीं अपितु देश व समाज की सेवा करने का सशक्त माध्यम माना जाता है। सेना से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी सैनिकों में मन में देश सेवा करने के लिए अप्रतिम स्थान होता है। सच तो यह है कि अग्निवीर योजना जैसे- जैसे आगे बढ़ेगी, अग्निवीर सामर्थ्यवान होकर घर लौटेंगे वैसे वैसे  विपक्ष के झूठ धराशायी होता जाएगा। 

राहुल गांधी अपनी तथाकथित न्याय यात्रा के दौरान हर जनसभा में जाति का मुद्दा उठाते रहे हैं यहां तक कि वो पत्रकार वार्ता में पत्रकारों और उनके मालिकों की जाति पूछते रहे हैं। राहुल गांधी सेना प्रमुखों की जाति पूछ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जाति के नाम पर अपमान करते रहे हैं। राहुल गांधी बहुत ही भद्दे तरीके से अपनी रैलियों में कहा करते हैं कि प्रधनमंत्री मोदी ओबीसी  समाज से नहीं आते अपितु वह सामान्य वर्ग से आते हैं। जाति का नशा उनके दिमाग को इस तरह खा चुका है कि वो  मर्यादा की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए पीएमओ में कार्यरत अफसरों की जातियां पूछ रहे है, इस बार दो कदम आगे बढ़कर उन्होंने बजट सत्र के दौरान, बजट प्रस्तुत करने के पूर्व होने वाली हलवा सेरेमनी का चित्र दिखाते हुए उस प्रक्रिया में  भाग लेने वाले अफसरो तक की जाति पूछ ली। जातिगत विद्वेष फैलाने में वो इतने आगे निकल गए कि कहने लगे सवर्ण किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र बनेंगे तो और कोई पास नहीं हो पाएगा।

सांसदों की संख्या 99 होते ही राहुल गांधी अतिउत्साह में आ गये हैं और हर बात पर यही दोहरा रहे हैं कि वह  जातिगत जनगणना को करा कर ही रहेंगे। राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक व विकृत राजनीति कर रहे हैं और वस्तुतः  वामपंथी एजेंडा धारी  के रूप में उभर रहे हैं जिसके अंतर्गत वह हिंदू सनातन प्रतीकों को आधार बनाकर हिंदू धर्म को ही कभी हिंसक बताकर उसका अपमान कर रहे हैं  और कभी अपने आप को शिवजी और अपने सभी सांसदों व सहयोगियों को शिवजी की बारात कहकर भगवान शिव और समस्त हिंदू समाज का अपमान करते हुए जातिगत जनगणना की बात करते हैं। भारत विरोधी ताकतें जो कभी नहीं चाहतीं कि भारत सशक्त होकर उभरे और विकसित राष्ट्रों में स्थान बनाए वो सभी राहुल के इस विषवमन के पीछे हैं। हिंदू समाज को जाति के आधार  पर लड़ाकर देश को कमजोर करने के लिए  ही जाति का मुद्दा हिंसात्मक रूप लेने की कगार तक उछाला जा रहा है जिसका नेतृत्व गांधी परिवार कर रहा है। 

बात बात पर जातिगत जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी, दादी के पिता जवाहर लाल नेहरू सभी जातिगत जनगणना के प्रबल विरोधी थे। इन सभी का मत था कि जातिगत जनगणना से  भारत खंड- खंड में विभाजित  होकर कमजोर हो जायेगा । अगर जातिगत जनगणना देश के लिए इतनी ही अनिवार्य थी तो 2004 से लेकर 2013 तक जब कांग्रेस की ही सरकार परोक्ष रूप से स्वयं राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी चला रही थीं तब उन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नही करवाई? वर्तमान में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री  जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? कांग्रेस जाति के नाम पर राजनीति करती है और इसीलिए कांग्रेस के जातिगत जनगणना पर विचार भी बदलते रहते हैं। 2010 में यूपीए की सरकार के समय लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे कद्दावर नेताओं ने जातिगत जनगणना का मुददा उठाया था तब के  कांग्रेस के बड़े नेताओं पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा और  मुकुल वासनिक ने  इसका पुरजोर विरोध किया था। आनंद शर्मा आज भी जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं।

जाति जनगणना करायेंगे पर जाति  नहीं बतायेंगे- राहुल गांधी व संपूर्ण  विपक्ष जाति जाति की रट तो लगा रहा है किंतु कोई उनकी जाति पूछ ले तो आगबबूला हो जाता है। यह लोग जाति जनगणना तो कराना चाह रहे हैं लेकिन अपनी जाति नहीं बता पा रहे है जिससे यह भी प्रतिध्वनि निकलती है कि इनके मन में कितनी खोट है और इनका एकमात्र उद्देश्य  हिंदू समाज को गली -गली में  जातीय दंगों की ज्वाला में झुलसाना है ताकि ये किसी एक जाति के मसीहा बनकर अपना  स्वार्थ सिद्ध कर सकें।  

संसद के बजट सत्र में जाति जनगणना का मुद्दा उस समय बहुत गर्म हो गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष  राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर आपस में भिड़ गये। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि “जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति गणना की बात करता है” उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव बुरी तरह से भड़क गये । राहुल गांधी को यह बात इतनी आपत्तिजनक लगी कि उन्होंने कहा कि  सदन में उनका अपमान किया गया है और आगे जोड़ा कि जो लोग एससी एसटी दलित व पिछड़ो की बात करते हैं उन्हें गालियां खानी ही पड़ती हैं । सपा नेता व सांसद अखिलेश यादव तो इतने उत्तेजित हो गए कि चीखने लगे कि आप किसी से उसकी जाति कैसे पूछ सकते हैं? इस विवाद ने एक ही झटके में राहुल और अखिलेश दोनों को बेनकाब कर दिया है क्योंकि यह दोनों ही सार्वजानिक रूप से सामान्य  लोगों से उनकी जाति पूछकर उनका अपमान करते रहे हैं।

यह लोग न केवल आम पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों वरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाति के आधार पर अपमानित करते रहे हैं तब न तो किसी ने इन पर  मुकदमा दर्ज करवाया न ही धरना प्रदर्शन या पुतला फूंक कार्यक्रम हुआ किन्तु इसके विपरीत जब से हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल  की जाति पूछ ली है तब से ये  लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं  कि अनुराग ठाकुर ने सदन में इनको गाली दी। सोशल मीडिया तथा टी वी चैनलों पर इनके प्रवक्ता दहाड़ मारकर रो रहे हैं । जब खुद की जाति बताने की बात आई तो अपना अपमान नजर आने लगा, यह वही बात हो गयी है कि गुड़ खाएंगे पर गुलगुले से परहेज करेंगे। 

राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यदि भारत के सामान्य गरीब व्यक्ति की जाति पूछने का अधिकार है और यह लोग उसके आधार पर कहीं पर किसी को भी अपमानित कर सकते है तो जनता को भी ये अधिकार है कि वह इनसे इनकी जाति और धर्म का ब्यौरा ले । आज  भारत की जनता यह पूछना चाह रही है कि आखिर राहुल गांधी  जाति क्यों छिपा रहे हैं? कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है ? 

क्या बिना जाति बताये होगी जनगणना?- राहुल गांधी अपनी जाति बताने में सकपका रहे हैं क्योंकि इससे उनके परिवार का इतिहास  बेपर्दा हो जायेगा। वह जाति कैसे बता सकते हैं क्योंकि उनको तो अपना धर्म भी नहीं पता, उनका धर्म  चुनाव दर चुनाव बदलता रहता है, उनके नाना अपने नाम के पीछे  नेहरू और आगे पंडित लगाते थे। दादी ने पारसी से विवाह किया लेकिन पिता राजीव गांधी भी अपने आप को ब्राह्मण ही बताते रहे। माँ कैथोलिक ईसाई है लेकिन राहुल गांधी ने एक बार पुष्कर यात्रा के दौरान वहां पर स्वयं को कश्मीरी कौल ब्राह्मण बताते हुए अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था। पार्टी प्रवक्ता ने मीडिया में आकर कहा राहुल गांधी जनेऊधारी  हिन्दू हैं। अब अगर राहुल गांधी वास्तव में ब्राहमण हैं तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था लेकिन अगर उनका बप्तिज्मा हो चुका है तो वो भी जनता को बताना चाहिए । 

अब जाति जनगणना की मांग करने वाले राजनीतिक दलों व नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि जिस बात को पूछने पर आप अपमानित महसूस करते हैं उस बात को बताये बिन जाति जनगणना संभव नही है। अनुराग ठाकुर के बयान पर राहुल गांधी व फिर कांग्रेस तथा अखिलेश यादव का भड़कना विचारों का द्विधाग्रस्त होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

जाति के नैरेटिव के कारण ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें कम हो गईं हैं यही कारण है कि राहुल गांधी एंड कंपनी को लग रहा है कि जाति एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर भाजपा को हराया जा सकता है और वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।  
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प के साथ काम में जुट गए हैं और विपक्ष अभी भी तीसरी पराजय की हताशा में डूबा चुनावी मोड में दिख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष के नेता सप्ताह में दो बार सरकार गिरने की भविष्यवाणी करके सनसनी फैलाने और मीडिया की फुटेज खाने का प्रयास करते रहते हैं । वर्तमान लोकसभा में कुछ सीटें अधिक आने से कांग्रेस का दिमाग सातवें आसमान पर है । जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में स्थान मिला है, कांग्रेसी हर दिन मोदी सरकार अब गिरी तब गिरी के सपने देख रहे हैं।  

नई सरकार के गठन के बाद पहले संसद सत्र में मोदी सरकार ने जिस कुशलता के साथ विपक्ष के प्रत्येक दांव को ध्वस्त किया उससे विपक्ष बुरी तरह तिलमिला गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर सरकार को घेरने और उसमें मतदान कराकर गिराने का सपना देखा और फिर नीट पेपर लीक  घोटाले पर बहस करने को लेकर अड़ गया किंतु दोनों ही जगह वह मात खाया। यानि संसद के पहले सत्र में विपक्ष ने अनावश्यक रूप से सरकार को गिराने व घरेने का प्रयास किया और विफल रहा।  

संसद सत्र में कमजोर दिखने के बाद  विपक्ष के तेवर और तीखे हो गये हैं वह सच्ची-झूठी बातों को लेकर सरकार  आरोप लगा रहा है। सोशल मीडिया स्वयं प्रियंका गाँधी ने ऐसे वीडियो डाले जो फेक थे। वास्तविक मुद्दों से अधिक  विपक्ष झूठ फैलाने में सक्रिय है। बारिश में पानी भरने के लिए भी केंद्र सरकार को कोसा जा रहा है और ब्राज़ील का वीडियो रामपथ के नाम से पोस्ट किया जा रहा है । विपक्ष को लगता है इस तरह झूठ फैलाने से मोदी सरकार की छवि प्रभावित हो जाएगी और उसको गिरना सरल होगा। 

राहुल गांधी सक्रियता के नाम पर आवेश दिखा रहे हैं । उन्होंने लोकसभा की 543 में से 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की है और उनका अहंकार इतना अधिक बढ़ गया है कि वह जितनी बार मुंह खोलते हैं उतनी बार हिंदू समाज व उसकी आस्था के प्रतीकों का अपमान करते हैं फिर चाहे वो संसद के अंदर हो या बाहर। जहाँ जहाँ कोई दुर्घटना या सामाजिक समस्या है वहां वहां राहुल गांधी का काफिला अपनी राजनीति चमकाने जा रहा है । राहुल अभी तक हाथरस, मणिपुर और असम जाकर अपनी मोहब्बत की दुकान का प्रचार  कर चुके हैं । समस्या कोई भी हो, स्थान कोई भी हो राहुल चर्चा केवल मोहब्बत की दुकान की ही करते हैं, इस बीच कोई पत्रकार प्रश्न पूछ ले तो उनके तेवर बदल जाते हैं और वो गुस्से में पैर पटक कर चल देते हैं ।  

 
सोनिया के समय हिन्दुओं के प्रति कांग्रेस दबी ढकी नफरत राहुल के समय खुल कर सामने आ गई है। राहुल गांधी ने संसद में अपने पहले ही भाषण में सम्पूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहने का दुस्साहस किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में  राहुल गाँधी ने जोर देकर इस बात को दोहराया कि – जो अपने को हिन्दू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। सदन में प्रधानमंत्री जी ने इसका तत्क्षण इसका प्रतिवाद किया और बाद में अपने संबोधन में भी इस पर विस्तार से चर्चा की तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हंगामा करते रहे। राहुल गाँधी ने अपमानजनक तरीके से भगवन शिव का चित्र लहराया और उनके स्वरुप की गलत विवेचना करी । सदन के बाहर विरोध होने पर कांग्रेस ने एक बार झूठ का सहारा लेकर मामले पर लीपा पोती करने का प्रयास किया ।

नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार गुजरात पहुंचे राहुल गांधी इतने अधिक उत्साह में थे कि वह “वाराणसी में ही प्रधानमंत्री मोदी को निपटा देते” जैसी शब्दावली का प्रयोग करने लगे । राहुल यहीं नहीं रुके, आगे बढ़ते हुए बोले “गुजरात से लालकृष्ण आडवाणी ने जो मूवमेंट चलाया था उसे हमने अयोध्या में हरा दिया है”। स्पष्ट है राहुल गाँधी को न तो श्री रामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का इतिहास पता है, न उनमें  हिन्दुओं की आस्था के प्रति सम्मान है । राहुल गांधी ने गुजरात में अपने भाषण के माध्यम से हिंदू समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्होंने कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ाकर बड़ी गलती कर दी है। राहुल के इस बयान से कांग्रेस की वामपंथी मुस्लिम परस्त मानसिकता  ही बेनकाब हुयी है। 

आजकल राहुल और अखिलेश फैजाबाद के सांसद को तमगे की तरह साथ लेकर घूमते हैं, उनको अयोध्या का राजा बताते हैं और सनातन समाज का मखौल उड़ाते हैं। यदि इन दोनों  को लग रहा है कि अयोध्या में भाजपा को हराकर  उन्होंने हिन्दुत्व को हरा दिया है तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। इनको लग रहा है कि अब लोग न तो जय श्रीराम का नारा लगाएंगे और न ही अयोध्या में श्रीराम का दर्शन करने आयेंगे लेकिन उन्हें नहीं पता कि भगवान राम भारत की आत्मा और सनातन धर्म का मूल हैं। 

दो लड़कों की जोड़ी को यह बात समझनी चाहिए कि भगवान राम, श्रीकृष्ण और भगवान शिव भारत की आत्मा हैं और इनका सार्वजनिक उपहास बहुत दिनों तक नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी के बयानों को सुन सुनकर हिंदू समाज मन ही मन कुढ़ रहा है और अपनी गलती पर सिर धुन रहा है। वहीं संत समाज राहुल को अयोध्या में नहीं घुसने देना चाहता। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं को यह बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए  कि लोकतांत्रिक देश के चुनावों में जय- पराजय तो होती ही रहती है किंतु राष्ट्रीय आस्था कभी नहीं बदलती। हिंदू समाज ने श्री रामजन्म भूमि को विधर्मियों से मुक्त कराने के लिए 77 बार भीषण संघर्ष किया और सर्वस्व बलिदान करते हुए अंततः विजय प्राप्त की इस विजय का उपहास कर रहे हैं ये लोग। 

”अयोध्या अपराजिता है“ विधर्मी उस पर आक्रमण कर सकते हैं जीत नहीं सकते, अयोध्या यश से परिपूर्ण है,  दुःखों का हरण करने वाली है और  श्री राम के तेज से प्रकाशित है, आसुरी भावनाओं द्वरा ये कभी पराजित नहीं होगी । इस अयोध्या को इक्ष्वाकुवंश के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया और भगवान राम ने यहीं जन्म लिया यह शाश्वत सत्य है । भगवान राम को सृष्टि पर्यंत कोई नहीं हरा सकता। सपा ने फैजाबाद लोकसभा सीट का चुनाव जीता है और उसको राहुल गांधी विपरीत दिशा में ले जाकर प्रचारित कर रहे हैं। अयोध्या की पराजय पर तंज कसने वाले नेताओं को पता होना चाहिए कि किसी भी बात की अति बुरी होती है । 

राहुल गांधी को भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी जी के राम मंदिर आन्दोलन को राजनैतिक समर्थन देने से आज भी इसलिए दर्द है क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जी की तमाम रथयात्राएं ही हैं जिनसे कांग्रेस का हिन्दू विरोधी चेहरा सामने आया और आज भी कांग्रेस लोकसभा में 100 का आंकड़ा  छूने को तरस रही है। 

