लखनऊ/श्रीनगर, 6 मई: उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 7 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत कुल 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया।

वाराणसी जोन के आईजी मोहित गुप्ता को लखनऊ में गृह विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि राज करन नय्यर को गोरखपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अन्य जिलों में भी पुलिस प्रशासन में बदलाव किए गए हैं ताकि कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीज के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख लाभार्थी बहनों को गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में प्रदान करने की सुविधा देने का ऐलान किया है। यह कदम उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम है।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस सुविधा का लाभ सीधे उन 46 लाख परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय मानक से कम है। इससे न केवल रसोई गैस की उपलब्धता में सुधार होगा, बल्कि गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी।

इस ऐलान से मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को तीज के त्योहार पर एक अनमोल तोहफा दिया है। यह पहल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उद्देश्यों के साथ मेल खाती है, जो गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।

इस योजना से हरियाणा के कई परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि सरकार आगे भी ऐसे कई और जनहितकारी फैसले लेती रहेगी ताकि समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके।

कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश-विदेश से कई योग प्रेमी ऋषिकेश पहुंचे। आश्रम के गंगा घाट पर साधकों ने योग किया और साथ ही गंगा की पवित्रता और शांति का अनुभव किया। विदेशी साधकों ने भी इस अवसर पर भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को समझा और सराहा।

कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिष्ठित संत और योगाचार्य भी उपस्थित थे जिन्होंने साधकों को योग के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में बताया और साधकों को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन ने ऋषिकेश की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया है। यह आयोजन न केवल योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक मंच पर लाने में भी सफल रहा। कार्यक्रम का समापन साधकों द्वारा सामूहिक ध्यान और प्रार्थना के साथ हुआ, जिसमें सभी ने विश्व शांति और कल्याण की कामना की।

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• 9417 हिंदू बच्चों के मदरसों में पढ़ने का मामला
• आयोग के अध्यक्ष ने दिल्ली में बुलाया
• मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को देना होगा जवाब

आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को किया तलब किया, मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे 9417 हिंदू बच्चे

मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम देने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को 18 जून को दिल्ली स्थिति मुख्यालय में तलब किया है। आयोग ने राज्य सरकार ने पूछा है कि मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे कैसे पहुंचे। आयोग का मानना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सहायता लेने वाला कोई संस्थान किसी को अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि इस खेल में मतांतरण की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

आयोग ने सरकार से पूछा है कि बच्चों को मदरसों से निकालकर स्कूलों में दाखिला कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई। मदरसों में हिंदू बच्चों को रखना अक्षम्य अपराध: कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मदरसों में शिक्षक टीईटी (टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) क्वालिफाई नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मदरसों की अधोसंरचना नहीं है। इन मदरसों में सुरक्षा की व्यवस्था तय मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में मदरसों में बच्चों को रखना एक अपराध है। हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना अक्षम्य कार्य है, आयोग ने इसे तत्काल सुधारने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है।

शिक्षा मंत्री वोले- आयोग की जानकारी गलत है मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के दावे को गलत बताया है। मंत्री ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जितने बता रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में हिंदू बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कानूनगो अभी शामिल हुए हैं, हम लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस विषय पर काम कर रहे हैं। मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है, वह सरकार का ही पाठ्यक्रम है, फिर भी सभी पहलुओं पर जांच करवा रहे हैं।

अफगानिस्तान अपने आयात व निर्यात के लिए अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर काफी हद तक निर्भर, चाबहार पोर्ट के विकल्प से एक ही कारिडोर पर अफगानिस्तान की निर्भरता हो जाएगी खत्म

अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान ने चाबहार पोर्ट Aको लेकर खुलकर भारत का समर्थन किया है। साथ ही यह भी संकेत दिया है कि अभी तक आयातित उत्पादों के लिए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पूरी तरह से निर्भर अफगानिस्तान प्रशासन चाबहार पोर्ट को अपनाने को तैयार है। इसके साथ ही तालिबान ने पूर्व की अफगानिस्तान सरकार के कार्यकाल में भारत और ईरान के साथ वर्ष 2016 में किए गए तीन पक्षीय समझौते को मान्यता देने का संकेत दिया है।

तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने चाबहार पोर्ट के बारे में एक विस्तृत बयान जारी किया है। यह बयान भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के प्रबंधन को लेकर किए गए एक समझौते के बाद आया है। बताया जा रहा है कि चाबहार पोर्ट को लेकर पूर्व में किए गए तीन पक्षीय समझौते को नए सिरे से लागू करने को लेकर भारत

ईरान व तालिबान के बीच वार्ता हो रही है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि अभी इन तीनों के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा- 'अफगानिस्तान अपने आयात और निर्यात के लिए अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन चाबहार पोर्ट उसे एक विकल्प देता है जिससे एक ही कारिडोर पर अफगानिस्तान की निर्भरता खत्म हो जाएगी।

इस पोर्ट से तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद भारत, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों के बाजार तक संपर्क स्थापित हो सकता है। यह अफगानिस्तान की स्थिरता व विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अफगानिस्तान कई देशों के साथ कारोबार कर सकता है।' उन्होंने यह भी कहा है कि चाबहार पोर्ट के सफल संचालन के लिए अफगानिस्तान की भूमिका अहम होगी।

चाबहार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान का राजनीतिक सहयोग भी बहुत ही जरूरी है। इस बारे में चुनौतियों को दूर करने के लिए और दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ईरान और भारत के साथ लगातार समन्वय की जरूरत है। सनद रहे कि भारत की तरफ से विकसित किए जा रहे ईरान के चाबहार पोर्ट की तुलना पाकिस्तान में चीन की तरफ से निर्मित ग्वादर पोर्ट से की जाती है।

ग्वादर पोर्ट को चीन-पाकिस्तान आर्थिक कारिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है और चीन की भी यही मंशा है कि इस पोर्ट को अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशियाई देशों को रास्ता दिया जाए। यही वजह है कि अमेरिका के काबुल से जाने के बाद चीन ने तालिबान के साथ लगातार संपर्क बना कर रखा है। लेकिन इस योजना में एक बड़ी समस्या पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते हैं, जो लगातार खराब हो रहे हैं। यह भी एक वजह है कि तालिबान ने चाबहार पोर्ट का समर्थन करते हुए बयान जारी किया है ताकि पाकिस्तान को संदेश दिया जा सके।

सिलीगुड़ीः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हिंदू साधु-संतों का अपमान हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उक्त बयान का विरोध करते हुए सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। 

विहिप ने मुख्यमंत्री पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने और एक विशेष समाज को खुश रखने के लिए हिंदू साधु-संतों के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। हिंदुओं की आस्था पर आघात किया जा रहा है। इस प्रकार के बयान से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन इतना सबकुछ होने के बाद भी पुलिस प्रशासन मौन साधे है। 

विहिप के प्रदेश सचिव लक्ष्मण बंसल ने कहा कि हिंदुओं के भवन, जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। जिसका विहिप घोर विरोध करती है। संतों पर हमला किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। 

विहिप ने साधु संतों पर हो रहे हमले का तीव्र विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

भोपाल, 15 मई 2024: मध्य प्रदेश पुलिस अब एफआईआर और अन्य दस्तावेजों में उर्दू और फारसी के शब्दों का उपयोग नहीं करेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, पुलिस को इन शब्दों की जगह हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। इस निर्णय के तहत पुलिस मुख्यालय के क्राइम इंवेस्टिगेशन ब्रांच के एडीजी ने पुलिस अधिकारियों को 69 उर्दू और फारसी शब्दों की सूची भेजी है, जिन्हें अब हटा दिया जाएगा।

यह पहल जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, जब तत्कालीन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस की लिखित कार्रवाई में हिंदी शब्दों के उपयोग का समर्थन किया था। अब इस पर औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है और एक महीने के भीतर इस संबंध में हुई प्रगति की रिपोर्ट भी मांगी गई है।

हटाए गए उर्दू-फारसी शब्दों की जगह इस्तेमाल होंगे हिंदी के यह शब्द

1. कैदखाना की जगह - बंदी गृह
2. अदालत की जगह-  न्यायालय
3. जाप्ता फौजदारी की जगह - दंड प्रक्रिया संहिता
4. ताजिरात-ए-हिंद की जगह भारतीय दंड संहिता
5. हाजिर/गैरहाजिर की जगह उपस्थित/अनुपस्थित
6. तहरीर की जगह लिखित/लेखीय विवरण
7. तफ्तीश/तहकीकात की जगह अनुसंधान/जांच
8. इस्तगासा की जगह दावा, परिवाद
9. कब्जा की जगह आधिपत्य
10. इरादतन की जगह साशय
11. चश्मदीद/गवाह की जगह प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी
12. कत्ल/कातिल/कतिलाना की जगह हत्या,वध/हत्यारा/प्राणघातक
13. गिरफ्तार/हिरासत की जगह अभिरक्षा
14. गुजारिश की जगह प्रार्थना, निवेदन
15. नकबजनी की जगह गृहभेदन, सेंधमारी
16. बयान की जगह कथन
17. हलफनामा की जगह शपथ पत्र
18. फरियादी की जगह आवेदक, शिकायतकर्ता
19. फैसला की जगह निर्णय
20. फौत की जगह मृत्यु
21. मुकीम की जगह रुकना, ठहरना
22. सजा/बरी की जगह दोषसिद्ध/दोषमुक्त
23. माकूल की जगह उचित
24. मुल्जिम/मुजरिम की जगह आरोपी/अपराधी
25. जुर्म, (जरायम) दफा की जगह अपराध, धारा
26. इजाफा की जगह वृद्धि, बढ़ाना
27. आमद/रवाना की जगह रवानगी आगमन, प्रस्थान
28. कायमी की जगह पंजीयन
29. अदम चैक की जगह असंज्ञेय, पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना
30. इत्तिला/इत्तिलान की जगह सूचना/सूचनार्थ इमरोजा : आज दिनांक
31. कैफीयत/मजनून/तफसील की जगह विवरण, विस्तृत विवरण
32. इमदाद की जगह मदद सहायता
33. तामील/अदम तामील की जगह सूचना/सूचित न होना
34. खारिज/खारिजी की जगह रद्द निरस्त/निरस्तीकरण
35. म्याद की जगह समय सीमा, अवधि
36. खैरियत की जगह कुशलता
37. खून आलूदा की जगह रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ
38. गवाह/गवाहन की जगह साक्षी/साक्षीगण
39. जमानत/मुचलका की जगह प्रतिभूति/बंध पत्र
40. जप्त की जगह अभिग्रहण, अधिग्रहण
41. जख्म/जख्मी/मजरूब की जगह चोट, घाव/घायल, आहत
42. ताकीद/हिदायत की जगह चेतावनी, समझाइश
43. तफ्तीश कुनिंदा की जगह विवेचक, अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक
44. जरिए की जगह माध्यम
45. तहत की जगह अंतर्गत
46. दीगर की जगह अन्य दूसरा
47. मौका-ए-वारदात की जगह घटनास्थल
48. नजीर की जगह दृष्टांत
49. परवाना की जगह परिपत्र, अधिपत्र
50. थाना हाजा की जगह आरक्षी केंद्र पर उपस्थित
51. तब्दील की जगह परिवर्तित, परिवर्तन
52. मशरुका की जगह संपत्ति मुतफर्रिक की जगह विविध
53. दस्तावेज की जगह प्रपत्र अभिलेख
54. दस्तयाब की जगह खोज लेना, बरामद
55. मर्ग की जगह अकाल मृत्यु
56. मंजूरशुदा की जगह स्वीकृत
57. आला जरब/आला जरर/आला ए कत्ल की जगह घटना, अपराध या हत्या में प्रयुक्त हथियार
58. हस्ब जेल की जगह उपरोक्तानुसार, के अनुसार
59. गोशवारा की जगह नक्शा
60. शिनाख्त की जगह पहचान सहवन की जगह भूलवश, त्रुटिवश
61. दस्तंदाजी/अदम दस्तंदाजी की जगह संज्ञेय/असंज्ञेय
62. सकुनत/साकिन की जगह पता/निवास
63. सबूत की जगह साक्ष्य, प्रमाण
64. संगीन की जगह गंभीर
65. हमराह की जगह साथ में
66. हिकमत अमली की जगह विवेकानुसार

इस प्रकार के और भी कई शब्दों को हिंदी शब्दों से बदला जाएगा, जिनकी पूरी सूची पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है। पुलिस को इन नए शब्दों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं और इसे सुनिश्चित करने के लिए एक माह के भीतर प्रगति की रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करनी होगी।

राज्य सरकार का यह कदम हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और इसे और अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस विभाग में इस बदलाव के साथ, एफआईआर और अन्य कानूनी दस्तावेजों को पढ़ने और समझने में नागरिकों को अधिक आसानी होगी।

इस आदेश के बाद पुलिस विभाग के सभी यूनिट्स को निर्देशित किया गया है कि वे नए शब्दों का प्रयोग सुनिश्चित करें और इससे संबंधित जानकारी का पालन करें। पुलिस विभाग ने भी इस बदलाव को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा, "मेहमानों का स्वागत है. हमलोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है. अगर उन्हें लगता कि यहां जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वे यहां से लड़ते

1. स्वागत और समर्थन: स्मृति ईरानी ने अपने बयान में अपने निवास स्थान के लोगों का स्वागत किया है और उनके साथ समर्थन का इजहार किया है।

2. चुनावी प्रतिद्वंद्विता: उन्होंने गांधी परिवार के साथ चुनावी प्रतिद्वंद्विता का संकेत दिया है।

3. कांग्रेस का हार: ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अमेठी से हार मान ली है।

4. चुनावी चुनौती: उन्होंने अपने चुनावी प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दी है और उन्हें लड़ने की आगे की सलाह दी है।

5. निर्वाचन प्रक्रिया: ईरानी ने उन व्यक्तियों को समझाया है कि जिन्हें विजय की उम्मीद है, वे उनके लिए लड़ें, न कि अपने हार को स्वीकार करें।

स्मृति ईरानी ने अपने निवास स्थान, अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को निशाना बनाया है। वह केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की प्रमुख नेता हैं, और उन्होंने इस बारे में अपने निवास स्थान के लोगों से बात की।

ईरानी ने कहा कि उन्हें अपने निवास स्थान के लोगों का स्वागत करने का समय मिला है, और वे इस अवसर पर उनके साथ हैं। वे भरपूर स्नेह और समर्थन के साथ उनके स्वागत करने का ऐलान करते हैं, और इसे केंद्रीय नेतृत्व की एक प्रतिबद्धता के रूप में देखते हैं।

उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के प्रति उनका समर्थन शून्य है, और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अमेठी से हार मान ली है। उनके अनुसार, गांधी परिवार ने चुनाव में हार मान ली है, और अब अमेठी से उनका समर्थन कम है। वह कहते हैं कि अगर वे अपने जीत के लिए लड़ सकते हैं, तो वे इस बार से अपने हार की और करेंगे।

ईरानी ने अपने बयान में कहा कि वह अपने चुनावी प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी बड़े उत्साह से लड़ेंगे और अपने विचारों को अमल में लाएंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे उन्हें पूरी तरह से समर्थन दें और उनके लिए वोट करें।

इस बयान के साथ, स्मृति ईरानी ने चुनावी माहौल को गरम किया है और अपने निवास स्थान के लोगों के साथ एक साथ खड़ी होने की अपील की है। उन्होंने अपने चुनावी प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दी है और उन्हें जीत के लिए तैयार होने का संकेत दिया है।