मुस्लिम तुष्टीकरण और झूठे विमर्श पर कुछ सीटें अधिक जीतने वाले राहुल गांधी का उतावलापन कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों को भारी पड़ सकता है क्योंकि भगवान राम भारत की आस्था, आधार, विचार, विधान ,चेतना, चिंतन, प्रतिष्ठा प्रताप और प्रवाह हैं। प्रभाव, नीति, नियति, नित्यता, निरंतरता के साथ राम विभु, विषदऔर व्यापक हैं और हर सनातनी जानता है – जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिये ताहि कोटि बैरी सम जद्दपि परम सनेही ।
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग गठबंध सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम संक्षिप्त संसद सत्र का समापन हो चुका है । नियमानुसार इस सत्र में माननीय राष्ट्रपति जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया । ये सत्र विपक्ष और मुख्यतः कांग्रेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। दस वर्षों के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर मिला  है। संसदीय परम्परा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद एक बहुत ही जिम्मेदरी का पद होता है और कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी अपने  नेता राहुल गांधी को दी । राजनैतिक विश्लेषकों का अनुमान था कि अब राहुल गांधी एक सदन के अंदर और बाहर एक परिपक्व राजनेता की तरह व्यहार करेंगे विभिन्न मुद्दों पर गम्भीरता के साथ बहस करेंगे,  समस्याओं के उचित समाधान की बात करेंगे  किंतु दस वर्षों  के बाद भी 99 सीट लेकर नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण और पहले ही सत्र के आचरण से न केवल देश को निराश किया अपितु कांग्रेस के वास्तविक शुभ चिंतकों में भी निराशा दिखी। 

सर्वप्रथम राहुल गांधी और उनके नये मित्र सपा नेता सांसद अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के दौरान क्रमशः लाल  व नीले  रंग के कवर वाली संविधान की प्रति हाथ में लेकर बता दिया कि आगामी दिनों में वह झूठे नैरेटिव वाली राजनीति करने जा रहे हैं । बाद में उनके सांसदों ने भी उनकी नीति का अनुसरण किया।वरिष्ठ और पढ़े लिखे माने जाने वाले  कांग्रेस सांसद शशि  थरूर ने भी जय संविधान का नारा लगाया । 

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनावी मोड में ही रहे और बिना तथ्यों का वही भाषण दिया जो वो अपनी चुनावी रैलियों में दिया करते थे । अंतर इतना ही हुआ कि सदन के अन्दर भाषण देते हुए वो इतने उत्तेजित हो गए कि भाजपा व संघ पर हमला करने के प्रयास में संपर्ण हिंदू समाज को ही हिंसक कह बैठे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहुत ही उन्मादी तरीके से कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वह लोग चौबीसों घंटे केवल हिंसा करते  हैं, नफरत फैलाते हैं और झूठी बाते करते हैं। यही नहीं राहुल गांधी  अपने भाषण के दौरान भगवान शिव जी की एक तस्वीर को बार -बार सदन के अंदर दिखाते थे और फिर उसे उल्टा रख देते थे ऐसा उन्होंने संसद में कई बार किया। इतना ही नहीं उन्होंने शिव जी और उनकी अभय मुद्रा की अद्भुत व्याख्या तक कर डाली, ऐसा करके राहुल गांधी ने न सिर्फ भगवान शिव का अपमान किया अपितु भारत की मूल आत्मा व संविधान के सभी नियमों का भी घोर उल्लंघन करते हुए अपने 18 प्रतिशत मस्लिम वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए 100 करोड़ से अधिक हिन्दू जनमानस व उनकी आस्था का घोर अपमान कर डाला। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविलम्ब संज्ञान लेकर इसका विरोध दर्ज कराया और कहा कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। संसद में ही किसी धर्म को हिंसक कहना एक बहुत बड़ा अपराध है और संविधान विरोधी कृत्य है। 

राहुल गांधी का यह हिन्दू  विरोधी  बयान सामने  आते ही  संपूर्ण भारत के हिंदू समाज में आक्रोष की स्वाभाविक लहर दौड़ गई । संपूर्ण भारत में राहुल गांधी व कांग्रेस के विरोध  में प्रदर्शन हुए । राहुल गांधी के पोस्टरों पर कालिख पोती गई। राहुल गांधी भगवान शिव का चित्र लहराते समय यह भूल गये कि भगवान शिव के प्रति हिंदू जनमानस में गहरी आस्था है । भगवान शिव का दर्शन  किया जाता है उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। 

ऐसा प्रतीत होता है राहुल गांधी  का भाषण कांग्रेस के भीतर गहरे तक जड़ जमाए हिंन्दू घृणा का प्रस्फुटन था । 
राहुल गांधी का यह भाषण हिन्दुओं के विरुद्ध बड़े षड्यंत्र का संकेत दे रहा है जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसका कड़ा प्रतिकार करते हुए किया और यह भी कहा कि कहा यह देश इन बातों को लम्बे समय तक भूलने वाला नही है। वस्तुतः राहुल गांधी का भाषण कहीं न कहीं चर्च से प्रेंरित लगता है क्योंकि चर्च व उसकी प्रार्थना सभाओं में भी  हिन्दुओं को सनातन से दूर ले जाने के लिए इसी प्रकार की हरकतें की जाती हैं। कांग्रेस व इंडी गठबंधन के  नेताओं ने लोकसभा चुनावों के दौरान व उसके पूर्व से ही हिन्दुओं के विरुद्ध घृणा भरा अभियान चलाया था। कांग्रेस सहयोगी द्रमुक ने हिन्दुओं की तुलना डेंगू ,मलेरिया से की थी और हिन्दुओं के पूरी तरह उन्मूलन करने की बात कही थी और कांग्रेस व गांधी परिवार द्रमुक नेताओं के पीछे खड़ा होकर उन्हें शक्ति दे रहा था ।द्रमुक नेता लोकसभा चुनावों के पहले जो बयान दे रहे थे उसके लिए उन्हें कांग्रेस के गांधी परिवार का ही संरक्षण प्राप्त था।  राहुल गांधी के हिन्दू विरोधी बयानों का बिहार के तेजस्वी यादव और महाराष्ट्र के उद्वव ठाकरे जैसे नेता समर्थन कर रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी सावन के महीने में मछली –मटन की दावत का प्रदर्शन करके हिन्दू समाज को चिढ़ाने  का कार्य करते हैं। 

राहुलगांधी को समझना चाहिए कि हिंदू समाज हिंसक होता तो वो सदन में खड़े होकर ऐसे अपशब्द नहीं बोल पाते । हिंदू समाज सदा से सहिष्णु रहा है और यही कारण रहा है कि आज भी भारत में लोकतांत्रिक परम्परायें और मूल्य जीवित हैं।यह हिन्दू समाज का धैर्य है कि राहुल गांधी सदन में खडे होकर समस्त हिंदू समाज को हिंसक कहने का साहस जुटा पा रहे हैं और हिन्दुओं के आराध्य भगवान शिव का अनादर कर रहे हैं। राहुल गांधी की हरकतों से आज संपूर्णं हिंदू समाज उसी प्रकार आहत है जैसे कांग्रेस के भगवान राम काल्पनिक कहने के समय था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कहना बिल्कुल सत्य है कि हिन्दू जनमानस को यह देखना होगा कि यह एक संयोग  है या फिर कोई खतरनाक प्रयोग किया गया है। 

हिन्दुओं से घृणा ही कांग्रेस का इतिहास है। वो सदा ही हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती रही है। वर्ष 2010 में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था, वहीं 2013 में उस समय के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसी बात को दोहराया था। राहुल गांधी ने 2021 में कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। मुंबई हमलों में तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम ही कर डाला था। कांग्रेस के एक और पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने एक बार गीता पर बयान देते हुए कहा था कि यह पुस्तक हिंसा और नफरत सिखाती है।  राहुल गांधी ने तो समस्त धार्मिक हिन्दुओं पर लांछन लगाते हुए कहा था कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं।  

संकर मजहब वाले राहुल गांधी को संभवतः यह पता नहीं है कि हिन्दुत्व भारत की आत्मा है। हिन्दुत्व विश्व बंधुत्व का पोषक है ।  हिन्दुओं को हिंसक कहना कांग्रेस की हिन्दुओं के प्रति घृणा का साक्ष्य है। हिंदू समाज पूरे विश्व में अपनी सहनशीलता और सज्जनता के लिए जाना जाता है। हिंदुओं ने हमेशा शांति  का पाठ पढ़ा और पढ़ाया है। हिंदू धर्म ने अपने प्रचार प्रसार के लिए कभी भी कहीं भी किसी ने हिंसा, घृणा और असत्य का सहारा नहीं लिया है। हिंदू धर्म तो प्रत्येक जीव में समान ईश्वरीय चेतना देखता है, यहां तक कि पेड़ –पौधों नदी पर्वत की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में सदा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विष्व का कल्याण होका उद्घोष किया जाता है । ऐसा धर्म  हिंसक कैसे हो सकता है?  

राहुल गांधी एक बड़े षड्यंत्र  के तहत हिंदुओ को हिंसक सिद्ध करने का आधार तैयार कर रहा है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर और वह भी  राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा  में हिंदू समाज को हिंसक कहा है जो पूर्णतया अक्षम्य है। राहुल गांधी परोक्ष रूप से गजवा -ए- हिंद के लिए जमीन तैयार कर रहा है। यहां पर यह बात ध्यान  देने योग्य है कि केरल में पीएफआई कांग्रेस का समर्थन कर रही है और वायनाड में पीएफआई ने राहुल गांधी का समर्थन किया था । द्रमुक और कांग्रेस साथी हैं । पश्चिम बंगाल में जगह जगह शरिया कोर्ट लगवाने वाली ममता कांग्रेस के साथ हैं ।

राहुल गांधी का यह बयान हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के इरादे की घोषणा है। चुनाव परिणाम आने से पूर्व ही राहुल गांधी ने देश में आग लगाने की बात कही थी और एक बार फिर अपने सदन के संबोधन के माध्यम  से एक प्रकार फिर हिंदू विरोधी ताकतों को एकत्र करने का प्रयास किया है। हिंदुत्व के पुरोधा नरेन्द्र मोदी जी ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार पराजित किया है यह बात गांधी परिवार स्वीकार नहीं कर पा रहा है।  
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 

अट्ठारहवी लोकसभा के गठन के लिए हुए चुनावों के प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन, संविधान बचाओ -बचाओ का नारा लगाकर अफवाह फैलाता रहा कि अगर भाजपा लोकसभा में 400  पार चली जाती है तो संविधान बदल दिया जायेगा और आरक्षण समाप्त कर दिया जायेगा। चुनावों के बाद इन दलों का रवैया बदला नहीं है और एक बार फिर हारने के बाद अब वह नये तरीके से मैदान पर उतर आये हैं । अब यह लोग संवैधानिक संस्त्थाओं से लेकर न्यायपालिका, मीडिया और सोशल मीडिया तक में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले लोगों पर भी हमला बोल रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का नारा लगाने वाली कांग्रेस व इंडी गठबंधन ने चुनावों से पूर्व भी देश के मीडिया संस्थानों व कुछ एंकरों का बहिष्कार किया था। यही सब मिलकर प्रधानमन्त्री मोदी जी को तानाशाह कहकर बुलाते हैं और कुछ अधिक सीट लेकर विपक्ष में बैठने पर कहते हैं – हमने तानाशाह की बोलती बंद कर दी, अब तानाशाही नहीं चलेगी। 

सत्य तो यह है कि कांग्रेस की तानाशाही बहुत पुरानी और सर्वविदित है । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मीडिया  का सबसे अधिक दमन करने वाली कांग्रेस ही है। नेहरू काल से लेकर अभी तक कांग्रेस तानाशाही व्यवहार से बाहर नहीं आ पा रही है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी  कुर्सी बचाने के लिए देश पर आपताकाल थोपा और सैकड़ों नेताओं के साथ साथ हजारों निरीह नागरिकों  को भी  जेल में डाल दिया था फिर अनेकानेक मीडिया संस्थानों पर ताले डाल दिये गये और सैकड़ो पत्रकारों को भी  जेल में बंद कर दिया गया ।पत्रकारों पर भी उसी प्रकार अत्याचार किये गए जिस प्रकार अंग्रेज सरकार जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया करती थी। फिल्मों और गीतों तथा गायकों पर भी इंदिरा – संजय का कहर बरपा। अब कांग्रेस विपक्ष में रहकर भी तानाशाही  रवैया अपना रही है, कांग्रेस की  प्रेस वार्ता में सवाल पूछने पर पत्रकार बेइज्जत करके बाहर निकाल दिए जाते हैं । कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके बिना किसी को भी तानाशाह कह सकती है और तो और चुनावो के समय वह चुनाव आयेग पर भी तानाशाही का आरोप लगाती रही । अभी नयी संसद का सत्र भी आरम्भ नहीं हुआ है और विपक्ष की ओर से तानाशाह और तानाशाही शब्द की माला का जप आरम्भ हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो दिल्ली शराब घोटाले के एक आरोपी हैं ने बयान दिया है कि अगर भाजपा का लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो सरकार तानाशाह हो जायेगी। 

एक कांग्रेसी तानाशाह प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई आपातकाल की क्रूर गाथा के बाद भी  कांग्रेस का तानाशाही रूप समय -समय पर उजागर होता रहा है। तेलंगना राज्य के गठन के समय दिखाई गयी कांग्रेस की तानाशाही भी कम भयावह नहीं थी। अब  कांग्रेस व इंडी गठबंधन ने अब राष्ट्रवादी विचारधारा के लेखकों पत्रकारों व सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों पर हमले बोलना प्रारम्भ कर दिया है। राहुल गांधी कहते हे मोदी जी डरे  हुए तानाशाह हैं जबकि वास्तविकता यह है कि असली तानाशाह तो स्वयं राहुल गांधी ,कांग्रेस पार्टी व इंडी गठबंधन है। अभी कुछ समय पूर्व एक यूटयूबर पत्रकार अजीत भारती के एक वीडियो से कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी इतना डर गये कि कर्नाटक की पुलिस अजीत भारती को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंच गयी किंतु यह अच्छा रहा कि अजीत भारती यूपी में रहते हैं और  यूपी ने अजीत भारती को पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी है।  

कांग्रेस व इंडी गठबंधन की तानाशाही की कहानियां भरी  पड़ी हैं  फिर भी ये प्रधानमंत्री मोदी को  तानाशाह कहते है। कांग्रेस की आक्रामक तानाशाही का  शिकार न जाने कितने लोग हुए हैं और लगातार हो रहे हैं।फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी को नेहरू और एडविना की फोटो पोस्ट करने पर ही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रात नौ बजे उनके घर पर पुलिस भेजकर हिरासत में ले लिया था। फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले युवक सुमित ठक्कर को उद्धव सरकार पर व्यंग्य करने पर  महाराष्ट्र में उसके ऊपर 40 जिलों में केस दर्ज कर लिये गये और उसे  हथकड़ी और बेड़ियों  में किसी आतंकवादी की तरह पकड़ कर पूरे महाराष्ट्र में घुमाया गया था। सुमित ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की तुलना एक पेग्विंन से की थी। इसी तरह केतकी चेताली ने फेसबुक पर लिखा कि जो झूठ बोलता है उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। उन्होंने कहीं शरद पवार का नाम नहीं लिखा था पर उनको सुबह सात बजे घर से उठा लिया गया जब उसे 104 डिग्री बुखार था और उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में 80 से ज्याद जगह एफआईआर दर्ज करवायी गयी, बाद में  मुंबई हाईकोर्ट के एक जज उसे जमानत देने का आदेश दिया गया।

महाराष्ट्र में ही विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए नौकरी से इस्तीफा दे चुके पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को पुलिस विभग मे वापस बुलाया जाता है और रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी को सबके सामने से उठाकर लाया जाता है क्योकि अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की लगातार पोल खोल रही थी जिसमें पालघर में दो साधुओं की नृशंस हत्या व फिल्म स्टार सुशांत सिंह की मौत के कारणों  की असलियत का भी पता लगाया जा रहा था। उद्धव ठाकरे की सरकार ने अर्नब को दबाने के लिए सारे उपक्रम किए । मुंबई में फिल्म अभिनेत्री व वर्तमान सांसद कंगना रनौत का घर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी कर दी थी। अभी जब कंगना सांसद बनीं और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उन्हें थप्पड़ मारा गया तब सारे कांग्रेसी नेता व इंडी गठबंधन के  नेताओं ने  परोक्ष रूप से उसका समर्थन किया, ऐसा व्यवहार तानाशाही नहीं तो और क्या है अपितु यह कांग्रेसी तानाशाही का और भी घिनौना रूप है। 