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विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में बीए (आनर्स) में प्रवेश लेने वाले उसी वर्ष या पिछले वर्ष 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 80 प्रतिशत कोटा देने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के निर्णय पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जेएनयू के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि यह निर्णय नई शिक्षा प्रणाली के तहत नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित है।

जेएनयू की ओर से एक वर्ष से अधिक अंतर पर 12वीं परीक्षा पास करने वाले छात्रों को मात्र 20 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश का नियम बनाया गया है। निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता वैभव को राहत देने से इन्कार करते हुए अदालत ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से ऐसा है जो जेएनयू की शैक्षणिक नीति के दायरे में आता है और यह किसी भी वैधानिक प्रविधान का उल्लंघन नहीं करता है। जेएनयू की प्रवेश नीति के अनुसार अनुसार 80 प्रतिशत सीटें कोड-एक श्रेणी में आती हैं।

शेष 20 प्रतिशत सीटें कोड-दो श्रेणी में उन लोगों के लिए खुली हैं जो अन्यथा पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अदालत ने इसके साथ ही 2023-2024 शैक्षणिक सत्र के लिए विदेशी भाषाओं में बीए (आनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लागू जेएनयू की प्रवेश नीति और प्रक्रिया के खंड-12 की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता वैभव अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और उन्होंने 2021 में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हें विश्वविद्यालय ने चीनी भाषा पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें दो साल पहले 2021 में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण कोड-दो में रखा गया था। उनके स्थान पर एक अन्य एससी वर्ग के छात्र को प्रवेश दिया गया, क्योंकि वह कोड-एक में था। अदालत ने कहा कि जेएनयू हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों और पहले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के बीच अंतर करने का हकदार है। अदालत ने कहा कि जेएनयू के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

निरंजन ने कहा- सही दिशा में नहीं हो रही जांच, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित तस्वीरें फर्जी

हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़ने पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने माफी मांगी

बेंगलुरु कर्नाटक के कालेज
परिसर में एमसीए छात्रा नेहा हिरेमठ की हत्या के मामले में मृतका के पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने दावा किया कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह जांच में भेदभावपूर्ण रवैया जारी रहा तो उनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। इंटरनेट मीडिया पर आरोपित फयाज के साथ अपनी बेटी नेहा की तस्वीरें प्रसारित होने पर कांग्रेस पार्षद ने कहा कि यह तस्वीरें फर्जी हैं और 101 प्रतिशत जांच को विफल करने के लिए डाली गई हैं उन्होंने शनिवार को कहा- 'हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम एक पत्र लिखेंगे और आत्महत्या करेंगे।

बेटी को न्याय दिलाने के बजाय उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है।' उन्होंने सवाल उठाया कि मेरे परिवार और मृत बेटी को बदनाम करने वाली तस्वीरें अचानक कैसे सामने आईं? पुलिस विभाग इस बारे में क्या कर रहा है? हत्यारा जेल के अंदर है, दूसरों को ये तस्वीरें कैसे मिल गईं? क्या जेल के अंदर बैठकर यह सब करने की आरोपित को इजाजत दी गई? उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम विंग को कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोगों को जेल में डालना चाहिए जो ये तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। निरंजन ने कहा कि आरोपित और मेरी बेटी ने वर्षों तक एक साथ पढ़ाई की है और कार्यक्रमों में भाग लिया है। इस समय अचानक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह पुलिस विभाग और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की चीजें नहीं हों। बता दें कि नेहा की गुरुवार को हुबली शहर में कालेज परिसर के अंदर आरोपित फयाज ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।

नेहा की मां गीता ने कहा. 'मेरी बेटी नेहा कभी भी ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेगी। उसकी तस्वीरें संपादित की गई हैं। उसने एक बार मुझसे कहा था कि आरोपित उसका पीछा कर रहा था तो मैंने उसे दृढ़ता से उसका सामना करने को कहा था। वह एक मजबूत लड़की थी। हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए।' उधर, आरोपित फयाज की मां मुमताज ने पीड़िता के माता-पिता से माफी मांगते हुए कि उनके बेटे ने गलत किया है और उसे सजा दी जानी चाहिए।

इस बीच, नेहा की हत्या के विरोध में एबीवीपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन किया। गृह मंत्री डा.जी परमेश्वर के घर का भी प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। जी. परमेश्वर ने कहा था कि युवती और आरोपित का प्रेम प्रसंग था। हालांकि आक्रोश के बाद उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। डैमेज कंट्रोल में जुटे सिद्दरमैयाः कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया ने कहा कि नेहा की हत्या लव जिहाद का मामला नहीं है। उन्होंने मैसुरु में कहा- 'मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हत्यारे को कड़ी सजा दी जाए। मामले का अनावश्यक राजनीतिकरण किया जा रहा है।' 

लव जिहाद मामले में वोट बैंक की राजनीति कर रही कांग्रेस : भाजपा 

नई दिल्ली से प्रेट्र के अनुसार भाजपा ने शनिवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर छात्रा नेहा की हत्या के मामले में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा-वह महिलाओं की सुरक्षा करने की बजाय लव जिहाद के मामले में वोट बैंक की राजनीति कर रही है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने इस हत्याकांड को बंगाल के संदेशखाली कांड से जोड़ते हुए कहा कि बंगाल की

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संदेशखाली मामले के आरोपित शाहजहां 

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सिद्दरमैया सरकार नेहा की बेरहमी से हत्या करने के आरोपित फैयाज को बचाने का प्रयास कर रही है। तावड़े ने कहा कि कांग्रेस पार्षद ने भी दावा किया है कि उनकी बेटी की हत्या लव जिहाद का मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्दरमैया इसे प्रेम प्रसंग बता रहे हैं और जनता को बरगलाने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अपराधियों को कड़ी सजा देनी चाहिए, भले ही चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

Zakir Hussain 'Vicky' what is the story of joining Muslim Rashtriya Manch

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जाकिर हुसैन उर्फ 'विक्की' का संबंध मुख्तार अंसारी के गैंग (IS191) से है, जो काफी सामरिक और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। उन्हें पिछले साल जून में पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, विक्की ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले के साथ एक विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की थी, जिसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए थे।

अब जाकिर हुसैन ने जमानत के बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) से जुड़ लिया है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही, उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। ठाकुर राजा रईस ने इस बारे में बताया कि MRM का मकसद राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर काम करना है, और वे मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

विक्की के बयानों के अनुसार, वे संगठन को 'मुस्लिम विरोधी' नहीं मानते हैं, और उनका उद्देश्य गुमनामी से निकलकर देश और समाज के विकास में योगदान देना है। उनका कहना है कि वे खुद भी समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, और अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएंगे।

इसके साथ ही, उन्होंने गाय की महत्ता पर भी चर्चा की है, और कहा है कि गाय को कुर्बान करने की बजाय समाज को उसके संरक्षण में जुटना चाहिए। उन्होंने गाय के गौरव को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्थन जताया है।

जाकिर हुसैन उर्फ 'विक्की' की मामले में कानूनी कदम उठाए गए हैं, और उनका जुड़ाव गैरकानूनी गतिविधियों से उन्हें जोड़ रहा है। उनकी MRM के साथ जुड़ने की खबरें इस मामले में नई मोड़ लाने के संकेत के रूप में हो सकती हैं।

गुजरात के कच्छ में एक खदान में मिले विशालकाय सर्प की रीढ़ की हड्डी के 27 अवशेष, आइआइटी रुड़की के विज्ञानियों ने किया अहम शोध, 4.7 करोड़ वर्ष पुराने हैं अवशेष 