हम लेकर रहेंगे आजादी जैसे नारों के समर्थक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लंबरदार आम आदमी पार्टी की तानाशाही भी कम नहीं है। टाइम्सनाउ नवभरत की पत्रकार भावना द्वारा अरविंद केजरीवाल के शीशमहल के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर उसकी गाड़ी से एक दलित ई रिक्शा चालक से दुर्घटना दिखाकर पंजाब पुलिस उसे दलित एक्ट में उठा ले गई जबकि वह गाड़ी चला भी नहीं रही थी अपितु वह बगल में बैठी थी। पंजाब हाईकोर्ट ने भवना को न्याय दिया और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि तुम तानाशाह बन चुके हो। कोर्ट में वह ई- रिक्शा चालक भी मुकर गया और उसने कहा कि मुझे पैसे का लालच दिया गया था। केजरीवाल के शीशमहल का वीडियो बनाने वाले पत्रकार रचित कौशिक का भी उत्पीडन किया गया। केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर ट्वीट करने वाले तेजिंदर बग्गा का भी पंजाब पुलिस अपहरण करके ले गई । कुमार विष्वास ने जब बिना किसी का नाम लिए लिखा कि अब खालिस्तानी सर उठाएंगे तो उनके घर पर पंजाब पुलिस भेज दी गई। छत्तीसगढ़ में जब भूपेष बघेल की सरकार थी तब उन्होंने नोएडा में आठ बार छत्तीसगढ़ पुलिस भेजकर उन्हाने तमाम चैनल के पत्रकारों का उठाने की कोशिश की। 

उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा व कांग्रेस सहित सभी दलों ने अलग अलग तरह की तानाशाही दिखाई है।सपा व बसपा की सरकारों में सभी समाचार पत्रों  के लिए विज्ञापन लेने के लिए परोक्ष रूप से कई शर्तें होती थीं, सपा व बसपा के खिलाफ कोई भी पत्रकार व लेखक एक शब्द तक नहीं लिख सकता था। लोकसभा चुनावों के दौरान ही सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी तानाशाही का परिचय दे चुके हैं,  एक पत्रकार के सवाल करने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी देते हुए कहा कि, “तुम्हारा दूसरा इलाज किया जाये क्या ?” सपा बसपा की सरकारों में पत्रकारो व संपादकों को बराबर डर सताया रहता था। आज लोग डर का वह पुराना  समय भूल चुके हैं। चुनावों के बाद ही एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने एक आज तक टीवी चैनल की महिला पत्रकार पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपने बीजेपी की टी शर्ट  पहन रखी है। 

यह प्रश्न विचारणीय है कि वास्तव में  तानाशाह है कौन? कांग्रेस बार- बार प्रधानमंत्री मोदी व बीजेपी पर तानाशाही  का आरोप लगाती रहती है किंतु स्मरण करने योग्य बात है कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को हिंदू जनता देख न सके उसके लिए मीडिया पर किस किस  तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था? बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों  ने हरसंभव प्रयास किया कि आम जनमानस येन केन प्रकारेण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह टीवी पर न देख सके।  तो असली तानाशाह कौन हुआ ? विडंबना है कि इस तरह के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहे हैं जिनका भूत और वर्तमान दोनों ही तानाशाही में रसे पगे हैं । 

अट्ठारहवीं लोकसभा का गठन पूरा हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने शपथ लेकर अपना काम काज भी आरम्भ कर दिया। यद्यपि लोकसभा में संख्याबल कुछ कम पड़ जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक कुछ उदास रहे किन्तु उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की विधान सभाओं ने इस उदासी को उत्सव में बदलने का अवसर दे दिया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के चुनाव परिणाम सनातन की मंगल वेला का संकेत हैं। 

उड़ीसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी  को 147 सीटों में से 78 सीटों पर विजय मिली और वर्ष 2000 से 2024 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक जी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यह उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय है । प्रदेश में भाजपा ने  मोहन चरण मांझी, जिनका राज्य में राजनैतिक संघर्ष का लम्बा समय  रहा है तथा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं को मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी है। मांझी 1997 से राजनीति सक्रिय हैं, एक मजबूत तेजतर्रार आदिवासी नेता हैं जिनका व्यापक प्रभाव है। मोहन चरण मांझी सरस्वती शिशु मंदिर में अध्यापक भी रहे हैं । माझी की  जनसाधरण से जुड़ने की असीम क्षमता ने आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें विशेष लोकप्रियता दिलाई है। चार बार के विधायक के रूप  मे उन्हें राज्य की शासन प्रणाली की गहरी समझ है और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भाजपा की नीतियों को आकार देने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।भारतीय जनता पार्टी ने मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी समाज को एक बडा संदेश दिया है । आगामी दिनों में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी  मांझी की  लोकप्रियता व प्रभाव का उपयेग कर सकती है । 

मोहन चरण मांझी जी के मुख्यमंत्री बन जाने से ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो सनातन के लिए शुभ  संकेत है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के वे तीन द्वार खुलवा दिये हैं जो कोविड काल में  बंद कर दिये गये थे । ये बंद द्वार उड़ीसा विधानसभा चुनावों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरे थे । अब मंदिर में जाने वाले भक्त चारों द्वार से प्रवेश कर  सकते हैं। चारों द्वार खोले जाने के बाद यह प्रश्न उठ रहा है  कि रहस्यों से भरे जगन्नाथ  मंदिर के इन द्वारों  को बंद क्यों किया गया था और इनको खोले जाने से  क्या बदलाव आने वाला है ?  

 जगन्नाथ मंदिर में कुल चार द्वार  हैं और ये सभी कभी बंद नहीं रहे, कोविडकाल मे इनको  बंद कर दिया गया था और श्रद्धालुओं की मांग के बाद भी इनको खोला नहीं जा रहा था। जिस द्वार से अभी भक्तों का प्रवेश था था उसका नाम सिंहद्वार है, जबकि एक द्वार का नाम व्याघ्र द्वार है जो पश्चिम  दिशा में है और आकांक्षा का प्रतीक माना जाता है यहां से साधु संत प्रवेश करते हैं। हस्ति द्वार का नाम हाथी पर है और यह उत्तर दिशा में है, हाथी धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इस द्वार के  दोनों तरफ हाथी की आकृति बनी हुई है जिन्हें मुगलकाल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दक्षिण दिशा में अश्व द्वार है। घोड़ा इसका प्रतीक है। इसे विजय का द्वार भी कहा जाता है और योद्धा इस द्वार का उपयोग विजय के लिए करते रहे हैं।  जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खुल जाने से अब भक्तो को आसानी से दर्शन  हो सकेंगे। इअके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जगन्नाथ मंदिर के रखरखाव तथा अन्य कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये का  विशेष कोष भी बना  दिया है।

हिन्दू धर्म के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश  से भी अच्छा समाचारआया है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तिरुमला में प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन -पूजन किया तथा पूर्ववर्ती जगन  सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जगन सरकार ने तिरुपति देवस्थानम का व्यसायीकरण कर दिया था, सरकार दर्शन के टिकट की ब्लैक मार्केटिंग कर रही थी जिसे अब ठीक किया जाएगा। जगन सरकार में मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता में काफी गिरावट आ गई थी और महंगा भी हो गया था अतः मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता को ठीक करते हुए उसे सस्ता किया जायेगा।चंद्रबाबू नायडू ने कहाकि पिछली सरकार में मंदिर को जुआ, शराब व मांसाहार का केंद्र बना दिया गया था जो कि अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहाकि अब तिरुमला देवस्थानम की सफाई की जायेगी क्योंकि यह मंदिर पूरी तरह से सनातनी हिन्दुओं का है और रहेगा। ज्ञातव्य है कि जगन सरकार में मंदिर का ट्रस्ट ईसाइयों के हाथ में चला गया था ।

 उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की छद्म धर्मनिरपेक्ष  ताकतों को यह दृश्य पसंद नही आयेगा क्योंकि वह तो जानते हैं कि  आंध्र पदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर नेता हैं और मुस्लिम आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं  किंतु यहां पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वह सनातन विरोधी भी कतई नहीं हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में आंध्र और उड़ीसा के मुख्यमंत्री सनातन को कुछ और अच्छे समाचार  देंगे। विगत पांच वर्षो में विपक्ष में रहकर आंध्र प्रदेश की तेलुगूदेशम पार्टी ने वहां के मंदिरों व संत समाज की सुरक्षा के लिए काफी  कार्य व आंदोलन किया है। उधर उड़ीसा में इस बात की प्रबल संभावना है कि समान नागरिक संहिता व धर्मांतरण पर लगाम  लगाने के लिए एक व्यापक कानून आए ।
एक अच्छा समाचार यह भी है कि तेलूगुदेशम पार्टी के नेता राममोहन नायडू  मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब अपने कार्यालय पहुंचे तब उन्होंने सबसे पहले 21 बार ॐ श्रीराम लिखा और उसके बाद पहली फाइल पर हस्ताक्षर किये। नायडू को नागरिक उड्डयन मत्री बनाया गया है, उनके पिता एर्नाकुलम से बहुत ही कम आयु में सांसद बने थे राम मोहन नायडू के पिता रामभक्त थे तथा राजनीती में  चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी थे।राम मोहन नायडू एक युवा सांसद हैं और वह चाहते हे कि देश  के गरीब नागरिक भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकें। तेलुगुदेशम पार्टी  के सांसद का ॐ श्रीराम लिखना सेक्युलर विचारकों के लिए हैरान करने वाला रहा। 
जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार खुलने और तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता वापस लाने के प्रयासों से से चारों  दिशाओं में सनातन  का डंका बजने वाला है। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 

स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बाद प्रधनमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनकर कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हो गये हैं। नौ जून को उन्होंने 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ, औपचारिक रूप से शपथ ले ली है। अगली सुबह ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर कार्यभार संभाल लिया और किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण का  सीधा प्रभाव असर शेयर बाजार पर दिखाई दिया जो नयी ऊचाईयों तक पहुंच गया। ये प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए सहयोग करने वाले निवेशकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर पूरा विश्वास है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नये मंत्रिमंडल में उनके अपने तथा भारतीय जनता पार्टी के विचारों का स्पष्ट समन्वय दिख रहा है। मंत्रिपरिषद में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी परिलक्षित हो रही है। मोदी मंत्रिपिरषद में अनुभवी चेहरों के साथ युवा तथा  पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे राजनेताओं को भी स्थान मिला है।मोदी मंत्रिपरिषद में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया गया है। जिन राज्यों में भाजपा को अच्छे परिणाम प्राप्त मिले हैं जैसे कि मध्य प्रदेश वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ाया गया है जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को मंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। मंत्रिमंडल में उन राज्यों  को भी पर्याप्त जगह देकर साधने का प्रयास किया गया है जहां पर वर्ष के आखिरी माह में या फिर 2025 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।  

प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल गठन से यह नहीं लग रहा है कि भाजपा नेतृत्व पर सहयोगी दलों का किसी प्रकार का दबाव था जबकि सोशल तथा मुख्यधारा  मीडिया में इस तरह की अफवाहों का बाजार लगातार गर्म रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुराई के साथ मंत्रिपरिषद का गठन किया है और उसमें सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। दक्षिण में तमिलनाडु से एक भी जीत न मिलने के बावजूद तीन मंत्री बनाकर तमिल मतदाता को साधने का भरपूर प्रयास किया गया है। 24 राज्यों से 72 मंत्री बनाये गये हैं जिसमें सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश  से 11 मंत्री हैं । यद्यपि भाजपा को पूर्ण बहुमत के पार जाने से रोकने में उत्तर प्रदेश ने ही बाधा डाली है तथापि प्रधानमंत्री ने उप्र की जनता को अकेला नहीं छोड़ा है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में ओबीसी, एससी, एसटीऔर अल्पसंख्यक समाज के 47 मंत्री बनाये गये हैं।  यहां पर यह ध्यान देने कि बात है कि अल्पसंख्यक समाज से कोई मुस्लिम नहीं अपितु ईसाई, सिख और बौद्ध समाज से मंत्री बनाइ गए हैं। इन मंत्रियों की संख्य 45 है। ओबीसी समाज के रिकार्ड 27 मंत्री हैं। मोदी  मंत्रिपरिषद में समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाकर रखने के उद्देश्य से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से भी दो मंत्री बनाये गये हैं। 10 एससी व 5 एसटी समुदाय के लोगों को मंत्री बनाकर सबका साथ - सबका विकास के नारे को धरातल पर उतारते हुए सामाजिक न्याय की पूरी गारंटी देने का स्पष्ट व सकारात्मक संदेश दे दिया है । 

मोदी मंत्रिपरिषद में नारी सशक्तीकरण की भावना को प्रबल करने के लिए सात महिलाओं को भी स्थान मिला है किंतु यह 33 प्रतिशत आरक्षण वाले कानून से बहुत कम है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए इस बार मोदी मंत्रिमंडल में आठ ब्राह्मण ,तीन राजपूत सहित भूमिहार, यादव, जाट, कुर्मी, मराठा, वोक्कालिंगा समुदाय से तथा दो मंत्री सिख समुदाय से भी है जिसमें जाट, पंजाबी खत्री हैं ।  इअके अतिरिक्त निषाद, लोध जाति सहित महादलित व बंगाल के प्रभावशाली मतुआ समाज के साथ अहीर, गुर्जर, खटिक व बनिया से भी एक- एक नेता को मंत्री बनाकर समाज को बांधने प्रयास किया गया है। 

यह मोदी  सरकार का सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद है, 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में केवल 45 मंत्री ही थे जबकि 2019 में 58 मंत्री बनाये गये थे तब भारतीय जनता पार्टी को अकेला बहुमत प्राप्त था जबकि इस बार भाजपा अकेले दम पर बहुमत से दूर रह गयी है और उसे सरकार चलाने के लिए कदम- कदम पर सहयोगी दलों की ओर मुंह ताकना पड़ेगा इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार कांटो भरा ताज है क्योकि भाजपा को अकेले दम पर पूर्ण बहूमत नहीं प्राप्त हुआ है ।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी संबोधनों में अपनी वर्तमान सरकार को गठबंधन की सरकार कहकर संबोधित कर रहे हैं। सहयोगी दलो के नेता अग्निवीर योजना की समीक्षा पर बल दे रहे हैं जबकि बिहार व आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी चली आ रही है।

विपक्ष अब गठबंधन सरकार को डगमगाने के लिए जातीय जनगणना कराने पर बल देगा और बार -बार नितीश कुमार जैसे सहयोगियों  पर दबाब बनाने का प्रयास करेगा। संसद में विपक्ष मजबूत है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। जब 2014 व 2019 में भाजपा को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त था तब भी कांग्रेस व विपक्ष ने किस प्रकार से संसद को बार बार ठप रखा यह देश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है। एक बार फिर अपनी हार स्वीकार करने से कतरा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के समय शेयर बाजार में मची उथल -पुथल की जेपीसी की जांच कराने की मांग कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी  संसदीय दल की बैठक में पहले ही संकेत कर चुकी हैं कि अब संसद पहले की तरह नहीं चलने वाली जिस तरह से यह लोग दस साल से चला रहे थे। 

यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नये मंत्रियों  को सन्देश दिया है कि अब तुरंत काम पर जुट जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवनिर्वाचित सांसदों से साफ कहा कि संयमित रहें और ऐसा कोई  काम न करें कि जिसका नकारात्मक असर हो। प्रधनमंत्री का कहना है  कि देश अभी महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। अगले पांच साल के कामकाज तय करेंगे कि भारत कितनी जल्दी विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए भगवान शिव की तरह विषपान करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना के अनुरूप तथा वर्तमान समय में राष्ट्र हित में जितने भी कार्य चल रहे हैं वह चलते रहें और देश गलत हाथों में न चले जाये इसलिए गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पांच वर्ष तक गठबंधन सरकार चलाते हुए भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और जनता को गारंटी दी है तो वह अपनी गारंटी को पूरा करना भी जानते हैं।  

लोकसभा चुनाव -2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने जा रही है लेकिन इस बार यह सहयोगियों के भरोसे चलने वाली सरकार होगी क्योंकि भाजपा पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू सकी है और उसको सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है जहाँ वह मात्र 33 सीटों पर सिमट गई है। उत्तर प्रदेश का परिणाम निराशाजनक है क्योंकि राम मंदिर, महिला सुरक्षा, प्रदेश की माफियाओं से मुक्ति, प्रशासन और निवेश जैसे क्षेत्रों में दमदार प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस बार अस्सी में अस्सी सीटों का लक्ष्य रखा था। सभी लोग हतप्रभ हैं ऐसा कैसे – इतनी अच्छी सरकार देने के बाद भी इतनी कम सीटें कैसे ? सबने पिछले सात वर्षों में प्रदेश की बदलती व्यवस्था को देखा है योगी जी की लोकप्रियता चरम पर है, मोदी जी ने 500 वर्षों का स्वपन साकार किया है – दुःख है, शोक है और चिंता है लेकिन उससे उबर कर अब आगे चिंतन की और बढ़ना है ।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने के साथ ही साथ अयोध्या जहां प्रभु श्रीराम अपने टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में निवास कर रहे हैं, अयोध्यावासियों को भव्य एयरपोर्ट, नए  रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कालेज, सड़कें मिली हैं, अयोध्या को विश्व का सबसे भव्य तीर्थाटन केंद्र बनाया जा रहा है वहां भाजपा हार गयी। 

अयोध्या (फैजाबाद लोकसभा सीट ) में भाजपा की पराजय का कारण - फैजाबाद मे भाजपा  की पराजय से  हर रामभक्त दुःखी है, छटपटा रहा है और वहां की हार कारण जानना चाहता है ।  कुछ कारण जो सामने आ रहे हैं उनमें  फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह का अहंकार महत्वपूर्ण है। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह अपने पास सहायता के लिए आने वाले लोगों से कहते थे, आप लोगों ने मोदी को वोट दिया वहीं जाइए । रामपथ का निर्माण होने के समय जब जनता अपने मुआवजे या अन्य विषयों पर बात करने जाती थी तो कहते थे ममाला सरकार का है। उन्होंने जनता की आवाज को दबाया और जनता ने अपने वोट की ताकत से सांसद को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फैजाबाद की पराजय से मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले सभी दल व विश्लेषक आनंद प्राप्त कर रहे हैं और तंज कस रहे हैं। 

विदेशी मीडिया में भी फैजाबाद में भाजपा की पराजय पर लगातार चर्चा हो रही है। विदेशी मीडिया लिख रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने और उदघाटन के बाद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रही है कि, “मोदी सरकार की नफरत की राजनीति को भारतीय जनता ने नकार दिया है।” पाक मीडिया कह रहा है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाने वाली बीजेपी ने अपनी हार मान ली है और उसे अब अपनी सरकार चलाने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। बांग्लादेश का अखबार भी राम मंदिर के उद्घाटन की बात लिख रहा है और तुर्की के अखबार मानवाधिकारों के हनन की बात उठा रहे हैं। भाजपा व हिंदू मतदाता की एक जरा सी भूल ने बहुत बड़ा झटका दिया है।   

भारतीय जनता पार्टी  केवल फैजाबाद में ही नहीं हारी है अपितु आसपास की मध्य यूपी की 24 में से 22 सीटों पर भाजपा की पराजय हुई है। 2019 में भाजपा ने इस क्षेत्र से 22 सीटों पर कब्जा किया था और इस बार वह केवल 9 सीटों पर ही विजय पाप्त करने में सफल रही है। यही नहीं पश्चिम से लेकर पूर्वाचंल तक बीजेपी का सफाया हो गया। 
यूपी में भाजपा के खिलाफ बहुत सारे नैरेटिव गढ़ दिये गये जिसमें कुछ सही कहे जा सकते हैं और कुछ फर्जी। युवाओं की दृष्टि से पेपर लीक का मामला बड़ा रहा। अमित शाह के एआई जनरेटेड आरक्षण वीडियो ने भारी नुकसान किया। गुजरात के भाजपा सांसद रूपाला के क्षत्रियों को लेकर दिए गए बयान पर पश्चिम से लेकर पूर्व तक राजपूतों की महापंचायत व सम्मेलन तक होने लगे और इसको सपा, बसपा व कांग्रेसने हाथों  हाथ लिया। अंतिम समय में कांग्रेस के खटाखट एक लाख रुपए के जुमले ने भी कुछ लोगों को भरमा दिया लेकिन ये प्रायः मुस्लिम ही थे और इससे भाजपा वोटों पर अधिक असर नहीं पड़ा।

मोदी –योगी को हराने के लिए सपा व कांग्रेस ने हाथ मिलाया और जमकर मुस्लिम तुष्टीकरण कार्ड खेला। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सभी विरोधी दलों के नेता अंसारी परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए उसके यहां फातिहा पढ़ने गए। गाजीपुर व उसके आसपास की मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर मुसलमानों ने एकतरफा वोट दिया जबकि हिंदू मतदाता राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा करता रहा या बड़ी गर्मी है कहकर घर पर बैठ गया या छुट्टी मनाने चला गया । कुछ सीटों पर भाजपा का खेल बिगाड़ने में राजा भैया व धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों का भी योगदान रहा। राजा भैया जिन्होने विधानसभा सत्र के दौरान राम मंदिर व हिंदुत्व को पूर्ण समर्थन दिया, उनकी खूब प्रशंसा हुई और फिर अचानक वह आखिरी समय में अलग हो गये जिसके कारण भाजपा प्रतापगढ़ व कौशाम्बी सीट गंवा बैठी। राजा भैया के साथ विवादों के कारण मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हारती- हरती बची हैं।सुल्तानपुर से श्रीमती मेनका गांधी ने अकेले दम पर बहुत संघर्ष किया पर अपने पुत्र वरुण गांधी के कारण  उनका राजनैतिक कैरियर समाप्त हो गया।बाराबंकी में भाजपा के पास सशक्त उम्मीदवार न होने और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी तथा कुप्रबंधन भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण बने। 

आश्चर्यजनक रूप से वाराणसी संसदीय सीट और लखनऊ संसदीय सीट से क्रमशः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मात्र चुनाव जीतने में ही सफल हो सके हैं। इन दोनों सीटों पर जिस तरह मत गणना में उतार चढ़ाव होता रहा और जीत का अंतर सामने आया वो भाजपा और इसके कार्यकर्ताओं के लिए लज्जाजनक है। 

यूपी में योगी ही उपयोगी ?- यूपी में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण विपक्ष और  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह दुष्प्रचार भी माना जा रहा है कि  बीजेपी अगर केद्र में फिर आ गई तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया था। इस दुष्प्रचार का बीजेपी ने समय रहते खंडन नहीं किया जिसके कारण बहुत सारे लोगो में नाराजगी व भ्रम पैदा हो गया। वैसे भी न केवल विपक्ष वरन भाजपा संगठन व सरकार के अंदर से भी बीच- बीच में कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी व् केन्द्रीय नेतृत्व विशेष रूप से मोदी जी तथा अमित शाह जी मध्य संबंधों के लेकर तरह- तरह की अफवाहें  फैलाया करते हैं।योगी जी व केंद्रीय नेतृत्व के मध्य दरार डालने का हर संभव प्रयास किया जाता रहा है इसका असर भी इस बार चुनावों में देखने को मिला है। प्रदेश भाजपा के कुछ नेता लगातर षड्यंत्र रचते रहते हैं। कुछ नेता निकम्मे हैं और योगी मोदी के कंधे पर ही अपना रास्ता तय करते हैं। प्रदेश भाजपा आध्यक्ष भी निष्प्रभावी रहे हैं। 

प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में है अतः इस दुर्गति को देखते हुए भाजपा को आज से ही काम पर लग जाना चाहिए। जिन मंत्रियों तथा पार्टी पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार और जनता से गलत व्यवहार करने का आरोप है, अहंकार जिनके सिर पर चढ़ चुका है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का सही समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओे में व्याप्त हो रहा असंतोष थामकर धरातल को  अभी से तैयार किया जाये।

भाजपा शासित स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों पर नगर पालिकाओं की कठोर समीक्षा अपेक्षित है। पार्षद वोट लेने के अलावा कभी दिखाई नहीं देते जबकि इन्हें प्रति सप्ताह अपने क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए और प्रत्येक भाजपा मतदाता परिवार के साथ आत्मीय सम्बन्ध रखना चाहिए। पार्षदों को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि उसके क्षेत्र का हर हिन्दू परिवार कम से कम एक लाभार्थी  योजना से लाभान्वित हो। महापौरों को भ्रष्टाचार से बाहर आने की सख्त हिदायत देकर उनके काम की प्रतिमाह समीक्षा की जानी चाहिए। नगर निकाय के आपके प्रतिनिधि आम जनता के साथ आपके पहले संपर्क बिंदु हैं ।

उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं अपितु व्यापक सुधार और प्रचार तंत्र को मजबूत करने की आवययकता आ पड़ी है। स्थानीय स्तर पर विरोधी दल जो नैरेटिव खड़ा करते हैं उससे निपटने के लिए एक वृहद तंत्र बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है । किसी भी कठिन परिस्थिति से उबरने के दो ही मार्ग होते हैं – चिंतन और परिश्रम की पराकाष्ठा और यही हमारे मोदी-योगी की पहचान है जो चिंतन और परिश्रम का मूर्त रूप हैं ।
लेखक - मृत्युंजय दीक्षित 

वैशाख  मास की पूर्णिमा का भारतीय संस्कृति  व बौद्ध समाज में  अद्वितीय स्थान है। न केवल बौद्ध धर्म में  आस्था रखने वाले अपितु  प्रत्येक भारतीय के लिए  यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन भगवन बुद्ध का जन्म और  बुद्धत्व या ज्ञान की प्राप्ति दोनों ही हुए थे ।

भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बुद्ध की माता महामाया देवी का उनके जन्म के सातवें दिन ही निधन हो गया था। उनका पालन पोषण दूसरी महारानी महाप्रज्ञावती ने किया था। महाराजा शुद्दोधन  ने अपने बालक का नामकरण करने व उसका भविष्य पढ़ने के लिये 8 ब्राहमणों को आमंत्रित किया। सभी ब्राहमणो ने  एकमत से विचार व्यक्त किया कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर महान संत  । बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महाराज ब्राह्मणों  की बात सुनकर चिंता में  पड़ गये। अब वे अपने पुत्र का विशेष ध्यान  रखने  लगे । सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद व अन्य ग्रंथों  का अध्ययन गरू विश्वामित्र के यहां किया।  कुश्ती, घुड़दौड, तीर- कमान चलाने रथ हांकने में  उनकी कोई  बराबरी नहीं कर सकता था। 16  वर्ष की अवस्था में  उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा  के साथ  हुआ। महाराज शुद्दोधन को   यह चिंता सता रही थी कि  कहीं उनका पुत्र संत न बन जाये इसलिए उसके भोग  विलास के सभी संसाधन उपलब्ध कराते थे।  उन्हाने  इसलिए तीन और महल भी बनवा दिये थे।  लेकिन ब्राह्मणों   की भी बात धीरे- धीरे  सही सिद्ध  हो रही थी। सिद्धार्थ के जीवन मे कई ऐसी घटनाएं घटी कि जिसके कारण उनके मन में  विरक्ति का भाव पैदा होने  लगा । अन्ततः  एक दिन वे अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल तथा समस्त सुखों को  त्यागकर महल से निकल गये। 

वे राजगृह होते  हुये उरूवेला  पहुंचे  तथा वहीं पर तपस्या प्रारम्भ कर दी। उन्होंने  वहां  पर घोर  तप किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वे वृक्ष के नीचे  ध्यानस्थ थे। समीपवर्ती गांव की स्त्री सुशाता को  पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने अपने बेटे के लिए वटवृक्ष की मनौती मानी थी। वह मनौती पूरी होने के बाद सोने  के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची । सिद्धार्थ ध्यानस्थ थे। उसे लगा कि मानों वे  वृक्ष देवता ही पूजा करने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुशाता ने बड़े  आदर के साथ सिद्धार्थ को  खीर खिलायी और कहाकि जैसे  मेरी मनोकामना पूरी हुयी है उसी प्रकार आपकी भी मनोकामनापूरी हो।उसी रात सिद्धार्थ को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से  वे बुद्ध कहलाये। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को  बोध मिला वह बोधिवृक्ष  कहलाया जबकि समीपवर्ती स्थान बोधगया।  ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे बेहद सरल पाली भाषा में धर्म का प्रचार- प्रसार  करते रहे। उनके धर्म की लोकप्रियता तेजी से  बढ़ने लगी। काशी के पास मृंगदाव वर्तमान के सारनाथ पहुंचे। वही  पर उन्होंने  अपना पहला धर्मोपदेश दिया।

भगवान बुद्ध ने लोगों  को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होने दुःख के कारण और निवारण के लिये अष्टांगक मार्ग सुझाया । अहिंसा  पर जोर  दिया। यज्ञ व पशुबलि की निंदा की। बुद्ध के अनुसार जीवन की पवित्रता, जीवन मे पूर्णता, निर्वाण, तृष्णा और सभी संस्कार अनित्य है । बौद्ध धर्म सभी जातियों  एवं पंथों के लिए खुला है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम  भोजन एक लोहार कुंडा से  भेंटकर प्राप्त किया था। जिसके बाद  वे गम्भीर रूप से बीमार पड़ गये थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को  निर्देश दिया कि वह कुंडा को  समझाये कि उसने  कोई  गलती नही की  है। 

आज पूरे विश्व में लगभग 80 करोड़ से भी अधिक लोग बौद्ध धर्म को  मानने वाले  हैं। हिंदू ग्रथों  का कहना है कि बुद्ध भगवान विष्णु के नवें अवतार हैं।अतः हिन्दुओं  के लिए भी बुद्ध पूर्णिमा  पवित्र दिन है। यह पर्व भारत, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम,थाईलैड, कम्बोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार,  इंडानेशिया, सहित उन सभी स्थानों पर मनाया जाता है जहां बौद्ध मतावलम्बी रहते  हैं। भारत के बिहार स्थित बोधगया तीर्थस्थल बेहद पवित्र स्थान है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया तथा  कुशी नगर एक माह का  मेला  लगता है।

कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर का स्थापत्य अजंता की गुफा से  प्रेरित है। इस मंदिर में  भगवान बुद्ध की लेटी हुयी 61 मीटर लम्बी मूर्ति है। यह लाल बलुई मिटटी की बनी है।
बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध अनुयायी अपने घरों में दीपक जलाते है। फूलों से घरों को  सजाते है। सभी बौद्ध बौद्ध ग्रंथ का पाठ करते हैं । बोधगया सहित  भगवान बुद्ध से सम्बंधित सभी तीर्थस्थलों  व स्तूपों  व महत्व के स्थानों को  सजाया जाता है। मंदिरों  व घरों में  बुद्ध की मूर्ति की  दीपक जलाकर विधिवत पूजा करते है साथ ही  पवित्र बोधिवृक्ष की भी पूजा करते है। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि इस दिन किये गये कामों  के शुभ परिणाम निकलते है     
लेखक -    मृत्युंजय दीक्षित  
        

स्वतंत्रता के बाद भारत में अभी तक जितने भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व में बना गठबंधन हर दृष्टि से कमजोर नजर आ रहा है । जब से लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रचार आरम्भ  किया है तभी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी व उनके प्रवक्ता मीडिया एजेंसियों व टीवी चैनलो पर बैठकर केवल एक ही बहस कर रहे हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार 400 सीटों के साथ  प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर भाजपा संविधान को फाड़ कर फेंक देगी, दोबारा चुनाव नहीं होंगे क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है मोदी जी को घेरने का। इसके अतिरिक्त मोदी जी और अमित शाह के ए.आई. द्वारा बनाए गए डीप फेक वीडियो या फिर सम्पादित/ डॉक्टर्ड वीडियो को आधार बनाकर झूठ फैला रहे हैं । 

पिछले दिनों अमित शाह के ऐसे ही एक वीडिओ के साथ आरक्षण के सम्बन्ध में दुष्प्रचार किया गया हालांकि अब  इस पर दिल्ली पुलिस ने कार्यवही आरम्भ कर दी है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं । उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फर्जी वीडियो प्रकरण को कोअपने पक्ष में मोड़कर मुद्दा बनाने मे कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर ली है साथ ही वे संविधान और आरक्षण के नाम पर विगत 70 साल में पिछली सरकारों ने जो किया उसे भी बेनकाब  कर रहे हैं। 