गुजरात में समुद्र मंथन की पौराणिक गाथाओं में मंदराचल पर्वत पर लपेटे गए वासुकि नाग के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जरूरी वैज्ञानिक आधार मिल गया है। आइआइटी रुड़की को एक अहम शोध में गुजरात के कच्छ स्थित खदान में एक विशालकाय सर्प की रीढ़ की हड्डी के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष 4.7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। जिस सर्प की हड्डी के अवशेष मिले हैं, विज्ञानियों ने उसे वासुकि इंडिकस नाम दिया है। विज्ञानियों का कहना है कि यह अवशेष धरती पर अस्तित्व में रहे विशालतम सर्प के हो सकते  कच्छ स्थित पर्नध्रो लिग्नाइट खदान में विज्ञानियों ने 27 अवशेष खोजे हैं जो कि सर्प की रीढ़ की हड्डी (वर्टिब्रा) के हिस्से हैं। इनमें से कुछ उसी स्थिति में हैं जैसे जीवित अवस्था में सर्प के विचरण के समय रहे होंगे।

विज्ञानियों के अनुसार अगर वासुकि का अभी अस्तित्व होता तो वह आज के बड़े अजगर की तरह दिखता और जहरीला नहीं होता। खदान कच्छ के पनंध्रो क्षेत्र में स्थित है और यहां से कोयले की निम्ननम गुणवत्ता वाला कोयला (लिग्नाइट) निकाला जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में यह शोध प्रकाशित हुआ है।

शोध के मुख्य लेखक और आइआइटी रुड़की के शोधार्थी देबाजीत दत्ता ने बताया कि वासुकि एक धीमी गति से विचरण करने वाला सर्प रहा होगा, जो एनाकोंडा और अजगर की तरह अपने शिकार को जकड़ कर उसकी जान ले लेता था। जब धरती का तापमान काफी अधिक था तब यह सर्प तटीय क्षेत्र में दलदली भूमि में रहता था। यह सर्प 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का अस्तित्व खत्म होने के बाद आरंभ हुए सेनोजोइक युग में रहता था। मैडसोइड सर्प वंश का सदस्य था 

वासुकि नाग की रीढ़ की हड्डी का सबसे बड़ा हिस्सा साढे चार इंच का पाया गया है और विज्ञानियों के अनुसार विशाल सर्प की बेलनाकार शारीरिक संरचना की गोलाई करीब 17 इंच रही होगी। इस खोज में सर्प का सिर नहीं मिला है। दत्ता का कहना है कि वासुकि एक विशाल जीव रहा होगा जो अपने सिर को किसी ऊंचे स्थान पर टिकाने के बाद शेष शरीर को चारों ओर लपेट लेता रहा होगा। फिर यह दलदली भूमि में किसी अंतहीन ट्रेन की तरह विचरण करता रहा होगा। यह मुझे जंगलबुकन के विशालकाय सर्प 'का' की याद दिलाता है।

विज्ञानी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि वासुकि का भोजन क्या था लेकिन इसके आकार को देखते हुए माना जा रहा है कि यह मगरमच्छ और कछुए के अलावा व्हेल की दो आदिम प्रजातियों को खाता रहा होगा। वासुकि करीब नौ करोड़ वर्ष पहले पाए जाने वाले मैडसोइड सर्प वंश का सदस्य था जो करीब 12,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया। सर्प की यह प्रजाति भारत से निकल कर दक्षिणी यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गई।

कोर्ट ने कहा, आप किसी दूसरी पद्धति या एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते भ्रामक विज्ञापन का मामला
रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा कि वे सार्वजनिक माफी मांगेंगे

भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस का सामना कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। बाबा रामदेव ने कहा कि वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। उनका इरादा कोर्ट की अवमानना करने का नहीं था और न ही कभी हो सकता है। उनसे काम के उत्साह में गलती हो गई। अब आगे से ऐसा नही होगा। वह सतर्क रहेंगे। हालांकि, कोर्ट ने अभी उनकी माफी स्वीकार नहीं की है। अदालत ने कहा है कि वह उनके पिछले इतिहास और केस को देखने के बाद इस पर विचार करेगी। पीठ ने उन्हें भ्रामक विज्ञापन के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि लाइलाज बीमारियों की दवाओं का विज्ञापन नहीं दिया जा सकता। आप अपना काम करिए, लेकिन आप दूसरी पद्धति या एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते।

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के माफी मांगने के अलावा उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह खुद ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। कोर्ट उन्हें इसके लिए एक सप्ताह का समय दे। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें समय दे दिया और केस को 23 अप्रैल को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया।

साथ ही कहा कि दोनों लोग अगली  सुनवाई पर भी कोर्ट में हाजिर होंगे। ये आदेश न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को दिए। इस मामले में कोर्ट ने 21 नवंबर को कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने पर रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था।

सीबीआइ का आरोप, जगदलपुर इस्पात संयंत्र के काम में 315 करोड़ की अनियमितता

चुनावी बांड के  जरिये चंदा देने को लेकर पिछले दिनों चर्चा में आई मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुश्किल में घिर गई है। सीबीआइ ने रिश्वत देने के एक मामले में कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के जरिये 966 करोड़ रुपये का चंदा दिया था। वह चुनावी बांड खरीदने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी।

अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी गई। प्राथमिकी में एनआइएसपी और एनएमडीसी के आठ अधिकारियों और मेकान के दो अधिकारियों को भी रिश्वत लेने के लिए नामित किया गया है।

सीबीआइ की यह प्राथमिकी  शनिवार को सार्वजनिक की गई। एजेंसी ने 10 अगस्त, 2023 को जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र में इंटेक वेल, पंप हाउस और पाइपलाइन के कार्यों से संबंधित 315 करोड़ रुपये की परियोजना में रिश्वतखोरी के बारे में प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। इस परियोजना का ठेका मेघा इंजीनियरिंग को मिला था। प्रारंभिक जांच के बाद विगत 18 मार्च को रिश्वतखोरी का मामला  दर्ज करने की सिफारिश की गई।

31 मार्च को मामला दर्ज कर लिया गया। सीबीआइ ने एनआइएसपी और एनएमडीसी लिमिटेड के आठ अधिकारियों को नामित किया है। इनमें सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक प्रशांत दास, निदेशक (उत्पादन) डीके मोहंती, डीजीएम पीके भुइयां, डीएम नरेश बाबू, वरिष्ठ प्रबंधक सुब्रो बनर्जी, सेवानिवृत्त सीजीएम (वित्त) एल कृष्ण मोहन, जीएम (वित्त) के राजशेखर, प्रबंधक (वित्त) सोमनाथ घोष शामिल हैं। इन पर 73.85 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआइ ने अपनी एफआइआर में मेकान लिमिटेड के दो अधिकारियों- एजीएम (अनुबंध) संजीव सहाय और डीजीएम (अनुबंध) के इलावरसु को भी नामित किया है। इन दोनों अधिकारियों पर 5.01 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है।

चुनावी बांड के जरिये कई पार्टियों को दिया था चंदा

चुनावी बांड को लेकर मेघा
इंजीनियरिंग सुर्खियों में रही है। मेघा इंजीनियरिंग ने भाजपा को लगभग 586 करोड़ रुपये का चंदा दिया था। कंपनी ने बीआरएस को 195 करोड़ रुपये, द्रमुक को 85 करोड़ रुपये और वाईएसआरसीपी को 37 करोड़ रुपये का चंदा दिया। तेदेपा को कंपनी से करीब 25 करोड़ रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को 17 करोड़ रुपये मिले।

जदएस, जनसेना पार्टी और जदयू को कंपनी ने पांच करोड़ से 10 करोड़ तक का चंदा दिया। पामीरेड्डी पिची रेड्डी ने 1989 में मेघा इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज नाम से कंपनी शुरू की थी। कंपनी ने नगर पालिकाओं के लिए छोटे पाइप बनाने से शुरुआत की थी। वर्ष 2006 में इसने अपना नाम बदलकर मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कर लिया।