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आरक्षण विरोधी होने का दावा कर अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में  नितीश कुमार और लालू यादव के बीच गबठबंधन हुआ था तब इन दलों ने पांचजन्य साप्ताहिक में प्रकाशित एक साक्षात्कार के आधार पर  संघ के खिलाफ विषवमन किया था। बसपा नेत्री मायावती ने एक पुस्तिका प्रकाशित करवा के घर घर तक बंटवाई थी और बताया गया था कि संघ किस प्रकार से आरक्षण विरोधी है। 

अब समय बदल चुका है यह 2024 की बदली हुई भाजपा और संघ है जो दुष्प्रचार के प्रति पूरी तरह सतर्क और सशक्त है। इस बार कांग्रेस नेताओं का यह दांव जमीनी धरातल पर नहीं उतर पा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत ने कहा कि संघ हमेशा संविधान सम्मत आरक्षण का पक्षधर रहा है।संघ का मानना है कि जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा या आरक्षण देने के कारण बने रहेंगे तब तक आरक्षण जारी रहे।संघ प्रमुख ने कहा कि उन्होंने एक वीडियो के बारे में सुना है जिसमें कहा गया है कि संघ आरक्षण के खिलाफ है। संघ आरक्षण का कभी विरोधी नहीं रहा है किंतु यह उसके खिलाफ विमर्श स्थापित किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि संघ व भाजपा को आरक्षण व संविधान  विरोधी साबित कर वह चुनावी किला फतह कर सकती है। 

राहुल गांधी आजकल भाजपा को संविधान विरोधी साबित करने में  दिन-रात एक किये हुए है जबकि वास्तविकता यह है कि अगर आज आम नागरिक अपने संविधान को जान रहा है, पढ़ राहा है और उसके अनुरूप आचरण करना चाह रहा है और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास ही हैं क्योंक अब हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान को अब वेबसाइट पर आसानी से पढ़ा जा सकता है। नए संसद भवन के उद्घाटन और सेंगोल स्थापना के अवसर पर सदन के सदस्यों को भी संविधान की मूल प्रति दी गई ।

कांग्रेस जो आज संविधान - संविधान का राग अलाप रही है संविधान का सत्यानाश कांग्रेस ने ही किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान में मूल भूत परिवर्तन करके उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़कर उसकी आत्मा ही नष्ट कर दी, आपातकाल लगाकर अपनी विकृत तानाशाही मानसिकता का परिचय दिया और मनमर्जी से विपक्षी दलों की प्रदेश सरकारों को गिराया । कांग्रेस के कार्यकाल में संविधान एक परिवार का बंधक हो गया था व एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण कर रहा था।  
इसी प्रकार कांग्रेस अयोध्या में प्रभु राम की जन्मभूमि और उस पर बन रहे भव्य मंदिर के प्रति भी नकारात्मक रही है।जन जन के आराध्य प्रभु राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस ने पहले तो मुद्दे को भटकाने, लटकाने, अटकाने के लिए जी जान लगा दी फिर भी असफल रहने पर अपने मुस्लिम तुष्टीकरण को मजबूती प्रदान कनने के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया। उसके बाद राहुल गांधी व विपक्ष के नेता जनसभाओं में बयान देने लगे  कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दलित आदिवासी होने के कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। यह भी बयान दिए जाने लग गये कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल और केवल बड़े उद्योगपति और  बड़े घरानो के लोग ही उपस्थित रहे आम जनता को कोई भाव नहीं दिया गया। पिछले दिनों  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या में रामलला के दर्शन करके ने राहुल गांधी के इस झूठ का करारा उत्तर दे दिया। राम मंदिर के गर्भगृह में राष्ट्रपति की उपस्थिति ने कांग्रेस नेता के आरोप को बुरी तरह से धो डाला।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गर्भगृह में पहुंचकर रामलला का विधिवत पूजन किया। आराध्य को निकट से देखकर राष्ट्रपति बहुत भावुक दिखीं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव भी साझा किए। 

इस बीच  श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी कर राहुल गांधी के सभी आरोपों को मिथ्या बताया।  महासचिव चंपत राय ने बताया कि राहुल गांधी को स्मरण कराना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वय को रामलला के मूल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े हुए संत, महापुरुष गृहस्थजन औेर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यश प्राप्त करने वाले भारत का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। मंदिर में सेवारत श्रमिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।  राहुल गांधी अपनी जनसभाओं  मे यह आरोप भी लगा रहे हैं  कि वहां कोई गरीब, महिला, किसान युवा दर्शन नहीं करने गया अब यह भी झूठ हो गया है क्योंकि अब तक दो करोड़ से अधिक लोग राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और इसमें समाज के सभी वर्गो की आम जनता ही शमिल है किंतु राहुल के पदचिन्हों पर चलने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और अयोध्या मंदिर व दर्शन कार्यक्रम को इवेंट बताकर उसका अपमान कर रहे है।   

इसके अलावा कांग्रेस और विपक्ष बार -बार ईवीएम मसहीनों पर ही संदेह पैदा कर रहा है किंतु ईवीएम यह दावा अब सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो चुका है। पहले दो चरणों में कम मतदान का हवाला देकर विरोधी दलों ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचाना प्रारम्भ कर दिया कि कम मतदान का मतलब है मोदी जी हार गये, हार गये। किंतु जब चार दिन बाद चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े सार्वजनिक किये तो विपक्ष एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर संदेह करने लग गया। विपक्षी दलों  के नेता सोशल मीडिया पर आकर ईवीएम -ईवीएम करने लगे और कहा कि चुनाव आयेग ने खेल कर दिया- खेल कर दिया।

 
इसी राजनैतिक गहमा गहमी के बीच एस्ट्राजेनेका आक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविडशील्ड को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का अभियान प्रारम्भ कर दिया । इस आभासी मुद्दे को टूलकिट के नए टूल के रूप में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर उठाया जा रहा है । कोविडशील्ड के प्रकरण में जनहित याचिका दायर करने वाले दलाल भी सक्रिय हो गये हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच  गये हैं जबकि वास्तविकत यह है कि कोविडशील्ड से नुकसान बहुत ही कम हुआ है जबकि लाभ अधिक हुआ है। कोविडशील्ड को लेकर उठ रहे सभी विवाद पूरी तरह से भ्रामक खबरो पर आधारित हैं।  विशेषज्ञों का मत है कि हर वैक्सीन के साइड इफैक्ट होते ही हैं। वह वैक्सीन लगाने के 21 दिन या एक महीने के भीतर ही हो सकता था। कोविड काल में दो वर्ष पूर्व लगे इस वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं अपितु लाभ ही हुआ है।  

अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लातूर की जनसभा में कहा कि 2014 के पहले एक समय था जब खबर आती थी कि, “सड़क पर पड़ी कोई भी लावारिस वस्तु को आप लोग न छुएं यह बम हो सकता है किंतु अब एक ऐसी खबरें आनी बंद हो गयी है” ठीक उसके अगले ही दिन सुबह -सुबह दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आती है और विरोधी दल आनंदमग्न  होकर उस पर अपनी विकृत राजनीति प्रारम्भ कर देते हैं किंतु बाद में वह फर्जी अफवाह निकलती है हालांकि प्रकरण की अभी जांच चल रही है और हो सकता है कि यह विपक्ष की ही करतूत रही हो । कुछ ऐसी ही विकृत राजनीति कर्नाटक के एक सैक्स स्कैंडल को लेकर देखने को मिल रही है विरोधी दल उसमें भी भाजपा की छवि खराब करने का प्रयास  कर रहे थे। कर्नाटक का सैक्स स्कैंडल कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है।  इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक में कांग्रेस के अपने ही नेता की बेटी के साथ लव जिहाद की बर्बर घटना होने जाने के बाद कांग्रेस तुष्टीकरण के कारन मौन रही और जब  भाजपा ने इसका विरोध किया, परिवार के साथ आगे बढ़ी तो सेक्स स्कैंडल को लेकर हल्ला मचा दिया गया।   

आज की भाजपा अब 2014 के पहले वाली भाजपा नहीं रही कि उसे झूठे नैरेटिव चलाकर डराया, धमकाया या हराया जा सकता है। अब भजपा नेता हर बात के लिए सतर्क रहते हैं । गुजरात के एक सांसद रूपाला के बयान के बाद नैरेटिव चलाया गया कि राजपूत और क्षत्रिय भाजपा से नाराज हो गये हैं किंतु गुजरात में मोदी व भाजपा नेताओं की जनसभाओं में जैसी भीड़ आ रही है उससे लग रहा है कि राजपूत व क्षत्रियों की भाजपा से नाराजगी का नैरेटिव भी छिन्न भिन्न हो चुका है। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित

लोकसभा चुनाव के दो चरण का मतदान पूरा हो चुका है और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सभी राजनैतिक दलों ने अगले चरण के मतदान के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। वर्तमान राजनैतिक परिदृष्य में सभी दलों के स्टार प्रचारक अपनी विचारधारा के प्रचार में जुटे हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में सबसे अधिक स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, “अबकी बार 400 पार के नारे” के साथ संपूर्ण भारत में आक्रामक प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद जो स्टार प्रचारक सबसे अधिक चर्चा में है वह हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं अपितु दूसरे राज्यों में भी उसी तरह प्रचार कर रहे हैं। अब तक 24 दिनों में वो सात राज्यो में 25 रैलियां व दो रोड शो कर चुके हैं । योगी जी की मांग सबसे अधिक उन सीटों व क्षेत्रों में है जहां राजपूत व क्षत्रिय मतदाता अधिक हैं तथा जहां ध्रुवीकरण की संभावना अधिक है वह उन स्थानों पर भी रैलियां कर रहे हे जो हिंसा से प्रभावित रहे हैं। दूसरे राज्यों में योगी जी की लोकप्रियता बुलडोजर बाबा के रूप में भी हो रही है। 

योगी जी अब तक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जम्मू -कश्मीर और बिहार में रैलियां कर चुके हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार रैलियां की हैं जो मुस्लिम बहुल और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में हुई है। योगी जी ने आसनसोल ल में भी रैली की जहां भाजपा दो बार जीत चुकी है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां के कटटरपंथी मौलाना मुख्मयंत्री योगी जी को देख लेने की धमकी तक दे चुके हैं किंतु वह बंगाल जाकर और अधिक आक्रामक होकर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वह अपनी जनसभा में बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की याद दिलाते हुए कहते है कि “अगर कोई यूपी में रामनवमी के अवसर पर दंगा करता है तो उसे उल्टा लटकाकर ठीक कर दिया जाता है”। उन्होंने बंगाल में योगी जी ने साफ सन्देश दिया कि मोदी जी की तीसरी बार सरकार आने पर रामनवमी और वैषाखी के दंगाईयों और सन्देशखाली के जिम्मेदार गुंडो को सजा दिलाने का काम करेंगे। 

छत्तीसगढ़ में योगी जी ने तीन रैलियां की हैं जिसमें दो सीटें कांग्रेस व एक भाजपा की रही है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में योगी जी का 21 बुलडोजर से बेहद भव्य स्वागत किया गया था जो बहुत चर्चित रहा था। यहां पर उन्होंने लव जिहाद व नक्सलवाद के साथ कांग्रेस के आंतरिक समझौते का मुद्दा मुखरता के साथ उठाया। 

मुख्यमंत्री योगी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 4 रैलियां की और उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड या देश को कोई भी कोना जो कानून नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य ही होगा। कुछ लोगों को लगता था कि अपराध करेंगे तो जेल चले जाएंगे लेकिन जेल जाने से पहले ही हम जहन्नुम में पहुंचा देते हैं। राजस्थान में भी उन्होंने चार रैलियां व 2 रोड शो किये जिनमें भारी भीड़ आयी । राजस्थान में उन्होंने देश की सुरक्षा का मुददा जोर शोर से उठाया और कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा व आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। योगी का कहना है कि आज देश में कहीं पर पटाखा भी फटता है तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसका क्या परिणाम होगा क्योकि यह बदला हुआ भारत है। राजस्थान में योगी ने राजपूत ,जाट व मीणा समाज के बाहुल्य क्षेत्रों तथा जहां पर हिंदू -मुस्लिम ध्रुवीकरण भी आसानी से हो जाता है वहां पर रैलियां कर समां बांधा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी वह 6 रैलियां कर चुके हैं। अभी तक बिहार में केवल दो रैलियां ही हो पाई है किंतु वहां पर अभी उनकी और रैलियां प्रस्तावित हैं।   

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 पार के नारे के साथ अबकी बार यूपी में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने के संकल्पवान हैं और वह इसके लिए काफी कड़ी महनत भी कर रहे हैं अब उस मेहनत का उन्हें कितना प्रतिफल मिलता है यह तो 4 जून 2024 की मतगणना के दिन ही तय हो सकेगा। यूपी में भी योगी 75 से अधिक रैलियां व रोड षो कर चुके है। 

उत्तर प्रदेश की रैलियों में योगी जी आक्रामकता के साथ सपा , बसपा व कांग्रेस पर हमलावर हो रहे है। वह कांग्रेस को उसके घोषणापत्र के छिपे हुए हिंदू विरोधी एजेंडे के आधार पर बेनकाब कर रहे हैं। योगी जी स्पष्ट रूप से हमला करते हुए कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस व इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में वापस आये तो यह लोग देश में शरिया लागू कर देंगे और हमारे गोवंश को कसाईयो के हाथों में दे देंगे। योगी जी अपनी हर जनसभा में जनता को याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस के कारण ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लटका रहा।

कांग्रेस ने ही भगवान राम को कोर्ट में काल्पनिक बताया था। संपत्ति के विभाजन, मंगल सूत्र और विरासत टैक्स का मुद्दा भी वे अपनी रैलियों में उठा रहे हैं। योगी जी बेटियों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं और वह बार -बार कहते हैं कि अगर कोई बहिन- बेटियो की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसका राम नाम सत्य ही होगा। योगी जी कह रहे हैं कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम का काम हो गया अब मथुरा की गलियां भी श्रीकृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए बैचेन हो रही हैं । अब वह काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। योगी जी का कहना है कि कांग्रेस पहले तो केवल दिशाहीन थी किंतु अब तो नेतृत्वविहीन भी हो चुकी है। योगी जी कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देने से कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। 

दूसरे राज्यों में जाने पर योगी जी का भव्य स्वागत किया जाता है । इसमें कोई दो राय नही कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दिव्य, भव्य एवं नव्य राम मंदिर बन जाने के बाद उनकी लोकपियता में भारी वृद्धि हुई है तथा उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का व्यापक विस्तार व विकास हो रहा है। अभी लखनऊ में आयोजित आईपीएल टूर्नामेट के मुकाबले के लिए पधारे क्रिकेट खिलाड़ी पीटरसन से लखनऊ एयरपोर्ट की तारीफ करते हुए योगी जी की प्रशंसा की और उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में अविश्वसनीय विकास व अच्छा काम हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है, अपराधियों का मनोबल गिरा हुआ है और विकास के लिए निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। 

भगवा वस्त्र, वाणी में ओज, ह्रदय में सनातन, आचरण में संत योगी जी इस चुनाव में हिंदुत्व का प्रमुख स्वर हैं ।

लेखक  - मृत्युंजय दीक्षित 

वर्ष 2024 में 500 वर्षों के पश्चात प्रभु राम के जन्मदिवस का उत्सवउनकी जन्मस्थली पर मनाया गया। इस अवसर पर सूर्यवंशी रामलला के भाल पर स्वयं सूर्यदेव ने अपनी किरणों से तिलक किया ये अद्भुत –अलौकिक क्षण हिन्दुओं के निरंतर संघर्ष और बलिदान के प्रसाद का क्षण था, जिसे देखकर संपूर्ण विश्व का हिंदू मन-मानस  भाव विभोर हुआ। सूर्य तिलक का ये क्षण हमारी संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक क्षण है। अयोध्या के दिव्य, भव्य व नव्य राम मंदिर में प्रभु श्रीराम का सूर्य तिलक संपूर्ण सनातन हिंदू समाज के कल्याणकारी होने जा रहा है।  

रामनवमी का पर्व अत्यंत भव्यता और उल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य तिलक के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में अपनी चुनावी जनसभा के बाद हेलीकाप्टर में ही अपने टैब पर सूर्य तिलक का सीधा प्रसारण देखा। श्रद्धा भाव में तल्लीन प्रधानमंत्री ने टैब पर प्रभु राम का दर्शन करते समय भी अपने जूते उतार कर रख दिए थे, इस बात पर सभी का ध्यान गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट किया कि, “मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्रीराम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है । ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। 