ईरान के हमले के बाद, विश्व भर के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की तैयारी का जिक्र किया और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस्राइल को समर्थन जताया और अपनी सुरक्षा टीम के साथ विवेचन किया। ईरान के राजनयिक ने इस्राइल पर हमले का बचाव किया और अमेरिका से इस विवाद से दूर रहने की सलाह दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस्तीफा जारी करके दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा के लिए बातचीत की अपील की। यूरोपीय नेताओं ने भी ईरान के हमले की निंदा की और शांति की अपील की।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस्तिफा पत्र जारी करते हुए दोनों देशों को एकत्रित होकर बातचीत के लिए आह्वान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना खतरे की घंटी है और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के संदेशक ने यह बयान दिया कि वे इस मामले की गहरी जांच करेंगे और क्षेत्र में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सक्रिय रहेंगे। वे इस्राइल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस्राइल को अपने आप को स्वयं संरक्षित रखना चाहिए और भारत इस घटना के विचार में विश्वास दिखाता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस्राइल को अपना समर्थन दिया। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेकर चर्चा की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ विवेचन किया। वे इस्राइल के सुरक्षा के लिए समर्पित हैं और ईरान के हमले के जवाब में इस्राइल को समर्थन प्रदान करने का वादा किया।

यूरोपीय देशों के नेताओं ने ईरान के हमले को निंदा किया है और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए अपील की है। उन्होंने इस घटना को क्षेत्र को अस्थिर करने वाला बताया और सैन्य तनाव के बढ़ने का खतरा दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी इस मामले को गंभीरता से लेकर चर्चा की और पश्चिमी एशिया के क्षेत्र की स्थिति को सुनिश्चित करने की अपील की

ईरान और इस्राइल के बीच हाल ही में हुए हमले ने दुनिया भर में तनाव बढ़ा दिया है। इस्राइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है, जहां उन्होंने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। विभिन्न देशों ने इस्राइल के समर्थन में अपना विश्वास जताया है, जबकि ईरान ने धमकी दी है कि यदि कोई उकसावे करता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत ने इस घटना पर चिंता जताते हुए दोनों देशों से वार्ता करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस्राइल के समर्थन का एलान किया है और उन्होंने ईरान के हमले के जवाब में इस्राइल की सुरक्षा के लिए समर्पित होने का वादा किया है। यूरोपीय देशों ने भी ईरान के हमले की निंदा की है और सुरक्षा के लिए अपील की है।

Israel Iran Tension: ईरान के इस्राइल पर हमले को लेकर आया भारत का बयान; UN से लेकर US तक, जानें किसने-क्या कहा ईरान के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात बैठक बुलाई गई है। इस्राइल ने साथ ही सुरक्षा परिषद से ये भी मांग की है कि परिषद ईरान के हमले की कड़ी निंदा करे और ईरान की सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकी संगठन घोषित करे।

1. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की गोली मारकर हत्या (1931): 12 अप्रैल 1931 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोप में फाँसी की सजा सुनाई गई। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीद माना जाता है।

2. श्री गुरु तेग बहादुर जी की ज्योति ज्योत (1675): 12 अप्रैल 1675 को मुघल सम्राट औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में बंदी बनाया और उन्हें बुरी तरह से मार डाला।

3. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना (1975): 12 अप्रैल 1975 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की स्थापना हुई। यह यूरोप के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को समन्वित करने और संचालित करने के लिए उत्पन्न किया गया।

4. यूरोपीय संघ की स्थापना (1957): 12 अप्रैल 1957 को पारिस में तीन संधियों, रोम संधि, पारिस संधि और उच्च अधिकारिक संधि, के अधीन एक संघ की स्थापना की गई, जिसे बाद में यूरोपीय संघ कहा गया।

5. हम्फ्री डेवी की जन्मजयंती (1778): 12 अप्रैल 1778 को ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विज्ञानकार हम्फ्री डेवी का जन्म हुआ था। उन्होंने विद्युत और अणुविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

यह थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तियां जो 12 अप्रैल को हुईं। यह दिन विशेष तौर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को समर्पित है और उनकी याद को सम्मानित करने का अवसर भी है।

12 अप्रैल को जन्म लेने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं

1. नागर्जुन - भारतीय दर्शनिक और बौद्ध धर्म के महान आचार्य नागार्जुन का जन्म 12 अप्रैल को हुआ था। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों को व्याख्यान किया और अपने गहरे तात्त्विक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं।

2. रवीन्द्रनाथ टैगोर - भारतीय लेखक, कवि, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 12 अप्रैल को हुआ था। उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

3. शिकारी डायन - अमेरिकी ब्यूटी गुरु और कॉस्मेटिक्स व्यवसायी शिकारी डायन का जन्म 12 अप्रैल को हुआ था। उन्होंने अपनी कॉस्मेटिक्स कंपनी 'डायन कॉस्मेटिक्स' की स्थापना की थी।

4. दादाभाई नौरोजी - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक दादाभाई नौरोजी का जन्म 12 अप्रैल को हुआ था।

5. लॉरेंस ओलिवियर - अंग्रेजी अभिनेता और नाटककार लॉरेंस ओलिवियर का जन्म 12 अप्रैल को हुआ था। उन्हें उनके अभिनय के लिए नॉबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था।

12 अप्रैल को हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं:

1. 1927: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया।

2. 1961: यूरोपीय संघ ने यूरोपीय सांघ की स्थापना की, जिससे बाद में यूरोपीय संघ बना।

3. 1970: संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय विद्युतीय एजेंसी (IAEA) की स्थापना की, जो परमाणु ऊर्जा तकनीकी और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

4. 1980: अमेरिकी और इरानी भगदड़ के दौरान अमेरिका ने अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ इरान के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया।

5. 1981: प्रशांत महासागर में अटलांटिस अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान की गई।

6. 1999: नाटो ने कोसोवो में सिरिया के खिलाफ वायु हमले की शुरुआत की।

aap सभी को आज का  यह लेख कैसा लगा जरुर बताये महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जो 12 अप्रैल को हुईं

12 अप्रैल को नरेंद  मोदी जी ने क्या क्या 

12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई उपायों और योजनाओं की शुरुआत की हैं, जो समाज के विकास और कल्याण को लक्ष्य बनाते हैं। उनके कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, विकास, और नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाओं की शुरुआत शामिल हो सकती है। इसलिए, किसी विशेष दिन के बारे में विस्तृत जानकारी के बिना, किसी भी विशिष्ट घटना के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना संभव नहीं है।

यह दावा ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने किया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के साहसिक कदम के तहत कथित तौर पर विदेशों में कार्रवाई शुरू की। भारत सरकार के आदेश पर पाकिस्तान में आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 2020 के बाद अब तक 20 आतंकी मारे जा चुके हैं। गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में दोनों देशों के खुफिया अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के साझा किए गए दस्तावेज का जिक्र किया है।

पाकिस्तान में 20 हत्याएं हुईं, इन्हें नए दावों से जोड़ा जा रहा वाशिंगटन और ओटावा कनाडा में एक सिख आतंकवादी समेत अन्य लोगों की हत्या में भारत के शामिल होने और पिछले साल अमेरिका में एक अन्य सिख आतंकी की असफल हत्या की कोशिश करने का सार्वजनिक आरोप लगा चुके हैं। ताजा दावे 2020 के बाद से पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों की ओर से की गई करीब 20 हत्याओं से संबंधित हैं। पहले भी भारत को अनौपचारिक रूप से इन हत्याओं से जोड़ा गया लेकिन यह पहली बार है कि भारतीय खुफिया कर्मियों ने पाकिस्तान में कथित अभियानों का जिक्र किया और हत्याओं में रॉ की प्रत्यक्ष संलिप्तता के आरोप वाले दस्तावेज पाए गए। आरोपों से यह भी पता चलता है कि खालिस्तान आंदोलन में सिख आतंकियों को इन भारतीय विदेशी अभियानों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान और पश्चिम दोनों में निशाना बनाया गया।

भारतीय खुफिया स्लीपर सेल ने दिया अंजाम पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के अनुसार, इन हत्याओं को अंजाम संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होने वाले ज्यादातर भारतीय खुफिया स्लीपर-सेल ने दिया। 2023 में हत्याओं में इजाफा का श्रेय इन स्लीपर सेल की बढ़ी हुई गतिविधि को दिया गया। इन पर हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों या गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपये देने का आरोप है।

वर्ष 2019 के बाद शुरू हुआ मिशन दो भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुसार, विदेश में मौजूद आतंकियों को निशाना बनाने का जासूसी एजेंसी का मिशन 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ। पुलवामा में आत्मघाती हमले में एक सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया था जिसमें अर्धसैनिक बल के 40 जवानों का बलिदान हुआ था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

आर्टिकल 370, भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को समापूर्ण भारतीय संघ के साथ विशेष रूप से जोड़ता था। इस लेख का मुख्य उद्देश्य था कि जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्रता से पहले ही एक अलग-थलग राजनीतिक स्थिति दी जाए, जिससे वह अपनी स्वयंसेवक स्वतंत्रता की दिशा में निर्णय ले सकता था। इस अनुच्छेद की वजह से जम्मू और कश्मीर में विशेष स्थिति बनी रही और यह बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

इसे लेकर हाल ही में आए बदलाव ने भारतीय राजनीति में तबादला उत्पन्न किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे कई कारण हैं, और यह एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। इस लेख में, हम इस विषय पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे, विशेष रूप से इस निर्णय के पक्ष में।

आर्टिकल 370: एक सारांश

आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान के भाग 21 में स्थान प्राप्त है और यह जम्मू और कश्मीर के स्थानीय आत्मनिर्भरता को समर्थन करने का उद्देश्य रखता है। इस अनुच्छेद के तहत, जम्मू और कश्मीर को विशेष रूप से स्वयं नियंत्रित धारा 370 द्वारा बचाया गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं हो पाए।

निर्णय का पृष्ठभूमि

नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू और कश्मीर के साथ आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य था कि जम्मू और कश्मीर को भी भारतीय संविधान के अनुसार एक सामान्य राज्य बनाया जाए और वहां के लोग भी देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों की तरह सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इस निर्णय का उदाहरण बताया गया कि सामान्यत: भारतीय नागरिकों को मिलने वाली अधिकारों की अधिकतम संख्या के बावजूद, जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को यह अधिकार नहीं मिलते थे।

समर्थन के पक्ष

1. राष्ट्रीय एकता: निर्णय के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्रता से पहले ही विशेष रूप से स्थानीय आत्मनिर्भरता का अधिकार दिया गया था, जिससे यह क्षेत्र अन्य राज्यों से अलग हो गया। इसे समाप्त करके, राष्ट्रीय एकता में सुधार हुआ और जम्मू और कश्मीर को भी बाकी भारत के साथ एक विशेषता मिली।

2. समर्थन की आवश्यकता: मोदी सरकार ने यह तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्रता से पहले विशेष रूप से अलग करने की आवश्यकता समर्थन में आई थी। उनका कहना है कि इससे जम्मू और कश्मीर को भी अब सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा और वह भी देश की उन उच्च स्तरीय नीतियों में सहभागी हो सकेगा।

3. विकास की दिशा: आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद, जम्मू और कश्मीर में विकास की दिशा में और भी गति आई है। नए संबंधों की स्थापना करने का अवसर मिला है और यह इस क्षेत्र को भी बाकी देश के साथ मिलकर आगे बढ़ने का दरवाजा खोल सकता है।

विरोध के पक्ष

1. स्थानीय आत्मनिर्भरता की हानि: निर्णय के विरोधी तर्कों में से एक यह है कि आर्टिकल 370 का समाप्त होना जम्मू और कश्मीर के स्थानीय आत्मनिर्भरता की हानि करेगा। इस बात का दुखावा किया जा रहा है कि इससे यह क्षेत्र देश के साथ मिलकर अपनी विशेष आत्मता खो देगा और स्थानीय लोगों को इसका प्रभाव सहना पड़ेगा।

2. सुरक्षा संबंधी चुनौतियां: कुछ लोग इस निर्णय को भारतीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती मान रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर के साथ आर्टिकल 370 का समाप्त होना, वहां की सुरक्षा को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा और इससे पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की दिशा में और बढ़ावा मिल सकता है।

3. आपत्कालीन स्थिति में समस्याएं: आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद, जम्मू और कश्मीर में आपत्कालीन स्थिति में समस्याएं बढ़ सकती हैं। यहां के लोग अब अधिक सामान्य नागरिकों की भांति संविधानीय हक्कों का उपयोग कर पाएंगे, जिससे आपत्कालीन स्थिति में सरकार को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है

आर्टिकल 370 के समाप्त होने का निर्णय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर के साथ हुआ है। इससे देश में बड़ी राजनीतिक चर्चा हुई है और विभिन्न पक्षों के तर्क उभरे हैं। मोदी सरकार का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करेगा और जम्मू और कश्मीर को भी देश के साथ एक मिला जुला रूप में विकसित होने का अवसर देगा। हालांकि, इसमें कुछ विवादित पहलू भी हैं जिन्हें ध्यान में रखकर सरकार को सावधानीपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए।

नया ड्रेस कोड इस पहल का उद्देश्य नौसेना के भीतर सकारात्मक माहौल बनाना, नए ड्रेस कोड से अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना पैदा होगी

भारतीय नौसेना ने सिविल पोशाक के लिए कुर्ता-पायजामा को अपनाया है। रविवार को मैस में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना के उप एडमिरलों के साथ बसंत ऋतु के आगमन के जश्न में शामिल हुए।

भारतीय नौसेना ने अपने अधिकारी मेस में एक नया ड्रेस कोड लागू किया है, जो एक बड़े बदलाव का संकेत है। नौसेना के जवान और अधिकारी मेस में कुर्ता पैजामा पहने नजर आएंगे। यह कदम भारत सरकार के उस निर्देश का पालन है, जिसमें सैन्य परंपराओं और रीति-रिवाजों का भारतीयकरण करने की बात कही गई थी। इससे पहले सेना, वायु सेना और नौसेना के मेस में कुर्ता पैजामा पहनना मना था, लेकिन अब यह विशेष ड्रेस कोड नौसेना के सभी अधिकारी मेस में मान्य होगा।

अधिकारियों ने रविवार को कहा कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, उप प्रमुख उप एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और अन्य नौसेना अधिकारियों ने हाल ही में नई दिल्ली मेस में कुर्ता पैजामा पहने नजर आए थे। इस पहल का उद्देश्य नौसेना के भीतर एक सकारात्मक भारतीय माहौल बनाना है। इन नए ड्रेस कोड से नौसेना के जवानों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना और मजबूत होगी। यह एक नई और आधुनिक छवि को भी प्रस्तुत करेगा।

आइएनएस इंडिया, जिसे 13 जुलाई 1941 को कमीशन किया गया था, ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि नौसेना भारतीय पोशाक के साथ वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाया। नौसेना अधिकारी मेस में इसकी शुरुआत हुई। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख ने भारतीय नौसेना की उपलब्धियों उत्तरी अरब सागर में मादक पदार्थों की रोकथाम, पूर्व में मिलन, पश्चिम में समुद्री सुरक्षा संचालन और दक्षिण में बुनियादी ढाचे के विकास पर भी प्रकाश डाला।

भारतीय एप को हटाने की नहीं दी जा सकती अनुमति विवाद सुलझाने के लिए गूगल और संबंधित एप डेवलपरों को बैठक के लिए बुलाया