इसके पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने नलबाड़ी की जनसभा में जयश्रीराम, जय सियाराम और राम लक्ष्मण जानकी – जय बोलो हनुमान की,  का उद्घोष करवा कर राम लहर को पुनः जीवंत कर दिया। सूर्य की किरणों से जब प्रभु श्रीराम का महामस्तकाभिषेक हो रहा  था उस समय अयोध्या ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का हिंदू समाज उल्लास में डूबा हुआ था। दूर दूर से आ रहे लाखों श्रद्धालु  जिनमें धनी- निर्धन, स्त्री- पुरुष,आबाल वृद्ध  व समाज के सभी वर्गो के लोग थे, अत्यंत धैर्य, संयम व अनुशासन के साथ अपने प्रभु श्रीराम का दर्शन करने के लिए आतुर थे।लाखों की भीड़ आने के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई । ऐसा लग रहा था कि प्रभु राम के भक्त भी प्रभु श्रीराम  की तरह मर्यादित हैं।  

भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की इस महान घटना के दिन को भी, मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति से गले तक भरे हुए राजनैतिक दलों ने अपनी  सियासत चमकाने व प्रभु श्रीराम सहित संपूर्ण हिंदू सनातन समाज की आस्था का उपहास करने का अवसर बना लिया। अयोध्या में  कारसेवकों का नरसंहार करने वाली समाजवादी पार्टी के नेता महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि,”रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट करा लिया है।ये उनकी बपौती नहीं है। देश में एक नहीं हजारों राम मंदिर हैं। वे यहीं पर नहीं रुके उन्होंने पूजा -पाठ आदि को पाखंड भी कहते हुए पूजा पाठ करने वाले हिन्दुओं को पाखंडी बता दिया। रामगोपाल यादव ने कहा कि अयोध्या में सब अशुभ हो रहा है आधे - अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई अब बीजेपी के नेता ढोल पीट रहे हैं। उन्होंने आगे  कहा कि वह कभी मंदिर नहीं गये, मंदिर में पाखंडी जाते हैं। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत व राजद नेता मनोज झा सहित सभी मुस्लिम परस्त नेता अपने घरों से निकल आए और हिंदू समाज व राष्ट्रनायकों  को उपदेश देने लगे । स्पष्ट है घमंडिया इंडी गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से परेशानी हो रही है।

 श्रीराम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद से ही घमंडिया गठबंधन किसी न किसी प्रकार से  हिंदू सनातन समाज व आस्था के केन्द्रों का अपमान करता आ रहा है।  समाजवादी नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी रामनवमी के दिन गाजियावाबद में प्रेस वार्ता कर रहे थे और उन्होंने केवल एक पंक्ति में रामनवमी की शुभकामना दी और भाजपा की निंदा में लग गये। गाजियाबाद में रहते हुए भी उन्होंने नहीं बताया कि वह अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने कब जाएंगे। अयोध्या में आ रही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ राहुल गांधी के उन सभी सवालों का जवाब दे रही है जो वह अपनी न्याय यात्रा में जनता से पूछते रहते थे। राहुल गांधी हैं अपनी न्याय यात्रा में आरोप लगाते रहे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में  बड़े- बड़े उद्योगपति व स्टार ही दिखलाई पड़े, वहां पर न तो कोई गरीब था न ही किसान किंतु आज उन्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ।  अयोध्या में जो लाखों श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन करने आ रहे हैं  उनमें गरीब, किसान, मजदूर,  बेरोजगार, महिलाएं, दलित, पिछड़े- अतिपिछड़े कौन नहीं हैं? यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी दर्शन करने लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या आ रही सभी ट्रेनें पूरी तरह से भरी हुई हैं। 

कांग्रेस, सपा, बसपा, आम अदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी और दक्षिण के द्रमुक सभी दलों ने मंदिर निर्माण के समय तरह तरह के आरोप लगाए। जब मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा था तब भाजपा व संघ को चंदा जीवी कहा गया। जब घर- घर अक्षत अभियान चलाया गया तब उस पर  विकृत बयानबाजी की। कोर्ट में जाकर मंदिर निर्माण रोकने का प्रयास किया । आज यही सनातन विरोधी तत्व राम मंदिर बन जाने से आहत हैं क्योंकि ये इस विवाद की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाये रखना चाहते थे। 

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु श्रीराम को काल्पनिक बताया, जयश्रीराम को साम्प्रदायिक नारा बताया, पहले राम मंदिर पर निर्णय टालने और फिर भूमि पूजन समारोह को रोकने का प्रयास किया किन्तु आज यह इतने मजबूर हो गये हैं कि कहने लगे हैं कि प्रभु श्रीराम तो सबके हैं किंतु उसमें भी उनके विचारों में विकृति उभर आती है।

रामनवमी के अवसर पर सबसे अधिक असहज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखाई पड़ीं । बंगाल सरकार ने दंगों का बहाना बनाकर हिन्दुओं को रामनवमी की शोभायात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जिससे हिंदू संगठनों को अदालत की शरण में जाना पड़ा जिसने उन्हें अनुमति दे दी। भड़की ममता ने रामनवमी के पवित्र अवसर पर अंग्रेजी में एक पंक्ति का एक्स (ट्वीट) पोस्ट किया और लिखा, ”मेन्टेन पीस।” आजकल ममता बनर्जी के मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है दंगा, दंगा और दंगा। नितांत आपत्तिजनक भाषण देते हुए ममता ने कहा कि वे  लोग (हिन्दू) आयेंगे किंतु आप सभी (मुस्लिम) को बिल्कुल कूल- कूल रहना है। अपने भाषणों से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार कर रही हैं। ममता बनर्जी की बोई नफरत का ही परिणाम था कि मुर्शिदाबाद  जिले के शक्तिपुर में रामनवमी पर बम फेंके गये जिसमें  20 लोग घायल हो गये। 

सनातन विरोधी दल एक झूठा नैरेटिव और भी चला रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है उसका उन्हे दंड मिलेगा किंतु अब समय बदल चुका है इन दलों ने जिस प्रकार अयोध्या में दिव्य मंदिर का उपहास उड़ाया अब उसका सूद सहित बदला लेने का समय सनातन समाज के पास आ चुका है। 

मतदान का समय आ गया है, समस्त हिंदू समाज को ठान लेना चाहिए कि अबकी बार उन्हीं को लाना है जो प्रभु श्रीराम को लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में  संपूर्ण विश्व में सनातन का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक उत्थान की लहर चल रही है। अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्रगति पर है।  वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम सहित समस्त वाराणसी का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक का विकास हुआ है । सभी तीर्थस्थलों को  रेलवे व हवाई सेवाओ के साथ लगातार जोड़ा जा रहा है। जहां कोई सपने में भी मंदिर बनवाने की बात नहीं सोच सकता था ऐसे अबूधाबी में मोदी जी एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करके आये हैं। अयोध्या में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान किया और रामायणकाल से जुड़े सभी मंदिरों की यात्रा की। सनातन संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाले अनेक संकल्प भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में रखे हैं।  

हिन्दू समाज को एकजुट होकर प्रभु राम का सूर्य तिलक संभव करने वाले मोदी जी को अपने मत का तिलक लगाना चाहिए क्योंकि मोदी जी को लगाया गया हिन्दू मतों का तिलक सनातन संस्कृति को सम्पूर्ण विश्व में पुनः सूर्य के समान स्थापित करेगा 

लेखक  - मृत्युंजय दीक्षित 

बनाने की स्पष्ट रूपरेखा है भाजपा का संकल्प पत्र
कोटि कोटि जन आकाँक्षाओं को पूरा करने की गारंटी  

भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए 78 पृष्ठों का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। प्रथम दृष्टया   यह संकल्प पत्र विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत की रूपरेखा है। संकल्प पत्र में भाजपा ने अपनी सरकार के पिछले दस वर्षो की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा करने के साथ ही आगामी पांच वर्षों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी की 24 गारंटियों पर विहंगम दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दिया है। संकल्प प्रस्तुत करते समय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि, ”जो हम कहते हैं वह हम करते हैं।” भाजपा का संकल्प पत्र  गहन शोध तथा संकल्पों पर अमल करने के व्यापक चिंतन तथा जन सामान्य और कार्यकर्ताओं से प्राप्त 15 लाख सुझावों को ध्यान में  रखते हुए विकसित किया गया है। 

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद भाजपा अपने महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक संकल्पों को एक के बाद एक पूरा कर रही है। अयोध्या में दिव्य भव्य एवं नव्य राम मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अयोध्या विश्व के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर तीव्रता के साथ उभर रहा है और  सनातन का वैश्विक उभार हो रहा है। यही नहीं विगत दस वर्षों में सनातन हिंदू आस्था के सभी केंद्रों का तीर्थाटन के दृष्टिकोण से विकास हो रहा है जिसे आगामी कार्यकाल में और तीव्र किये जाने पर बल दिया गया है। जनसंघ के समय से किया गया भाजपा का  जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा भी पूरा हो चुका है और वहां विकास की नयी गाथा लिखी जा रही है। महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यक शरणार्थियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन,पारसी  व ईसाईओं को नागरिकता प्रदान करके वाला सीएए भी लागू कर दिया है। 
संकल्प पत्र में नीतिगत रूप से “विरासत भी और विकास भी” को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन चार जातियों युवा, गरीब, किसान और नारी शक्ति की बात करते हैं यह संकल्प पत्र उन्हीं चार जातियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संकल्प पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन चार जातियों के लिए जो योजनाएं चलायी जा रही थीं उन सभी योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। बुजुर्गों के प्रति भी यह संकल्प पत्र संवेदनशील है । भाजपा के संकल्प पत्र- 2024 में सभी के लिए अवसरों की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि, “विगत दस वर्षां में हमने जो कार्य किये हैं वह तो मात्र एक ट्रेलर है पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है” संकल्प पत्र इसकी बानगी है।  

 
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में  भगवान राम के भव्य  दिव्य मंदिर का उल्लेख करने के साथ ही विश्व भर में रामायण उत्सव मनाने तथा भगवान राम की मूर्त और अमूर्त विरासत को बढ़ावा देने वाले विश्व के सभी देशों  को सहयोग देने का संकल्प किया है। विश्व भर के लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं। अतः भाजपा सत्ता में वापस आने पर अयोध्या के वृहद विकास के लिए प्रतिबद्ध है।भाजपा ने भारतीय पांडुलिपियों व पुरालेखों का डिजिटलीकरण मिशन मोड मे जारी रखने का भी संकल्प लिया है।संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधापूर्ण तीर्थयात्रा का वादा कर समझाने का प्रयास किया गया है कि आस्था का सम्मान किया जाएगा।स्वाभाविक है कि तीर्थस्थलों के विस्तार की बात हो या नागरिकों को तीर्थ सम्बन्धी सुविधा मिलने अथवा तीर्थस्थलों पर रोजगार के नये अवसर मिलने इसका  लाभ जन सामान्य को ही होगा। 

भाजपा के संकल्प पत्र -2024 में जिन बातों की गारंटी ली गई है उसमें अगले पांच वर्षो में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रमुख हैं । पांच वर्षों तक सभी राशन कार्ड धारकों को नि:शुल्क राशन तथा पानी के साथ ही अब पाइप लाइन के सहारे बेहद सस्ती व गुणवत्ता से युक्त रसोई गैस देने का भी संकल्प लिया गया है।संकल्प पत्र मे गारंटी दी गई है कि मध्यम वर्ग परिवारों  के लिए पक्के घर दिए जाएंगे व पीएम आवास योजना का विस्तार किया जाएगा जिसमें दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। 

संकल्प पत्र में युवाओं के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गयी है। 2014 से जब से प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आयी है तभी से खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गयी हैं जिनका व्यापक प्रभाव राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर एशियाई खेलों, ओलम्पिक तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा मंचों पर दिखाई दिया है, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए संकल्प पत्र में कहा गया ह्रै कि अब हम 2036 में ओलम्पिक खेलों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं के लिए इंफ्रास्टक्चर, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप, पर्यटन और  खेलों के माध्यम से रोजगार के लाखों अवसर बढ़ाने पर बल दिया गया है। 

तीव्र गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए के लिए 5 जी और 6 जी तकनीक पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं के व्यापक पैमाने पर डिजिटलीकरण पर बल दिया गया हैं। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत भी केंद्र सरकार ने विभिन्न कार्य किए हैं जिसके कारण नारी शक्ति कई क्षेत्रो में देश और समाज का नेतृत्व कर रही है।भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में “नारी तू नारायणी” के अंतर्गत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लखपति दीदी कृषि क्षेत्र के लिए विशेष उपयोगी साबित होंगी। भाजपा “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” को तय सीमा के अंतर्गत लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान देने की बात  है। 

समान नागरिक संहिता - भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने तथा  एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मोदी सरकार कुछ कदम उठा भी चुकी हैं जिसके अंतर्गत चार केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम का गठन किया गया है जो  विधि आयोग के साथ विचार विमर्श भी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अवसरों समान नागरिक संहिता पर अपने विचार स्पष्ट कर चुके हैं।मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की बहस और लागू करने के संकल्प का लाभ भाजपा को विधानसभा चुनावों में मिल चुका है।अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का संकल्प लिया गया है। 
एक देश एक चुनाव व्यवस्था – संकल्प पत्र में  “एक देश  एक चुनाव” की व्यवस्था पर आगे बढ़ने की बात कही गई है। इस विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष पहुंच गई है। एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए ही अबकी बार 400 पार का नारा जोरदार ढंग से दिया जा रहा है।  

भाजपा के  संकल्प पत्र पर पार्टी का कहना है कि यह संकल्प पत्र विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने वाला है। भाजपा का संकल्प पत्र राजनैतिक शुचिता को स्थापित करने वाला  है। भाजपा का संकल्प पत्र पंथ, जाति, क्षेत्र किसी भी आधार पर किसी का भी तुष्टिकरण नहीं कर रहा है अपितु यह जन जन को संतुष्टि प्रदान करने वाला है।  
यह संकल्प पत्र गरीबों की सेवा करने की गारंटी वाला संकल्प पत्र है । विगत दस वर्षों  में गरीब कल्याण के लिए , बुजुर्गो के कल्याण के लिए, दिव्यांगजन के कल्याण के लिए, श्रमिक कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये जिनका अब विस्तार किया जाएगा।  संकल्प पत्र की सबसे बड़ी गारंटी यह है कि 2024 में तीसरी बार वापस आने के बाद  भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। 

संकल्प पत्र में  भाजपा ने पीएम सूर्य घर योजना को विस्तार देकर बिजली का बिल शून्य करने की बात कही है और राशन तथा स्वास्थ्य को छोड़कर कहीं भी मुफ्त की रेवड़ी की बात नहीं की है । भाजपा ने संकल्प पत्र में योग और आयुर्वेद का दुनियाभर में व्यापक विस्तार करने के साथ ही भारत से चोरी चली गई भारतीय कलाकृतियां को वापस लाने सहित सभी भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था करने का संकल्प लिया गया है। विगत दस वर्षो में भारत सरकार कई मूर्तियों व कलाकृतियां का वापस लाने में सफल भी हो चुकी है। तिरुवल्लुवर केन्द्रों की बात करके भाजपा ने उत्तर दक्षिण विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया है।कुल मिलाकर यह संकल्प पत्र जन जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला, भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रोड मैप देने वाला, भारत की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ने वाला और राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है ।

“द केरल स्टोरी” फेम सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह प्रोडक्शन की फिल्म” बस्तरः द नक्सल स्टोरी”, बस्तर में नक्सली हिंसा तथा वहां के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित और प्रमुख रूप से एक “मां” की शक्ति को समर्पित शानदार फिल्म है। 
फिल्म के आरम्भ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र का एक परिवार राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत होकर 15 अगस्त के दिन एक विद्यालय में तिरंगा फहराता है और “जन गण मन“ का गायन करता है किंतु खूंखार नक्सलियों को इसका पता चल जाता है और नक्सली  उस परिवार को अपनी  अदालत में उठा लाते हैं जहाँ तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति के शरीर के 32 टुकड़े कर दिये जाते हैं । मारे गए व्यक्ति की पत्नी कहती है,“ मैं रत्ना कश्यप, मेरे पति मिलन कश्यप को नक्सलियों ने मार दिया ,पूरे गांव के सामने 32 टुकड़े कर दिये और उसके खून से अपने शहीद स्तंभ को मेरे हाथों से रंगवाया। क्या गलती थी उसकी, बस यही कि उसने 15 अगस्त को अपने गांव के स्कूल में भारत का झंडा लहराया। बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है जिसकी सजा दर्दनाक मौत है।“ मेरे बेटे को भी उठाकर ले गये उसे भी नक्सली बनाएंगे। हर परिवार से एक बच्चा उनको देना पड़ता है नहीं देते तो पूरे परिवार को मार देते  हैं।अरे हम बस्तर की मांएं करें तो करें क्या , मैं मेरे पति का बदला और अपने बेटे को वापस लाने  के लिए जिंदा हूं। “मैने हथियार उठा लिए हैं बस्तर से इन नक्सलियों  को समाप्त करके रहूंगी।” यही फिल्म की पार्श्वभूमि है ।

आगे बढ़ते हुए फिल्म बताती है कि किस प्रकार नक्सली देश को कम से कम 30  टुकड़ों में बांटने का खतरनाक षड़यंत्र रचते रहते हैं, भारत के मजबूत लोकतंत्र को कमजोर दिखाने के लिए वामपंथी तत्व किस प्रकार अपना नैरेटिव चलाते हैं और इस भारत विरोधी  अभियान के लिए विदेशी फंडिंग आती है । इनकी घुसपैठ देश  के सामाजिक व राजनैतिक ताने -बाने को प्रभावित करने वाली सभी संस्थाओं यथा विश्वविद्यालयों ,न्यायपालिका व मीडिया जगत में है। निहित स्वार्थां की पूर्ति करने व छत्तीसगढ़ की अकूत सम्पदा पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग  नक्सली हिंसा को बढ़ावा  दे रहे थे और बस्तर के गांवों में विकास नहीं हो पा रहा था। सरकारी पक्ष के वकीलों के पास तमाम सबूत होने के बाद भी कोर्ट वामपंथ के वकील के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और सरकारों की विकृत राजनीति व मनोदशा के कारण नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित पीड़ितों पर हुए भीषणतम अत्याचारों  की घटनाओं की जांच के बजाए कोर्ट आईपीएस अधिकारी नीरजा माधवन (अदा शर्मा )के खिलाफ ही न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया जाता है। 
लगभग 124 मिनट लंबी फिल्म में नाक्साली हिंसा के दिल दहलाने वाले क्रूर दृश्य हैं जिसके कारण फिल्म को ”ए“ सार्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म की नायिका अदा शर्मा ने आईपीएस अधिकारी नीरजा माधवन के रूप में अत्यंत सशक्त अभिनय किया है जो भारत को हर प्रकार के नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।  फिल्म “बस्तर“ में की महिला सिर्फ एक ”मां“ या फिर पत्नी नहीं है वह एक ऐसी योद्धा है जिसके युद्ध का तात्पर्य है अमानवीय  क्रूरता का सामना करना। 
फिल्म का प्रत्येक दृष्य व कहानी वास्तविक  घटनाओं तथा तथ्यों से प्रेरित है। फिल्म मानवता को झकझोरने, आम जनमानस को नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा करने तथा राष्ट्र के समक्ष वामपंथ की विकृत विचाराधारा का खुलासा करने में समर्थ है। 
बस्तर में नक्सली हिंसा की सबसे अधिक शिकार महिलाएं हुयी हैं। नक्सली आतंक स्त्रियों के लिए  आईएसआईएस और बोको हरम जितने ही खतरनाक हैं । फिल्म में बस्तर में सीआरपीएफ के 76 जवानों की निर्मम हत्या की घटना और उसके पश्चात जेएनयू जैसे विश्व विद्यालयों में माने गए जश्न को भी शामिल किया गया  है। 
नक्सलियों के आतंक के खात्मे  लिए आईपीएस नीरजा माधवन (अदा शर्मा) पूरी ताकत से लड़ रही है । फिल्म के अंत में नीरजा माधवन के संवाद बहुत ही सशक्त और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। फिल्म के सभी किरदारों ने सशक्त अभिनय किया है, फिल्म की गति इसे कभी उबाऊ नहीं होने देती । नायिका अदा शर्मा के अतिरिक्त वामपंथी वकीलों  की भूमिका में राम्या सेन ,अंगसा बिश्वास और रत्ना की भूमिका में इंदिरा तिवारी छाप छोड़ती हैं । फिल्म का गीत  वंद वीरम दिल को छू रहा है ।    
निर्देशक सुदीप्तो सेन का कहना है कि यह फिल्म दस वर्षे के गहन शोध का परिणाम है। सुदीप्तो ने माओवादी संघर्ष को काफी नजदीक से देखा है। उनका कहना हे कि माओवादी संघर्ष 1957 से प्रारम्भ हुआ और अब तक अकेले बस्तर जिले में ही 17 हजार पुलिस जवान हीशद हो चुके हैं। यह फिल्म वामपंथ की उग्र विचारधारा की असलियत जनमानस के सामने खोल रही है जिसके कारण वामपंथी विचारधारा वाले लोग निर्माता निर्देशक की आलोचना कर रहे हैं । 
देश की एक बड़ी समस्या नक्सलवाद को समझने के लिए ये फिल्म प्रत्येक भारतीय को देखनी चाहिए। वामपंथी स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करेंगे और अपने नेटवर्क के माध्यम से इसकी नकारात्मक समीक्षा कराएँगे, किन्तु अब दर्शक भी जाग चुका है और ऐसी समीक्षाओं में नहीं फंसता – द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, आर्टिकल 370 की बम्पर सफलता इसका प्रमाण है ।
प्रेषक- मृत्युंजय दीक्षित 

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में जब लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बजने वाली थी तब सयुंक्तराष्ट्र महासभा में पाकिस्तान और चीन ने अपनी  विकृत भारत विरोधी विचारधारा से प्रेरित, इस्लामोफोबिया के नाम पर अयोध्या व सीएए का गलत उल्लेख करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो इन देशों  की मानसिकता को तो दर्शाता ही है साथ ही संयुक्तराष्ट्र महासभा के दोहरे मापदंड को भी बेनकाब करता है। भारत विगत कई वर्षो से संयुक्तराष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए, “वसुधैव कुटुम्बकम” की नीति के बल पर अथक प्रयास कर रहा है किंतु चीन हर बार भारत के नेतृत्व में चल रहे  सयुंक्तराष्ट्र महासभा के सुधार अभियान और भारत की स्थायी सदस्यत के खिलाफ वीटो कर देता है। संयुक्तराष्ट्र महासभा में  अकातंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भी अगर कोई देश कमजोर कर रहा है तो वह चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी है जिनके कारण दुनिया के अनेक खतरनाक आतंकी व संगठन अभी तक प्रतिबंधित नही हो पा रहे हैं।

 
संयुक्तराष्ट्र महासभा को इस्लामोफोबिया तो दिखाई पड़ रहा है  किंतु उसे पाकिस्तान व बांग्लादेश की धरती पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अमानवीय अत्याचार दिखाई  नहीं देते हैं । यही नहीं चीन में उइगरों पर भीषण अत्याचार हो रहे हैं किन्तु संयुक्तराष्ट्र महासभा में कभी चीन की निंदा नहीं की गयी। जब इजराइयल पर हमास ने  आतंकवादी हमला किया तब महासभा का निंदा प्रस्ताव गहरी निद्रा में चला गया था किंतु जब इजराइल ने हमास के आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए पलटवार कर दिया था तब संयुक्तराष्ट्र अपने विकृत रवैये के साथ  सामने आ गया और महासभा के सदस्य राष्ट्र पीड़ित इजहराइल की ही निंदा करने लगे। संयुक्तराष्ट्र महासभा का यही दोहरा रवैया पूरे विश्व में मानवाधिकार हनन का कारण है। 
संयुक्तराष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने अयोध्या में भगवान राम के दिव्य, भव्य एवं नव्य राम मंदिर तथा  भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम का गलत अर्थो में उल्लेख करते हुए इस्लामोफोबिया से संबंधित प्रस्तवा पारित करा लिया जिसके समर्थन में 115 सदस्य देशों ने मतदान करके समर्थन किया और भारत सहित 44 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। 
अपना पक्ष रखते हुए भारत ने  संयुक्तराष्ट्र महासभा में एक बार फिर चीन व पाकिस्तान को बेनकाब किया । महासभा को संबोधित करते हुए भारतीय अधिकारी ने कहा कि गलत सूचनाओं और मंतव्यों के आधार पर भारत का भ्रमित करने वाला उउल्लेख  किया गया है। विश्व को बुद्धिमता से, गहराई में जाकर और वैश्विक दृष्टिकोण से  चीजों को देखने की आवश्यकता  है।भारत ने पाकिस्तान के सतही नजरिये को खारिज करने की अपील भी की किंतु उसका कोई असर इन देशों के तथाकथित मंच पर नहीं पड़ा।  
संयुक्तराष्ट्र महासभा में भारत ने कहा कि जब विश्व आगे बढ़ रहा है और समानता के आचरण को अंगीकार कर रहा है तब पाकिस्तान  में धार्मिक कट्टरता और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न चरम पर होना दुखद है। किसी भी देश में किसी भी पंथ के प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखा जाना चाहिए, चाहे वह हिन्दुत्व हो ,बौद्ध हो सिख हो या अन्य कोई धर्म। भारत किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ हिंसा या भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।  उसकी रोकथाम के लिए  कड़े और स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं। भारत में सभी धर्म के लोगों के साथ  समान व्यवहार होता है और उन्हें अपने तरीके से रहने  और उपासना करने का अधिकार है। सभी धर्मो के लोगों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्य करने का समान अवसर है। कोई उत्पीड़न की शिकायत करता है तो उसके साथ न्याय के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत कड़ा दंड दिया जाता है।  
संयुक्तराष्ट्र महासभा ने चीन व पाकिस्तान के दबाव में आकर इस्लामोफोबिया की आड़ में भारत विरोधी जो प्रस्ताव पारित किया है वह घोर निंदनीय व सत्य से कोसों दूर है। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में हिंदुओं पर इतने अधिक अत्याचार किये गये कि अब इन देशों में वो दो प्रातिशत से भी कम रह गये हैं  जबकि सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी सहित अन्य सभी अल्पसंख्यक पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो किसी का हिंदू होना ही अपराध है, अगर वहां कोई युवा हिंदू महिला है तो वह  पाकिस्तानी कट्टरपंथियों  की जायदाद मान ली जाती है और उस पर अथाह  जुल्म ढाए जाते हैं। हर हिन्दू पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जाता है और जब कट्टरपंथी इसमें सफल नहीं हो पाते तो अपहरण, लूट, बलात्कार और हत्याएं की जाती हैं । पाकिस्तान में हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों होने वाले जुल्म संयुक्त राष्ट्र के फर्जी  मानवाधिकारियों को नहीं दिखती। बांग्लादेश में ईशनिंदा की अफवाहें उड़ाकर हिंदू मंदिरों  पर हमला बोला जाता है और हिंदुओं के घरों को जलाकर उनकी हत्यायें कर दी जाती हैं तब संयुक्तराष्ट्र महासभा मौन हो जाती है ।
सयुंक्तराष्ट्र मानसिक रूप से दिवालिया संस्था बन चुकी है जिसका कोई वैचारिक अस्तित्व नहीं है। पाकिस्तान व चीन को छोड़कर संपूर्ण विश्व अच्छी तरह से जानता है कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर 18 प्रतिशत मुस्लिम अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए जीवनयापन कर रहे है और केंद्र व राज्य सरकारों की सभी योजनाओं  का भरपूर लाभ उठा रहे है। विश्व के किसी भी देश में मुस्लिम समाज के लोगों को फ्री राशन नहीं मिलता लेकिन भारत में दिया जा रहा है। 
अतः संयुक्तराष्ट्र महासभा को  इस्लामोफोबिया के नाम पर मुस्लिमों के साथ एकतरफा प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना  चाहिए और आँखें खोलकर वास्तविकता को समझना चाहिए। 

लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है, सभी राजनैतिक दलों ने अपनी रणनीतियों  को अंतिम रूप देना प्रारम्भ कर दिया है । नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए गर्मागर्म बयानबाजियां कर रहे हैं। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों और “अबकी बार 400 पार” के नारे के साथ एनडीए गठबंधन ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी मैदान में उतर चुका है। इंडी गठबंधन जैसे ही ताकत लगाकर खड़ा होता है वैसे ही उसके नेता राहुल गाँधी ही उसकी टांग खींचने वाला काम कर देते हैं । मुंबई में राहुल गांधी की “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” पार्ट -2 का समापन हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए लेकिन समापन कार्यक्रम में राहुल के अति उत्साह से भरे बयान ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को एक बार फिर बैकफुट पर धकेल दिया। 

राहुल जी ने अपनी न्याय यात्रा के समापन अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित महारैली में एक बयान दिया। इस भाषण में उन्होंने कहा कि वो न बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और न ही मोदी के खिलाफ। हिंदू धर्म में एक शब्द बोला जाता है और वह है ”शक्ति”, हम उसी शक्ति से लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी के इस बयान से इंडी गठबंधन असहज हो गया क्योंकि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का प्रयोग  मां दुर्गा के लिए हुआ है और यह एक बहुत पवित्र शब्द माना गया है जिसे नारी सम्मान के साथ भी जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाला  प्रत्येक भारतीय  मां की शक्ति के रूप में आराधना करता है। समस्त हिन्दू संत समाज का मानना है कि राहुल गांधी ने विनाशकाले विपरीत बुद्धि की कहावत को चरितार्थ कर दिया है। राहुल गांधी पूर्व में  भी सनातन हिंदू धर्म को  अपमानित करते रहे हैं किन्तु इस समय चुनाव सिर पर है और भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया है। राहुल गांधी आज शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा और उनकी शक्ति के विनाश की बात कर रहे हैं। राहुल के इस भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर सार्वजानिक कार्यक्रम में इसकी चर्चा कर रहे हैं और तीखा उत्तर दे रहे हैं। स्वयं को जनेऊ धारी दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण कहने वाले राहुल गांधी को दुर्गा सप्तशती का कम से कम एक श्लोक तो समझना चाहिए था जो कहता है -  

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।। 
सनातन को लेकर की गई यह राहुल की पहली गलती नहीं है इससे पूर्व वह अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की आलोचना कर चुके हैं, उन्होंने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे और रैलियों में कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय केवल बड़े लोग आए और उसमें कोई गरीब नहीं दिखाई  दिया। राहुल सहित कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया । इसी तरह राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया था कि मंदिरों की मूर्तियों में कोई प्राण नही होते वह निर्जीव होती हैं और एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। इसी तरह वे जीसस को ही एकमात्र गॉड भी बता चुके हैं ।

सम्पूर्ण विपक्ष इस बात को अच्छी तरह समझता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह विपक्ष के बड़े से बड़े हमले को अपने पक्ष में  राजनैतिक हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेते हैं। “नीच चायवाला” और “चौकीदार चोर है’ का हाल वो पिछले चुनावों में देख चुका है । हाल ही में लालू यादव के एक बयान के बाद उन्होंने ”मैं हूं मोदी पारिवार” का नारा दे दिया । अब तो राहुल गाँधी ने सीधे सनातन की  “शक्ति” पर हमला बोल दिया है तो विपक्ष का असहज होना स्वाभाविक है। कांग्रेस, प्रियंका, राहुल सहित उनके अपने प्रवक्ता और कुछ यू टूबर सफाई दे रहे हैं किन्तु इस मुद्दे पर राहुल का बचाव कर पाना किसी के बस की बात नहीं रह गई है। निर्जल नवरात्र करने वाले  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल को उत्तर देते हुए कहा तेलंगाना की जनसभा में कहा क ,” गठबंधन ने अपना घोषणपत्र  शक्ति को समाप्त करने के लिए जारी किया है।मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इस शक्ति स्वरूपा माताओं  बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की  धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या?