सरकार की सख्ती के बीच गूगल ने प्लेस्टोर से हटाए गए कुछ भारतीय एप बहाल कर दिए हैं। इन एप में नौकरी डाट काम और ५७एकड़ शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भुगतान मानदंडों का अनुपालन करने के बाद इनकी वापसी हुई है। इन्को एज के संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने एक्स पर पोस्ट कर पुष्टि की कि इन्फो एज के कई एप प्लेस्टोर पर वापस आ गए हैं। प्ले स्टोर से एप को हटाने पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने शनिवार को कहा कि भारतीय एप को हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गूगल और उन एप डेवलपर्स को अगले सप्ताह बैठक के लिए बुलाया गया है जिनके एप प्ले स्टोर से हटाए गए हैं।

आइटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साक्षात्कार में कहा, भारत ने 10 वर्षों में एक लाख से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकानं का मजबूत स्टार्टअप इंकोसिस्टम बनाया है। स्टार्टअप इंकोसिस्टम भारतीय आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। उनके भाग्य का फैसला किसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा, भारत सरकार को नीति बहुत स्पष्ट है। हमारे स्टार्टअप को वह सुरक्षा मिलेगी, जिसकी उन्हें जरूरत है। सरकार विवाद को सुलझाने के लिए अगले सप्ताह गूगल और उन एप डेवलपर्स से मुलाकात करेगी जिन्हें प्लेस्टोर से हटाया गया है।

आइटी राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखरने कहा, मैं भी पूर्व में गूगल के प्रभुत्व पर चिंता जता चुका है। यह भारत में 90 प्रतिशत से अधिक एप इंकोसिस्टम को नियंत्रित करता है। हमें चिंता है कि दबदबा का दुरुपयोग स्टार्टअप्स के खिलाफ किया जा सकता है। सरकार और अदालत को देखना होगा कि क्या यह मामला दुरुपयोग का तो नहीं है। इससे पहले गूगल ने शुक्रवार को कहा था कि कई जानी-मानी फमाँ सहित कई कंपनियां उसके 'बिलिंग' मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। 10 कंपनियों ने शुल्क का भुगतान नहीं किया है। गूगल ने चेतावनी दी थी कि वह गुगल प्ले पर ऐसे एप को हटाने में संकोच नहीं करेगी। गूगल ने कुछ एप की प्ले स्टोर से हटाने की कार्रवाई भी शुरू की। गुगल ने कंपनियों का नाम नहीं बताया,

लेकिन प्ले स्टोर पर मैट्रिमोनी डाट काम के एप भारत मैट्रिमोनी, क्रिश्चन मैट्रिमोनी, मुस्लिम मैट्रिमोनी, इन्को एज कंपनी के एप, बालाजी टेलीफिल्म्मा का आल्ट, आडियो प्लेटफार्म कुकु एफएम, डेटिंग सर्विस क्वैक क्वैक जैसे एप गायब हो गए। भारत मैट्रिमोनी, बालाजी टेलीफिल्म्स के आल्ट, आडियो प्लेटफार्म कुकु एफएम, डेटिंग सर्विस क्वैक क्वैक जैसे अन्य एप को अभी भी बहाल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि गूगल द्वारा एप पर 11 से 26 प्रतिशत शुल्क लगाने को लेकर विवाद है। गूगल के खिलाफ इन कंपनियों को सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम

राहत नहीं मिलने के बाद गूगल ने एप को हटाने के लिए कदम उठाया है। गूगल ने भारतीय कंपनियों मैट्रिमोनी डाट काम जो भारत मैट्रिमोनी एप चलाती है और इन्फो एज जो जीवनसाथी एप चलाती है को प्ले स्टोर के नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस भेजे थे।

परीक्षण से गुजर रहे एआइ माडल को तैनात करने से पहले सरकार से लेनी होगी मंजूरी

नई दिल्ली, मंटू परीक्षण से गुजर रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) माडल को तैनात करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने इंटरनेट मीडिया और अन्य प्लेटफामों के लिए परामर्श जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में पूछे गए सवालों पर गूगल के एआइ टूल जेमिनी के जवाब से विवाद होने के कुछ दिनों बाद यह

परामर्श जारी किया गया है। इलेक्ट्रानिक्स और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक मार्च को जारी सलाह में कहा है कि परीक्षण से गुजर रहे एआइ माडल को 'अविश्वसनीयता' का लेबल लगाएं। गैरकानूनी कंटेंट को रोकें। इसका पालन नहीं करने पर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

परामर्श में कहा गया है कि किसी भी नियम का उल्लंघन होने के लिए संबंधित प्लेटफार्मों, मध्यस्थों और सक्षम साफ्टवेयर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सभी प्लेटफार्मों को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माडल जेनरेटिव एआइ, साफ्टवेयर या एल्गोरिदम का उपयोग किसी भी गैरकानूनी सामग्री को प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत या अपडेट करने के लिए न करें।

गौरतलब है कि पीएम मोदी से संबंधित सवाल पर एआइ टूल जेमिनी को आपत्तिजनक प्रतिक्रिया को लेकर गूगल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने चेतावनी दी थी जेमिनी की प्रतिक्रिया आइटी नियमों के साथ ही आपराधिक संहिता के कई प्रविधानों का उल्लंघन है।

गूगल ने सफाई में कहा कि जेमिनी परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और कंपनी ने इस मुद्दे पर तेजी से काम किया है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मैं सभी प्लेटफार्मों को सलाह देता हूं कि वे इंटरनेट पर किसी भी परोक्षण से गुजर रहे प्लेटफार्म की तैनात करने से पहले उपयोगकर्ताओं को इस बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और उनसे सहमति लें। बाद में माफी मांगकर कोई भी जवाबदेही से बच नहीं सकता है। बता दें कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इंटरनेट कंपनियां देशहित के खिलाफ न तो खुद काम करें और नही उसका जरिया बने।

सरकार ने इंटरनेट मीडिया के लिए जारी किया परामर्श कहा- गैरकानूनी कंटेंट को रोकें, आपराधिक कार्रवाई की दी चेतावनी

एआइबीए ने की गूगल के खिलाफ कार्रवाई की मांग आल इंडिया बार एसोसिएशन (एआइबीए) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाने के लिए गूगल के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की शनिवार को मांग की। एक अभ्यावेदन में वरिष्ठ वकील और एआइबीए के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने दावा किया कि गूगल के एआइ टूल जेमिनी ने प्रधानमंत्री के बारे में गलत जानकारी दी। अग्रवाल ने कहा कि एआइबीए ने गूगल के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी लिखा है। बता दें कि आम लोगों ने भी इस बात पर नाराजगी जताई थी।

शिवसेना-यूबीटी ने बीजेपी के 'कांग्रेस मुक्त भारत' के लिए दिखाए जा रहे जुनून का सख्त खंडन किया है, कहते हैं कि बीजेपी खुद अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टी के बिना एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। इस बारे में पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय में इसका जिक्र किया गया है।

उक्त संपादकीय में हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम के संदर्भ में बीजेपी सरकार की नीतियों पर कड़ा आलोचना की गई है, और यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक 'कांग्रेस मुक्त भारत' और 'शून्य विपक्षी दल' की दोहरी नीति अपना रही है।

शिवसेना-यूबीटी ने आलोचना की है कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी दलों के साथ मिलकर राजनीतिक खेल खेल रही है, और वह खुद बिना एक इंच भी बढ़े नहीं है। इस बयान से यह साफ होता है कि शिवसेना-यूबीटी ने बीजेपी के राजनीतिक तरीके को लेकर सख्त रूप से सवाल उठाए हैं।

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इस हादसे का कारण अंधेरे की वजह से हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। यह घटना झारखंड के विद्यासागर स्टेशन और जामताड़ा स्टेशन के बीच हुई है।

यह हादसा ट्रेन की चपेट में आने से हुआ है और अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है और जान गंवाने वालों की संख्या का सही अनुमान अभी तक नहीं आया है।

हादसे के बारे में अधिक जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की घोषणा की है। यह घटना यात्रियों के बीच चिंता और आशंका का कारण बन रही है।