राहुल गांधी के बयान पर भारत की नारी शक्ति सहित प्रत्येक हिन्दू में आक्रोष है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम - 2023 पारित करवाकर नारी शक्ति को संसद व राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद भाजपा हर जनसभा में नारी शक्ति को ही केंद्र बिंदु बनाकर जनसभाओं और  रैलियों  का आयोजन कर रही है । 2014 के बाद हुए चुनावों में नारी शक्ति ने प्रधानमंत्री  मोदी को पूरा समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में महिला मतदाताओं ने भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नारी सशक्तीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। देश भर में गरीबों के घरों में शौचालय बनाना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुपत रसोई गैस  का सिलेंडर उलब्ध कराना, हर घर नल से जल, पीएम आवास योजना, मातृ वंदन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सभी योजनाओं ने महिलाओं का जीवन सरल और सम्मानजनक बनाया है।  छह माह का मातृत्व अवकाश बाहर जाकर काम करने वाली स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहा। सेना और सशत्र बालों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान बनाए। मिसाइल से चंद्रयान तक स्त्रियाँ नेतृत्व करता की भूमिका में हैं । वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस की परेड महिला सशक्तीकरण को ही समर्पित थी। इसी तरह लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली हैं । मोदी सरकार की विभिन्न  योजनाओं के कारण स्वावलंबी हुआ महिला समाज आज चुनाव में सीधा प्रभाव डाल रहा है।

 
इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में चल रही डबल इंजन की सरकारें भी  नारी शक्ति का किसी न किसी रूप में वंदन कर रही हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि अब सभी दस्तावेजों में सर्वप्रथम मां के नाम का उल्लेख किया जाएगा वही उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता बिल पारित करवाया जिससे महिलाओं को लाभ होने जा रहा है। 

आज देश के सभी दल जहाँ महिला मतदाता को लुभाने के लिए तरह- तरह की योजनाएं ला रहे हैं वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने “शक्ति से लड़ने“ का बयान देकर कांग्रेस व इंडी गठबंधन की बची -खुची संभावनाओं पर तुषारापात कर दिया है। 
प्रेषक- मृत्युंजय दीक्षित 

ज्ञातव्य है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को ”गंजनान” कहकर संबोधित करता है। चीन ने 2017 में अरुणाचल प्रदेश के छह जगहों के नए नामों की सूची जारी की थी, 2021 में 15 जगहों के नाम दिये गये थे जबकि 2023 में 11 नये नाम की सूची जारी की गयी थी। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदलने की हरकतों का भारत पहले भी विरोध करता रहा है। चीन की ताजा हरकत की अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी कड़ी निंदा की है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स  पर लिखा कि, “यह चीन की एक और नौटंकी है भारत का एक गौरवान्वित नागरिक और  अरुणाचल प्रदेश का मूल निवासी होने के नाते मैं अरुणाचल  प्रदेश के भीतर जगहों के नामकरण की कड़ी निंदा करता हूं। भारत सरकार ने बहुत कड़ाई  के साथ चीन के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज  कर दिया है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिसवा सरमा ने और भी कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि भारत को जैसे को तैसा वाला जवाब देते हुए चीन के तिब्बती क्षेत्र के 60 क्षेत्रों का नाम बदल देना चाहिए। 

अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के साथ भारत का विवाद बहुत पुराना है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित कर रही है। सीमाओं पर तीव्र गति से सड़कों, पुलों  और संचार व्यवस्था का विकास हो रहा है जिसके कारण चीन भारत से चिढ़ रहा है। मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था और वहां 13 हजार फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग  का उ्दघाटन किया था। सेला सुरंग रणनीतिक रूप से स्थित तवांग को किसी भी मौसम में किसी भी समय कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। माना जा रहा है कि इससे सीमा वाले क्षेत्रों में भारतीय सैनिकौं की आवाजाही भी आसान हो जाएगी बस यही बात चीन को खल रही है और उसने अपनी हरकतें एक बार फिर तेज कर दी हैं जबकि पूर्वी लददाख में भी उसकी सेनाएं अभी तक पीछे नहीं हट रही है। 

भारत ने चीन को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि भारत की सेना एलएसी पर तैनात है। वर्ष 2020 में चीन और भारत की सेना के बीच हुई हिंसक झडप़ के बाद से दोनों देशों के बीच 21 बार सैन्य वार्ता हो चुकी है किन्तु चीन की हठधर्मिता के कारण कोई हल नहीं निकलता नहीं दिख रहा है।  

अरुणाचल प्रदेश के प्रति चीन का यह रवैया स्वतंत्रता प्राप्ति और अरुणाचल प्रदेश के गठन के साथ से ही चला आ रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य अंग है और इस मुद्दे पर विश्व के देश भारत का समर्थन करते हैं। चीन समय- समय पर अरुणाचल को लेकर आपत्तिजनक हरकतें  करता रहता है जैसे भारत के प्रधानमंत्री या मंत्री के अरुणाचल जाने पर उसका विरोध करते हुए बयान जारी करना। चीन ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे का विरोध किया था। 2020 में गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर भी चीन ने बयानबाजी की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय भी चीन का यही रवैया था। भारत हर बार चीन को मजबूती से जवाब देता रहा है। 

चीन अरुणाचल प्रदेश में 90 हजार वर्ग किमी जमीन पर अपना दावा करता है जबकि भारत का कहना है कि चीन ने अक्साई चिन के 38 हजार वर्ग किमी क्षेत्र अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है, दोनो देशों के बीच 3500 किमी लंबी सीमा है।1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खीची गई थी। इन क्षेत्रों पर न तो कभी मुगलों का और न ही अंग्रेजो का कोई नियंत्रण रहा। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। जब तवांग में बौद्ध मंदिर मिला तब सीमा रेखा का आंकलन प्रारम्भ हुआ। चीन ने तिब्बत को कभी भी स्वतंत्र देश नहीं माना ।

1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था यह सभी इलाके लद्दाख से जुड़े हुए थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने चीन की हरकत का समर्थन कर दिया जिसका परिणाम आज संपूर्ण भारत भुगत रहा है। नेहरू जी की अदूरदर्शिता के कारण ही चीन के साथ सीमा विवाद उत्पन्न हुआ और आज भी वंशवादी कांग्रेसी नेता चीन के समर्थन में ही बयानबाजी करते दिखाई देते हैं। 1949 में माओत्से तुंग ने पी आर सी (चीन) का गठन किया और एक अप्रैल 1950 को नेहरू जी ने  सबसे पहले राजनैतिक मान्यता दे दी, 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। 

सौ वर्ष पुराना विवाद - भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को पहले नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश का बना और 20 फरवरी 1987 को इसे भारत का  24वां राज्य घोषित किया गया ।राज्य में 98 प्रतिशत जंगल और 2 प्रतिशत जल है। राज्य की सीमाएं भूटान, तिब्बत और म्यांमार के साथ जुड़ी हैं। इस क्षेत्र पर विस्तारवादी चीन की नजर हमेशा से रही है । भारत और चीन के बीच विवाद की प्रमुख वजह 3500 किमी लंबी सीमा रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। यही रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र थी। चीन 109 वर्ष पूर्व ब्रिटिश भारत और चीन के मध्य हुए समझौते को नहीं मानता जिस में तवांग को भारत का भाग माना गया था। 
अरुणाचल को लेकर चीन क्यों परेशान - जब से केंद्र में मोदी सरकार आयी है तभी से भारत अरुणाचल सहित सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास व वहां के नागरिकों का पलायन रोकने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहा है।  केंद्र सरकार वहां एक  फ्रंटियर हाईवे बना रही है जो पांच वर्षां में पूरा हो जाएगा। जिसके बन जाने पर तिब्बत- चीन- म्यांमार से सटी भारतीय सीमा के निकट सेना की आवाजाही बहुत सरल हो जाएगी। पूरे हाईवे  में 800 किमी सड़क हरियाली  वाली जगहों पर बनेगी क्योंकि इन इलाकों में अभी कोई सड़क नहीं है। इस पर पुल और सुरंगे भी बन रही हैं। यह निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इस क्षेत्र के विकास में और भी वृद्धि होगी। 
जब नेहरू जी के समय में चीन ने भारत पर हिंदी चीनी भाई -भाई  के नारे की आड़ में  हमला बोल दिया था तब सेनाओं की आवाजाही के लिए अच्छी सड़कें तक नहीं थी और ये भी भारत की पराजय के कारणों में से एक था। अब भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रो को मजबूत कर रहा है। चीन से सटे गांवों में विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। 

चीन की परेशानी का दूसरा कारण, भारत में  चुनावी सरगर्मियों के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाना भी है। ज्ञातव्य है भारत भूटान अपने छोटे भाई की तरह सम्मान और सहायता देता रहा है । वहीं दूसरी ओर चीन अपनी विकृत विस्तारवाद की नीति के तहत कभी ताइवान और कभी फिलीपींस आदि छोटे देशों को धमकाता रहता है। इस बार भारत ने भी चीन को सावधान करते  हुए कहा है कि अगर फिलीपिंस पर हमला हुआ तो इसका कड़ा प्रतिवाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जून को सत्ता में वापसी के बाद पड़ोसी राष्ट्रों से इस प्रकार के सीमा विवाद सुलझाने पहल फिर तेज हो सकती है। 
प्रेषक - मृत्युंजय दीक्षित 

लोकसभा चुनाव 2024 की अन्य तैयारियों कांग्रेस में भले ही पिछड़ गयी हो किंतु 48 पृष्ठों, 10 न्याय, 25 गारंटी के बड़े वादों के साथ उसने अपना चुनावी घोषणापत्र लगभग समय से जारी कर दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे द्वारा जारी इस घोषणापत्र ने कांग्रेस को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस का दस वर्ष का कार्यकाल सनातन विरोधी रहा और घोषणापत्र ने पार्टी के सनातन विरोधी होने पर अंतिम मोहर लगा दी । वर्तमान कांग्रेस जिसके नेता मोहब्बत की दुकान खोलते हैं वस्तुतः भगवान राम व सनातन हिंदू समाज के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। अदालत में भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली पार्टी ने स्वाभाविक रूप से अयोध्या में दिव्य भव्य एवं नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया और  लगातार या तो स्वयं सनातन विरोधी बयानबाजी की या सनातन विरोधियों को मंच और समर्थन दिया । मोहब्बत के नाम पर सनातन के विरुद्ध नफरत का कारोबार करने वाली कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को न्यायपत्र का नाम दिया है।

 
कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगभग 55 साल तक अकेले शासन किया और वह भी लगभग एक ही परिवार के नेतृत्व में पहले नेहरू जी फिर इंदिरा जी और इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति के बल पर राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गये, 2004 से 2014 की कांग्रेस सरकार भी परोक्ष रूप से गाँधी परिवार के हाथ में ही थी किंतु यह लोग न तो देश का विकास कर पाये और न ही किसी के साथ न्याय कर पाने में सफल हुए । कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा एक बहुत बड़ा धोखा साबित हुआ और उसकी आड़ में बड़े- बड़े घोटाले होते गये। बीच में आए वी.पी. सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल सरीखे नेता भी कांग्रेस के गर्भ से ही निकले हुए और उसी परिपाटी पर चले। आज जब देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में  एक सशक्त नेतृत्व मिला है जिनके कार्यकाल में भारत सशक्त हो रहा है और पूरे विश्व में  भारत का डंका बज रहा है कांग्रेस निराशा, हताशा व कुंठा से ग्रस्त न्याय पत्र लेकर आई  है। congress manifesto

कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है और बयान दे रही है कि अगर मोदी जी तीसरी बार 400 सीटों के साथ  देश के प्रधानमंत्री बन गये तो भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा जबकि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने जो घोषणापत्र जारी किया है वह स्वयं ही कठघरे में है और स्पष्ट करता है कि कांग्रेस की नियत अच्छी नही है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो वादे किये हैं वह भारत व सनातन हिंदू समाज में विभेद बढ़ाने के लिए किये गये हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र पर टिप्पणी करते हुए इसे मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रेरित बताया  और जो हिस्सा मुस्लिम लीग से बचा है उसमें वामपंथी हावी हैं। कांग्रेस का घोषणापत्र केवल मुसलमानों का तुष्टिकरण करने वाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वा उनके द्वारा किए गये सभी कार्यों के प्रति नफरत और  हीन भावना से भरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का कोई रोडमैप नहीं है। 

कांग्रेस के घोषणापत्र से यह बात भी साफ हो गयी ही है अब उसने संविधान निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर , श्रीमती इंदिरा गांधी और  राजीव गांधी के विचारों का भी परित्याग कर दिया है। एक समय में, “ जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर” का नारा देने वाली  कांग्रेस सत्ता में ने आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा कर रही है।  कांग्रेस के जातिगत जनगणना और आरक्षण सीमा बढ़ाने के इस मुद्दे की हवा पार्टी के ही नेता आनंद शर्मा ने  ही निकाल दी  है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का कहना है कि  श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जातिगत जनगणना के विचार को खारिज कर दिया था कर दिया था । अंग्रेजों  के समय में भी जातिगत जनगणना का विरोध किया गया था और उसे राष्ट्रीय हितों के विपरीत माना गया था। आज कांग्रेस वामंपथी विचारधारा से ग्रसित होकर जातिगत जनगणना की बात कह रही है।  

मुस्लिम तुष्टिकरण की चरम सीमा को पार कर रही कांग्रेस - कांग्रेस अपने घोषणापत्र में  मुस्लिम तुष्टिकरण की चरम सीमा पार कर गई है।यह घोषणापत्र  हिंदू समाज को चेतावनी जारी कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व  प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार लाल किले से दिए गए अपने भाषण में कहा था,  “भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसी दिन से कांग्रेस का पतन प्रारम्भ हो गया था। अब कांग्रेस ने एक बार फिर केवल मुस्लिम हितों का ध्यान रखते हुए घोषणापत्र जारी किया है।कांग्रेस का कहना है कि वह भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाये रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। । इसके साथ कांग्रेस ने मुस्लिम समाज से कुछ ऐसे  वादे भी किए हैं  जिनसे यह साफ हो गया है कि अब कांग्रेस पर मुस्लिम लीग की पूरी  छाया है।  

कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने, तीन तलाक बिल रद्द करने, संविधान के अनुच्छेद 15,16, 25, 28, 29 और 30 का जिस प्रकार आदर करने का वादा किया है वह डरावना है। मुस्लिम तुष्टिकरण को व्यापक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान जजों की संख्या में  वृद्धि करने सहित सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब- बुर्का पहनने और  गोमांस खाने की छूट देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने मुसलमान छात्रों  के लिए छात्रवृत्ति योजना को बढ़ाने का भी वादा किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस जमात -ए- इस्लामी, लश्कर ए तैयबा, अल कायदा की राह पर चलने वाली है, पार्टी हमास के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर रही हैं। सरकारी और निजी नौकरियों में मुसलमानों के लिए सच्चर  कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात भी कांग्रेस ने दोहरायी है। कांग्रेस के घोषणपपत्र से स्पष्ट  है कि अगर गलती से भी उसकी सरकार आ गयी तो याकूब मेमन को फांसी नहीं होगी और बुरहान बानी जैसे आतंकवादी का एनकाउंटर नहीं हो सकेगा और तो और हर घर तिरंगा भी नहीं फहर पाएगा। कांग्रेस के घोषणापत्र में मुसलमानों के खिलाफ किसी प्रकार के भाषणों को रोकने के लिए एक अलग कानून प्रस्तावित है। स्मरण रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व पिछली कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा एक कानून लाने का प्रयास किया था जो परोक्ष रूप से हिन्दुओं को नष्ट करने के लिए था कांग्रेस ने अपना वह पापी इरादा फिर जाहिर किया है।  

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र के माध्यम से हिंदू समाज व संस्कृति को पूरी तरह से समाप्त करने का बंदोबस्त कर रखा है, उसने वादा किया है कि समलैंगिक विवाह को पूरी तरह से मान्यता दी जाएगी। कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं के साथ जो वादे किये हैं वह केवल झूठ का पुलिंदा भर है क्योंकि उसने इन वादों को पूरा करने का कोई रोडमैप नहीं बताया है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते रहे  हैं  उनका भी समावेश इस घोषणापत्र में किया गया है। कांग्रेस ने नोटबंदी, राफेल व इलेक्टोरल बांड की जांच करवाने को भी कहा है जिसमें वह कानूनी दृष्टिकोण से पहले ही विफल हो चुकी है। 
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे  जनसभा में धारा 370 को धारा 371 बताते हुए बोल रहे हैं कि राजसथान के लोगों को जम्मू कश्मीर से क्या मतलब? यहीं से भारतीय जनमानस को कांग्रेस से सतर्क हो जाना चाहिए। वर्तमान कांग्रेस केवल उत्तर को दक्षिण से पूर्व को पश्चिम से लड़ा सकती है, वोट बैंक के लालच में सनातन को अपमानित कर सकती है, देश पर लीगी मानसिकता वाले कानून लाद सकती है, भ्रष्टाचार कर सकती है। भारत, भारतीय और भारतीयता से इसका दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है अच्छा होगा कि इन आम चुनावों के परिणाम आने पर इस कांग्रेस का कोई नामलेवा न बचे ।
प्रेषक- मृत्युंजय दीक्षित