झारखंड पुलिस और संचालन एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर बचाव और मदद की कार्रवाई शुरू की है। सरकारी अधिकारियों ने हादसे में प्रभावित लोगों के परिजनों को संबोधित किया है और उन्हें सहायता की जाने की वायदा की है।

इस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, सरकारी अधिकारी त्वरित राहत और सहायता के उपायों पर काम कर रहे हैं। यह हादसा ट्रेन सुरक्षा के मामले में एक बार फिर सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 'विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़' वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 34 हजार 427 करोड़ रुपये की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो सिर्फ अपने परिवार के बारे सोचते हैं, वे आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे-बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वह आपके बेटे-बेटियों के भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। लेकिन, मोदी के लिए आप ही परिवार हैं। आप के सपने पूरा करना ही मोदी का संकल्प है।

कांग्रेस आज होती तो होता 85 प्रतिशत भ्रष्टाचार मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज सत्ता में होती तो 85 प्रतिशत राशि भ्रष्टाचार में चली जाती। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपये भेजते हैं, लेकिन आम आदमी तक आते-आते वह 15 पैसे ही रह जाता है। यदि आज यही स्थिति रहती तो कल्पना कीजिए, क्या हालात होते। 10 वर्षों में हमने 34 लाख करोड़ रुपये लोगों के खाते में भेजे मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) किया है। यह राशि सीधे लोगों के खाते में गई है। आप अंदाजा लगाइए यदि कांग्रेस की सरकार होती तो 85 पैसे वाले फार्मूले में 29 लाख करोड़ रुपये तो बिचौ लिए

रास्ते में ही खा जाते। आने वाले पांच वर्षों में हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा। हमने कहा था गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज यह संभव हुआ है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, गरीबों के घर, हर जल नल की सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के जामनगर में किया रोड शो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार रात गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे से सर्किट हाउस तक रोड शो निकाला। इस दौरान उनके स्वागत में खड़े लोगों ने मोदी, मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ओर खड़े अपने प्रशंसकों का हाथ उठाकर अभिवादन किया। पीएम जामनगर सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। वह रविवार को देवभूमि द्वारका व राजकोट जिलों में दो कार्यक्रमों में भाग लेंगे। द्वारका में देश के सबसे लये केबल आधारित पुल का उद्घाटन करेंगे। सबसे लंबा केबल पुल... गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में नवनिर्मित सुदर्शन सेतु। यह देश का सबसे लंबा केवल आधारित पुल है। इसकी लवाई 2.32 किमी. है। अरब सागर में बना यह पुल ओखा एवं बेट द्वारका को जोड़ता है। रविवार को प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे। 

मोदी-मैक्रों के बीच रक्षा क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने पर बनी सहमति, रोबोटिक्स-साइबर डिफेंस पर खास ध्यान सैन्य शक्ति के साथ दिखी भारत की नारी शक्ति

• 3-      75वें गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक वैभव की छटा से भी कर्तव्य पथ गुलजार
• 4-      सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मु को दी गई सलामी
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• 5-      परेड में पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त महिला सैनिकों का दल भी था
• 6-      मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी संग उठाया परेड का लुत्फ

नई दिल्ली: यह तो पहले से ही स्पष्ट था कि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी को नए चरण में ले जाने की तैयारी में है। पीएम नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच गुरुवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में इसकी पुष्टि भी हो गई। फ्रांस उन देशों में शामिल है जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी पूरी तरह से भारत को देने और भारतीय कंपनियों के साथ मिल कर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भी तैयार है। ऐसे में मोदी और मैक्रो के बीच इस बात की सहमति बनी है कि दोनों देश मिल कर रक्षा उत्पादन का भावी रोडमैप तैयार करेंगे। उस बात की जानकारी शुक्रवार को विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत दोनो देश सहयोग से प्रमुख हथियारों व रक्षा उत्पादों को विकसित करेंगे और

उनका उत्पादन करेंगे।

मैक्रों ने गुरुवार को जयपुर में पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह में राजकीय मेहमान के तौर पर हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले वह फ्रांस के छठे राष्ट्रपति हैं जो यह भी बताता है कि ऐतिहासिक तौर पर दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट रही है। मैक्रों ने एक्स पर अपनी भावनाओं का इन शब्दों में व्यक्त किया कि फ्रांस के लिए एक गौरव का क्षण। धन्यवाद, भारत। एक अन्य पोस्ट में उन्होने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र नरेन्द्र मोदी और भारत की जनता, आप सभी को मेरी हार्दिक

शुभेच्छा। आपके साथ हम खुश व गर्वान्वित हैं। आइए, इसका जश्न मनाएं।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि टाटा और एयरबस हेलीकाप्टर्स के बीच एच125 श्रेणी के हेलीकाप्टर बनाने का समझौता हुआ है। इसके काफी सारे कल-पुर्जे भारत में बनेंगे। रोबोटिक्स, सैन्य वाहन और साइबर डिफेंस दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहयोग की काफी संभावनाएं हैं और इन्हें भी रोडमैप में शामिल किया जाएगा। साथ साथ मिल कर सैटेलाइट लांच करने को लेकर पहले से ही बातचीत हो रही है। भारत और फ्रांस के बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 9,900 मेगावाट के जैतापुर परमाणु

ऊर्जा संयंत्र की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जैतापुर में फ्रांसीसी कंपनी अरेवा छह परमाणु संयंत्र लगा रही है। क्षमता 10 हजार मेगावाट है। एयरबस लगाएगी हेलीकाप्टर निर्माण प्लांट विदेश सचिव की प्रेस कांफ्रेंस के कुछ ही देर बाद फ्रेंच कंपनी एयरबस ने बताया है कि उसने टाटा समूह के साथ मिल कर भारत में पहली हेलीकाप्टर संपूर्ण एसेंबली लाइन बनाने का करार किया है। यह भारत में किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से लगाई जाने वाली हेलीकाप्टर निर्माण की पहली इकाई होगी। यहां से भारत व दूसरे देशों को हेलीकाप्टर की आपूर्ति की जाएगी। पहली मेड इन इंडिया हेलीकाप्टर वर्ष 2026 में निकलेगी।

दुनिया की चुनौतियों से मिलकर लड़ेंगे भारत-ब्रिटेन: चार्ल्स तृतीय

लंदन, प्रेट्र: ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने शुक्रवार को भारत के लोगों को 75वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजे संदेश में उन्होंने कहा कि वह दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिटेन और भारत के मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। वह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को संजोते हैं। ब्रिटिश सम्राट ने कहा, मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल की इस विशेष 75वीं वर्षगांठ वर्ष में हमारे संबंध फलते-फूलते रहेंगे। किंग चार्ल्स ने पिछले वर्ष भारत को जी-20 की सफल अध्यक्षता की बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है हम इसी तरह देश दुनिया की गंभीर चुनौतियों से मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए संदेश में कहा गया है कि वह वर्ष के अंत में समोआ में सभी राष्ट्रमंडल सदस्यों के एक साथ आने की उम्मीद करते हैं। राष्ट्रपति मुर्म को उनका संदेश उसी दिन आया जब उन्हें बढ़े हुए प्रोस्टेट के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

फ्रांस के चार लोग पद्मश्री से सम्मानित

इस बार फ्रांस के चार लोगों को पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। इसका जिक्र करते हुए आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि यह भारत-फ्रांस संबंधों की प्रगाढ़ता को रेखांकित करता है। इस बार फ्रांस के जिन लोगों को यह सम्मान मिला है उनमें 100 वर्षीय योग गुरू चार्लोट चोपिन और योग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेद चिकित्सक किरण व्यास (79) शामिल हैं। पियरे सिल्वेन फिलिओजैट (87) तथा फ्रेड नेग्रिट को भी पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। फिलिओजैट संस्कृत विद्वान हैं जो भारतीय संस्कृति अध्ययन को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। फ्रेड नेग्रिट भारतविद हैं जो भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं।

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